२०२७ ची जनगणना आणि जातीनिहाय मोजणीचा आराखडा: ३३ प्रश्नांचे विश्लेषण, ओबीसी प्रवर्गाची स्थिती आणि संभाव्य सामाजिक-राजकीय पडसाद

२०२७ ची जनगणना आणि जातीनिहाय मोजणीचा आराखडा: ३३ प्रश्नांचे विश्लेषण, ओबीसी प्रवर्गाची स्थिती आणि संभाव्य सामाजिक-राजकीय पडसाद

भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात जनगणना हा केवळ आकडेवारी गोळा करण्याचा उपक्रम नसून तो देशाच्या धोरणात्मक नियोजनाचा आणि सामाजिक न्यायाचा कणा राहिला आहे. २०२१ मध्ये होणारी जनगणना कोव्हिड-१९ च्या जागतिक महामारीमुळे लांबणीवर पडली आणि आता ती २०२७ मध्ये पूर्ण होण्याचे संकेत मिळत आहेत. मात्र, यावेळेसची जनगणना ऐतिहासिक ठरण्याचे मुख्य कारण म्हणजे स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच सर्व जातींची गणना केली जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी (Houselisting and Housing Census) ३३ प्रश्नांची यादी जाहीर केली आहे. या यादीमध्ये ‘ओबीसी’ (OBC) या शब्दाचा थेट उल्लेख नसल्याने आणि केवळ ‘अनुसूचित जाती’ (SC), ‘अनुसूचित जमाती’ (ST) आणि ‘इतर’ (Others) असे पर्याय असल्याने सामाजिक आणि राजकीय वर्तुळात मोठ्या संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हा केवळ प्रशासकीय प्रक्रियेचा भाग आहे की जातीनिहाय जनगणनेच्या आश्वासनाआड दडलेला एखादा मोठा राजकीय कट आहे, याचे सखोल विश्लेषण करणे आवश्यक आहे.
जनगणनेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि २०२७ चे महत्त्व
भारतात जनगणनेची परंपरा १८७२ पासून सुरू झाली, परंतु १८८१ पासून ती दर दहा वर्षांनी नियमितपणे घेतली जाऊ लागली. १९३१ पर्यंतच्या जनगणनेत जातींची माहिती तपशीलवार गोळा केली जात असे. तथापि, १९४१ च्या जनगणनेत दुसऱ्या महायुद्धामुळे जातीची आकडेवारी पूर्णपणे प्रकाशित होऊ शकली नाही आणि स्वातंत्र्यानंतर १९५१ पासून धोरणात्मक निर्णय म्हणून केवळ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचीच गणना करण्याचे निश्चित करण्यात आले. इतर मागासवर्गीयांच्या (OBC) संख्येबाबतची कोणतीही अधिकृत आकडेवारी नसल्यामुळे मंडल आयोगासारख्या समित्यांना १९३१ च्या आकडेवारीवरच अवलंबून राहावे लागले होते.
२०२७ ची जनगणना ही सोळावी जनगणना आणि स्वातंत्र्यानंतरची आठवी जनगणना असेल. ही जनगणना केवळ लोकसंख्या मोजण्यासाठी नाही, तर ती मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation), महिला आरक्षण अंमलबजावणी आणि विविध कल्याणकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी आधारभूत ठरणार आहे.
पहिल्या टप्प्यातील ३३ प्रश्नांचे स्वरूप आणि उद्दिष्टे
जनगणना प्रक्रियेचे दोन मुख्य टप्पे असतात: पहिला टप्पा म्हणजे ‘घरांची यादी आणि गृहनिर्माण जनगणना’ (Houselisting and Housing Census) आणि दुसरा टप्पा म्हणजे ‘लोकसंख्या गणना’ (Population Enumeration). नुकत्याच जाहीर झालेल्या ३३ प्रश्नांचा संच हा पहिल्या टप्प्यासाठी आहे, जो एप्रिल २०२६ ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत राबवला जाईल.
पहिल्या टप्प्यातील प्रश्नांची विस्तृत सूची
खालील तक्त्यामध्ये पहिल्या टप्प्यात विचारल्या जाणाऱ्या ३३ प्रश्नांचा तपशील देण्यात आला आहे:

ण्याची सोय | नागरी आरोग्याचे मापदंड |
| २२ | अंघोळीच्या जागेची उपलब्धता | वैयक्तिक स्वच्छतेची स्थिती |
| २३ | स्वयंपाकघराची उपलब्धता आणि LPG/PNG जोडणी | धूरमुक्त स्वयंपाकघर मोहिमेचा प्रभाव |
| २४ | स्वयंपाकासाठी वापरले जाणारे मुख्य इंधन | पर्यावरण आणि आरोग्यावर होणारा परिणाम |
| २५ | रेडिओ / ट्रान्झिस्टरची उपलब्धता | माहितीच्या स्त्रोतांचा प्रसार |
| २६ | दूरदर्शन (TV) संच | मनोरंजन आणि माहितीचे साधन |
| २७ | इंटरनेट सुविधा (Internet Access) | डिजिटल क्रांतीचा विस्तार (नवीन प्रश्न) |
| २८ | लॅपटॉप / कॉम्प्युटर | तंत्रज्ञानाचा वापर |
| २९ | टेलिफोन / मोबाईल / स्मार्टफोन | दळणवळणाची साधने |
| ३० | सायकल / स्कूटर / मोटरसायकल / मोपेड | वैयक्तिक वाहतूक साधने |
| ३१ | कार / जीप / व्हॅन | उच्च आर्थिक स्तराचे निदर्शक |
| ३२ | कुटुंबात वापरले जाणारे मुख्य अन्नधान्य (Cereal) | पोषण आणि खाद्यसंस्कृतीचा कल (नवीन प्रश्न) |
| ३३ | मोबाईल क्रमांक (केवळ जनगणनेच्या संवादासाठी) | डिजिटल फॉलो-अप आणि पडताळणी |
या ३३ प्रश्नांमध्ये ‘इंटरनेट सुविधा’ आणि ‘मुख्य अन्नधान्य’ यांसारखे नवीन प्रश्न समाविष्ट करण्यात आले आहेत, जे बदलत्या जीवनशैलीचे आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटीचे महत्त्व अधोरेखित करतात. मात्र, बँकिंग सेवांच्या वापराबाबतचा २०११ मधील प्रश्न वगळण्यात आला आहे, ज्याचा अर्थ असा लावला जातो की सरकारने जन धन योजनेमुळे बँकिंग सेवांचे सार्वत्रीकरण झाल्याचे गृहीत धरले आहे.
ओबीसी (OBC) प्रवर्गाची अनुपस्थिती: एक प्रशासकीय चूक की राजकीय डाव?
वापरकर्त्याच्या प्रश्नातील मुख्य संशय १२ व्या प्रश्नाभोवती फिरतो. यात कुटुंबप्रमुख ‘अनुसूचित जाती’, ‘अनुसूचित जमाती’ की ‘इतर’ (Others) आहे, एवढेच विचारले आहे. यामध्ये ‘ओबीसी’ असा स्वतंत्र रकाना का नाही? हा प्रश्न ‘जाति जनगणना’ पुस्तकाच्या लेखकाने आणि अनेक विरोधी नेत्यांनी उपस्थित केला आहे.
१. प्रशासकीय स्पष्टीकरण (The Official Defense)
नोंदणी महानिरीक्षक आणि जनगणना आयुक्तांच्या (RG&CCI) मते, पहिला टप्पा हा केवळ घरांची यादी तयार करण्यासाठी असतो. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात १९५१ पासून आजपर्यंतच्या सर्व जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात केवळ SC आणि ST प्रवर्गाचीच माहिती गोळा केली गेली आहे, कारण त्यांना घटनात्मक आरक्षण प्राप्त आहे. ओबीसींच्या मोजणीचा निर्णय २०२५ मध्ये घेण्यात आला असून, त्यांची तपशीलवार गणना दुसऱ्या टप्प्यात म्हणजे ‘लोकसंख्या गणना’ (Population Enumeration) दरम्यान केली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
२. संशयाचे कारण: ‘इतर’ (Others) मधील गुंता
ओबीसी समुदायामध्ये शेकडो जाती आणि उपजाती आहेत. पहिल्या टप्प्यात जर त्यांना ‘इतर’ या एकाच रकान्यात टाकले, तर दुसऱ्या टप्प्यात त्यांची नेमकी जात विचारताना गोंधळ होऊ शकतो, असा दावा टीकाकारांचा आहे. जर सरकार खरोखरच जातीनिहाय जनगणनेबाबत गंभीर असेल, तर पहिल्याच टप्प्यात तशी तरतूद का केली नाही, हा मुख्य प्रश्न आहे. ‘जाति जनगणना’ या पुस्तकातील दाव्यानुसार, सर्वात मोठे धोके नेहमी मोठ्या आश्वासनांमधूनच येतात. ऐतिहासिकदृष्ट्या २०११ च्या सामाजिक-आर्थिक आणि जाती सर्वेक्षणाने (SECC) ४६ लाखांहून अधिक जातींच्या नावांची नोंद केली होती, ज्यामुळे ती आकडेवारी ‘वापरण्यायोग्य’ राहिली नाही. आताही तसाच गोंधळ निर्माण करून जातीची आकडेवारी दडपण्याचा हा प्रयत्न तर नाही ना, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
जातीनिहाय जनगणनेचे तंत्रज्ञान: ‘कोड डिरेक्टरी’ आणि डिजिटल मोजणी
२०२७ ची जनगणना ही भारताची पहिली ‘डिजिटल जनगणना’ असेल. यामध्ये कागदी अर्जांऐवजी मोबाईल ॲप्लिकेशनचा वापर केला जाईल. जातींच्या नावांमध्ये होणारा गोंधळ टाळण्यासाठी सरकारने ‘कोड डिरेक्टरी’ (Code Directory) ही पद्धत वापरण्याचे ठरवले आहे.

• ड्रॉप-डाउन मेनू: प्रगणक (Enumerator) जेव्हा कुटुंबाला भेट देईल, तेव्हा त्याच्या मोबाईल ॲपमध्ये जातींची एक पूर्व-निश्चित यादी (Drop-down Menu) असेल.
• राज्यनिहाय याद्या: प्रत्येक राज्यासाठी त्या राज्यातील अधिकृत ओबीसी, एससी आणि एसटी याद्यांच्या आधारे ही कोड डिरेक्टरी तयार केली जाईल.
• अचूकता: यामुळे जातीच्या स्पेलिंगमधील चुका किंवा एकाच जातीची वेगवेगळ्या नावांनी होणारी नोंद टाळता येईल, जे २०११ च्या SECC सर्वेक्षणात अपयशाचे मुख्य कारण ठरले होते.
  या तंत्रज्ञानामुळे आकडेवारी लवकर उपलब्ध होईल, परंतु ही कोड डिरेक्टरी पारदर्शकपणे तयार केली जाईल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. जर एखाद्या विशिष्ट पोटजातीचा उल्लेख त्या यादीत नसेल, तर त्या व्यक्तीला ‘इतर’ श्रेणीत जावे लागेल, ज्यामुळे त्या पोटजातीची लोकसंख्या कमी दिसू शकते.
  ‘कट’ की ‘शक्यता’? राजकीय आणि सामाजिक विश्लेषकांचे मत
  वापरकर्त्याने विचारलेल्या प्रश्नातील ‘कट’ या शब्दाचा अर्थ राजकीय हेतूशी जोडला जातो. सामाजिक विश्लेषकांच्या मते, जातीनिहाय जनगणनेचे दोन मुख्य परिण

ाम होऊ शकतात:
१. आरक्षण मर्यादा (५०% ची मर्यादा): जर ओबीसींची लोकसंख्या त्यांच्या सध्याच्या आरक्षणापेक्षा (२७%) खूप जास्त आढळली, तर ५०% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्याची मागणी जोर धरू शकते.
२. राजकीय प्रतिनिधित्व: मतदारसंघ पुनर्रचनेमध्ये जातीच्या आकडेवारीचा वापर करून राजकीय गणिते बदलली जाऊ शकतात.
विरोधी पक्षांच्या मते, भाजप सरकारने सुरुवातीला जातीनिहाय जनगणनेला विरोध केला होता आणि आता केवळ राजकीय दबावामुळे त्यांनी ही घोषणा केली आहे. पंतप्रधान मोदींनी यापूर्वी जातीनिहाय जनगणनेच्या मागणीला ‘अर्बन नक्षल मानसिकता’ म्हटले होते, असा उल्लेख विरोधक वारंवार करत आहेत. त्यामुळेच, ३३ प्रश्नांमध्ये ओबीसींचा उल्लेख नसणे हा जनगणनेला ‘सौम्य’ (Dilute) करण्याचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे.
जनगणनेचे दोन टप्पे आणि जातीची मोजणी: एक तुलनात्मक आराखडा