लोकसेवा हक्क हमी कायद्याचा भंग: ५२ बांधकाम कामगारांच्या तिसऱ्या अपिलाची सुनावणी २ जुलै रोजी
कामातील दिरंगाईमुळे अधिकाऱ्यांना प्रति प्रकरण ५,००० रुपये दंड करण्याची कामगार संघटनेची मागणी
पुणे:
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क हमी कायद्यानुसार नागरिकांना वेळेत सेवा देण्याच्या शासनाच्या हमीचा सर्रास भंग होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. राज्यातील तब्बल ५२ बांधकाम कामगारांनी त्यांच्या प्रलंबित अर्जांबाबत पुणे लोकसेवा हक्क हमी आयोगाकडे तिसरे अपील दाखल केले होते. या प्रकरणाची पहिली ऑनलाईन सुनावणी नुकतीच १८ जून २०२६ रोजी पार पडली असून, पुढील सुनावणी आता २ जुलै २०२६ रोजी होणार आहे.
३५ लाख अर्ज वर्षभरापासून धूळ खात
नियमानुसार बांधकाम कामगारांचे अर्ज तीन महिन्यांच्या आत निकाली काढण्याची कायदेशीर हमी शासनाने दिली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. सद्यस्थितीत बांधकाम कामगारांचे सुमारे ३५ लाख अर्ज गेल्या वर्षभरापासून मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
या दिरंगाईचा फटका गोरगरीब कुटुंबांना बसत असून, अनेक विधवा महिलांना पतीच्या निधनानंतर वर्ष उलटून गेले तरी अंत्यविधी सहाय्याची रक्कम मिळालेली नाही. दुसरीकडे, हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष संपत आले तरी त्यांना हक्काची शिष्यवृत्ती वितरित करण्यात आलेली नाही.
कामगार संघटनेची आक्रमक भूमिका
सुनावणी दरम्यान कामगारांची बाजू मांडताना महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे राज्य निमंत्रक कॉ. शंकर पुजारी यांनी प्रशासनावर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले. ते म्हणाले:
”शासनाने या कायद्यांतर्गत ९९८ सेवा देण्याची हमी दिली आहे, परंतु शासकीय अधिकारीच या कायद्याची पायमल्ली करत आहेत. कायद्याचा भंग करणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर प्रत्येक प्रकरणामागे ५,००० रुपये दंड आकारण्यात यावा आणि सर्व प्रलंबित अर्ज त्वरित मंजूर करण्यात यावेत.”
सरकारी यंत्रणेचे लंगडे समर्थन: ऑनलाईन प्रणाली ठरतेय अडथळा
सुनावणी दरम्यान सरकारी कामगार अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अजब स्पष्टीकरणामुळे आयोगासमोर शासकीय अनास्था उघड झाली. ‘बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या सध्याच्या ऑनलाईन प्रणालीमध्ये एका वेळी केवळ ५० अर्ज तपासण्याचीच क्षमता आहे. त्यापेक्षा जास्त अर्ज आल्यास तांत्रिक अडचणी निर्माण होतात,’ अशी कबुली अधिकाऱ्यांनी दिली.
यावर लोकसेवा हक्क हमी आयोगाने चिंता व्यक्त करत म्हटले की, सध्याची प्रणाली कायद्यानुसार ठरवून दिलेल्या कालमर्यादेत काम करण्यास सक्षम नाही, हे स्पष्ट होत आहे. या तांत्रिक त्रुटींबाबत शासनाला आवश्यक सुधारणा व शिफारसी केल्या जातील.
कामगारांना संघटित होण्याचे आवाहन
या सुनावणीमुळे पहिल्यांदाच अधिकृतरीत्या हे सिद्ध झाले आहे की, मंडळाची संथ ऑनलाईन प्रणालीच लाखो कामगारांच्या वैधानिक हक्कांच्या आड येत आहे. या पार्श्वभूमीवर, कॉ. शंकर पुजारी यांनी महाराष्ट्रातील सर्व बांधकाम कामगारांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी आपल्या प्रलंबित अर्जांबाबत लोकसेवा हक्क हमी कायद्यांतर्गत संबंधित कार्यालयांत तक्रारी नोंदवाव्यात आणि आपल्या हक्कांसाठी संघटितपणे लढा द्यावा.
