केंद्रीय अर्थसंकल्पाने कामगारांच्या तोंडाला पुसली पाने; १२ फेब्रुवारीला देशव्यापी संपाचा इशारा
कोल्हापूर | प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने सादर केलेला सन २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प हा भांडवलदारधार्जिणा असून, यातून देशातील कष्टकरी आणि असंघटित कामगारांच्या पदरी केवळ निराशाच पडली आहे. या अर्थसंकल्पाच्या निषेधार्थ आणि विविध मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी देशभर लाक्षणिक संप पुकारण्यात येणार असल्याची घोषणा ज्येष्ठ कामगार नेते आणि महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे राज्य निमंत्रक कॉ. शंकर पुजारी यांनी केली आहे.
कष्टकऱ्यांच्या अपेक्षांचा भंग
सादर केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात कॉ. पुजारी यांनी म्हटले आहे की, नवीन अर्थसंकल्पात कॉर्पोरेट क्षेत्राला मोठ्या सवलती देण्यात आल्या आहेत; मात्र देशाचा कणा असलेल्या ९० टक्के असंघटित कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेचा विचार करण्यात आलेला नाही. आशा स्वयंसेविका, बांधकाम कामगार, गिग वर्कर्स आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत मागण्यांकडे सरकारने पूर्णपणे डोळेझाक केली आहे.
कामगार संघटनांचे मुख्य आक्षेप:
- रोजगार निर्मितीचा अभाव: देशात बेरोजगारीचा आलेख वाढत असताना नवीन रोजगारासाठी कोणतीही ठोस तरतूद नाही.
- सामाजिक सुरक्षेचा अभाव: गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी पेन्शन, विमा किंवा ईएसआय-ईपीएफ (ESI-EPF) कव्हरेजबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही.
- ईपीएफ पेन्शनमध्ये वाढ नाही: किमान ईपीएफ पेन्शन वाढवण्याच्या जुन्या मागणीकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे.
- महागाईचा मार: जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडल्या असताना, सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी कोणताही ठोस हस्तक्षेप अर्थसंकल्पात दिसत नाही.
- श्रम संहितांचा धोका: कामगारविरोधी मानल्या जाणाऱ्या चार श्रम संहितांमुळे कामगारांचे कायदेशीर संरक्षण धोक्यात आले असून, त्याबाबत फेरविचार करण्याचे संकेतही सरकारने दिलेले नाहीत.
‘कामगारविरोधी आणि कॉर्पोरेटधार्जिणा’ अर्थसंकल्प
”हा अर्थसंकल्प केवळ बाजाराभिमुख असून यात श्रमिकांच्या घामाची किंमत शून्य ठरवण्यात आली आहे,” अशी टीका कॉ. पुजारी यांनी केली आहे. सरकारने किमान वेतन वाढवावे, महागाई कमी करण्यासाठी करांमध्ये सवलत द्यावी आणि कामगारविरोधी धोरणे मागे घ्यावीत, अशी मागणी कामगार संघटनांनी केली आहे.
जर सरकारने या मागण्यांची दखल घेतली नाही, तर लोकशाही मार्गाने आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असेही या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. १२ फेब्रुवारीच्या संपात राज्यातील सर्व कामगारांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन संयुक्त कृती समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.
