सांगलीत मयत बांधकाम कामगारांच्या विधवा महिलांचे तीव्र आंदोलन; कामगार आयुक्त कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने
सांगली, दि. १९ मे (वृत्तसेवा):
नोंदणीकृत बांधकाम कामगाराचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या विधवा महिलांना शासनाने जाहीर केलेले कायदेशीर लाभ अद्याप मिळाले नसल्याच्या निषेधार्थ आज सांगली येथील सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयासमोर ‘निवारा बांधकाम कामगार संघटने’च्या वतीने जोरदार निदर्शने करण्यात आली. सांगली जिल्ह्यातील तब्बल २२७ पात्र विधवा महिलांना अद्यापही महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडून कोणतेही लाभ मिळाले नसल्याने महिलांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
प्रशासनाला १५ दिवसांचा अल्टिमेटम
आंदोलनानंतर महिलांच्या एका शिष्टमंडळाने सरकारी कामगार अधिकारी श्री. सुहास यादव यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले व सविस्तर चर्चा केली. यावेळी निवारा बांधकाम कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी इशारा दिला की,
”विधवा महिलांचे हक्काचे प्रश्न पुढील पंधरा दिवसांत मार्गी न लागल्यास सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयासमोर यापेक्षाही अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.”
कायद्याची पायमल्ली: दोन वर्षे उलटूनही लाभ मिळेना
संघटनेच्या वतीने बोलताना पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, कुटुंबाचा मुख्य आधार असलेल्या नोंदणीकृत बांधकाम कामगाराचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याचे कुटुंब पूर्णपणे उघड्यावर पडते. अशा वेळी शासनाने जाहीर केलेल्या योजना आणि लाभ तात्काळ मिळणे अपेक्षित असते. मात्र, प्रत्यक्षात दोन-दोन वर्षे उलटून गेली तरी विधवा महिलांना घोषित लाभ मिळत नसल्याची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्र शासन व मंडळाने १० सप्टेंबर २०२५ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार, खालील तरतुदी करण्यात आल्या आहेत:
- अंत्यविधी सहाय्य: कामगाराच्या मृत्यू झाल्यास वारसांना ८ दिवसांच्या आत ₹१०,००० देणे.
- आर्थिक मदत: कुटुंबाला ₹२,००,००० ची एकरकमी आर्थिक मदत देणे.
- मासिक सहाय्य: ५ वर्षांपर्यंत दरमहा ₹२,००० आर्थिक सहाय्य देणे.
विशेष म्हणजे ही हमी ‘लोकसेवा हक्क हमी कायद्यांतर्गत’ देण्यात आलेली आहे. तथापि, प्रत्यक्षात राज्यातील हजारो विधवा महिलांचे अर्ज धूळ खात पडून आहेत. अनेकांना दुसरे वार्षिक श्राद्ध होऊनही अंत्यविधी सहाय्याची रक्कम मिळालेली नाही. शासनाच्या या गलथान कारभाराबाबत बांधकाम कामगारांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.
अधिकारी यांचे आश्वासन
आंदोलकांच्या भावना लक्षात घेऊन सरकारी कामगार अधिकारी श्री. सुहास यादव यांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळाला सकारात्मक आश्वासन दिले. “प्रत्येक महिलेच्या अर्जाची सविस्तर माहिती घेऊन, तांत्रिक अडचणी दूर करून शक्य तितक्या लवकर ही सर्व प्रकरणे निकाली काढण्यात येतील व अर्ज मंजूर केले जातील,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आंदोलनाचे नेतृत्व
या आंदोलनाचे नेतृत्व कॉ. शंकर पुजारी, विशाल बडवे, पांडुरंग मंडले, सतीश सूर्यवंशी, पुतळा पवार, मनीषा येलवकर, राणी गावडे, विमल कुंभार, रणजीत कांबळे, सुमन वडर आदी पदाधिकाऱ्यांनी व कार्यकर्त्यांनी केले. आंदोलनात शेकडो महिला कामगार सहभागी झाल्या होत्या.
