२० लाख बांधकाम कामगारांचे अर्ज धूळ खात; १६ मार्चपासून आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण!
उच्च न्यायालयाच्या आदेशांना केराची टोपली; निवारा बांधकाम कामगार संघटनेचा एल्गार
मुंबई:
महाराष्ट्र राज्य इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या गलथान कारभारामुळे राज्यातील २० लाखांहून अधिक कामगारांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. गेल्या वर्षभरापासून प्रलंबित असलेले अर्ज आणि प्रशासकीय अनास्थेविरोधात ‘निवारा बांधकाम कामगार संघटना’ आता आक्रमक झाली असून, येत्या १६ मार्च २०२६ पासून मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष कॉ. शंकर पुजारी यांनी दिला आहे.
प्रशासनाचा मुजोरपणा आणि न्यायालयाचा अवमान
मुंबई उच्च न्यायालयाने (रिट पिटीशन क्र. १०२७/२०२१) कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी संघटनांसोबत नियमित बैठका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, कामगार विभागाचे प्रधान सचिव आणि मंडळाचे सचिव यांनी गेल्या दोन वर्षांत एकही संयुक्त बैठक घेतलेली नाही. हा थेट न्यायालयाचा अवमान असून प्रशासनाच्या या मुजोरपणामुळे कामगारांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे.
लोकसेवा हक्क कायद्याची पायमल्ली
राज्य सरकारने १० नोव्हेंबर २०२५ पासून कामगारांना ‘लोकसेवा हक्क हमी कायदा’ लागू केला असला, तरी त्याची अंमलबजावणी कागदावरच आहे. मंडळाकडून केवळ ‘भांडी आणि पेट्या’ वाटपाचे इव्हेंट सुरू असून, शिक्षण, आरोग्य आणि विवाहासारखे महत्त्वाचे आर्थिक लाभ देणारे अर्ज जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवले जात असल्याचा आरोप कॉ. पुजारी यांनी केला आहे.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्या:
- २० लाख प्रलंबित अर्ज तात्काळ मंजूर करून लाभार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करावी.
- लोकसेवा हक्क हमी कायद्याची कडक अंमलबजावणी व्हावी.
- कामगारांना PF, पेन्शन, ESIC आणि ग्रॅच्युइटी लागू करावी.
- महिलांसाठी प्रसूती लाभ आणि गंभीर आजारांच्या योजना पूर्ववत कराव्यात.
- घरकुल योजनेतील जाचक अटी रद्द करून ही योजना प्राधान्याने राबवावी.
