शिक्षक भारतीच्या पाठपुराव्याला यश; अल्पसंख्याक शाळांतील ‘नो वर्क नो पे’ धोरण अखेर रद्द!
शिक्षण विभागाचा मोठा निर्णय; अतिरिक्त शिक्षकांना मिळणार नियमित वेतन
मुंबई | विशेष प्रतिनिधी
अल्पसंख्याक शाळांमधील अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून अन्यायकारक ठरलेले ‘नो वर्क नो पे’ हे धोरण शिक्षण विभागाने अखेर मागे घेतले आहे. शिक्षक भारती संघटनेच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हा महत्त्वपूर्ण विजय मिळाला असून, यामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न सुटला आहे.
काय होता नेमका वाद?
राज्य शासनाने १३ जुलै २०१६ रोजी एक शासन निर्णय (GR) निर्गमित करून अल्पसंख्याक शाळांमधील अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांना ‘नो वर्क नो पे’ हे धोरण लागू केले होते. या निर्णयामुळे, जोपर्यंत अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांचे दुसऱ्या शाळेत समायोजन होत नाही, तोपर्यंत त्यांना वेतन दिले जात नव्हते. यामुळे अनेक कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढवले होते.
शिक्षक भारतीचा लढा
या अन्यायाविरुद्ध शिक्षक भारती संघटनेने मंत्रालयीन स्तरावर तीव्र लढा पुकारला होता. संघटनेच्या वतीने सातत्याने बैठका घेऊन हे धोरण रद्द करण्याची मागणी करण्यात येत होती. अखेर शिक्षण विभागाने ३० जानेवारी २०२६ रोजी नवीन शासन निर्णय जाहीर करून जुना ‘नो वर्क नो पे’ चा नियम रद्द केला आहे.
”अतिरिक्त ठरल्यानंतरही आता अल्पसंख्याक शाळांतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन मिळणार आहे. हा संघटनेच्या संघर्षाचा आणि एकजुटीचा विजय आहे.”
— सुभाष सावित्री किसन मोरे, कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती संघटना.
प्रमुख ठळक बाबी:
- २०१६ चा अन्यायकारक निर्णय रद्द: अतिरिक्त ठरलेल्यांना वेतन नाकारणारा नियम आता इतिहासजमा.
- नियमित वेतनाचा मार्ग मोकळा: समायोजन होईपर्यंत कर्मचाऱ्यांचे पगार थांबणार नाहीत.
- हजारो कर्मचाऱ्यांना दिलासा: राज्यातील अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण.
