महिला बांधकाम कामगारांच्या योजना बंद, ३७ लाख अर्ज प्रलंबित; राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा

​सांगली / मुंबई:

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या कारभारावर गंभीर आक्षेप घेत, महिला कामगारांच्या बंद केलेल्या योजना पूर्ववत सुरू न केल्यास आणि प्रलंबित अर्ज तातडीने मंजूर न केल्यास राज्यात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा ‘महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती’ने दिला आहे.

​या संदर्भात संयुक्त कृती समितीच्या वतीने सांगलीचे सहाय्यक कामगार आयुक्त निलेश येळगुंडे यांना एक सविस्तर निवेदन देण्यात आले. या शिष्टमंडळात कॉ. शंकर पुजारी, वैभव बडवे, राजेंद्र दिवटे आणि रणजीत लोंढे आदींचा समावेश होता. या वेळी लेबर ऑफिसर सुभाष यादव देखील उपस्थित होते.

​मागण्या मुख्यमंत्री व कामगार मंत्र्यांकडे पाठवणार: कामगार आयुक्त

​चर्चेदरम्यान सहाय्यक कामगार आयुक्त निलेश येळगुंडे यांनी सांगितले की, निवेदनातील बहुतांश मागण्या या राज्य पातळीवरील आहेत. त्यामुळे हे निवेदन कल्याणकारी मंडळ, मुख्यमंत्री व कामगार मंत्री यांच्याकडे तातडीने पाठवून देण्यात येईल. तसेच सांगली जिल्ह्यातील प्रलंबित अर्ज लवकर निकाली काढण्यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू असून, त्यात लवकरच यश येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. याशिवाय संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कामगार मंत्री, मुख्य सचिव आणि कामगार आयुक्तांना ई-मेलद्वारेही मागण्यांचे निवेदन पाठवण्यात आले आहे.

​एका बाजूला घोषणा, दुसऱ्या बाजूला अन्याय!

​संयुक्त कृती समितीचे राज्य निमंत्रक कॉ. शंकर पुजारी यांनी शासनाच्या धोरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले,

​”१३ ऑगस्ट २०२५ रोजी महिला बांधकाम कामगारांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या प्रसूती सहाय्य, प्रसूती शस्त्रक्रिया सहाय्य आणि गंभीर आजार सहाय्य या योजना बंद करण्यात आल्या आहेत. एका बाजूला शासन महिला सक्षमीकरणाच्या मोठ्या घोषणा करत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अत्यंत कष्टकरी आणि असंघटित क्षेत्रातील महिला बांधकाम कामगारांच्या हक्काच्या योजना बंद करून त्यांच्यावर अन्याय केला जात आहे.”

​३७ लाख अर्ज धूळ खात, नैसर्गिक न्यायाला हरताळ

​राज्यात सध्या ३७ लाखांहून अधिक बांधकाम कामगारांचे अर्ज प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे. लाखो कामगार हक्काच्या लाभांपासून वंचित असताना, अर्ज मंजुरीची प्रक्रिया गतिमान करण्याऐवजी अत्यंत संथ गतीने आणि अन्यायकारक पद्धतीने तपासणी केली जात आहे. या संथ गतीने अर्ज निकाली काढण्यास अनेक वर्षे लागतील, अशी भीती समितीने व्यक्त केली आहे.

​तसेच, हजारो अर्ज कामगारांना कोणतीही नोटीस, सुनावणी किंवा अपीलाची संधी न देता थेट नामंजूर केले जात आहेत. ही कार्यपद्धती नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांना आणि बांधकाम कामगार कायद्याच्या तरतुदींना हरताळ फासणारी आहे, असा थेट आरोप कामगार संघटनांनी केला आहे.

​कामगार चळवळीला बदनाम करण्याचा प्रयत्न

​नोंदणीकृत कामगार संघटनांबाबत संशयाचे वातावरण निर्माण करून कामगार चळवळीला बदनाम करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संघटनांना सहकार्य करावे आणि बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळावर नोंदणीकृत कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींची तात्काळ नियुक्ती करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

​वस्तू खरेदी व वितरणाची चौकशी करण्याची मागणी

​संयुक्त कृती समितीने खालील प्रमुख मागण्यांवर तात्काळ कारवाईचा आग्रह धरला आहे:

• ​वस्तू खरेदी व वितरण प्रक्रियेमधील कथित गैरव्यवहारांची स्वतंत्र चौकशी व्हावी.
• ​मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे तंतोतंत पालन होत आहे का, याची तपासणी करावी.
• ​कामगार संघटनांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी नियमित बैठका घेण्यात याव्यात.

​शासनाने बंद केलेल्या योजना पूर्ववत सुरू करून प्रलंबित अर्जांबाबत तातडीने सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर राज्यातील लाखो बांधकाम कामगारांना सोबत घेऊन व्यापक लोकशाही आंदोलन उभारण्यात येईल आणि या आंदोलनाची संपूर्ण जबाबदारी शासन व मंडळाची राहील, असा इशारा कॉ. शंकर पुजारी यांनी दिला आहे.