महावितरणचा १.३५ लाख कोटींचा वीज दरवाढ प्रस्ताव म्हणजे जनतेच्या खिशावर दरोडा!
मुंबई: महावितरणने प्रस्तावित केलेली १ लाख ३५ हजार कोटी रुपयांची वीज दरवाढ म्हणजे सामान्य जनतेच्या खिशावर मारलेला दरोडा असल्याची घणाघाती टीका आज करण्यात आली. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगासमोर (MERC) पार पडलेल्या ऑनलाईन सुनावणीत ही दरवाढ अन्यायकारक आणि अतार्किक असल्याचे सांगत ती फेटाळून लावण्याची मागणी करण्यात आली.
सुनावणीच्या वेळेवर आक्षेप
सध्या राज्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांची धामधूम सुरू आहे. अशा काळात सामान्य नागरिक आणि शेतकरी या प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकणार नाहीत, हे माहित असूनही प्रशासनाने आडमुठेपणाने ही सुनावणी रेटून नेली, असा आरोप यावेळी करण्यात आला.
बळीराजा आणि उद्योगांवर संकट
सुनावणीदरम्यान मांडण्यात आलेल्या प्रमुख मुद्द्यांवरून दरवाढीचे भीषण स्वरूप समोर आले आहे:
- शेतकरी: शेती पंपांच्या वीज दरात वाढ झाल्यास आधीच संकटात असलेला बळीराजा अधिक कर्जबाजारी होईल.
- उद्योग: राज्य सरकार दावोसमध्ये गुंतवणुकीच्या गप्पा मारत असताना, प्रत्यक्षात राज्यातील उद्योगांना देशातील सर्वात महागडी वीज दिली जात आहे. वीज दर जास्त राहिल्यास नवीन गुंतवणूकदार महाराष्ट्राकडे पाठ फिरवतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली.
- सर्वसामान्य: महागाईने पिचलेल्या सामान्य मध्यमवर्गीय आणि छोट्या व्यावसायिकांसाठी हा अतिरिक्त भुर्दंड सहनशक्तीच्या पलीकडचा आहे.
