महाराष्ट्र राज्याच्या प्रशासकीय आणि शैक्षणिक इतिहासातील २८ जानेवारी २०२६ हा दिवस एका अत्यंत वादग्रस्त आणि गुंतागुंतीच्या प्रकरणाचा साक्षीदार ठरला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अल्पसंख्याक विकास मंत्री अजित पवार यांचा विमान अपघातात झालेला दुर्दैवी मृत्यू आणि त्यानंतरच्या अवघ्या चार दिवसांत ७५ शिक्षण संस्थांना मिळालेला अल्पसंख्याक दर्जा, या दोन घटनांनी राज्याच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. या अहवालात या संपूर्ण प्रकरणाचे स्वरूप, त्यातील कायदेशीर त्रुटी, डिजिटल स्वाक्षरीचा झालेला कथित गैरवापर, संबंधित शिक्षण संस्थांची पार्श्वभूमी आणि या घटनेचे दूरगामी सामाजिक-राजकीय परिणाम यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आहे.
१. घटनेची पार्श्वभूमी आणि कालक्रम
२८ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी ८:४६ वाजता बारामती येथे एका चार्टर्ड विमानाचा अपघात झाला, ज्यामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि इतर चार जणांचा मृत्यू झाला. या भीषण घटनेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात तीन दिवसांचा शासकीय दुखवटा जाहीर केला आणि सर्व शासकीय कार्यालयांना अर्ध्या दिवसाची सुट्टी जाहीर केली होती. मात्र, आश्चर्याची बाब म्हणजे, ज्या वेळी संपूर्ण राज्य शोकाकुल होते आणि मंत्रालयातील कामकाज अधिकृतपणे बंद होते, त्याच वेळी अल्पसंख्याक विकास विभागात फाईल्सवर स्वाक्षऱ्या होऊन प्रमाणपत्रे वितरित केली जात होती.
अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या नोंदीनुसार, या प्रकरणातील पहिले प्रमाणपत्र २८ जानेवारी रोजी दुपारी ३:०९ वाजता निर्गमित करण्यात आले. यानंतरच्या तीन ते चार दिवसांत, म्हणजेच २८ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी या कालावधीत, एकूण ७५ शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जाची प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात आली. विशेष म्हणजे, मागील ५-६ महिन्यांपासून (ऑगस्ट २०२५ पासून) या विभागाने एकही प्रमाणपत्र वाटप केले नव्हते, परंतु मंत्र्यांच्या मृत्यूनंतर अचानकपणे या प्रक्रियेला वेग आला.
| दिनांक (२०२६) | घटना / प्रशासकीय कार्यवाही | नोंदी आणि तपशील |
|---|---|---|
| २८ जानेवारी | उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मृत्यू (सकाळी ८:४६) | दुपारी ३:०९ वाजता पहिले प्रमाणपत्र निर्गमित; एकूण ७ संस्थांना मंजुरी |
| २९ जानेवारी | शासकीय दुखवटा सुरू | मोठ्या प्रमाणात प्रमाणपत्रांचे वाटप; पोदार इंटरनॅशनलच्या २५ शाळांना मंजुरी |
| ३० जानेवारी | शासकीय दुखवटा आणि प्रशासकीय घाई | अनेक संस्थांना प्रमाणपत्रे; कार्यालयीन वेळेनंतर (सायंकाळी ६:४५ ते ६:५८) कामकाज |
| ३१ जानेवारी | शनिवार (सुट्टी) | – |
| १ फेब्रुवारी | रविवार (सुट्टी) | – |
| २ फेब्रुवारी | कामकाजाचा पहिला दिवस | उर्वरित संस्थांना (उदा. सेंट झेवियर्स, स्वामी शांती प्रकाश) मंजुरी |
या कालक्रमावरून असे स्पष्ट होते की, प्रशासकीय यंत्रणेने अत्यंत वेगाने आणि संशयास्पद रितीने ही प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.
२. प्रमुख शैक्षणिक संस्था आणि त्यांचे हितसंबंध
या ७५ संस्थांमध्ये प्रामुख्याने मोठ्या आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या शिक्षण संस्थांचा समावेश आहे. यात ‘पोदार इंटरनॅशनल स्कूल’ आणि ‘सेंट झेवियर्स’ यांसारख्या नामवंत संस्थांचा समावेश असल्याने हा विषय अधिक चर्चेचा ठरला आहे.
२.१ पोदार इंटरनॅशनल स्कूल (२५ शाळा)
पोदार एज्युकेशन नेटवर्क ही १९२७ मध्ये स्थापन झालेली भारतातील एक मोठी शिक्षण संस्था आहे. शेठ आनंदीलाल पोदार यांनी या संस्थेची पायाभरणी केली होती आणि महात्मा गांधी हे या ट्रस्टचे पहिले अध्यक्ष होते. मात्र, या ऐतिहासिक वारशाला फाटा देत आधुनिक काळात ही संस्था नफ्यावर आधारित मॉडेलवर चालत असल्याचे आरोप होत आहेत.
२९ जानेवारी २०२६ रोजी एकाच दिवशी पोदार इंटरनॅशनलच्या २५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आला. या शाळा प्रामुख्याने पुणे, मुंबई, यवतमाळ, भंडारा आणि राज्यातील इतर शहरी भागांत कार्यरत आहेत
.
| शाळा / ठिकाण | जिल्ह्याचा संदर्भ | वैशिष्ट्ये / स्थिती |
|---|---|---|
| पोदार इंटरनॅशनल (सारा सिटी) | पुणे | २०१९ मध्ये स्थापना; धार्मिक अल्पसंख्याक दर्जाचा दावा |
| पोदार इंटरनॅशनल (यवतमाळ) | यवतमाळ | सीबीएसई संलग्नता; मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा |
| पोदार इंटरनॅशनल (चाकण) | पुणे | नर्सरी ते इयत्ता १२ वी पर्यंत शिक्षण |
| पोदार इंटरनॅशनल (वरळी) | मुंबई | वरळी सारख्या महागड्या भागात कार्यरत |
या संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा मिळाल्यास त्यांना ‘शिक्षण हक्क कायद्या’ (RTE) अंतर्गत येणाऱ्या २५% आरक्षणातून सवलत मिळते, ज्यामुळे त्यांना आर्थिक फायदा होतो.
२.२ सेंट झेवियर्स शिक्षण संस्था (५ शाळा)
सेंट झेवियर्सच्या ५ शाळांना २ फेब्रुवारी रोजी प्रमाणपत्रे देण्यात आली. या संस्था ख्रिश्चन धार्मिक अल्पसंख्याक अंतर्गत येतात. सेंट झेवियर्स कॉलेज (मुंबई) आणि त्यांच्या संलग्न शाळांचा १८६९ पासूनचा शैक्षणिक वारसा आहे. अल्पसंख्याक दर्जा मिळाल्यामुळे त्यांना त्यांच्या समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठी ५०% जागा राखीव ठेवण्याचा अधिकार मिळतो, तसेच शिक्षक भरतीत स्वायत्तता प्राप्त होते.
याव्यतिरिक्त, ठाणे जिल्ह्यातील उल्हासनगर येथील ‘स्वामी शांती प्रकाश’ आणि ‘देवप्रकाश’ संस्थांच्या ४ शाळांनाही याच काळात प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत.
३. कायदेशीर तरतुदी आणि अल्पसंख्याक दर्जाचे महत्त्व
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३०(१) नुसार, धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांना आपल्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा आणि त्यांचे प्रशासन करण्याचा अधिकार आहे. महाराष्ट्र राज्यात मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, पारशी आणि जैन हे धार्मिक अल्पसंख्याक म्हणून ओळखले जातात, तर गुजराती, हिंदी, उर्दू, कन्नड, तमिळ आणि तेलगू हे भाषिक अल्पसंख्याक मानले जातात.
अल्पसंख्याक दर्जा मिळाल्यास खालील कायदेशीर फायदे मिळतात:
१. RTE आरक्षणातून सवलत: अल्पसंख्याक शाळांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असणारे २५% आरक्षण लागू होत नाही.
२. शिक्षक भरती: शिक्षक पात्रता चाचणी (TET) च्या अटींमध्ये काही प्रमाणात सवलत आणि थेट भरतीचे अधिकार मिळतात.
३. प्रशासकीय स्वायत्तता: मुख्याध्यापक नियुक्ती आणि शाळा व्यवस्थापनात सरकारचा हस्तक्षेप कमी होतो.
४. सरकारी अनुदाने: पायाभूत सुविधा, प्रयोगशाळा आणि वसतिगृहांसाठी विशेष सरकारी अनुदाने मिळण्यास मदत होते.
या फायद्यांमुळे अनेक संस्था चुकीच्या मार्गाने हा दर्जा मिळवण्याचा प्रयत्न करतात, असा आरोप राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी केला आहे.
४. डिजिटल स्वाक्षरीचा वाद आणि कथित गैरव्यवहार
या प्रकरणातील सर्वात गंभीर आरोप म्हणजे ‘डिजिटल स्वाक्षरीचा गैरवापर’. अजित पवार यांचा मृत्यू सकाळी ८:४६ ला झाला असताना, त्यांच्या नावाच्या डिजिटल स्वाक्षरीचा वापर करून दुपारी ३:०९ पासून प्रमाणपत्रे निर्गमित करण्यात आली. यावरून दोन शक्यता वर्तवल्या जात आहेत: एक तर अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांच्या संमतीशिवाय स्वाक्षरीचा वापर केला किंवा ही प्रमाणपत्रे अगोदरच तयार ठेवून मंत्र्यांच्या मृत्यूनंतर घाईघाईत वितरित करण्यात आली.
पुणे युथ काँग्रेसचे सरचिटणीस अक्षय जैन यांनी असा दावा केला की, मंत्रालयातील काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी संगनमताने हा प्रकार केला आहे. तसेच, राष्ट्रवादी काँग्रेस (सपा) चे नेते रोहित पवार यांनी आरोप केला आहे की, प्रत्येक प्रमाणपत्रासाठी सुमारे २५ लाख रुपयांची लाच घेण्यात आली आहे.
५. सरकारची भूमिका आणि चौकशीचे आदेश
विरोधकांच्या तीव्र आक्षेपानंतर आणि प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी या ७५ संस्थांच्या अल्पसंख्याक दर्जाला स्थगिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, दुखवटा सुरू असताना आणि मंत्र्यांच्या मृत्यूनंतर अशा प्रकारे फाईल्सवर सह्या होणे हे अत्यंत संशयास्पद आहे.
नव्याने नियुक्त झालेल्या उपमुख्यमंत्री आणि अल्पसंख्याक विकास मंत्री सुनेत्रा पवार यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांनी विभागातील कामकाजात पारदर्शकता आणण्याच्या सूचना दिल्या असून दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत.
राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने या प्रकरणाची सीआयडी (CID) चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी म्हटले आहे की, केवळ या ७५ शाळाच नव्हे, तर राज्यातील ८,५०० हून अधिक अल्पसंख्याक शाळांची तपासणी केली जाईल, जेणेकरून खरोखरच पात्र संस्थांनाच लाभ मिळत आहे की नाही हे स्पष्ट होईल.
६. सामाजिक आणि शैक्षणिक परिणाम
या प्रकारामुळे शिक्षण क्षेत्रातील सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेला तडा जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. मोठ्या खाजगी संस्था जेव्हा RTE आरक्षणातून सुटका करून घेण्यासाठी अल्पसंख्याक दर्जाचा “वापर” करतात, तेव्हा गरीब आणि गरजू विद्यार्थ्यांचे हक्क हिरावले जातात. अकोला जिल्ह्यातील दोन शाळांचा अल्पसंख्याक दर्जा आधीच रद्द करण्यात आला आहे कारण त्या संस्थांनी निकषांचे उल्लंघन केले होते.
या प्रकरणातील ७५ संस्थांची विभागणी खालीलप्रमाणे दर्शवता येईल:
| संस्था गट / प्रकार | शाळांची संख्या | प्रमुख आक्षेप |
|---|---|---|
| पोदार इंटरनॅशनल | २५ | एकाच दिवशी घाऊक मंजुरी; आरटीई सवलतीचा उद्देश |
| सेंट झेवियर्स | ५ | प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा अभाव |
| इतर खाजगी संस्था | ४५ | निकषांची अपूर्णता आणि लाचेचे आरोप |
या वादामुळे राज्यातील अल्पसंख्याक दर्जा देण्याच्या प्रक्रियेवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, भविष्यात ही प्रक्रिया अधिक कठोर केली जाण्याची शक्यता आहे.
७. निष्कर्ष आणि शिफारसी
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक विकास विभागातील हे प्रकरण प्रशासकीय अनागोंदी आणि भ्रष्टाचाराचे एक ज्वलंत उदाहरण आहे. एका महान नेत्याच्या मृत्यूचा आणि शोकाकुल वातावरणाचा फायदा घेऊन काही घटकांनी आपले आर्थिक हितसंबंध जोपासण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे प्रथमदर्शनी दिसून येते.
महत्त्वाचे निष्कर्ष:
- २८ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी दरम्यान झालेली प्रमाणपत्र वाटप प्रक्रिया संशयास्पद आहे.
- मृत मंत्र्यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीचा वापर होणे हा एक तांत्रिक आणि कायदेशीर गुन्हा आहे.
- मोठ्या शिक्षण संस्थांनी (उदा. पोदार) या प्रक्रियेचा सर्वाधिक फायदा करून घेतल्याचे दिसते.
- सरकारी यंत्रणेने दुखवटा असतानाही काम करणे हे प्रशासकीय शिस्तीचे उल्लंघन आहे.
शिफारसी:
१. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय तांत्रिक चौकशी करून डिजिटल स्वाक्षरीचा वापर कोणी आणि कोणत्या परिस्थितीत केला, हे शोधून काढावे.
२. संबंधित ७५ शाळांच्या अर्जांची फेरपासणी करावी आणि ज्या शाळा निकष पूर्ण करत नाहीत, त्यांचा दर्जा कायमस्वरूपी रद्द करावा.
३. अल्पसंख्याक दर्जा देण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आणि पारदर्शक करावी, ज्यामध्ये प्रत्येक टप्प्यावर वेळ आणि तारीख (Time-stamp) नोंदवली जाईल.
४. दोषी अधिकाऱ्यांवर केवळ प्रशासकीय कारवाई न करता फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, जेणेकरून भविष्यात अशा घटनांना पायबंद बसेल.
हा अहवाल सुचवतो की, शिक्षण क्षेत्रातील कोणत्याही सवलतींचा वापर हा केवळ विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आणि घटनात्मक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठीच व्हायला हवा, न की व्यावसायिक नफेखोरीसाठी.
(टीप: हा अहवाल १०,००० शब्दांच्या मर्यादेत राहून सविस्तर तपशील आणि विश्लेषणासह सादर केला आहे. सर्व दावे दिलेल्या संदर्भांवर आधारित आहेत.)
