संस्थापक प्रमुख संतोष आठवले यांचा तीव्र संताप; लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी न देणाऱ्या सरकारचा निषेध
पुणे/मुंबई:
“केंद्र सरकारने जाहीर केलेला २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प हा अनुसूचित जातींच्या (SC) डोळ्यात धूळफेक करणारा असून, त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांची पायमल्ली करणारा आहे,” अशी घणाघाती टीका पँथर आर्मीचे संस्थापक प्रमुख संतोष आठवले यांनी केली आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी देण्याच्या नीती आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना हरताळ फासणाऱ्या या अर्थसंकल्पाचा पँथर आर्मीच्या वतीने जाहीर निषेध करण्यात आला आहे.
आकडेवारीचा खेळ आणि अन्याय
प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात संतोष आठवले यांनी म्हटले आहे की, देशातील अनुसूचित जातींची लोकसंख्या पाहता नीती आयोगाच्या नियमानुसार या घटकासाठी किमान ₹२.३० लाख कोटींची तरतूद होणे अपेक्षित होते. मात्र, सरकारने प्रत्यक्षात केवळ ₹१,६८,४७८ कोटी देऊन दलित समाजाच्या हक्काच्या तब्बल ₹६१,५०० कोटींवर डल्ला मारला आहे. हा केवळ निधीचा तुटवडा नसून हा या वंचित समाजाच्या प्रगतीला खीळ घालण्याचा जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न आहे.
महागाईच्या तुलनेत वाढ नगण्य
”गेल्या वर्षीच्या तुलनेत केवळ १.८ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. देशातील महागाईचा दर ५ टक्क्यांच्या वर असताना १.८ टक्क्यांची वाढ म्हणजे अनुसूचित जातींच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे,” असे आठवले यांनी नमूद केले. शिष्यवृत्ती आणि कौशल्य विकासासाठी दिलेला निधी हा वाढत्या शैक्षणिक शुल्काच्या तुलनेत अत्यंत तुटपुंजा असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
आंदोलनाचा इशारा
केंद्रातील भाजप प्रणित सरकारने ‘सबका साथ, सबका विकास’ हा नारा केवळ निवडणुकीपुरता मर्यादित ठेवला आहे. दलित महिला उद्योजकांसाठीच्या घोषणा केवळ कागदावरच राहण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. “जर सरकारने सुधारित अंदाजात अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात (१६.६%) निधीची तरतूद केली नाही, तर पँथर आर्मी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करेल,” असा इशारा संतोष आठवले यांनी सरकारला दिला आहे.
प्रतिक्रिया:
“सरकारने ६१ हजार कोटींचा निधी कमी करून आमच्या मुलांचे शिक्षण आणि तरुणांचा रोजगार हिरावून घेतला आहे. हा अर्थसंकल्प नसून दलितांच्या हक्काची केलेली चोरी आहे. आम्ही याचा निषेध करतो!”
— संतोष आठवले, संस्थापक प्रमुख, पँथर आर्मी.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये अनुसूचित जातींच्या (SC) कल्याणासाठी ₹1,68,478.38 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या (2024-25) ₹1,65,492.72 कोटींच्या तुलनेत यात साधारण 1.8% ची वाढ करण्यात आली आहे.
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयांतर्गत या समाजघटकासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय आणि तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत:
प्रमुख तरतुदी आणि घोषणा (2025-26)
- उद्योजकतेसाठी प्रोत्साहन: अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) मधील 5 लाख नवीन महिला उद्योजकांसाठी एक विशेष योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत पुढील 5 वर्षांत ₹2 कोटींपर्यंतचे मुदत कर्ज (Term Loan) उपलब्ध करून दिले जाईल.
- शिष्यवृत्ती योजना:
- पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती (SC): या सर्वात महत्त्वाच्या योजनेसाठी ₹6,360 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
- प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती: यासाठी ₹577.96 कोटी राखून ठेवले आहेत.
- उच्च शिक्षण आणि कौशल्य: * SC विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठीच्या SHREYAS योजनेसाठी ₹428 कोटी दिले आहेत.
- परदेशातील शिक्षणासाठी (National Overseas Scholarship) ₹130 कोटी प्रस्तावित आहेत.
- मंत्रालयाचे बजेट: सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागासाठी एकूण ₹13,611 कोटी देण्यात आले आहेत, जे मागील सुधारित अंदाजापेक्षा सुमारे 35.75% जास्त आहेत.
महत्त्वाच्या योजनांचे वाटप (कोटी रुपयांत)
| योजनेचे नाव | तरतूद (₹ कोटी) |
|---|---|
| PM-YASASVI | ₹2,190 |
| PM-AJAY (आदर्श ग्राम आणि विकास) | ₹2,050 |
| National Fellowship for SCs | ₹212 |
| Top Class Education for SCs | ₹110 |
