​भारतीय जनगणना ही जगातील सर्वात मोठी प्रशासकीय आणि सांख्यिकीय कवायत मानली जाते. २०२७ मध्ये होणारी ही जनगणना भारताच्या इतिहासातील १६ वी आणि स्वातंत्र्यानंतरची ८ वी जनगणना ठरणार आहे. मूळतः २०२१ मध्ये नियोजित असलेली ही प्रक्रिया कोव्हिड-१९ महामारीमुळे अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडली होती, ज्यामुळे १८७२ पासून चालत आलेल्या दशवार्षिक जनगणनेच्या अखंड परंपरेत पहिल्यांदाच खंड पडला. आता ही जनगणना २०२७ मध्ये पूर्ण डिजिटल स्वरूपात राबविली जात असून, त्यात १९३१ नंतर पहिल्यांदाच व्यापक जात जनगणनेचा (Caste Census) समावेश करण्यात आला आहे. या अहवालात जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यावर, विशेषतः लोकसंख्या आणि जात गणनेच्या प्रश्नावलीवर, तांत्रिक प्रगतीवर आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या सामाजिक-राजकीय परिणामांवर सविस्तर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

​ऐतिहासिक संदर्भ आणि २०२१ च्या विलंबाचे परिणाम

​भारतात जनगणनेचा इतिहास अत्यंत प्राचीन असून कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रातही लोकसंख्येच्या नोंदी ठेवण्याचे संदर्भ आढळतात. आधुनिक काळात १८६५ ते १८७२ दरम्यान विखुरलेल्या स्वरूपात पहिली जनगणना झाली, तर १८८१ पासून ती नियमितपणे दर १० वर्षांनी एकाच वेळी (Synchronous) घेतली जाऊ लागली. २०२१ ची जनगणना ही भारतासाठी महत्त्वाची होती कारण ती नवीन दशकाची दिशा ठरवणार होती. मात्र, जागतिक महामारीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे ती २०२७ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली.

​या विलंबामुळे २०११ च्या जुन्या डेटावर आधारित सरकारी योजनांची अंमलबजावणी करणे कठीण झाले आहे. अन्न सुरक्षा कायदा, गृहनिर्माण योजना आणि इतर कल्याणकारी योजनांचे लाभार्थी निवडताना अचूक आकडेवारी नसल्यामुळे अनेक गरजू नागरिक प्रवाहाबाहेर राहण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यामुळेच २०२७ ची जनगणना केवळ लोकसंख्येची मोजणी नसून, ती देशाच्या पुनर्रचनेचा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज ठरणार आहे.

​कायदेशीर आणि संस्थात्मक चौकट

​भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचीनुसार, जनगणना हा संघसूचीतील (Union List) विषय आहे (अनुक्रमांक ६९). याचा अर्थ जनगणनेचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्याची संपूर्ण जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. यासाठी जनगणना कायदा, १९४८ आणि जनगणना नियम, १९९० हे कायदेशीर आधार प्रदान करतात.

​भारताचे महानिबंधक आणि जनगणना आयुक्त (Registrar General and Census Commissioner of India – RG&CCI) हे या संपूर्ण प्रक्रियेचे प्रमुख म्हणून काम करतात. सध्या मृत्युंजय कुमार नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली ही प्रक्रिया पार पडत आहे. केंद्र सरकार या प्रक्रियेचे समन्वय करत असले तरी, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकीय यंत्रणेची मदत घेतली जाते. साधारणपणे ३० ते ३४ लाख प्रगणक (Enumerators) आणि पर्यवेक्षक या कार्यात सहभागी होतात, जे प्रामुख्याने सरकारी शिक्षक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर्मचारी असतात.

घटक	तपशील
अधिकृत नाव	भारतीय जनगणना २०२७
जनगणना क्रमांक	१६ वी (स्वातंत्र्यानंतरची ८ वी)
प्रशासकीय मंत्रालय	गृह मंत्रालय, भारत सरकार
नोडल अधिकारी	भारताचे महानिबंधक आणि जनगणना आयुक्त
कायदेशीर आधार	जनगणना कायदा, १९४८
अंदाजित खर्च	₹ ११,७१८.२४ कोटी
प्रगणकांची संख्या	अंदाजे ३० ते ३४ लाख

जनगणनेचे दोन टप्पे आणि वेळापत्रक

​२०२७ ची जनगणना दोन मुख्य टप्प्यांत विभागली गेली आहे. पहिला टप्पा घरांची यादी तयार करणे आणि गृहनिर्माण गणना (Houselisting and Housing Census) हा आहे, तर दुसरा टप्पा प्रत्यक्ष लोकसंख्या गणना (Population Enumeration) आणि जात गणना हा आहे.

​पहिला टप्पा: गृहसूचीकरण आणि गृहनिर्माण गणना (Phase I)

​हा टप्पा एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत राबवला जाणार आहे. यामध्ये प्रत्येक राज्याला ३० दिवसांचा कालावधी दिला जाईल, ज्यामध्ये प्रगणक घरोघरी जाऊन घरांची स्थिती, उपलब्ध सुविधा (उदा. पिण्याचे पाणी, शौचालय, वीज) आणि कुटुंबाकडे असलेल्या मालमत्तांची (उदा. टीव्ही, वाहन, इंटरनेट) माहिती गोळा करतील. या टप्प्यासाठी ३३ प्रश्नांची प्रश्नावली निश्चित करण्यात आली आहे.

​दुसरा टप्पा: लोकसंख्या आणि जात गणना (Phase II)

​हा जनगणनेचा मुख्य टप्पा असून तो फेब्रुवारी २०२७ मध्ये पार पडणार आहे. यामध्ये वैयक्तिक माहिती, सामाजिक पार्श्वभूमी, शिक्षण, रोजगार आणि जात यावर आधारित साधारण ३० ते ३१ प्रश्न विचारले जातील. संपूर्ण देशासाठी १ मार्च २०२७ ही ‘संदर्भ तारीख’ (Census Moment) निश्चित करण्यात आली आहे, ज्याचा अर्थ असा की या तारखेला मध्यरात्री १२ वाजता देशाची जी लोकसंख्या असेल, ती अधिकृत मानली जाईल.

​हिमालयीन आणि बर्फाच्छादित प्रदेशांसाठी (उदा. लडाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि जम्मू-काश्मीरचे काही भाग) हे वेळापत्रक वेगळे आहे. तेथे हवामानाची स्थिती लक्षात घेऊन हा दुसरा टप्पा सप्टेंबर २०२६ मध्येच पूर्ण केला जाईल, ज्यासाठी १ ऑक्टोबर २०२६ ही संदर्भ तारीख असेल.

​द्वितीय टप्पा: लोकसंख्या आणि जात गणनेचे सखोल विश्लेषण

​दुसऱ्या टप्प्यातील प्रश्नावली ही व्यक्तीच्या सर्वांगीण विकासाचे आणि सामाजिक स्थितीचे मोजमाप करणारी असते. यामध्ये गोळा केली जाणारी माहिती भविष्यातील धोरणनिर्मितीसाठी अत्यंत कळीची ठरते. या टप्प्यातील मुख्य प्रश्नावली आणि त्यामागील उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:

​१. वैयक्तिक ओळख आणि लोकसंख्याशास्त्र

​या विभागांतर्गत व्यक्तीचे नाव, कुटुंबाच्या प्रमुखाशी असलेले नाते, लिंग, जन्मतारीख आणि वय यांची नोंद केली जाते. लिंगाच्या नोंदीमध्ये पुरुष आणि स्त्री व्यतिरिक्त ‘तृतीयपंथी’ (Transgender) असा पर्यायही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, जो समावेशकतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. वयाची अचूक नोंद ही देशाच्या वयोगटानुसार रचनेचे (Age Pyramid) विश्लेषण करण्यास मदत करते, ज्यातून भविष्यातील कार्यक्षम लोकसंख्येचा (Working Age Population) अंदाज येतो.

​२. वैवाहिक स्थिती आणि सामाजिक निकष

​वैवाहिक स्थितीमध्ये व्यक्ती अविवाहित, विवाहित, विधवा/विधुर किंवा घटस्फोटित आहे का, याची माहिती घेतली जाते. महत्त्वाचे म्हणजे, विवाहाच्या वेळचे वय देखील विचारले जाते, ज्यामुळे बालविवाहाचे प्रमाण आणि सामाजिक बदलांचा अभ्यास करता येतो. अलीकडच्या काळात बदलत्या सामाजिक प्रवाहात ‘लिव्ह-इन’ रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांनाही, जर ते स्वतःला स्थिर संघटन मानत असतील, तर विवाहित म्हणून गणले जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

​३. धार्मिक आणि सामाजिक पार्श्वभूमी (जात गणना)

​हा २०२७ च्या जनगणनेतील सर्वात महत्त्वपूर्ण आणि चर्चेचा विषय आहे. यामध्ये व्यक्तीचा धर्म आणि जातीची सविस्तर नोंद केली जाईल. भारताच्या इतिहासात १९३१ नंतर पहिल्यांदाच अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) व्यतिरिक्त इतर मागासवर्गीयांची (OBC) आणि इतर जातींची गणना केली जाणार आहे.

​जात गणनेचा समावेश करण्यामागचा मुख्य उद्देश सामाजिक न्याय सुनिश्चित करणे हा आहे. केंद्र सरकारच्या ओबीसी यादीत साधारण २,६५० जाती आहेत, तर राज्यांच्या स्वतःच्या वेगळ्या याद्या आहेत. या गणनेमुळे कोणत्या जातींना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात स्थान मिळाले नाही आणि कोणाला आरक्षणाची किंवा विशेष योजनांची गरज आहे, याचा वस्तुनिष्ठ डेटा सरकारला उपलब्ध होईल.

सामाजिक गट	गणनेचे स्वरूप	संदर्भ यादी
धर्म	वैयक्तिक घोषणा	सर्व प्रमुख धर्म आणि इतर
अनुसूचित जाती (SC)	सविस्तर नोंद	राष्ट्रपतींची अधिसूचित यादी
अनुसूचित जमाती (ST)	सविस्तर नोंद	राष्ट्रपतींची अधिसूचित यादी
इतर मागासवर्ग (OBC)	प्रथमच समावेश (१९३१ नंतर)	केंद्र आणि राज्यांच्या याद्या
इतर	खुली प्रवर्ग	–

४. साक्षरता आणि शिक्षण

​साक्षरतेची व्याख्या केवळ नाव लिहिता-वाचता येणे इतकीच मर्यादित नसून, शिक्षणाचा दर्जा आणि पदवीचे स्वरूप यावरही प्रश्न विचारले जातील. सध्या शिक्षण घेत असलेल्या मुलांची माहिती, त्यांनी पूर्ण केलेले सर्वोच्च शैक्षणिक स्तर आणि व्यावसायिक शिक्षणाची माहिती याद्वारे देशाच्या मानवी संसाधनाचे (Human Capital) मूल्यमापन केले जाईल. डिजिटल साक्षरतेच्या दृष्टीने इंटरनेटचा वापर आणि संगणक ज्ञान यावरही अप्रत्यक्षपणे लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.

​५. आर्थिक आणि रोजगार स्थिती

​देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या कामगार वर्गाचे वर्गीकरण तीन मुख्य गटांत केले जाते:

• ​मुख्य कामगार (Main Workers): जे वर्षातील १८३ दिवसांपेक्षा जास्त काळ काम करतात.
• ​किरकोळ कामगार (Marginal Workers): जे वर्षातील १८३ दिवसांपेक्षा कमी काळ काम करतात.
• ​बिगर-कामगार (Non-workers): जे उत्पादक कामात गुंतलेले नाहीत (उदा. विद्यार्थी, गृहिणी).

​याशिवाय व्यवसायाचे स्वरूप (शेती, उद्योग किंवा सेवा क्षेत्र) आणि रोजगाराचे माध्यम (स्वयंरोजगार, पगारदार किंवा मजुरी) याचीही नोंद केली जाईल. ही माहिती बेरोजगारीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि नवीन रोजगार संधी निर्माण करण्यासाठी धोरण आखताना उपयुक्त ठरते.

​६. स्थलांतर (Migration)

​भारतातील वाढते शहरीकरण आणि ग्रामीण भागातून होणारे स्थलांतर यांचा अभ्यास करण्यासाठी स्थलांतराची कारणे आणि ठिकाण विचारले जाते. व्यक्तीचे जन्मस्थान, शेवटचे राहण्याचे ठिकाण आणि स्थलांतराचे मुख्य कारण (उदा. रोजगार, शिक्षण, विवाह किंवा नैसर्गिक आपत्ती) यावर आधारित माहिती गोळा केली जाईल. यामुळे शहरांवरील वाढता ताण आणि ग्रामीण भागातील ‘ब्रेन ड्रेन’ रोखण्यासाठी उपाययोजना करता येतील.

​७. प्रजनन क्षमता (Fertility)

​केवळ विवाहित महिलांसाठी हे प्रश्न विचारले जातात. यामध्ये जिवंत मुलांची संख्या, एकूण जन्मलेली मुले आणि गेल्या एका वर्षात झालेल्या जन्मांची माहिती घेतली जाते. ही आकडेवारी देशाचा जन्मदर (Birth Rate) आणि प्रजनन दर (Total Fertility Rate – TFR) मोजण्यासाठी अत्यंत आवश्यक असते, ज्याचा थेट परिणाम आरोग्य सेवांच्या नियोजनावर होतो.

​डिजिटल अंमलबजावणी आणि तांत्रिक आराखडा

​२०२७ ची जनगणना ही भारताची पहिली ‘डिजिटल जनगणना’ म्हणून ओळखली जाईल. पारंपारिक कागदी अर्जांऐवजी मोबाईल ॲप्लिकेशन आणि वेब पोर्टलचा वापर केल्यामुळे डेटा संकलनाचा वेग आणि अचूकता मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे.

​१. मोबाईल ॲपद्वारे प्रगणन

​प्रगणक त्यांच्या स्मार्टफोन्सवर (Android आणि iOS) विकसित करण्यात आलेल्या विशेष ॲपद्वारे माहिती भरतील. हे ॲप १६ प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध असेल, ज्यामुळे भाषिक अडथळे दूर होतील. डेटा भरल्यानंतर तो रिअल-टाइममध्ये ‘जनगणना व्यवस्थापन आणि देखरेख प्रणाली’ (CMMS) पोर्टलवर अपलोड केला जाईल.

​२. सेल्फ-इन्यूमरेशन (स्वतः माहिती भरणे)

​जनगणनेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच नागरिकांना स्वतःची माहिती ऑनलाइन भरण्याची सुविधा (Self-Enumeration Portal) देण्यात आली आहे. प्रगणक घरोघरी येण्यापूर्वी १५ दिवस नागरिकांना se.census.gov.in या पोर्टलवर जाऊन स्वतःच्या कुटुंबाची माहिती नोंदवता येईल. माहिती यशस्वीरित्या भरल्यानंतर एक ‘सेल्फ-इन्यूमरेशन आयडी’ (SE ID) मिळेल, जो प्रगणकाला दाखवल्यावर केवळ पडताळणी करून प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.

​३. डेटा सुरक्षा आणि गोपनीयता

​डिजिटल डेटा संकलनामुळे सुरक्षिततेचे प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. मात्र, जनगणना कायदा, १९४८ च्या कलम १५ नुसार प्रत्येक नागरिकाची वैयक्तिक माहिती गोपनीय ठेवली जाईल, अशी हमी सरकारने दिली आहे. हा डेटा कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाला दिला जाणार नाही आणि केवळ सांख्यिकीय विश्लेषणासाठी आणि एकत्रित (Aggregated) स्वरूपातच प्रसिद्ध केला जाईल.

तांत्रिक घटक	वैशिष्ट्ये
माध्यम	मोबाईल ॲप (Android/iOS) आणि वेब पोर्टल
पोर्टल पत्ता	se.census.gov.in
भाषा	१६ प्रमुख भारतीय भाषा
देखरेख यंत्रणा	CMMS (Census Management & Monitoring System)
नवीन संकल्पना	Census-as-a-Service (CaaS)
डेटा सिंक्रोनाइझेशन	रिअल-टाइम डेटा अपलोडिंग

सामाजिक-राजकीय परिणाम आणि आव्हाने

​२०२७ च्या जनगणनेचे परिणाम केवळ आर्थिक नसून ते राजकीय आणि सामाजिक स्तरावरही खोलवर परिणाम करणारे असतील.

​१. मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation)

​लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या जागांची पुनर्रचना २०२६ नंतरच्या पहिल्या जनगणनेच्या आकडेवारीवर आधारित असेल. त्यामुळे २०२७ च्या जनगणनेनंतर भारताचा राजकीय नकाशा बदलू शकतो. ज्या राज्यांची लोकसंख्या वाढली आहे, त्यांना जास्त प्रतिनिधीत्व मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे दक्षिण भारतीय राज्यांमध्ये (ज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण यशस्वीरित्या राबवले आहे) चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

​२. महिला आरक्षण अंमलबजावणी

​नुकत्याच मंजूर झालेल्या ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियमा’नुसार, महिलांना ३३% आरक्षण मिळण्यासाठी जनगणनेची प्रक्रिया पूर्ण होणे आणि त्यानंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना होणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे २०२७ ची जनगणना ही महिलांच्या राजकीय सक्षमतेसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल.

​३. संसाधन वाटप आणि कल्याणकारी योजना

​केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील निधीचे वाटप, तसेच विविध कल्याणकारी योजनांचे लाभार्थी निवडताना २०२७ ची आकडेवारी निकष म्हणून वापरली जाईल. जात गणनेमुळे आरक्षणाच्या मर्यादेबाबत आणि उप-वर्गीकरणाबाबत (Sub-categorization) असलेले वाद सुटण्यास मदत होऊ शकते.

​४. अंमलबजावणीतील आव्हाने

• ​डिजिटल साक्षरता: ग्रामीण भागातील नागरिकांना सेल्फ-इन्यूमरेशन करणे कठीण जाऊ शकते.
• ​प्रशिक्षण: ३० लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना डिजिटल साधने वापरण्याचे प्रशिक्षण देणे ही मोठी प्रशासकीय जबाबदारी आहे.

• ​जात गणनेची संवेदनशीलता: जात सांगताना किंवा नोंदवताना होणाऱ्या चुकांमुळे सामाजिक तणाव निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखणे आवश्यक आहे.

​निष्कर्ष: भविष्यातील भारताचा पाया

​२०२७ ची जनगणना ही केवळ एक सांख्यिकीय मोजणी नसून ती भारताच्या ‘डिजिटल इंडिया’ स्वप्नाचा एक भाग आहे. जात जनगणनेचा समावेश करून सरकारने सामाजिक वास्तवाला स्वीकारण्याची आणि त्यानुसार धोरणे आखण्याची तयारी दर्शवली आहे. जरी कोव्हिडमुळे या प्रक्रियेला विलंब झाला असला, तरी डिजिटल साधनांचा वापर केल्यामुळे डेटा विश्लेषण वेगाने होईल आणि २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी देशाला एक नवीन दिशा देणारा डेटा उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा आहे. या प्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग आणि अचूक माहिती देणे हेच देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

​या जनगणनेच्या माध्यमातून मिळणारी आकडेवारी केवळ सरकारी रेकॉर्डपुरती मर्यादित न राहता, ती संशोधक, नियोजक आणि सामान्य नागरिकांसाठी देखील भविष्यातील भारताचे चित्र स्पष्ट करणारी ठरेल. ‘डिजिटल जनगणने’कडून ‘स्मार्ट प्रशासना’कडे जाणारा हा प्रवास भारताच्या लोकशाहीला अधिक मजबूत आणि पारदर्शक करेल, यात शंका नाही.