अनुसूचित जाती विकास कृती योजना (DAPSC/AWSC) – धोरणात्मक अपयश, संस्थात्मक ऱ्हास आणि आर्थिक दिशाभूल: एक सखोल संशोधन अहवाल
भारतीय संविधानाने सामाजिक न्यायाचे जे स्वप्न पाहिले होते, त्यामध्ये अनुसूचित जातींच्या (SCs) सर्वांगीण विकासासाठी आर्थिक संसाधनांचे न्याय्य वाटप हा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग होता. अनुसूचित जाती विकास कृती योजना (DAPSC), ज्याला पूर्वी अनुसूचित जाती उपयोजना (SCSP) किंवा विशेष घटक योजना (SCP) म्हणून संबोधले जात असे, ही संकल्पना केवळ एक सरकारी योजना नसून ती एक घटनात्मक अनिवार्यतेची आर्थिक चौकट आहे. १९७९-८० मध्ये सहाव्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान सुरू करण्यात आलेली ही धोरणात्मक हस्तक्षेपाची पद्धत आज साडेचार दशकांनंतर एका गंभीर वळणावर उभी आहे. सद्यस्थितीतील विश्लेषण असे दर्शवते की, ही योजना ज्या उद्देशाने सुरू केली गेली होती, तो उद्देश साध्य करण्याऐवजी ती धोरणात्मक संकुचितता, संस्थात्मक नियंत्रणाचे विघटन आणि वित्तीय दिशाभूल या त्रिगुणात्मक संकटात सापडली आहे. या अहवालात २०७९ पासून सुरू झालेल्या या प्रवासाचे, २०१० मधील नरेंद्र जाधव टास्क फोर्सच्या शिफारसींचे, २०१४ मधील नियोजन आयोगाच्या बरखास्तीचे आणि विशेषतः २०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे सखोल विश्लेषण करण्यात आले आहे.
धोरणात्मक मुळे आणि संवैधानिक अनिवार्यतेची चौकट
अनुसूचित जाती घटक योजना (SCSP) किंवा विशेष घटक योजना (SCP) ही संकल्पना मुळातून समजून घेण्यासाठी तिची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी पाहणे आवश्यक आहे. १९७० च्या दशकापर्यंत अनुसूचित जातींचा विकास हा केवळ समाजकल्याण विभागाची जबाबदारी मानली जात होती. मात्र, हे लक्षात आले की केवळ एका विभागाच्या बजेटमधून १६% पेक्षा जास्त लोकसंख्येचा विकास शक्य नाही. त्यामुळे १९७९-८० मध्ये ही रणनीती स्वीकारण्यात आली की, प्रत्येक मंत्रालयाने आपल्या एकूण योजना खर्चातून (Plan Outlay) किमान अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी राखून ठेवावा. २००१ च्या जनगणनेनुसार हे प्रमाण १६.२% होते आणि २०११ च्या जनगणनेनुसार ते १६.६% झाले आहे.
या धोरणाचे मूळ तत्व ‘लाभार्थी-केंद्रित दृष्टिकोन’ (Beneficiary-Centric Approach) हे होते. याचा अर्थ असा की, राखीव ठेवलेला निधी केवळ अशाच योजनांवर खर्च केला जावा ज्यातून अनुसूचित जातीच्या कुटुंबांना किंवा व्यक्तींना थेट आर्थिक किंवा सामाजिक लाभ मिळतील. विकासातील ही तफावत (Development Deficits) भरून काढण्यासाठी हे एक अनिवार्य साधन म्हणून स्थापित करण्यात आले होते. काळानुसार, या धोरणाचे नाव बदलले गेले—प्रथम ‘अनुसूचित जातींसाठी कल्याणकारी वाटप’ (AWSC) आणि नंतर ‘अनुसूचित जातींसाठी विकास कृती योजना’ (DAPSC). परंतु या केवळ नामकरणातील बदलांच्या आड धोरणाचे गांभीर्य कसे कमी होत गेले, हे चिंताजनक आहे.
नरेंद्र जाधव टास्क फोर्स आणि धोरणात्मक संकुचिततेचा आरंभ
२०१० मध्ये नियोजन आयोगाने डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कार्यदल (Task Force) नियुक्त केले. या टास्क फोर्सचा मूळ उद्देश तत्कालीन प्रचलित SCSP/TSP मार्गदर्शक तत्त्वांचे पुनरावलोकन करणे आणि अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करणे हा होता. मात्र, या टास्क फोर्सने दिलेल्या शिफारसींनी अनुसूचित जातींच्या विकासाच्या आर्थिक व्याप्तीलाच मोठा हादरा दिला.
मंत्रालयांचे वर्गीकरण आणि ‘शून्य तरतूद’ गटाचा परिणाम
जाधव टास्क फोर्सने मंत्रालयांना त्यांच्या कार्यानुसार चार श्रेणींमध्ये विभागले. या वर्गीकरणात सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे ४३ मंत्रालयांना अनुसूचित जातींसाठी निधी बाजूला ठेवण्याच्या अनिवार्य जबाबदारीतून पूर्णपणे मुक्त करण्यात आले (Zero Allocation).
Table 1: नरेंद्र जाधव टास्क फोर्सनुसार मंत्रालयांचे वर्गीकरण आणि निधी वाटपाची जबाबदारी
| श्रेणी (Category) | मंत्रालयांचे स्वरूप (Nature of Functions) | SCSP अंतर्गत अनिवार्य वाटप (%) | मंत्रालयांची संख्या |
|---|---|---|---|
| श्रेणी I | नियामक कार्ये, मूलभूत संशोधन, मोठे पायाभूत प्रकल्प | ०% (No Obligation) | ४३ |
| श्रेणी II | अंशतः लाभार्थी-भिमुख योजना असलेले विभाग | ८.३% ते १५% | १० |
| श्रेणी III | प्रामुख्याने लाभार्थी-भिमुख योजना असलेले विभाग | १५% ते १६.२% | ९ |
| श्रेणी IV | पूर्णपणे अनुसूचित जातींच्या विकासाशी संबंधित | १६.२% पेक्षा जास्त | ६ |
स्रोत:
या वर्गीकरणामुळे एकूण ६८ मंत्रालयांपैकी केवळ २५ ते २७ मंत्रालयांनाच DAPSC अंतर्गत निधी देणे बंधनकारक राहिले. याचा थेट परिणाम असा झाला की, देशातील सुमारे ६५% मंत्रालये आणि विभाग अनुसूचित जातींच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेतून धोरणात्मकरीत्या बाहेर पडले. विश्लेषणातून असे समोर आले आहे की, या एका निर्णयामुळे SCSP अंतर्गत एकूण निधीची उपलब्धता अंदाजे ३७% नी संकुचित झाली.
विकासाच्या ‘इंजिन्स’ मधून वगळण्याचे परिणाम
ज्या मंत्रालयांना ‘शून्य तरतूद’ गटात टाकण्यात आले, त्यामध्ये रेल्वे, ऊर्जा (Power), संरक्षण, पेट्रोलियम आणि मोठे पायाभूत प्रकल्प राबवणाऱ्या विभागांचा समावेश होता. या धोरणामुळे अनुसूचित जातींच्या समुदायाला आधुनिक विकासाच्या प्रवाहातून आणि उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संधींपासून वंचित ठेवले गेले. ‘अविभाज्य योजना’ (Non-divisible schemes) या गोंडस नावाखाली, विकासाचे इंजिन मानले जाणारे विभाग या लोकसंख्येसाठी गुंतवणूक करण्यास टाळाटाळ करू लागले. हे केवळ आर्थिक नुकसान नव्हते, तर सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाला दिलेला हरताळ होता. जाधव टास्क फोर्सने ‘न वळवता येण्याजोगा’ (Non-divertable) निधी निर्माण करण्याची मागणीही फेटाळून लावली, ज्यामुळे निधी वळवण्याचे मार्ग मोकळेच राहिले.
## संस्थात्मक नियंत्रणाचे विघटन: नियोजन आयोग ते नीती आयोग
DAPSC ची यशस्वी अंमलबजावणी केवळ निधीच्या वाटपावर अवलंबून नसून ती एका सक्षम संस्थात्मक चौकटीवर (Institutional Framework) अवलंबून असते. २०१४ मध्ये नियोजन आयोग बरखास्त करून नीती आयोगाची स्थापना झाल्याने या संपूर्ण प्रक्रियेत एक मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे.
नियोजन आयोगाची दंडात्मक शक्ती आणि सध्याचा सल्लागार दृष्टिकोन
पूर्वी नियोजन आयोगाकडे केंद्र आणि राज्यांच्या योजना खर्चावर (Plan Outlays) थेट नियंत्रण असायचे. जर एखाद्या राज्याने किंवा मंत्रालयाने SCSP मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले नाही, तर आयोग त्यांच्या वार्षिक योजनांना मान्यता नाकारू शकत होता किंवा निधी रोखून धरू शकत होता. या संस्थात्मक वजनामुळे मंत्रालयांवर प्रशासकीय शिस्त होती.
मात्र, नीती आयोगाची भूमिका केवळ एका ‘थिंक टँक’ किंवा सल्लागार संस्थेपुरती मर्यादित आहे. नीती आयोग मार्गदर्शक तत्त्वे (Guidelines) जारी करतो आणि मूल्यमापन (Evaluation) करतो, परंतु त्यांच्याकडे नियोजन आयोगासारखे आर्थिक किंवा दंडात्मक अधिकार नाहीत. यामुळे DAPSC ची अंमलबजावणी ही एक अनिवार्य आर्थिक आज्ञा (Mandatory Fiscal Command) न राहता केवळ एक ‘स्वैच्छिक धोरण’ बनली आहे.
Table 2: संस्थात्मक बदल आणि अंमलबजावणीतील परिणाम
| वैशिष्ट्ये | नियोजन आयोग (Planning Commission) | नीती आयोग (NITI Aayog) |
|---|---|---|
| अधिकारांचे स्वरूप | आर्थिक आणि दंडात्मक (Punitive) | सल्लागार (Advisory) |
| निधी नियंत्रणाची क्षमता | योजना मंजूर किंवा रद्द करण्याचे अधिकार | मूल्यमापन आणि सूचना देण्यापुरते मर्यादित |
| मंत्रालयांवरील दबाव | उच्च (High) | नगण्य (Minimal) |
| मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन | अनिवार्य (Mandatory) | ऐच्छिक (Voluntary) |
स्रोत:
सामाजिक न्याय मंत्रालयाचे मर्यादित सामर्थ्य
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय (MSJE) ही DAPSC साठी नोडल एजन्सी असली तरी, प्रशासकीय संरचनेत या मंत्रालयाला इतर शक्तिशाली मंत्रालयांवर (उदा. ऊर्जा किंवा रेल्वे) नियंत्रण ठेवण्याची ताकद नाही. निधी प्रत्यक्ष संबंधित मंत्रालयांकडे असतो आणि MSJE कडे केवळ देखरेखीचे काम असते. जोपर्यंत नोडल एजन्सीकडे आर्थिक अधिकार किंवा दंडात्मक शक्ती नसते, तोपर्यंत अंमलबजावणीत सुधारणा होणे केवळ अशक्य आहे.
अर्थसंकल्पीय वर्गवारीतील बदल आणि निधी वळवण्याचे धोके
२०१७ पासून केंद्रीय अर्थसंकल्पातून ‘योजना’ (Plan) आणि ‘गैर-योजना’ (Non-Plan) ही वर्गवारी संपुष्टात आणली गेली. हा बदल प्रशासकीय सुलभतेसाठी केल्याचा दावा केला जात असला तरी, DAPSC निधीसाठी तो घातक ठरला आहे. पूर्वी SCSP निधी केवळ नवीन विकासात्मक योजनांसाठी असायचा. आता मात्र मंत्रालयांना हा निधी सामान्य प्रशासकीय खर्च, वेतन किंवा विद्यमान देखभाल खर्चासाठी वळवणे सहज शक्य झाले आहे. विकासासाठी राखीव असलेला हा पैसा आता सामान्य अर्थसंकल्पाची तूट भरून काढण्यासाठी किंवा सबसिडी देण्यासाठी वापरला जात आहे.
’नोशनल अलोकेशन’ (काल्पनिक वाटप) आणि ‘अविभाज्य योजना’
निधी वळवण्याचे सर्वात मोठे कायदेशीर साधन म्हणजे ‘अविभाज्य योजना’ (Non-Divisible Schemes) ही संकल्पना होय. जेव्हा एखाद्या मंत्रालयाला आपले १६.६% उद्दिष्ट कागदोपत्री पूर्ण करायचे असते, तेव्हा ते रस्ते, पूल किंवा मोठ्या इमारतींच्या बांधकामातील काही हिस्सा अनुसूचित जातींसाठी असल्याचे दाखवतात. याला ‘नोशनल अलोकेशन’ किंवा कागदोपत्री वाटप म्हणतात. यातील बहुतांश निधी हा खऱ्या अर्थाने अनुसूचित जातीच्या कुटुंबांपर्यंत पोहोचतच नाही. CAG च्या अहवालांनी वारंवार या वित्तीय गैर-उत्तरदायित्वावर बोट ठेवले आहे. उदाहरणादाखल, काही राज्यांमध्ये केंद्रीय अनुदानाचा ३५% पेक्षा जास्त हिस्सा वापराअभावी पडून राहिला किंवा इतर अपात्र कामांसाठी वळवण्यात आला.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६: सामाजिक न्यायाची वित्तीय फसवणूक
१ फेब्रुवारी २०२५ रोजी संसदेत सादर करण्यात आलेला २०२५-२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा ‘विकसित भारत @ २०४७’ या ध्येयावर आधारित असला तरी, अनुसूचित जातींच्या वाट्याला आलेली तरतूद हा चिंतेचा विषय आहे. पँथर आर्मीचे संतोष आठवले आणि NCDHR सारख्या संघटनांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
अनिवार्य तरतूद आणि प्रत्यक्ष वाटपातील दरी
नीती आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, केंद्रीय योजनांच्या एकूण निधीपैकी किमान १६.६% निधी हा अनुसूचित जातींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखून ठेवणे बंधनकारक आहे. २०२५-२६ साठी केंद्रीय योजनांचा एकूण पात्र निधी (Central Sector + Centrally Sponsored Schemes) सुमारे १५,७५,९८८ कोटी रुपये इतका आहे. या रकमेच्या १६.६% प्रमाणे अनुसूचित जातींसाठी किमान २,३०,१३२ कोटी रुपयांची तरतूद होणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात सरकारने Statement 10A अंतर्गत केवळ १,६८,४७८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
Table 3: २०२५-२६ अर्थसंकल्पातील DAPSC निधीची तफावत
| मापदंड (Parameter) | विवरण (Amount in Cr. ₹) | टक्केवारी (%) |
|---|---|---|
| एकूण पात्र योजना निधी (CS + CSS) | १५,७५,९८८ | १००% |
| नीती आयोगानुसार अपेक्षित तरतूद (१६.६%) | २,३०,१३२ | १६.६% |
| प्रत्यक्ष केलेली तरतूद (Statement 10A) | १,६८,४७८ | १०.७% |
| एकूण निधीची तफावत (Shortfall) | ६१,६५४ | ५.९% |
स्रोत:
सुमारे ६१,६५४ कोटी रुपयांची ही तफावत केवळ आर्थिक आकडेमोड नसून ती दलित मुलांच्या शिक्षणावर आणि तरुणांच्या रोजगारावर झालेला घाला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या तरतुदीत केवळ १.८% वाढ करण्यात आली आहे, जी देशातील महागाई दराच्या तुलनेत अत्यंत नगण्य आहे.
लक्ष्य-आधारित (Targeted) योजनांचे अत्यल्प प्रमाण
DAPSC अंतर्गत दाखवलेला सर्वच पैसा खऱ्या अर्थाने दलितांसाठी खर्च होत नाही. सखोल विश्लेषणातून असे दिसून आले आहे की, एकूण १,६८,४७८ कोटी रुपयांपैकी केवळ ६२,१५० कोटी रुपये (म्हणजे एकूण पात्र निधीच्या केवळ ३.९%) रक्कम खऱ्या अर्थाने ‘थेट लाभ देणाऱ्या’ (Targeted) योजनांसाठी आहे. उर्वरित निधी हा रस्ते, खत सबसिडी आणि सामान्य पायाभूत सुविधांमध्ये ‘नोशनल’ पद्धतीने मिसळला गेला आहे.
शैक्षणिक संकटाचे वास्तव: शिष्यवृत्तीचा प्रश्न
शिक्षण हा अनुसूचित जातींच्या सामाजिक उन्नतीचा मुख्य आधार आहे, परंतु या क्षेत्रात अत्यंत नकारात्मक कल दिसून येत आहे. पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती (PMS-SC) योजनेसाठीची तरतूद गेल्या वर्षीच्या ६,३५९.९८ कोटी रुपयांवरून कमी होऊन ५,९०० कोटी रुपयांवर आली आहे.
लाभार्थींच्या संख्येत झालेली घट
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, गेल्या पाच वर्षांत शिष्यवृत्तीच्या निधीत कागदोपत्री वाढ दिसत असली तरी लाभार्थींच्या संख्येत मात्र सातत्याने घट झाली आहे.
Table 4: पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती (SC) – लाभार्थी आणि खर्च कल (२०१९-२० ते २०२४-२५)
| आर्थिक वर्ष (FY) | लाभार्थी संख्या (Number of Beneficiaries) | प्रत्यक्ष खर्च/तरतूद (In Cr. ₹) |
|---|---|---|
| २०१९-२० | ५४.२७ लाख | २,७१०.०० (अंदाजे) |
| २०२०-२१ | ५०.१६ लाख | ४,०१०.१६ |
| २०२१-२२ | ३०.२५ लाख | १,९७८.५६ |
| २०२२-२३ | ४६.४७ लाख | ४,३९२.५० |
| २०२३-२४ | ४७.३९ लाख | ५,४७५.४२ |
| २०२४-२५ (RE) | – | ५,५००.०० |
स्रोत:
लाभार्थींच्या संख्येत २०१९-२० च्या तुलनेत १२.७% घट झाली आहे. या घटीसाठी आधार-आधारित पेमेंट सिस्टीम (Aadhar Based Payment System), बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन (Biometric Authentication) मधील त्रुटी आणि राज्यांकडून मिळणाऱ्या निधीचा वाटा (६०:४० गुणोत्तर) कारणीभूत असल्याचे मानले जाते. अनेक राज्यांनी वापर प्रमाणपत्रे (Utilization Certificates) वेळेवर सादर न केल्यामुळे केंद्र सरकारचा निधी रखडतो आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत तो पोहोचत नाही.
तंत्रज्ञान की अडथळा?
नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) आणि ‘वन टाइम रजिस्ट्रेशन’ (OTR) यांसारख्या सुधारणा पारदर्शकतेसाठी आणल्या गेल्या असल्या तरी, ग्रामीण भागातील आणि दुर्गम क्षेत्रातील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी त्या अडथळा ठरत आहेत. ‘डिजिटल इंडिया’च्या काळातही बायोमेट्रिक अपयशाचे प्रमाण मोठे असून, त्यामुळे खऱ्या लाभार्थ्यांचे नुकसान होत आहे.
कौशल्य विकास आणि उद्योजकता: ‘दलित भांडवलशाही’ चे स्वप्न आणि वास्तव
२०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात ५ लाख महिला, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या प्रथम-वेळ उद्योजकांसाठी ₹१० लाख ते ₹२ कोटींपर्यंतच्या मुदत कर्जाची (Term Loan) घोषणा करण्यात आली आहे. ही योजना ‘स्टँड-अप इंडिया’च्या धर्तीवर आहे. मात्र, बँकिंग क्षेत्रातील अडथळे आणि ग्रामीण दलितांची पोहोच लक्षात घेता, यातील किती उद्योजक यशस्वी होतील, हा प्रश्न आहे.
दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (DICCI) सारख्या संस्था उद्योजकतेवर भर देत असल्या तरी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी (PSUs) ४% खरेदी अनुसूचित जाती/जमातींच्या उद्योजकांकडून करणे बंधनकारक असतानाही ते लक्ष्य पूर्ण झालेले नाही. केवळ कर्ज देऊन चालणार नाही, तर या उद्योजकांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आणि ‘प्रॉक्सी’ (Proxy) मालकी रोखणे हे मोठे आव्हान आहे.
कृषी आणि ग्रामीण विकास: ७६% लोकसंख्येचे भवितव्य
अनुसूचित जातींची सुमारे ७६.४% लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते आणि त्यातील मोठा भाग शेतीशी संबंधित आहे. कृषी मंत्रालयाने Statement 10A अंतर्गत २२,१७३.४१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
Table 5: कृषी क्षेत्रातील प्रमुख SC घटक योजना (२०२५-२६)
| योजना (Scheme Name) | तरतूद (Amount in Cr. ₹) | स्वरूप (Nature) |
|---|---|---|
| पीएम-किसान (PM-Kisan) | ११,७०७.५० | थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) |
| पीक विमा योजना (PMFBY) | २,०४८.०० | जोखीम व्यवस्थापन |
| राष्ट्रीय कृषी विकास योजना | १,४१२.४२ | पायाभूत सुविधा |
| सुधारित व्याज सवलत (MISS) | ३,९९३.६० | कर्ज सवलत |
स्रोत:
ग्रामीण दलितांची जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या मनरेगा (MGNREGS) योजनेचा निधी ८६,००० कोटी रुपयांवर स्थिर ठेवण्यात आला आहे. वाढती महागाई आणि ग्रामीण भागातील मजुरीची गरज लक्षात घेता, हा निधी न वाढवणे हे ग्रामीण अनुसूचित जातींच्या उपजीविकेवर गदा आणणारे आहे.
सामाजिक सुरक्षा आणि अत्याचार प्रतिबंधक कायदा: एक दुर्लक्षित वास्तव
देशात अनुसूचित जातींविरुद्धच्या अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होत असताना, त्यांना संरक्षण देणाऱ्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद नाही. NCDHR च्या विश्लेषणानुसार, ‘अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या’च्या अंमलबजावणीसाठी केवळ ₹१३८ कोटींची तरतूद आहे, जे देशातील ६७,००० पेक्षा जास्त गुन्ह्यांच्या तुलनेत अत्यंत तोकडे आहे.
तसेच, स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या यांत्रिक पुनर्वसनासाठी ‘नमस्ते’ (NAMASTE) योजनेला १३० कोटी रुपये दिले गेले आहेत. हाताने मैला साफ करण्याची अनिष्ट प्रथा बंद करण्यासाठी हा निधी स्वागतार्ह असला तरी, नगरपालिका स्तरावर पूर्ण यांत्रिकीकरण करण्यासाठी हजारो कोटींच्या निधीची गरज आहे.
प्रादेशिक परिणाम आणि राज्यस्तरीय मॉडेल्स: आंध्र प्रदेशचा धडा
केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा प्रभाव राज्यांच्या स्वतःच्या अनुसूचित जाती उपयोजनांवर पडतो. काही राज्यांनी या संदर्भात प्रभावी कायदेशीर पावले उचलली आहेत.
आंध्र प्रदेश SCSP/TSP कायदा, २०१३
आंध्र प्रदेशने २०१३ मध्ये स्वतंत्र कायदा करून अनुसूचित जातींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी देणे अनिवार्य केले आहे. या कायद्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
१. अनिवार्य वाटप: राज्याच्या वार्षिक योजनेच्या किमान १७.१% निधी अनुसूचित जातींसाठी राखून ठेवणे बंधनकारक आहे.
२. नॉन-लॅप्सबल फंड: खर्च न झालेला निधी पुढील वर्षात वर्ग होतो, तो व्यपगत होत नाही.
३. दंडात्मक कारवाई: निधी खर्च न करणाऱ्या किंवा वळवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद आहे.
४. नोडल एजन्सीचे सामर्थ्य: सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या सूचना इतर सर्व विभागांवर बंधनकारक आहेत.
महाराष्ट्रात आणि तामिळनाडूमध्ये अद्याप असा स्वतंत्र कायदा नसल्यामुळे तिथे निधीच्या गैरवापराचे प्रमाण जास्त असल्याचे CAG ने वारंवार नमूद केले आहे. तामिळनाडूमध्ये २०२३-२४ च्या अहवालानुसार, अनेक योजनांत तरतूद असूनही खर्च झालेला नाही.
आर्थिक वृद्धी, महागाई आणि दलितांच्या हक्काची कपात
२०२५-२६ मध्ये भारताचा नाममात्र जीडीपी (Nominal GDP) १०.१% दराने वाढण्याचा अंदाज आहे. मात्र, अनुसूचित जातींच्या निधीत झालेली १.८% ची वाढ ही ५.४% महागाई दरापेक्षाही कमी आहे. याचा अर्थ असा की, प्रत्यक्षात दलितांच्या विकासासाठी उपलब्ध असलेला ‘रिअल फंड’ वाढण्याऐवजी कमी झाला आहे. राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) ४.४% पर्यंत खाली आणण्याच्या प्रयत्नात सामाजिक क्षेत्रातील खर्चावर गदा आली आहे, ज्याचा सर्वाधिक फटका अनुसूचित जातींना बसला आहे.
धोरणात्मक अपयश, संस्थात्मक ऱ्हास आणि आर्थिक दिशाभूल: अंतिम विश्लेषण
अनुसूचित जाती विकास कृती योजना (DAPSC) ही केवळ एक आर्थिक तरतूद नसून ती एक सामाजिक न्यायाची वचनबद्धता आहे. मात्र, गेल्या दशकभरातील घडामोडींचे विश्लेषण केले असता असे दिसून येते की, ही योजना तीन स्तरांवर अपयशी ठरली आहे.
१. धोरणात्मक स्तरावर: डॉ. नरेंद्र जाधव टास्क फोर्सने ४३ मंत्रालयांना सूट देऊन या योजनेचा आत्माच काढून घेतला. विकासाच्या मुख्य इंजिन्सपासून दलितांना दूर ठेवण्याचे हे एक जाणीवपूर्वक केलेले धोरणात्मक षडयंत्र वाटते. रेल्वे आणि ऊर्जेसारख्या क्षेत्रांत दलितांचा कोणताही वाटा नसावा, हे लोकशाहीत स्वीकारार्ह नाही.
२. संस्थात्मक स्तरावर: नियोजन आयोगाच्या जागी नीती आयोगाची स्थापना झाल्याने DAPSC वरील संस्थात्मक पकड ढिली झाली आहे. नीती आयोग केवळ उपदेश करू शकतो, दंड देऊ शकत नाही. यामुळे मंत्रालये DAPSC मार्गदर्शक तत्त्वांना केवळ ‘सरकारी आदेशाचे ओझे’ मानतात, विकासाचे उद्दिष्ट नाही.
३. वित्तीय स्तरावर: ‘नोशनल अलोकेशन’ च्या नावाखाली रस्ते आणि खत सबसिडीत निधी मिसळून अनुसूचित जातींच्या हक्काच्या ६१,५०० कोटी रुपयांवर डल्ला मारला गेला आहे. Statement 10A हे आता केवळ एक कागदी ताळेबंद उरले असून, प्रत्यक्षात दलितांच्या घरापर्यंत पोहोचणारा निधी दिवसेंदिवस आक्रसत चालला आहे.
निष्कर्ष आणि शिफारसी
DAPSC ला पुन्हा प्रभावी बनवण्यासाठी खालील कठोर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे:
१. केंद्रीय कायदा (National Legislation): आंध्र प्रदेशप्रमाणेच केंद्र सरकारने ‘अनुसूचित जाती विकास कृती योजना कायदा’ संमत करावा. निधीचे वाटप, खर्च आणि वळवण्याबाबत कडक कायदेशीर तरतुदी असाव्यात.
२. निधीचे ‘रिंग-फेंसिंग’: एकूण अर्थसंकल्पातून १६.६% निधी मंत्रालयांना वाटप करण्यापूर्वीच वेगळा काढून तो एका ‘न-व्यपगत होणाऱ्या’ (Non-Lapsable) फंडात जमा करावा. तरच मंत्रालयांना तो वळवण्यापासून रोखता येईल.
३. नीती आयोगाला दंडात्मक अधिकार: नीती आयोगाला मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करणाऱ्या विभागांच्या अर्थसंकल्पीय वाटपात कपात करण्याचे अधिकार प्रदान करावेत.
४. पारदर्शक DBT आणि शिष्यवृत्ती सुधारणा: शिष्यवृत्ती वितरणातील ६०:४० चे सूत्र बदलून केंद्राने आपला वाटा थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करावा. तांत्रिक अडचणींमुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याचे शिक्षण थांबू नये, याची खबरदारी घ्यावी.
५. महिला केंद्रित तरतूद: अनुसूचित जातींच्या महिलांसाठी विशेष आरोग्य आणि कौशल्य विकास केंद्रांसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करावी.
जोपर्यंत नियोजित तरतूद (१६.६%) आणि प्रत्यक्ष तरतूद (१०.७%) यातील ६१,५०० कोटी रुपयांची दरी सांधली जात नाही, तोपर्यंत ‘विकसित भारत’ हे स्वप्न अनुसूचित जातींसाठी केवळ कागदावरच राहील. सामाजिक समरसता आणि सर्वसमावेशक विकास साधण्यासाठी आकड्यांच्या खेळापलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष जमिनीवर काम करणे ही काळाची गरज आहे.
हा अहवाल केवळ वित्तीय आकडेवारीचा ताळेबंद नाही, तर तो देशातील वंचित घटकांच्या अस्वस्थतेचे आणि न्यायाच्या मागणीचे प्रतिबिंब आहे. सामाजिक न्यायाचे धोरण जेव्हा केवळ प्रशासकीय औपचारिकता बनते, तेव्हा लोकशाहीचा पाया कमकुवत होतो. DAPSC ला पुन्हा एकदा त्याच्या मूळ उद्देशाकडे नेणे, हेच सामाजिक लोकशाहीचे खरे उद्दिष्ट असायला हवे.
