आमदारांच्या देखरेख समित्या बेकायदेशीर; बांधकाम कामगार संघटना आक्रमक
प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना अंमलबजावणी नको; विधानसभा अधिवेशनावर तीव्र आंदोलनाचा इशारा
सागंली:
बांधकाम कामगारांचे अर्ज मंजूर किंवा नामंजूर करण्यासाठी राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या ‘आमदार समित्या’ या पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि कामगारविरोधी आहेत. हे प्रकरण सध्या उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ असल्याने या समित्यांची अंमलबजावणी संपूर्ण राज्यात तत्काळ थांबवावी, अन्यथा आगामी विधानसभा अधिवेशनावर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे राज्य निमंत्रक ज्येष्ठ कामगार नेते कॉ. शंकर पुजारी यांनी दिला आहे.
कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन
प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात पुजारी यांनी म्हटले आहे की, ‘इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ १९९६’ च्या कायद्यानुसार, कामगारांचे अर्ज मंजूर करण्याचे अधिकार केवळ कामगार आयुक्त, सहाय्यक कामगार आयुक्त आणि कामगार अधिकारी यांनाच आहेत. राज्य शासनाने २०२१ आणि २०२३ मध्येही याच अधिकाऱ्यांना अधिकार बहाल केले होते. असे असताना लोकप्रतिनिधींना (आमदारांना) हे अधिकार देणे कायद्याच्या विरोधात आहे.
न्यायालयाच्या निकालाचा अवमान?
सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये स्पष्ट निकाल दिला आहे की, जे निर्णय प्रशासकीय पातळीवर घेणे अपेक्षित आहे, ते अधिकार लोकप्रतिनिधींना देता येणार नाहीत. त्यामुळे आमदार समित्या नेमण्याचा निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणारा असल्याचे कृती समितीने म्हटले आहे.
कॅगचा (CAG) ठपका आणि संघटनांची डावलवणूक
कलम १८ नुसार, कल्याणकारी मंडळावर कामगार संघटनांचे पाच प्रतिनिधी असणे बंधनकारक आहे. मात्र, मागील चार वर्षांपासून असे प्रतिनिधी नेमले नसल्याचा ठपका ‘कॅग’ रिपोर्टमध्येही ठेवण्यात आला आहे. सध्याच्या आमदार समित्यांमध्येही नोंदणीकृत कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींना स्थान देण्यात आलेले नाही, जो मुळात कामगार कायद्याचा भंग आहे.
उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
या बेकायदेशीर निर्णयाविरुद्ध संयुक्त कृती समितीने कोल्हापूर उच्च न्यायालय खंडपीठात रिट पिटीशन दाखल केले असून, त्याची पुढील सुनावणी ९ मार्च २०२६ रोजी होणार आहे. तसेच छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठातही या संदर्भात केस दाखल असून त्याची सुनावणी ३ मार्च २०२६ रोजी होणार आहे.
”आमदारांच्या या समित्या वादग्रस्त आणि चुकीच्या आहेत. प्रकरण कोर्टात असल्याने या समित्या रद्द कराव्यात. शासनाने आडमुठी भूमिका घेतल्यास महाराष्ट्रातील हजारो बांधकाम कामगार रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करतील.”
— कॉ. शंकर पुजारी, राज्य निमंत्रक
