ओबीसी जनगणना न झाल्यास काय होईल? भविष्यातील धोक्यांचा इशारा!
भारत हा लोकशाही प्रधान देश आहे, जिथे ‘लोकसंख्या’ हाच विकासाचा मुख्य आधार मानला जातो. मात्र, २०२६ च्या जनगणनेतही जर ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना नसेल, तर त्याचे परिणाम अत्यंत भयावह आणि दूरगामी असतील.
१. आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेवर गदा
सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालांमध्ये स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही आरक्षणासाठी ‘अनुभवजन्य माहिती’ (Empirical Data) असणे आवश्यक आहे. जर ओबीसींची नेमकी संख्या आणि त्यांचे मागासलेपण सिद्ध करणारा सरकारी डेटा नसेल, तर भविष्यात ओबीसींचे शिक्षण आणि नोकऱ्यांमधील २७% आरक्षण धोक्यात येऊ शकते. कोर्टात बाजू मांडताना सरकारकडे ठोस आकडेवारी नसल्याचा फटका समाजाला बसेल.
२. ‘ज्याची जेवढी संख्या, त्याची तेवढी भागीदारी’ तत्त्वाचा खून
आज आपण अंदाजे ५२% किंवा त्याहून अधिक आहोत असे म्हणतो, पण कागदोपत्री पुरावा नसल्यामुळे सत्तेत आणि संसाधनांत आपल्याला योग्य वाटा मिळत नाही. जनगणना न झाल्यास:
- बजेटमधील तरतूद कमी राहील.
- लोकसंख्येनुसार मिळणारा निधी (Funds) इतरत्र वळवला जाईल.
- राजकीय प्रतिनिधित्वावर मर्यादा येतील.
३. शैक्षणिक आणि आर्थिक योजनांपासून वंचितता
सरकार जेव्हा एखादी योजना आखते (उदा. स्कॉलरशिप, घरकुल, कर्ज योजना), तेव्हा ती लोकसंख्येच्या आधारावर असते. ओबीसींची संख्या नेमकी किती आहे हेच माहित नसल्यास, या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी मिळणारा निधी हा नेहमीच लोकसंख्येच्या तुलनेत कमी पडेल. परिणामी, ओबीसी विद्यार्थी आणि तरुण स्पर्धेत मागे पडतील.
४. समाजातील पोटजातींचे नुकसान
ओबीसींमध्ये अनेक छोट्या-मोठ्या जाती आहेत. जनगणना न झाल्यामुळे कोणत्या जातीची प्रगती झाली आणि कोणती जात अजूनही अत्यंत मागास आहे, हे कधीच स्पष्ट होणार नाही. यामुळे ओबीसींमधील अति-मागास घटक मुख्य प्रवाहापासून कायमचे लांब राहतील.
५. संसाधनांचे चुकीचे वाटप
देशाची संपत्ती, जमिनी आणि नोकऱ्यांचे वाटप करताना ज्यांच्याकडे डेटा असतो, त्यांचा आवाज मोठा असतो. ओबीसींचा डेटा नसल्यामुळे सरकारी धोरणे ठरवताना या समाजाला ‘अदृश्य’ मानले जाईल, ज्यामुळे विकासाची दरी अधिक रुंदावेल.
निष्कर्ष: आता नाही तर कधीच नाही!
१९३१ नंतर आजपर्यंत ओबीसींची जातवार गणना झालेली नाही. २०२६ ही शेवटची संधी आहे. जर पँथर आर्मी आणि इतर संघटनांनी आता लढा दिला नाही, तर पुढच्या कित्येक पिढ्या अंधारात राहतील. “ज्यांची गणना नाही, त्यांची दखल नाही” हे सूत्र लक्षात ठेवून आपल्याला रस्त्यावर उतरावे लागेल.
पँथर आर्मीचा एल्गार: ओबीसीची गणना करा, अन्यथा खुर्च्या खाली करा!
