कामगारांवर गुलामगिरी लादणाऱ्या चार श्रम संहिता रद्द करा; सांगलीत कामगार संघटनांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार आंदोलन

कामगारांवर गुलामगिरी लादणाऱ्या चार श्रम संहिता रद्द करा; सांगलीत कामगार संघटनांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार आंदोलन

कामगारांवर गुलामगिरी लादणाऱ्या चार श्रम संहिता रद्द करा; सांगलीत कामगार संघटनांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार आंदोलन

सांगली (दि. १२ फेब्रुवारी २०२६): केंद्र सरकारने देशातील कामगारांचे हक्क हिरावून घेणाऱ्या आणि त्यांच्यावर ‘गुलामगिरी’ लादणाऱ्या चार श्रम संहिता (Labour Codes) लागू करण्याच्या विरोधात आज सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विविध कामगार संघटनांनी संयुक्तपणे प्रचंड निदर्शने केली. दुपारी १२ वाजता झालेल्या या आंदोलनात शेकडो कामगारांनी घोषणाबाजी करत सरकारचा निषेध केला.

​या आंदोलनाचे नेतृत्व महाराष्ट्र राज्य आशा गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटना तसेच निवारा बांधकाम कामगार संघटनेचे अध्यक्ष कॉ. शंकर पुजारी यांनी केले. यावेळी बँक एम्प्लॉईज युनियन, शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी संघटना, शिक्षक फेडरेशन आणि पेन्शनर्स श्रमिक संघटना यांसारख्या प्रमुख संघटनांचा सक्रिय सहभाग होता.

कामगार नेत्यांची मुख्य भूमिका:

​सभेला संबोधित करताना कॉ. शंकर पुजारी यांनी केंद्र सरकारवर कडक टीका केली. ते म्हणाले की:

  • हक्क धोक्यात: चार श्रम संहिता लागू झाल्यास कामगारांचे मूलभूत हक्क पूर्णपणे संपुष्टात येतील. यासाठी ३० महत्त्वाचे कामगार कायदे रद्द केले जाणार आहेत.
  • बांधकाम कामगारांचे नुकसान: ८ कोटी बांधकाम कामगारांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेला ‘इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ’ कायदा मोडीत काढून त्याचे विभाजन करण्यात आले आहे, ज्यामुळे या कामगारांचे भवितव्य अंधारात आहे.
  • कंत्राटीकरणाचा धोका: देशात १ कोटीहून अधिक योजना कर्मचारी (उदा. आशा वर्कर) मागील २० वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. या नवीन कायद्यांमुळे त्यांना कायमस्वरूपी सरकारी कर्मचाऱ्याचा दर्जा मिळणे अशक्य होईल.
  • खाजगीकरणाचा सपाटा: एका बाजूला वाढती महागाई आणि दुसऱ्या बाजूला देशाची मालमत्ता बड्या उद्योगपतींना विकली जात आहे, असा आरोपही यावेळी करण्यात आला.

आंदोलनातील प्रमुख मागण्या:

​१. राज्यातील २० लाख बांधकाम कामगारांचे थकीत अर्ज त्वरित मंजूर करावेत.

२. बांधकाम कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी (PF), पेन्शन, ESIC, ग्रॅच्युइटी आणि किमान वेतन लागू करावे.

३. बांधकाम कामगारांसाठी घरकुल योजना प्राधान्याने राबवण्यात यावी.

४. सरकारी नोकऱ्यांमधील कंत्राटीकरण त्वरित थांबवावे.

सहभागी पदाधिकारी:

​या आंदोलनात कॉ. शंकर पुजारी यांच्यासह श्री. पी. एन. काळे, गोपाळ पाटील, सतीश पाटील (बँक कर्मचारी युनियन), मनीषा मुरसे, स्वाती सवणे, मनीषा कदम, स्मिता पाटील, राधिका राजमाने, वनिता गंजागोर (आशा युनियन), तसेच संतोष बेलदार, राजेंद्र दिवटे आणि वैभव बडवे (बांधकाम संघटना) इत्यादींनी सक्रिय सहभाग नोंदवला.

आपला नम्र,

कॉ. शंकर पुजारी

(राज्य निमंत्रक)

मोबाईल: ९९६०४९९३६६

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *