महाराष्ट्रातील गटप्रवर्तक महिलांची कायम कर्मचारी म्हणून नेमणूक करावी या प्रमुख मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये रिट पिटीशन दाखल. WP (ST)16228/2025(c)
सध्या महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामध्ये सत्तावीस हजार कंत्राटी कर्मचारी मागील वीस वर्षापासून काम करीत आहेत. त्याशिवाय राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामध्ये 4000 गटप्रवर्तक महिला कंत्राटी कर्मचारी म्हणून काम करीत आहेत.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामध्ये या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याच्या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने तारीख 13/03/2024 रोजी निर्णय केलेला आहे. तत्पूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने 20 जून 2022 रोजी (रिट पिटीशन क्रमांक 2470/2022) मध्ये शासनास कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यासंदर्भात निर्णय करावा आशा आदेशानंतरच हा निर्णय झालेला आहे. अर्थात हा निर्णय वादग्रस्त असून सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याऐवजी फक्त 30 टक्के कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने केलेला आहे.
परंतु प्रत्यक्षात अद्यापही एकतीस हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात कायम करण्याच्या बाबतीमध्ये मुंबई हायकोर्ट चा निकाल होऊन दोन वर्षे होऊन गेली तरीही अद्याप निर्णय झालेला नाही.
गटप्रवर्तक महिला कंत्राटी पद्धतीने काम करीत असूनही त्यांना कंत्राटी महिला कर्मचाऱ्यांचे सर्व हक्क देण्यास शासनाने नकार दिलेला. इतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पाच टक्के वार्षिक पगार वाढ, 15 टक्के बोनस व पगारी रजा दिल्या जातात. कंत्राटी कर्मचारी सरासरी महिन्याला वीस दिवस काम करतात तर गटप्रवर्तक महिलांच्या कडून महिन्याला 26 दिवस काम करून घेतले जाते.
तसेच ज्या गटप्रवर्तक महिलांची ज्यांची दहा वर्षे पूर्ण झालेले आहेत त्यांना कायम करण्याचा हक्क महाराष्ट्र शासनाने नाकारलेला असल्याने हे रीट पिटीशन मुंबई हायकोर्ट मध्ये महाराष्ट्र राज्य अशा गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटनेच्या वतीने संघटनेचे राज्य अध्यक्ष कॉ शंकर पुजारी यांनी नुकतेच मुंबई हायकोर्ट मध्ये रीट पेटिशन दाखल केले आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाची सुरुवात महाराष्ट्रामध्ये 2005 साली झाल्यानंतर त्यावेळी पासून आज पर्यंत आशा महिलांचे सुपरवायझिंग करणाऱ्या गटप्रवर्तक महिला कंत्राटी पद्धतीने काम करीत आलेल्या आहेत. त्यांना कंत्राटी कर्मचारी म्हणून आज पर्यंत कामाचे व नेमणुकीचे आदेश देण्यात आलेले आहेत.
परंतु प्रत्यक्षात मात्र सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे लाभ या महिलांना अद्याप दिले जात नाहीत.
याबाबत मा अभियान संचालक. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान श्री धीरज कुमार यांनी दिल्ली राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाकडे या महिलांना कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे सर्व लाभ देण्याबाबत शिफारस केलेली आहे.
संपूर्ण भारतामध्ये आजपर्यंत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम कर्मचाऱ्याप्रमाणे नेमणूक करण्यासंदर्भात अनेक महत्वपूर्ण निकाल झालेले आहेत. त्यानुसार अनेक राज्य सरकारनी आपापल्या राज्यातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम केले आहे. त्यानुसारच सदर केसमुळे महाराष्ट्रातील गटप्रवर्तक महिलांना कायम कर्मचारी म्हणून नेमणूक होण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात होईल असा आम्हाला विश्वास वाटतो.
तरी अधिक माहितीसाठी केस दाखल केलेल्या संघटनेशी गटप्रवर्तक महिलांनी संपर्क करावा असे आवाहन करणारे पत्रक महाराष्ट्र राज्य आशा गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटनेच्या राज्य जनरल सेक्रेटरी कॉ सुमन पुजारी यांनी केलेले आहे व हे पत्रक प्रसिद्धस दिलेले आहे.
