बोधगया महाविहार मुक्ती आंदोलन: बौद्ध स्वायत्तता, घटनात्मक संघर्ष आणि २०२६ चा दिल्ली एल्गार: एक सर्वसमावेशक विश्लेषणात्मक अहवाल
बिहारमधील बोधगया येथील जागतिक वारसा स्थळ असलेल्या महाबोधी महाविहाराच्या प्रशासकीय नियंत्रणावरून सुरू असलेला संघर्ष आता एका ऐतिहासिक वळणावर येऊन पोहोचला आहे. १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी नवी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आयोजित करण्यात आलेला ‘महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलनाचा’ भव्य एल्गार हा केवळ एका धार्मिक स्थळाच्या मुक्तीचा लढा नसून, तो भारतीय संविधानाने दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठीचा एक व्यापक संघर्ष आहे. “बुद्धाची भूमी बौद्धांच्याच ताब्यात द्या” या घोषणेने दिल्ली दणाणून सोडणाऱ्या हजारो बौद्ध अनुयायांच्या या आंदोलनाने केंद्र सरकारवर १९४९ चा ‘बोधगया मंदिर कायदा’ (BT Act) रद्द करण्यासाठी मोठा दबाव निर्माण केला आहे.
हा अहवाल बोधगया महाविहाराच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीचा, १९४९ च्या कायद्यातील त्रुटींचा, आंदोलनाच्या वाटचालीचा आणि या संघर्षाच्या सामाजिक-राजकीय परिणामांचा सखोल आढावा घेतो.
ऐतिहासिक उत्क्रांती: सम्राट अशोकापासून १९४९ च्या कायद्यापर्यंत
बोधगया हे जागतिक बौद्ध धम्माचे केंद्र असून हे तेच स्थान आहे जिथे २६०० वर्षांपूर्वी सिद्धार्थ गौतमाने ज्ञानप्राप्ती करून घेतली होती. या स्थळाचा इतिहास हा बौद्ध धम्माच्या भारतातील उत्थान आणि पतनाशी समांतर चालणारा आहे.
प्राचीन वैभव आणि मध्ययुगीन पडझड
इसवी सन पूर्व तिसऱ्या शतकात सम्राट अशोकाने या ठिकाणी महाबोधी महाविहाराची निर्मिती केली आणि बौद्ध धम्माचा प्रसार जागतिक स्तरावर केला. गुप्त काळ आणि पाल राजवंशाच्या काळात या विहाराला अमाप वैभव प्राप्त झाले होते. मात्र, १२ व्या आणि १३ व्या शतकात बख्तियार खिलजीच्या आक्रमणांनंतर या विहाराची हानी झाली आणि भारतातील बौद्ध धम्माच्या ऱ्हासामुळे हे स्थळ दुर्लक्षित झाले.
हिंदू महंतांचा प्रवेश आणि संघर्ष
१५९० च्या सुमारास घमंडी गिरी नावाच्या एका हिंदू संन्याशाने या परिसरात आपली मठ (मठ) स्थापन केली. त्यानंतरच्या काळात हे विहाराचे नियंत्रण हिंदू महंतांच्या हातात गेले. १८९१ मध्ये श्रीलंकेचे बौद्ध भिक्खू अनागारिक धम्मपाल यांनी जेव्हा बोधगयाला भेट दिली, तेव्हा विहाराची दुरावस्था आणि तिथली हिंदू पद्धतीची पूजा पाहून त्यांनी ‘महाबोधी सोसायटी’ची स्थापना केली आणि विहाराच्या मुक्तीसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आंदोलन सुरू केले. ब्रिटिश काळात हा वाद अनेकदा न्यायालयात गेला, परंतु महंतांचे वर्चस्व कायम राहिले.
स्वातंत्र्योत्तर काळ आणि १९४९ चा कायदा
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर, बिहार सरकारने या वादावर तोडगा काढण्यासाठी १९४९ मध्ये ‘बोधगया मंदिर कायदा’ मंजूर केला. या कायद्याद्वारे विहाराचे व्यवस्थापन एका समितीकडे (BTMC) सोपवण्यात आले, ज्यामध्ये हिंदू आणि बौद्ध अशा दोन्ही धर्माच्या सदस्यांचा समावेश करण्यात आला.
बोधगया मंदिर कायदा (BT Act) १९४९: प्रशासकीय रचनेचे विश्लेषण
१९४९ चा कायदा हा त्या काळातील एक तडजोड होती, मात्र आजच्या संदर्भात तो बौद्धांच्या धार्मिक स्वायत्ततेवर गदा आणणारा ठरला आहे, असा आंदोलकांचा आरोप आहे.
व्यवस्थापन समितीची रचना (कलम ३)
या कायद्याच्या कलम ३ नुसार स्थापन करण्यात आलेल्या बोधगया मंदिर व्यवस्थापन समितीची (BTMC) रचना खालीलप्रमाणे आहे:
| घटक | तरतूद | विश्लेषणात्मक परिणाम |
|---|---|---|
| एकूण सदस्य | ९ (अध्यक्षांसह) | मर्यादित प्रतिनिधित्व, सरकारी प्रभावाखालील रचना. |
| बौद्ध सदस्य | ४ | ५०% पेक्षा कमी प्रतिनिधित्व, निर्णायक भूमिका घेण्यास असमर्थ. |
| हिंदू सदस्य | ४ | बौद्ध तीर्थस्थळावर हिंदू सदस्यांची सक्तीची उपस्थिती. |
| पदसिद्ध अध्यक्ष | गया जिल्ह्याचे जिल्हा दंडाधिकारी (DM) | सरकारी नोकरशहाकडे धार्मिक स्थळाचे सर्वोच्च अधिकार. |
| धार्मिक सक्ती (मूळ) | जिल्हा दंडाधिकारी हिंदू असणे अनिवार्य | २०१३ पूर्वी हा कायदा उघडपणे एका धर्माला झुकते माप देत होता. |
२०१३ मध्ये बिहार सरकारने या कायद्यात दुरुस्ती करून जिल्हा दंडाधिकारी हा कोणत्याही धर्माचा असला तरी तो अध्यक्ष होऊ शकतो, अशी तरतूद केली. मात्र, आंदोलकांचे म्हणणे आहे की, बिहार आणि भारताची लोकसंख्या पाहता बहुतांश वेळा जिल्हा दंडाधिकारी हे हिंदूच असतात, ज्यामुळे समितीमध्ये हिंदूंचे वर्चस्व कायम राहते.
विवाद निवारण आणि सरकारी हस्तक्षेप (कलम १२ आणि १३)
कायद्याच्या कलम १२ नुसार, जर हिंदू आणि बौद्ध सदस्यांमध्ये काही वाद झाला, तर त्यावर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. हा अधिकार लोकशाही आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या विरोधात असल्याचे मानले जाते, कारण यामुळे धार्मिक बाबींमध्ये राजकीय हस्तक्षेप वाढतो.
घटनात्मक पेच: कलम २५ आणि २६ चा संघर्ष
आंदोलकांचा मुख्य युक्तिवाद हा भारतीय संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर आधारित आहे. संविधानातील कलम २५ आणि २६ प्रत्येक धार्मिक पंथाला त्यांच्या स्वतःच्या धार्मिक संस्थांचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार देतात.
धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार
कलम २५ नुसार प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या धर्माचे पालन आणि प्रसार करण्याचा अधिकार आहे. बोधगया विहारामध्ये हिंदू विधी (उदा. पिंडदान) केले जाणे हे बौद्ध परंपरेच्या विरोधात असल्याचे भिक्खूंचे म्हणणे आहे. तसेच, कलम २६ (ब) धार्मिक पंथाला त्यांच्या धार्मिक व्यवहारांचे व्यवस्थापन करण्याची मुभा देते. जेव्हा विहाराचे व्यवस्थापन अशा समितीकडे असते जिथे बौद्ध अल्पमतात आहेत, तेव्हा या घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन होते.
तुलनात्मक अन्याय
आंदोलक वारंवार इतर धर्मीयांच्या व्यवस्थापन कायद्यांशी बोधगया कायद्याची तुलना करतात:
| व्यवस्थापन कायदा | धार्मिक स्थळ | व्यवस्थापन समितीची अट |
|---|---|---|
| शीख गुरुद्वारा कायदा, १९२५ | सुवर्ण मंदिर आणि इतर | केवळ अमृधारी शीख सदस्य असू शकतात. |
| श्री जगन्नाथ मंदिर कायदा, १९५५ | पुरी जगन्नाथ मंदिर | केवळ हिंदू सदस्यांचा समावेश. |
| वकफ कायदा, १९९५ | मशीद आणि दर्गा | व्यवस्थापन पूर्णपणे मुस्लिमांकडे असते. |
| बोधगया मंदिर कायदा, १९४९ | महाबोधी महाविहार | ४ बौद्ध आणि ४ हिंदू सदस्यांची सक्ती. |
“जर शिखांच्या गुरुद्वारांचे व्यवस्थापन शीख करतात आणि हिंदूंच्या मंदिरांचे व्यवस्थापन हिंदू करतात, तर बौद्धांच्या पवित्र महाविहाराचे व्यवस्थापन हिंदूंच्या सहभागाशिवाय का होऊ शकत नाही?” हा आंदोलकांचा मूलभूत प्रश्न आहे.
महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलन (२०२५-२०२६): संघर्षाची कालरेषा
या आंदोलनाची ठिणगी १२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी बोधगया येथे पडली होती आणि वर्षभरात याने एका राष्ट्रव्यापी चळवळीचे रूप धारण केले आहे.
बोधगया येथील बेमुदत उपोषण (फेब्रुवारी २०२५)
ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरमच्या (AIBF) नेतृत्वाखाली शेकडो भिक्खूंनी बोधगया येथील विहाराच्या प्रवेशद्वारावर बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. १५ दिवसांनंतर, बिहार पोलिसांनी रात्रीच्या वेळी या भिक्खूंना बळाचा वापर करून तिथून हटवले आणि उपोषण दडपण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेमुळे बौद्ध अनुयायांमध्ये मोठा संताप निर्माण झाला आणि आंदोलनाची व्याप्ती वाढली.
धम्मध्वज यात्रा: जनजागृतीचा प्रवास
बोधगया ते दिल्ली या प्रवासात आंदोलकांनी संपूर्ण भारतात ‘धम्मध्वज यात्रा’ काढली. महाराष्ट्र (दीक्षाभूमी, नागपूर आणि चैत्यभूमी, मुंबई), छत्तीसगड, कर्नाटक आणि लडाख यांसारख्या राज्यांमध्ये या यात्रेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. या यात्रेच्या माध्यमातून केवळ धार्मिकच नव्हे, तर ‘आंबेडकरवादी’ अनुयायांनाही या लढ्यात जोडण्यात आले.
१२ फेब्रुवारी २०२६ चा दिल्ली एल्गार
आज जंतर-मंतर येथे जमलेले हजारो लोक हे या वर्षभराच्या संघर्षाचे फळ आहे. या आंदोलनात केवळ भारतातीलच नव्हे, तर श्रीलंका, थायलंड आणि जपानमधील बौद्ध भिक्खूंचीही प्रतीकात्मक उपस्थिती आहे. आंदोलनाचे नेतृत्व भंते विनाचार्य, भंते चंद्रकीर्ती आणि आकाश लामा करत असून, त्यांनी स्पष्ट केले आहे की जोपर्यंत ‘BT Act १९४९’ रद्द होत नाही, तोपर्यंत लढा थांबणार नाही.
राजकीय समीकरणे आणि बिहार निवडणूक २०२५ चा प्रभाव
या आंदोलनाचा टायमिंग आणि त्याचे राजकीय पडसाद अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. २०२५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या मागणीने राजकीय महत्त्व प्राप्त केले आहे.
महागठबंधनचा जाहीरनामा
आरजेडी (RJD) नेते तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्वाखालील महागठबंधनने (Grand Alliance) आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात बोधगया महाविहाराचे व्यवस्थापन बौद्धांकडे सोपवण्याचे आश्वासन दिले होते. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या जाहीरनाम्यामुळे बौद्ध मतांचे ध्रुवीकरण झाले आणि सत्ताधारी एनडीए (NDA) सरकारवर दबाव वाढला.
सत्ताधारी पक्षाची भूमिका
मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी २०१३ मध्ये कायद्यात दुरुस्ती केली असली तरी, संपूर्ण नियंत्रण बौद्धांना देण्यास त्यांनी विरोध दर्शवला आहे. राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की, हे स्थळ हिंदू आणि बौद्ध अशा दोन्ही समुदायांच्या धार्मिक भावनांशी जोडलेले आहे, त्यामुळे तिथे समतोल राखणे गरजेचे आहे. मात्र, आंदोलकांचा आरोप आहे की, हा केवळ ‘ब्राह्मणवादी वर्चस्व’ टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न आहे.
जागतिक पडसाद आणि भारताची बौद्ध मुत्सद्देगिरी
बोधगया हे केवळ धार्मिक स्थळ नसून भारताच्या ‘सॉफ्ट पॉवर’चा एक मोठा भाग आहे. महाबोधी महाविहार हे युनेस्को (UNESCO) जागतिक वारसा स्थळ असल्यामुळे तिथल्या घडामोडींवर जगाचे लक्ष असते.
सॉफ्ट पॉवर आणि टुरिझम
भारत सरकार ‘बौद्ध सर्किट’ विकसित करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे. जपान, थायलंड आणि श्रीलंका या देशांतून येणाऱ्या पर्यटकांमुळे बिहारच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लागतो. मात्र, विहाराच्या व्यवस्थापनावरून सुरू असलेला हा अंतर्गत वाद भारताच्या जागतिक प्रतिमेला तडा देऊ शकतो.
ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट २०२६
जानेवारी २०२६ मध्ये दिल्लीत झालेल्या दुसऱ्या जागतिक बौद्ध शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या बौद्ध वारशाचे कौतुक केले होते. त्याच वेळी जंतर-मंतरवर सुरू असलेले आंदोलन हे विरोधाभास दर्शवते. “सरकार जगाला बुद्धाचा संदेश देते, पण भारतात मात्र बौद्धांना त्यांच्या स्वतःच्या पवित्र स्थळाचे व्यवस्थापन करू देत नाही,” अशी टीका आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांतून होत आहे.
दिल्लीतील आंदोलनाचे नियोजन आणि प्रशासकीय तयारी
१२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दिल्लीत झालेल्या आंदोलनामुळे प्रशासनाची मोठी धावपळ उडाली आहे. जंतर-मंतर परिसरात कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली असून वाहतुकीत मोठे बदल करण्यात आले आहेत.
वाहतूक बदल आणि सुरक्षा व्यवस्था
दिल्ली ट्रॅफिक पोलिसांनी नागरिकांसाठी विशेष मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत:
| क्षेत्र/मार्ग | सद्यस्थिती | पर्यायी मार्ग |
|---|---|---|
| संसद मार्ग | पूर्णपणे बंद | रिंग रोड किंवा मिंटो रोडचा वापर करावा. |
| जंतर-मंतर रोड | केवळ आंदोलकांसाठी राखीव | अशोक रोड किंवा जयसिंग रोड. |
| जनपथ | मर्यादित वाहतूक | के. जी. मार्ग किंवा फिरोजशाह रोड. |
| कनॉट प्लेस (CP) | जड वाहतुकीला बंदी | बाह्य वलय (Outer Circle). |
दिल्ली पोलिसांनी निमलष्करी दलाच्या तुकड्या तैनात केल्या असून जंतर-मंतर परिसरात ड्रोनद्वारे देखरेख ठेवली जात आहे. आंदोलनाची तीव्रता आणि इतर संघटनांचेही मोर्चे असल्याने हा परिसर छावणीचे स्वरूप धारण करून आहे.
आंदोलकांचे नेतृत्व आणि भावी दिशा
या आंदोलनाचे सर्वात मोठे बलस्थान म्हणजे याचे नेतृत्व करणाऱ्या ज्येष्ठ भिक्खूंची एकता. भंते विनाचार्य आणि आकाश लामा यांनी स्पष्ट केले आहे की, हा लढा आता केवळ निवेदनापुरता मर्यादित नाही.
प्रमुख मागण्यांचे स्वरूप
१. BT Act १९४९ रद्द करणे: हा कायदा घटनाबाह्य ठरवून नवा ‘महाबोधी महाविहार स्वायत्तता कायदा’ मंजूर करणे.
२. केवळ बौद्ध समिती: व्यवस्थापन समितीचे सर्व ८ सदस्य आणि अध्यक्ष हे बौद्ध असावेत.
३. धार्मिक विधींवरील नियंत्रण: विहाराच्या आत केवळ बौद्ध परंपरेनुसार पूजा अर्चा व्हावी आणि हिंदू विधींवर बंदी घालावी.
आंदोलनाचा पुढील टप्पा
आंदोलकांनी इशारा दिला आहे की, जर त्यांच्या मागण्यांची दखल घेतली गेली नाही, तर ते देशव्यापी ‘जेल भरो’ आंदोलन सुरू करतील. तसेच, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात आणि युनेस्कोकडेही धाव घेण्याची तयारी सुरू आहे.
निष्कर्षात्मक विश्लेषण
बोधगया महाविहार मुक्ती आंदोलन हे केवळ एका तीर्थस्थळाच्या अधिकारांचा लढा नसून, ते स्वतंत्र भारतातील धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या स्वायत्ततेचे प्रतीक बनले आहे. १९४९ चा कायदा हा त्या काळातील राजकीय गरजेतून निर्माण झाला असला तरी, ७७ वर्षांनंतर तो संविधानाच्या कलम २५ आणि २६ च्या चौकटीत टिकणे कठीण दिसत आहे.
राजकीय स्तरावर, बिहारमधील बदलत्या सत्तासमीकरणांमुळे या मागणीला बळ मिळाले आहे. मात्र, हिंदू आणि बौद्ध समुदायांच्या ऐतिहासिक संबंधांचा विचार करता, यावर तोडगा काढणे सरकारसाठी एक मोठे आव्हान आहे. जर भारताला जागतिक स्तरावर ‘बुद्धाचा देश’ म्हणून आपली प्रतिमा जपायची असेल, तर अंतर्गत स्तरावर बौद्धांच्या धार्मिक स्वायत्ततेचा सन्मान करणे अनिवार्य आहे.
१२ फेब्रुवारी २०२६ चा दिल्लीतील हा एल्गार स्पष्ट संकेत देतो की, बौद्ध समाज आता आपल्या घटनात्मक हक्कांप्रति जागृत झाला आहे. महाबोधी विहाराची मुक्ती हा केवळ वेळेचा प्रश्न आहे की सरकारसाठी एक मोठी राजकीय डोकेदुखी, हे येणाऱ्या काळात केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर अवलंबून असेल.
