भारतीय राजकारणातील दलित-बहुजन चळवळीचा इतिहास हा केवळ सत्तासंघर्षाचा नसून तो सामाजिक न्याय, समता आणि मानवी हक्कांच्या प्रस्थापनेचा एक प्रदीर्घ आणि गुंतागुंतीचा प्रवास आहे. या प्रवासात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनंतर त्यांच्या वैचारिक वारशाची धुरा वाहणाऱ्या नेतृत्वामध्ये प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांचे नाव अत्यंत कळीचे मानले जाते. विशेषतः महाराष्ट्राच्या संदर्भात, रिपब्लिकन पक्षाच्या अंतर्गत फाटाफुटीतून बाहेर पडत त्यांनी ‘बहुजन’ आणि ‘वंचित’ या संकल्पनांच्या आधारे जे राजकीय प्रयोग केले, त्यांनी राज्याच्या राजकारणाची समीकरणे अनेकदा बदलून टाकली आहेत. १९८० च्या दशकात राजकारणात सक्रिय झाल्यापासून ते आजच्या सोशल मीडिया युगातील वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रयोगापर्यंत, प्रकाश आंबेडकरांचा प्रवास हा वैचारिक घुसळण आणि संघटनात्मक बदलांनी भरलेला आहे. या अहवालात त्यांच्या राजकीय प्रवासाचे, कार्यकर्त्यांच्या बदलत्या स्वरूपाचे आणि बौद्ध-आंबेडकरी अनुयायांच्या सर्वांगीण विकासावर त्यांच्या राजकारणाने केलेल्या परिणामांचे सखोल विश्लेषण करण्यात आले आहे.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि रिपब्लिकन चळवळीचा वारसा
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या निधनानंतर भारतीय रिपब्लिकन पक्ष (RPI) हा शोषित आणि वंचितांचा आवाज म्हणून पुढे येईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, लवकरच या पक्षामध्ये नेतृत्वाच्या ईर्ष्येपोटी अनेक शकले झाली. या फाटाफुटीमुळे (Fragmentation) दलित राजकारण एका विशिष्ट चौकटीत आणि विशिष्ट समाजापुरते मर्यादित राहू लागले. अशा काळात प्रकाश आंबेडकरांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली. १० मे १९५४ रोजी जन्मलेले प्रकाश आंबेडकर हे डॉ. आंबेडकरांचे नातू असल्याने त्यांच्याकडे समाजाचे नैसर्गिक नेतृत्व आले असले तरी, त्यांना स्वतःची ओळख निर्माण करण्यासाठी प्रस्थापित रिपब्लिकन गटांशी मोठा संघर्ष करावा लागला. त्यांनी केवळ कौटुंबिक वारशावर अवलंबून न राहता कायद्याचे शिक्षण घेतले आणि लेखनाच्या माध्यमातून वैचारिक मांडणी करण्यास सुरुवात केली.
| कालखंड | संघटनेचे नाव | राजकीय ध्येय आणि स्वरूप |
|---|---|---|
| १९८३ – १९९३ | भारतीय रिपब्लिकन पक्ष (भारिप) | रिपब्लिकन चळवळीचे पुनरुज्जीवन आणि सम्यक समाज आंदोलन |
| १९९४ – २०१९ | भारिप-बहुजन महासंघ (BBM) | ‘अकोला पॅटर्न’च्या माध्यमातून दलित-ओबीसी-मुस्लिम युती |
| २०१८ – आजवर | वंचित बहुजन आघाडी (VBA) | व्यापक बहुजन एकत्रीकरण आणि तिसरा राजकीय पर्याय |
प्रकाश आंबेडकरांच्या नेतृत्वाचा उदय हा १९८० च्या दशकातील ‘रिडल्स’ मोर्चा आणि नामांतर आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर झाला. या आंदोलनांनी महाराष्ट्रातील दलित तरुणांमध्ये एक नवी उर्जा भरली होती. मात्र, रिपब्लिकन पक्षाचे तत्कालीन नेते सत्ताधारी काँग्रेसच्या वळचणीला गेल्याने समाजात निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्याचे काम प्रकाश आंबेडकरांनी केले. त्यांनी सुरुवातीला ‘सम्यक समाज’ आंदोलनाच्या माध्यमातून कार्यकर्त्यांचे प्रबोधन करण्यावर भर दिला, ज्यामुळे त्यांना एक शिस्तबद्ध आणि वैचारिक फळी लाभली.
भारिप-बहुजन महासंघ आणि ‘अकोला पॅटर्न’चे राजकारण
१९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीला प्रकाश आंबेडकरांनी एक अत्यंत धाडसी निर्णय घेतला. केवळ ‘रिपब्लिकन’ या नावाखाली राजकारण केल्यास आपण एका विशिष्ट समाजाच्या (प्रामुख्याने बौद्ध/महार) पलीकडे जाऊ शकणार नाही, हे त्यांनी ओळखले होते. त्यातूनच ‘बहुजन महासंघ’ ही संकल्पना पुढे आली. २१ मार्च १९९३ रोजी शेगाव येथे झालेल्या ऐतिहासिक अधिवेशनात मखराम पवार यांच्या बहुजन महासंघाचे विलीनीकरण करून ‘भारिप-बहुजन महासंघ’ (BBM) या नव्या शक्तीचा जन्म झाला. हा केवळ दोन संघटनांचा मिलाफ नव्हता, तर ते एक नवीन ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ होते.
या प्रयोगाचे सर्वात मोठे यश म्हणजे ‘अकोला पॅटर्न’. या पॅटर्नच्या माध्यमातून आंबेडकरांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये, विशेषतः अकोला जिल्हा परिषदेत, अशा जातींना प्रतिनिधित्व दिले ज्यांना प्रस्थापित मराठा वर्चस्व असलेल्या राजकारणात कधीही स्थान मिळाले नव्हते. माळी, धनगर, वंजारी, आगरी, कोळी आणि मुस्लिम समाजातील लहान-लहान घटकांना सत्तेत वाटा देऊन त्यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मक्तेदारीला आव्हान दिले. १९९३ ची किनवट विधानसभेची पोटनिवडणूक हे याचे पहिले उदाहरण होते, जिथे भीमराव केराम या आदिवासी युवकाने काँग्रेसचा पराभव केला.
अकोला जिल्हा परिषदेवर गेली २०-२५ वर्षे भारिप-बहुजन महासंघाचे वर्चस्व असणे, हे या पॅटर्नच्या यशाची पावती आहे. या राजकारणामुळे ग्रामीण भागातील सत्ताकारणाची समीकरणे बदलली आणि दलितांना केवळ मतदाराच्या भूमिकेतून बाहेर काढून त्यांना सत्तेचे वाटेकरी बनवण्यात आले. आंबेडकरांनी या काळात मंडल आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी आणि मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतरासाठी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली, ज्यामुळे ओबीसी समाजही त्यांच्याकडे आकर्षित झाला.
वंचित बहुजन आघाडी: व्यापक राजकीय क्षितिजांचा शोध
२०१८ मध्ये भीमा कोरेगाव येथे झालेल्या हिंसाचारानंतर महाराष्ट्रातील सामाजिक वातावरण पुन्हा एकदा ढवळून निघाले. या घटनेने दलित आणि बहुजन समाजाला एकत्र आणण्यासाठी एक भावनिक आणि राजकीय मंच उपलब्ध करून दिला. प्रकाश आंबेडकरांनी या संधीचे सोने करत ‘वंचित बहुजन आघाडी’ (VBA) या नव्या व्यासपीठाची स्थापना केली. भारिप-बहुजन महासंघाच्या मर्यादा ओळखून त्यांनी ‘रिपब्लिकन’ हा शब्द बाजूला ठेवला आणि ‘वंचित’ या व्यापक संकल्पनेचा स्वीकार केला. त्यांच्या मते, ज्यांना सत्तेतून, संपत्तीतून आणि सन्मानापासून वंचित ठेवले गेले आहे, असा प्रत्येक घटक या आघाडीचा भाग आहे.
वंचित बहुजन आघाडीने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत एमआयएम (AIMIM) सोबत युती करून दलित-मुस्लिम-ओबीसी असे नवे त्रिकोण तयार केले. या युतीने संपूर्ण राज्यात विक्रमी सभा घेतल्या. जरी प्रकाश आंबेडकरांचा स्वतःचा पराभव झाला असला, तरी या आघाडीने ४२ लाखांहून अधिक मते मिळवून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. या मतातून हे सिद्ध झाले की, आंबेडकरांनी प्रस्थापित पक्षीय चौकटीला पर्याय देणारा एक मोठा मतदारसंघ तयार केला आहे.
| निवडणूक वर्ष | पक्ष/आघाडी | मते (टक्केवारी/संख्या) | यश/परिणाम |
|---|---|---|---|
| २०१९ (लोकसभा) | VBA + AIMIM | ४२,००,०००+ मते | एमआयएमचा १ खासदार निवडून आला; अनेक ठिकाणी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा पराभव झाला |
| २०१९ (विधानसभा) | VBA | २५,००,०००+ मते | जागा जिंकता आल्या नाहीत, पण १२ जागांवर दुसऱ्या क्रमांकावर |
| २०२४ (लोकसभा) | VBA | १५,८२,८५५ मते (३.६%) | सर्व उमेदवारांचा पराभव |
| २०२४ (विधानसभा) | VBA | १४,१३,९६१ मते (२.२१%) | कोणताही उमेदवार निवडून आला नाही |
या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की, वंचित बहुजन आघाडीने सुरुवातीला जो उत्साह निर्माण केला होता, तो मते मिळवण्यात यशस्वी झाला तरी त्याचे रूपांतर सत्तेत (जागा जिंकण्यात) करण्यात मर्यादा आल्या आहेत. मात्र, राज्याच्या राजकारणात ‘तिसरी शक्ती’ म्हणून या आघाडीचे अस्तित्व नाकारता येत नाही.
नेतृत्वाचे स्वरूप: जुन्या पिढीतील विद्वान कार्यकर्ते विरुद्ध आधुनिक सोशल मीडिया सक्रियतेचे ‘अंध भक्त’
प्रकाश आंबेडकरांच्या नेतृत्व प्रवासात कार्यकर्त्यांच्या स्वरूपात झालेला बदल हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि चिंताजनक विषय ठरला आहे. त्यांच्या सुरुवातीच्या काळात असलेल्या समर्थकांची फळी आणि आजच्या सोशल मीडियावरील सक्रिय कार्यकर्त्यांची फळी यांत जमीन-अस्मानाचा फरक आहे.
१. सुरुवातीचे समर्थक: वैचारिक आणि निष्ठावंत वर्ग
१९८० आणि ९० च्या दशकात प्रकाश आंबेडकरांसोबत असलेला कार्यकर्त्यांचा वर्ग हा प्रामुख्याने डॉ. आंबेडकरांच्या साहित्याचा गाढा अभ्यासक होता. हे कार्यकर्ते ‘सम्यक समाज’ आंदोलनातून तावून सुलाखून निघालेले होते.
- बौद्धिक अधिष्ठान: या फळीत साहित्यिक, कवी, प्राध्यापक आणि तत्त्वज्ञानी लोकांचा भरणा होता. हे कार्यकर्ते केवळ भावनिक घोषणाबाजी करत नसत, तर ते संविधानाच्या कलमांवर, आर्थिक धोरणांवर आणि सामाजिक बदलांच्या तांत्रिक बाजूवर चर्चा करत असत.
- शिस्त आणि निष्ठा: या कार्यकर्त्यांनी अनेक वर्षे सत्तेची अपेक्षा न ठेवता चळवळ जिवंत ठेवली. त्यांच्यात नेतृत्वाविषयी आदर होता, मात्र ते वैचारिक मुद्द्यांवर प्रकाश आंबेडकरांशी संवाद साधू शकत होते. या पिढीने ‘भारिप’ आणि ‘बमस’ ला ग्रामीण भागात रुजवण्यासाठी वैयक्तिक त्याग केला.
- प्रबोधनावर भर: या काळात प्रबोधन शिबिरे (Cadre camps) नियमितपणे घेतली जात असत. कार्यकर्त्यांना मार्क्सवाद, समाजवाद आणि आंबेडकरवाद यातील फरक आणि समन्वय शिकवला जात असे.
२. आधुनिक युगातील ‘अंध भक्त’ आणि सोशल मीडिया योद्धे
२०१८ नंतर आणि विशेषतः सोशल मीडियाच्या वाढत्या प्रभावामुळे कार्यकर्त्यांची एक नवी फळी निर्माण झाली आहे. या वर्गाला अनेकदा ‘अंध भक्त’ म्हणून ओळखले जाते, कारण त्यांची निष्ठा ही विचारांपेक्षा व्यक्तीवर अधिक केंद्रित झाली आहे.
- डिजिटल आक्रमकता: आजचा कार्यकर्ता हा प्रामुख्याने फेसबुक, ट्विटर आणि इन्स्टाग्रामवर सक्रिय असतो. या प्लॅटफॉर्मवर प्रकाश आंबेडकरांवर होणारी कोणतीही टीका, मग ती वैचारिक असली तरी, हा वर्ग ती वैयक्तिक मानून आक्रमकपणे प्रत्युत्तर देतो. यामध्ये अनेकदा ट्रोलिंग आणि अपशब्दांचा वापरही केला जातो.
- माहितीची उथळता: जुन्या कार्यकर्त्यांच्या तुलनेत या नवीन पिढीकडे डॉ. आंबेडकरांच्या मूळ ग्रंथांचे वाचन कमी असल्याचे दिसून येते. त्यांचे ज्ञान हे सोशल मीडियावरील क्लिप्स आणि व्हॉट्सॲप मेसेजेसवर आधारित असते. यामुळे चळवळीतील वैचारिक खोली (Ideological depth) कमी होत चालली आहे, अशी टीका विचारवंतांकडून केली जाते.
- व्यक्तीपूजा आणि फॅन फॉलोइंग: प्रकाश आंबेडकरांचा मुलगा सुजात आंबेडकर यांच्या सक्रियतेमुळे तरुणांचा एक मोठा वर्ग या चळवळीकडे आकर्षित झाला आहे. मात्र, हे आकर्षण राजकीय विचारांपेक्षा अधिक प्रमाणात एका ‘ब्रँड’ किंवा ‘ओळखी’शी संबंधित आहे. या तरुणांना “नो एनडीए, नो युपीए, ओन्ली व्हीबीए” सारखे आकर्षक नारे भावतात, मात्र त्यामागील आर्थिक आणि राजकीय धोरणांची त्यांना फारशी माहिती नसते.
- निशुल्क कार्यकर्ता आणि स्वयंसेवक: एक सकारात्मक बाजू म्हणजे, हा वर्ग कोणत्याही मोबदल्याची अपेक्षा न ठेवता पक्षाचा प्रचार करतो. मात्र, ही सक्रियता निवडणुकीपुरती मर्यादित राहते, त्यामुळे संघटनेचे सातत्य टिकवण्यात अडचणी येतात.
जुन्या फळीतील नेते हळूहळू बाजूला पडले आहेत किंवा त्यांनी सक्रिय राजकारणातून निवृत्ती घेतली आहे, तर नवीन फळी ही आक्रमक पण वैचारिकदृष्ट्या अपरिपक्व असल्याचे चित्र दिसते. या बदलामुळे प्रकाश आंबेडकरांना निवडणुकीत मते मिळवून देण्यात मदत झाली असली तरी, चळवळीचे वैचारिक नुकसान झाल्याची भावना जुन्या कार्यकर्त्यांमध्ये आहे.
बौद्ध आणि आंबेडकरी अनुयायांचा विकास: सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक मूल्यमापन
प्रकाश आंबेडकरांच्या गेल्या चार दशकांच्या राजकारणाचे सर्वात महत्त्वाचे परीक्षण म्हणजे त्यांनी ज्या समाजाच्या जिवावर हे राजकारण केले, त्या बौद्ध आणि आंबेडकरी अनुयायांचा खरोखरच विकास झाला का? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या “शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा” या सूत्राची अंमलबजावणी प्रकाश आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली कशी झाली, याचे विश्लेषण खालील मुद्द्यांच्या आधारे करता येईल.
१. राजकीय विकास आणि प्रतिनिधित्व
राजकीय क्षेत्राचा विचार केल्यास, प्रकाश आंबेडकरांनी दलितांना सत्तेच्या निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचा यशस्वी प्रयोग केला.
- सत्तेत सहभाग: १९९९ च्या विलासराव देशमुख आणि सुशीलकुमार शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात भारिप-बहुजन महासंघाला तीन मंत्रिपदे मिळाली होती. यामुळे दलितांना प्रशासकीय सत्तेचा अनुभव घेता आला.
- आत्मसन्मान आणि नेतृत्व: अकोला पॅटर्नमुळे सामान्य दलित कार्यकर्त्याला जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष किंवा सभापती होण्याची संधी मिळाली. यामुळे समाजात एक राजकीय जाणीव निर्माण झाली की, आपणही सत्ता चालवू शकतो.
- मर्यादा: मात्र, हा राजकीय विकास एका विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रापुरता (वऱ्हाड) मर्यादित राहिला. राज्यातील इतर भागांत दलितांचे राजकीय प्रतिनिधित्व वाढवण्यात आंबेडकरांना अपेक्षित यश मिळाले नाही. वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रयोगामुळे दलित मते संघटित झाली तरी, ती भाजपला सत्तेवर आणण्यासाठी कारणीभूत ठरली, अशी टीका केली जाते, ज्यामुळे दलितांच्या हातातून प्रत्यक्ष सत्ता निसटली.
२. शैक्षणिक प्रगती आणि जागृती
शिक्षणाच्या बाबतीत प्रकाश आंबेडकरांनी डॉ. आंबेडकरांच्या वारशाचे जतन करण्यासाठी काही पावले उचलली आहेत.
- ‘प्रबुद्ध भारत’चे पुनरुज्जीवन: डॉ. आंबेडकरांनी सुरू केलेल्या ‘प्रबुद्ध भारत’ या पत्राचे पुनरुज्जीवन करून प्रकाश आंबेडकरांनी समाजातील वैचारिक घुसळण जिवंत ठेवली.
- ऐतिहासिक दस्तावेजांचे जतन: बुद्ध भूषण प्रिंटिंग प्रेसच्या संदर्भातील वाद असो किंवा डॉ. आंबेडकरांच्या मूळ साहित्याचे जतन, प्रकाश आंबेडकरांनी बौद्धिक वारसा टिकवण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत.
- विद्यार्थी चळवळ: वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून अनेक तरुण विद्यार्थ्यांना राजकीय प्रवाहाशी जोडले गेले. मात्र, समाजातील शैक्षणिक संस्थांचे जाळे विणण्यात आणि स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून प्रशासनात जाण्यासाठी जो ठोस कार्यक्रम हवा होता, त्याची कमतरता जाणवते. डॉ. आंबेडकरांनी पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या माध्यमातून जे कार्य केले, त्या तोडीचे शैक्षणिक काम प्रकाश आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली होताना दिसत नाही.
३. आर्थिक विकास आणि शेतमजुरांचे प्रश्न
आर्थिक विकासाच्या बाबतीत प्रकाश आंबेडकरांच्या राजकारणाचे यश संमिश्र आहे.
- भूमिहीन शेतमजुरांचा प्रश्न: आंबेडकरांनी सुरुवातीपासून पडीक जमिनी भूमिहीन शेतमजुरांना वाटप करण्याची मागणी लावून धरली आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात दलितांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी हा अत्यंत कळीचा मुद्दा होता.
- शहरी भागातील झोपडपट्टी विकास: शहरी भागात राहणाऱ्या दलितांच्या घरांचा आणि झोपडपट्ट्यांच्या नियमितीकरणाचा प्रश्न त्यांनी सातत्याने मांडला आहे.
- वास्तवातील प्रगती: मात्र, या मागण्यांच्या पलीकडे जाऊन समाजाला आर्थिक स्वावलंबनाकडे नेण्यासाठी (उदा. उद्योजकता विकास) प्रकाश आंबेडकरांनी फारसे लक्ष दिले नाही. आजही बौद्ध समाजातील मोठा भाग हा असंघटित कामगार किंवा अल्पभूधारक शेतकरी म्हणून जीवन जगत आहे. डॉ. आंबेडकरांचे आर्थिक विचार प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी लागणारी व्यावसायिक दृष्टी या राजकारणात कमी पडली आहे.
४. सामाजिक प्रतिष्ठा आणि धर्मपरिवर्तनाचा वारसा
सामाजिक स्तरावर प्रकाश आंबेडकरांनी बौद्ध अनुयायांची अस्मिता जागृत ठेवण्याचे काम केले आहे.
- बौद्ध ओळखीचे राजकारण: त्यांनी नेहमीच स्वतःला बौद्ध अनुयायी म्हणून सादर केले आणि नवबौद्धांच्या सवलतींसाठी लढा दिला. यामुळे समाजाला आपली धार्मिक आणि सामाजिक ओळख अभिमानाने मिरवता आली.
- हिंदू धर्मातील अनिष्ट रूढींवर प्रहार: डॉ. आंबेडकरांच्या प्रमाणेच प्रकाश आंबेडकरांनीही हिंदू धर्मव्यवस्थेतील जातीभेदावर कडक टीका केली आहे.
- अंतर्गत जाती संघर्ष: मात्र, आरक्षणाच्या वर्गीकरणाला (Sub-classification) पाठिंबा देऊन त्यांनी मातंग आणि इतर वंचितांना जवळ करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, यामुळे बौद्ध समाजातील काही वर्गात असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली. सामाजिक न्याय देताना अंतर्गत ऐक्य टिकवणे हे त्यांच्यासमोरील मोठे आव्हान राहिले आहे.
वैचारिक टीका आणि चळवळीतील विरोधाभास
प्रकाश आंबेडकरांच्या राजकारणावर केवळ विरोधकांकडूनच नव्हे, तर खुद्द आंबेडकरी चळवळीतील विचारवंतांकडूनही टीका केली जाते. या टीकेचे स्वरूप प्रामुख्याने विचारधारेच्या संदर्भात आहे.
१. ‘बहुजन’ विरुद्ध ‘आंबेडकरवाद’: अनेक विचारवंतांच्या मते, डॉ. आंबेडकरांचा मूळ उद्देश ‘जातिनिर्मूलन’ हा होता. मात्र, प्रकाश आंबेडकरांचे ‘बहुजन’ आणि ‘वंचित’ राजकारण हे जातींना एकत्र आणून त्यांना सत्ता मिळवून देण्यावर आधारित आहे. यामुळे जातींची अस्मिता नष्ट होण्याऐवजी ती अधिक बळकट होते, असा युक्तिवाद रमेश जिवणे यांसारखे लेखक करतात.
२. काँग्रेस-राष्ट्रवादी विरोधी भूमिका: प्रकाश आंबेडकरांनी नेहमीच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला ‘मराठा वर्चस्ववादी’ पक्ष मानून त्यांच्याशी अंतर राखले. मात्र, यामुळे अनेकदा भाजपसारख्या हिंदुत्ववादी शक्तींना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष फायदा होतो, अशी टीका सातत्याने केली जाते. दलितांच्या संरक्षणासाठी जो ‘धर्मनिरपेक्ष’ मंच हवा होता, तो या राजकारणामुळे कमकुवत झाला का, हा वादाचा विषय आहे.
३. नेतृत्वाची शैली: प्रकाश आंबेडकरांवर अनेकदा ‘एकेला चलो रे’ भूमिकेचा आरोप केला जातो. इतर रिपब्लिकन नेत्यांना सोबत न घेतल्याने चळवळीची शक्ती विभागली गेली आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखालील संघटनेत लोकशाहीपेक्षा वैयक्तिक आदेशांचे महत्त्व वाढल्याचे काही जुन्या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
प्रकाश आंबेडकरांच्या राजकारणाचे ताळेबंद
प्रकाश आंबेडकर यांच्या चार दशकांच्या राजकीय प्रवासाचा आढावा घेतला असता, त्यांनी महाराष्ट्रातील शोषित आणि वंचितांना एक स्वतंत्र राजकीय व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले, हे नाकारता येणार नाही. त्यांच्या ‘अकोला पॅटर्न’ने दलितांना सत्तेचे चव चाखायला दिली, तर ‘वंचित’ प्रयोगाने दलितांना मोठ्या बहुजन समुदायाशी जोडले.
मात्र, विकासाच्या प्रश्नावर बोलायचे झाल्यास, बौद्ध आणि आंबेडकरी अनुयायांचा राजकीय विकास हा काही प्रमाणात झाला असला तरी तो स्थिर नाही. मते मिळवणे आणि ती मते सत्तेत परावर्तित करणे यातील दरी आजही कायम आहे. सामाजिक प्रतिष्ठेच्या बाबतीत त्यांनी नक्कीच यश मिळवले आहे, दलितांना ‘वंचित’ म्हणून सन्मानाची ओळख दिली आहे. मात्र, आर्थिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रांत समाजाला स्वावलंबी करण्यासाठी ज्या संस्थात्मक उभारणीची गरज होती, तिथे त्यांचे राजकारण कमी पडलेले दिसते.
आजच्या सोशल मीडिया सक्रियतेचा वर्ग हा चळवळीला निवडणुकीत शक्ती देत असला तरी, त्यातील वैचारिक पोकळी चळवळीच्या भविष्यासाठी घातक ठरू शकते. प्रकाश आंबेडकरांनी जर आपल्या कार्यकर्त्यांना पुन्हा एकदा डॉ. आंबेडकरांच्या मूळ वैचारिक गाभ्याकडे (बौद्धिक आणि शिस्तबद्ध चळवळ) वळवले, तरच या राजकारणाचे फळ खऱ्या अर्थाने समाजाला मिळेल. अन्यथा, केवळ निवडणुका लढवणे आणि मते मिळवणे हे एक चक्र बनून राहील, ज्यातून समाजाचा शाश्वत विकास साध्य होणे कठीण आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पाहिलेला ‘प्रबुद्ध भारत’ साकारण्यासाठी केवळ राजकीय आघाडी पुरेशी नाही, तर सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक समतेसाठी रचनात्मक कार्य करणे, हाच प्रकाश आंबेडकरांच्या पुढील प्रवासाचा सर्वात मोठा निकष असेल.
(टीप: हा अहवाल उपलब्ध संशोधनावर आधारित असून तो प्रकाश आंबेडकरांच्या राजकीय प्रवासाचे विश्लेषण करतो. यामध्ये कोणत्याही वैयक्तिक मतांचा समावेश नाही.)
