दत्तवाड (ता. शिरोळ) येथील दूधगंगा नदीच्या उन्हाळ्यातील पाणी टंचाईचा सर्वसमावेशक अहवाल: कारणे, परिणाम आणि धोरणात्मक उपाययोजना

​कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुका हा कृषी संपन्न आणि जलसमृद्ध प्रदेश म्हणून ओळखला जातो, मात्र याच तालुक्यातील दत्तवाड हे गाव उन्हाळ्याच्या दिवसात तीव्र पाणी टंचाईचा सामना करत आहे. दूधगंगा नदीच्या खोऱ्यातील या शेवटच्या गावासाठी पाण्याचा प्रश्न हा केवळ नैसर्गिक टंचाईचा भाग नसून, तो भौगोलिक स्थान, पायाभूत सुविधांचा अभाव, आंतरराज्य जलविवाद आणि वाढत्या शहरी मागणीचा परिणाम आहे. या अहवालात दत्तवाड येथील पाणी प्रश्नाचे विविध पैलू, नद्यांचे आरोग्य, धरणांची स्थिती आणि संभाव्य उपायांचे सखोल विश्लेषण करण्यात आले आहे.

​दूधगंगा खोऱ्याची जलशास्त्रीय संरचना आणि काळमवाडी धरणाची भूमिका

​दूधगंगा नदी ही कृष्णा नदीची एक महत्त्वाची उपनदी असून ती कोल्हापूर जिल्ह्याच्या दक्षिण भागात वाहते. या नदीवर राधानगरी तालुक्यात काळमवाडी येथे ‘दूधगंगा प्रकल्प’ उभारण्यात आला आहे. हा प्रकल्प या क्षेत्रातील शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा मुख्य आधार आहे. काळमवाडी धरणाची निर्मिती १९८३ मध्ये सुरू झाली आणि १९९९ मध्ये पूर्ण झाली. हे धरण कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वात मोठे धरण असून त्याची पाणी साठवण क्षमता सुमारे २५.४ ते २८ टीएमसी (Thousand Million Cubic feet) इतकी आहे.

​धरणाची उंची ७३.०८ मीटर असून लांबी १,२८० मीटर आहे. या धरणातून सोडले जाणारे पाणी प्रामुख्याने सिंचन आणि जलविद्युत निर्मितीसाठी वापरले जाते. मात्र, उन्हाळ्याच्या काळात धरणातील पाणीसाठा कमी होत जातो आणि मे महिन्यापर्यंत अनेकदा केवळ ‘मृत साठा’ (Dead Stock) शिल्लक राहतो. जेव्हा धरणातील पाणी पातळी खालावते, तेव्हा नदीच्या शेवटच्या टोकावर असलेल्या दत्तवाडसारख्या गावांना पाण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते.

काळमवाडी धरणाचे तांत्रिक तपशील	माहिती
अधिकृत नाव	दूधगंगा (काळमवाडी) धरण
नदीचे नाव	दूधगंगा
एकूण साठवण क्षमता	२५.४ – २८ टीएमसी
धरणाची उंची	७३.०८ मीटर
मुख्य उद्देश	सिंचन, जलविद्युत, पिण्याचे पाणी
लाभधारक क्षेत्र	कोल्हापूर (महाराष्ट्र) आणि बेळगाव (कर्नाटक)

उन्हाळ्यातील बाष्पीभवन आणि वाढती मागणी यामुळे एप्रिल-मे महिन्यात धरणातील पाणी कमी होते. या काळात होणारा विसर्ग हा केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी मर्यादित राहतो, ज्यामुळे शेतीसाठी मिळणारे पाणी कमी होते. विशेषतः ज्या वर्षी पाऊस कमी होतो, त्या वर्षी परिस्थिती अधिक गंभीर बनते.

​दत्तवाडची भौगोलिक संवेदनशीलता आणि “शेवटच्या गावाचा” शाप

​दत्तवाड हे गाव शिरोळ तालुक्यातील दूधगंगा नदीवरील महाराष्ट्राच्या हद्दीतील शेवटचे गाव आहे. त्यानंतर ही नदी कर्नाटक राज्यात प्रवेश करते किंवा कृष्णा नदीला जाऊन मिळते. या भौगोलिक स्थानामुळे दत्तवाडला ‘टेल-एंड’ (Tail-end) समस्येचा सामना करावा लागतो. काळमवाडी धरणातून पाणी सोडल्यानंतर ते नदीपात्रातून वाहत दत्तवाडपर्यंत पोहोचण्यासाठी बराच वेळ लागतो. या प्रवासात वाटेत असणारी गावे नदीपात्रातून मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा उपसा करतात.

​राधानगरी, कागल आणि करवीर या तालुक्यांमधून पाणी वाहत असताना हजारो शेती पंप (Lift Irrigation) या पाण्याचा वापर करतात. उन्हाळ्यात बाष्पीभवनाचा वेगही प्रचंड असतो. परिणामी, धरणातून सोडलेले पाणी दत्तवाडपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच कमी होते किंवा संपुष्टात येते. मे २०२५ च्या आकडेवारीनुसार, दत्तवाड येथील नदीपात्र १५ दिवसांत दोनदा पूर्णपणे कोरडे पडले होते. जेव्हा नदीपात्र कोरडे पडते, तेव्हा दत्तवाडमधील नागरिकांना पिण्यासाठी आणि जनावरांसाठी विहिरी तसेच कूपनलिकेवर अवलंबून राहावे लागते.

​नदीपात्रातील पाण्याची ही अनिश्चितता केवळ नैसर्गिक नसून ती व्यवस्थापकीय देखील आहे. नदीपात्रातील पाण्याची ‘पाणी पाळी’ (Rotation) योग्य प्रकारे न पाळल्यामुळे ही समस्या उद्भवते. उन्हाळ्यात पिकांना ८ ते १० दिवसांत पाणी मिळणे आवश्यक असते, मात्र नदी कोरडी पडल्यामुळे ही पाळी १५ ते २० दिवसांपर्यंत लांबते, ज्यामुळे उभी पिके वाळण्याची भीती निर्माण होते.

​पायाभूत सुविधांची दुरवस्था: बंधारे आणि बर्गे यांचा प्रश्न

​दत्तवाडमधील पाणी टंचाईला नैसर्गिक कारणांइतकीच जुनाट आणि कमकुवत पायाभूत सुविधा कारणीभूत आहे. दत्तवाड-एकसंबा आणि दत्तवाड-मलिकवाड या दोन महत्त्वाच्या बंधाऱ्यांवर (Barrages) हे गाव अवलंबून आहे. हे बंधारे नदीतील पाणी अडवून ठेवण्यासाठी बांधले गेले आहेत, जेणेकरून उन्हाळ्यात परिसरातील गावांना पाणी उपलब्ध व्हावे.

​तथापि, या बंधाऱ्यांची सद्यस्थिती अत्यंत दयनीय आहे. यावर पाणी अडवण्यासाठी वापरले जाणारे ‘बर्गे’ (लोखंडी किंवा लाकडी पाळ्या) अत्यंत जुने आणि जीर्ण झाले आहेत. या जीर्ण बर्गेमुळे पाणी पूर्णपणे अडवता येत नाही आणि ते गळती होऊन कर्नाटकच्या दिशेने वाहून जाते. याशिवाय, हे बर्गे बसवण्यासाठी आणि काढण्यासाठी कोणतीही आधुनिक यंत्रणा उपलब्ध नाही.

बंधाऱ्याची समस्या	परिणाम
जीर्ण बर्गे	पाण्याची मोठी गळती आणि साठवणुकीत घट.
	आधुनिक सुविधेचा अभाव
	कर्नाटकातील अडथळे
स्थानिक नागरिकांनी वारंवार मागणी करूनही पाटबंधारे विभागाने या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती केलेली नाही. नवीन आणि मजबूत बर्गे बसवल्यास धरणातून आलेले पाणी अधिक काळ साठवून ठेवता येईल, ज्यामुळे उन्हाळ्यातील टंचाईची तीव्रता कमी होण्यास मदत होईल.

## कृषी अर्थव्यवस्था आणि उन्हाळ्यातील संकट

​दत्तवाड आणि परिसरातील शेती प्रामुख्याने उसावर आधारित आहे. ऊस हे वर्षभर चालणारे आणि पाणी पिणारे पीक आहे. उन्हाळ्याचे तीन ते चार महिने उसाच्या वाढीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असतात. याच काळात ‘उसाची भरणी’ (Earthing up) करण्याची कामे जोरात सुरू असतात. या प्रक्रियेनंतर उसाला त्वरित पाण्याची गरज असते. मात्र, नदीपात्र कोरडे पडल्यामुळे उसाची भरणी केलेली शेती संकटात सापडते.

​उसाशिवाय सोयाबीन हे या भागातील दुसरे महत्त्वाचे पीक आहे. अनेक शेतकरी मे महिन्यात शेतीची नांगरट करून सोयाबीनच्या पेरणीची तयारी करतात. मात्र, पाण्याच्या कमतरतेमुळे ही पेरणी लांबणीवर पडते, ज्याचा परिणाम उत्पादनावर होतो. पशुपालकांसाठी देखील ही टंचाई आव्हानात्मक ठरते. नदीकाठची हिरवी कुरणे वाळून जातात आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण होतो.

​जेव्हा नदीपात्र कोरडे असते, तेव्हा शेतकरी खासगी विहिरी आणि बोअरवेलचा उपसा वाढवतात. यामुळे जमिनीतील पाण्याची पातळी (Groundwater Table) खालावते. दत्तवाड हे टेल-एंडवर असल्याने भूगर्भातील पाण्याची पुनर्भरणाची (Recharge) प्रक्रिया देखील मंद असते, ज्यामुळे शाश्वत सिंचनाचा प्रश्न निर्माण होतो.

​## आंतरराज्य जलविवाद आणि सहकार्य: महाराष्ट्र-कर्नाटक संबंध

​दूधगंगा ही आंतरराज्य नदी असल्याने तिचे व्यवस्थापन महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांच्या सहमतीवर अवलंबून आहे. २००२ मध्ये दोन्ही राज्यांमध्ये एक करार झाला होता, ज्यानुसार कर्नाटकने प्रकल्पाच्या खर्चात वाटा उचलला होता. या बदल्यात कर्नाटकला सिंचनासाठी ठराविक पाणी देण्याचे ठरले होते.

​उन्हाळ्यात जेव्हा दोन्ही राज्यांमध्ये पाण्याची टंचाई असते, तेव्हा एका ‘परस्परावलंबी निर्णयाची’ (Reciprocal Decision) अंमलबजावणी केली जाते. महाराष्ट्र सरकार दूधगंगा आणि वारणा नद्यांमधून कर्नाटकच्या सीमावर्ती भागासाठी पाणी सोडते, तर त्या बदल्यात कर्नाटक सरकार आलमट्टी धरणाच्या फुगवट्यातून सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी जत तालुक्याला पाणी पुरवते.

महाराष्ट्र-कर्नाटक जल करार (२०२१)	तपशील
उन्हाळ्यातील विसर्ग	महाराष्ट्र कर्नाटकला ४ टीएमसी पाणी देणार.
प्रतिसादात्मक मदत	कर्नाटक महाराष्ट्राच्या जत तालुक्याला पाणी देणार.
तांत्रिक समन्वय	रिअल-टाइम डेटा शेअरिंग आणि पूर व्यवस्थापन.
प्रलंबित कामे	दूधगंगा धरणाचे अपूर्ण काम पूर्ण करण्यासाठी सहकार्य.

हा करार कागदावर प्रभावी वाटला तरी स्थानिक पातळीवर संघर्ष सुरूच असतो. कर्नाटक मधील कारदगा सारख्या गावांमध्ये जेव्हा पाणी अडवले जाते, तेव्हा दत्तवाडला त्याचा फटका बसतो. अनेकदा राजकीय कारणांमुळे किंवा सीमावादाच्या मुद्द्यावरून पाणी सोडण्याला विरोध केला जातो, ज्यामध्ये सर्वसामान्य शेतकरी भरडला जातो.

​सुळकुड योजना आणि शहरी-ग्रामीण पाणी संघर्ष

​दत्तवाडच्या पाणी टंचाईमध्ये एका नवीन विवादाची भर पडली आहे, ती म्हणजे ‘सुळकुड-कोग्नोली पाणीपुरवठा योजना’. इचलकरंजी या वस्त्रनगरीला पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न भेडसावत असल्याने, दूधगंगा नदीवरून थेट पाईपलाईनद्वारे पाणी नेण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने मंजूर केला आहे. इचलकरंजीची लोकसंख्या सुमारे ४ लाख असून पंचगंगा नदीच्या प्रदूषणा मुळे त्यांना शुद्ध पाणी मिळत नाही, म्हणून दूधगंगा हा त्यांच्यासाठी एकमेव पर्याय आहे.

​मात्र, या योजनेला दत्तवाड, सुळकुड आणि कागल-शिरोळ भागातील शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासह अनेक नेत्यांनी या योजनेला विरोध दर्शवला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, दूधगंगा नदीवर आधीच सिंचनाचा मोठा भार आहे आणि काळमवाडी धरण स्वतः गळतीमुळे पूर्ण क्षमतेने भरत नाही. अशा स्थितीत इचलकरंजीसाठी पाणी पळवल्यास दत्तवाडसारखी शेवटची गावे उन्हाळ्यात पूर्णपणे वाळवंट होतील अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

​हा संघर्ष ‘शहरी विरुद्ध ग्रामीण’ आणि ‘पिण्याचे पाणी विरुद्ध सिंचन’ असा आहे. इचलकरंजीच्या नागरिकांसाठी शुद्ध पाणी आवश्यक आहे, तर शेतकऱ्यांसाठी शेती हा उपजीविकेचा प्रश्न आहे. जिल्हा प्रशासनाने यावर तोडगा काढण्यासाठी अन्य पर्यायांचा (उदा. कृष्णा नदी) विचार करण्याचे सुचवले असले तरी, इचलकरंजीचे प्रतिनिधी सुळकुड योजनेवर ठाम आहेत.

​जलप्रदूषण आणि नदीच्या आरोग्यावर होणारे परिणाम

​उन्हाळ्याच्या काळात नदीचे पाणी कमी झाल्यामुळे प्रदूषणाची तीव्रता वाढते. दूधगंगा खोऱ्यात असणारे साखर कारखाने आणि औद्योगिक वसाहती अनेकदा प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी नदीत सोडतात. यामध्ये कागल तालुक्यातील दूधगंगा-वेदगंगा सहकारी साखर कारखाना (बिद्री) आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील जवाहर व शाहू साखर कारखान्यांचा समावेश असल्याचे आरोप झाले आहेत.

​साखर कारखान्यांच्या सांडपाण्यामध्ये सेंद्रिय पदार्थांचे प्रमाण अधिक असल्याने पाण्याचा बीओडी (Biochemical Oxygen Demand) वाढतो, ज्यामुळे पाण्यातील ऑक्सिजन कमी होतो. २०१७ मध्ये कर्नाटकच्या सीमेवरील कारदगा येथे मोठ्या प्रमाणावर मासे मृतावस्थेत आढळले होते, ज्याचे कारण महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी सोडलेले रसायनयुक्त सांडपाणी असल्याचे निष्पन्न झाले होते.

प्रदूषक घटक	परिणाम
साखर कारखान्यातील मळी	पाण्याला काळा रंग आणि दुर्गंधी येणे.
जलीय जीवांचा मृत्यू	ऑक्सिजनची कमतरता आणि माशांचा मृत्यू.
जलपर्णी (Water Hyacinth)	प्रवाहाचा वेग मंदावणे आणि जलचरांचे नुकसान.
घरगुती सांडपाणी	कोलिफॉर्म बॅक्टेरियाचे प्रमाण वाढून आजार पसरणे.

प्रदूषणा मुळे नदीतील जलपर्णी वाढते, जी उन्हाळ्यात पाण्याचे बाष्पीभवन वाढवते आणि प्रवाह अडवते. दत्तवाडसारख्या ठिकाणी जेव्हा पाणी संथ असते, तेव्हा ही जलपर्णी संपूर्ण नदीपात्र व्यापून टाकते, ज्यामुळे पाण्याचा दर्जा खालावतो.

​सार्वजनिक आरोग्य आणि पाणी टंचाईचे सामाजिक परिणाम

​दत्तवाडमध्ये जेव्हा नदी कोरडी पडते, तेव्हा पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता गंभीर समस्या बनते. ग्रामस्थ विहिरींच्या पाण्याचा वापर करतात, मात्र प्रदूषित नदीपात्रातून झिरपलेले पाणी विहिरींमध्ये गेल्याने जलजन्य आजारांचा धोका वाढतो. कोल्हापूर जिल्ह्यातील पंचगंगा नदीच्या प्रदूषणा मुळे जशी कावीळ, अतिसार आणि गॅस्ट्रोची साथ येते, तशीच भीती दूधगंगा काठावरही असते.

​उन्हाळ्यात महिलांना पिण्याच्या पाण्यासाठी लांबवर पायपीट करावी लागते. शेतीसाठी पाणी नसल्याने आर्थिक मंदी येते, ज्याचा परिणाम गावातील बाजारपेठेवर होतो. जनावरांना पिण्याचे पाणी मिळत नसल्याने दुग्धोत्पादन घटते, जे दत्तवाडच्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन आहे. याशिवाय, नदीपात्रात पाणी कमी झाल्यावर मगरींचे दर्शन होण्याचे प्रमाण वाढले आहे, ज्यामुळे शेतात काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण असते.

​पाणी टंचाई निवारण्यासाठी ग्रामपंचायत पातळीवर टँकरची मागणी केली जाते, मात्र हे उपाय तात्पुरते असतात. कायमस्वरूपी उपाययोजनांसाठी जिल्हा नियोजनातून मोठा निधी मिळणे आवश्यक आहे, ज्याची प्रतीक्षा दत्तवाडचे नागरिक अनेक वर्षांपासून करत आहेत.

​उपाययोजना आणि भविष्यातील दिशा

​दत्तवाडच्या पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी बहुआयामी दृष्टिकोन आवश्यक आहे. केवळ पाणी सोडणे हा उपाय नसून, उपलब्ध पाण्याचे व्यवस्थापन करणे महत्त्वाचे आहे.

​प्रथम, दत्तवाड-एकसंबा आणि दत्तवाड-मलिकवाड या बंधाऱ्यांचे नूतनीकरण करणे अनिवार्य आहे. येथील जुने बर्गे काढून नवीन आधुनिक व गळतीमुक्त बर्गे बसवण्यासाठी तातडीने निधी मंजूर करणे आवश्यक आहे. दुसरे म्हणजे, काळमवाडी धरणातून सोडल्या जाणाऱ्या पाण्याचे ऑडिट झाले पाहिजे. वाटेत होणारा अवैध पाणी उपसा रोखण्यासाठी भरारी पथकांची स्थापना केली पाहिजे, जेणेकरून ‘टेल-एंड’ला पाणी पोहोचेल.

​सिंचन पद्धतीत बदल करणे हा तिसरा महत्त्वाचा उपाय आहे. ‘पाईप डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क’ (PDN) चा अवलंब केल्यास बाष्पीभवन आणि गळतीद्वारे होणारा ५०% पाण्याचा अपव्यय टाळता येतो. शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचनासाठी प्रोत्साहन देणे आणि उसासारख्या पाणी खाऊ पिकांऐवजी कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांचा पर्याय देणे दीर्घकालीन फायद्याचे ठरेल.

​आंतरराज्य पातळीवर, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांच्या पाटबंधारे विभागामध्ये अधिक चांगला समन्वय असणे गरजेचे आहे. सीमावर्ती भागातील बंधाऱ्यांवर पाणी अडवण्याचे नियम दोन्ही राज्यांसाठी समान असले पाहिजेत. सुळकुड योजनेसारख्या विवादास्पद प्रकल्पांवर सर्वसंमतीने तोडगा काढणे आणि शक्य असल्यास इचलकरंजीला अन्य मोठ्या नद्यांतून (उदा. कृष्णा) पाणी देण्याचा प्रयत्न करणे सामाजिक शांततेसाठी आवश्यक आहे.

​शेवटी, नदीच्या आरोग्यासाठी साखर कारखान्यांनी ‘झिरो लिक्विड डिस्चार्ज’ (ZLD) प्रणालीचा अवलंब करणे अनिवार्य केले पाहिजे. नदीत सांडपाणी सोडणाऱ्या कारखान्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई होणे गरजेचे आहे. लोकसहभागातून नदीपात्रातील जलपर्णी काढणे आणि पाण्याचे पुनर्भरण करणे याकडेही लक्ष दिले पाहिजे.

​दत्तवाड येथील पाणी समस्या ही केवळ एका गावाची नसून ती बदलत्या हवामान आणि चुकीच्या व्यवस्थापनाची लक्षणे आहेत. जर वेळेवर ठोस पावले उचलली गेली नाहीत, तर भविष्यात येथील शेती आणि जनजीवन धोक्यात येऊ शकते. प्रशासनाने स्थानिक भावनांची दखल घेऊन शाश्वत उपाययोजना राबवणे ही काळाची गरज आहे.