कामगार हक्कांचा एल्गार: १२ फेब्रुवारीचा देशव्यापी संप आणि संविधानात्मक पेच
– प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी
येत्या गुरुवारी, १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संपूर्ण देशात कामगारांच्या संघर्षाचा नवा अध्याय लिहिला जाणार आहे. ‘केंद्रीय कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती’च्या वतीने पुकारलेला हा देशव्यापी संप केवळ कामगारांच्या मागण्यांपुरता मर्यादित नसून, तो देशातील वाढती महागाई, बेरोजगारी आणि संवैधानिक मूल्यांच्या ऱ्हासाविरोधात पुकारलेला एक निर्णायक लढा आहे.
नव्या श्रमसंहिता: प्रगती की गुलामीची ‘ब्लूप्रिंट’?
या संपातील सर्वात प्रमुख मागणी म्हणजे केंद्र सरकारने २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू केलेल्या चार नव्या श्रमसंहिता रद्द करणे ही आहे. जुन्या २९ कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण करून बनवलेल्या या संहितांमुळे कामगारांच्या हक्कांवर मोठे गंडांतर आले आहे.
- नोकरीची असुरक्षितता: कारखाने बंद करण्यासाठीची कामगार मर्यादा १०० वरून ३०० केल्यामुळे मालकांना हवं तेव्हा कामगारांना कामावरून काढणे सोपे झाले आहे.
- शोषणाची भीती: १२ तासांची कामाची पाळी, पी.एफ. आणि ईएसआयसी सारख्या सामाजिक सुरक्षा नियमांमधील शिथिलता यामुळे कामगारांचे शोषण वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
- कायद्याचा कडा: पूर्वी जे कायदे १०-२० कामगारांच्या उद्योगांना लागू होते, ते आता २०-४० कामगारांच्या उद्योगांनाच लागू होणार आहेत. यामुळे लाखो छोटे उद्योग आणि त्यातील कामगार कायद्याच्या संरक्षणाबाहेर फेकले गेले आहेत.
मनरेगाचे नामकरण आणि मूळ हेतूला धक्का
दुसरी महत्त्वाची मागणी ‘व्हीबी जी राम जी’ (विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीवक मिशन ग्रामीण) या नव्या योजने विरोधात आहे. महात्मा गांधींच्या नावावर असलेल्या ‘मनरेगा’चे नाव बदलून केवळ राजकीय अभिनिवेश जपला गेला नाही, तर या योजनेचा मूळ आत्माच धोक्यात आला आहे.
नव्या बदलांनुसार, योजनेच्या खर्चातील राज्यांचा वाटा २५ टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. तसेच, ‘मागेल त्याला काम’ हे तत्त्व बदलून केंद्र सरकार कामांचे नियोजन स्वतःकडे ठेवणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील रोजगाराचे कायदेशीर बंधन संपुष्टात येण्याची भीती आहे.
खाजगीकरणाचा ‘भस्मासुर’
बँका, विमा क्षेत्र, वीज मंडळे आणि रेल्वे यांसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील ‘बेबंद खाजगीकरण’ थांबवणे ही या संपाची आणखी एक मुख्य मागणी आहे. सरकारी कंपन्यांच्या विक्रीमुळे केवळ नोकऱ्या कमी होत नाहीत, तर सर्वसामान्यांच्या सेवा महाग होत आहेत. महागाई आणि बेरोजगारीच्या चक्रात अडकलेल्या तरुण पिढीसाठी हे संकट अधिक गडद होत आहे.
का सहभागी व्हावे?
ऑल इंडिया ट्रेड युनियनच्या सरचिटणीस अमरजीत कौर यांच्या मते, या संपात सुमारे ३० कोटी कामगार सहभागी होणार आहेत. ९ जानेवारी २०२५ रोजी झालेल्या मागील संपाने आपली ताकद दाखवून दिली होतीच, आताचा लढा त्याहून तीव्र असेल.
हा संप केवळ कामगार संघटनांचा नसून तो प्रत्येक शेतकरी, कष्टकरी, विद्यार्थी आणि संविधानप्रेमी नागरिकाचा आहे. सत्ताधारी ‘डबल इंजिन’ सरकारे हा लढा मोडून काढण्याचा प्रयत्न करतील, पण आपल्या स्वत्वासाठी आणि भविष्यातील सुरक्षिततेसाठी प्रत्येकाने रस्त्यावर उतरणे ही काळाची गरज आहे. माणसाला वजा करून ‘विकास’ होऊ शकत नाही; म्हणूनच हा संप मानवी न्यायाचा जागर ठरणार आहे.
लेखकाबद्दल:
लेखक ‘समाजवादी प्रबोधिनी’, इचलकरंजीचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते असून ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती’ मासिकाचे संपादक आहेत.
