वासिम मधील बिल्डर श्री लाहोटी यांनी बांधकाम कामगारांना किमान वेतनानुसार पगार दिला नाही म्हणून नागपूर उच्च न्यायालय खंडपीठा मार्फत बिल्डरला 50 हजार रुपये दंड संघटनेस देण्याचा आदेश.
वाशिम जिल्ह्यामध्ये निवारा बांधकाम कामगार संघटनेच्या वतीने तेथील 10 बांधकाम कामगारांनी प्रत्येकी एक लाख रुपये थकीत पगार दिलेला नाही म्हणून वासिम कामगार अधिकारी प्राधिकरण समोर केस दाखल करण्यात आलेली होती.
इमारत बांधल्यानंतर केलेल्या कामाचा पगार सहा महिन्यापासून बिल्डरने थकीत ठेवलेला होता. वेळोवेळी सांगूनही थकीत पगार देण्यास गिरीश भगवानदास लाहोटी राहणार वाशिम या बिल्डरनी नकार दिला.
म्हणून निवारा बांधकाम कामगार संघटनेच्या वतीने कॉ शंकर पुजारी यांनी 2021 सालामध्ये लाहोटी मालकांच्या विरुद्ध कामगार अधिकारी प्राधिकरण समोर किमान वेतनाचा फरक मिळण्याची केस दाखल केली होती .त्या केसचा निकाल लागून कामगार अधिकारी प्राधिकरण यांनी चार लाख रुपये किमान वेतनाचा फरक देण्याचा आदेश दिला.
या आदेशाची अंमलबजावणी बिल्डरने केली नाहीच उलट नागपूर उच्च न्यायालय खंडपीठांमध्ये एक वर्षांपूर्वी रिट पिटिशन दाखल केले. (रिट पिटीशन क्रमांक 2937/2024 )या रीट पिटीशन मध्ये तारीख 16/ 10/ 2025 रोजी खंडपीठा मार्फत असा आदेश मालकास देण्यात आलेला आहे की केस दाखल केलेल्या संघटनेस निवारा बांधकाम कामगार संघटनेस 50 हजार रुपये केस खर्च म्हणून कॉस्ट दंड देण्यात यावे. आणि त्यांनी कामगार अधिकाऱ्यांना आदेश केलेला आहे की केस चालवून निकाल द्यावा.
अशाप्रकारे कामगारांना न्याय मिळाला असून आता यापुढेही 11 लाख रुपये किमान वेतनाचा फरक मिळण्याची केस चालणार आहे.
सध्या महाराष्ट्रामध्ये बांधकाम कामगारांना किमान वेतनापेक्षा अत्यंत कमी पगार बिल्डर्स देतात.
विशेषता आज गवंड्याच्या हाताखाली काम करणाऱ्या स्त्रियांना सुद्धा 830 रुपये इतके शासनाने लागू केलेले किमान वेतन आहे. इतका कमीत कमी पगार देणे बिल्डर मालकांच्यावर बंधनकारक आहे. परंतु प्रत्यक्षात मात्र महिलांना एका दिवसाला तीनशे रुपये सुद्धा पगार दिला जात नाही. तसेच पुरुष बांधकाम कामगारांना सुद्धा 930 रुपये इतका पगार दिला जात नाही विशेषता महानगरे सोडल्यास राज्यभर अत्यंत कमी पगारावर कामगारांना राबविली जाते.
तसेच छोट्या बांधकाम कामगार मुकादम यांच्याकडून खंडून कामे घेऊन बिल्डर कामे करून देतात. त्यांची रक्कम अनेक वेळा मालकांच्या कडून बुडवली जाते.
तरी महाराष्ट्रामध्ये कुठेही बांधकाम कामगारांना किमान वेतनापेक्षा कमी पगार मिळाल्यास अथवा मुकादामाना त्यांचे केलेले कामाची रक्कम मिळालेली नसल्यास त्यानी संघटनेकडे तक्रार करावी. महाराष्ट्रात कुठेही संघटनेच्या वतीने कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून बांधकाम कामगारना न्याय मिळवून देण्यात येईल. तरी संघटने कडे तक्रार करण्यासाठी मोबाईल क्रमांक 9960499366 या नंबर वर संपर्क करावा. असे आवाहन करणारे पत्रक निवारा बांधकाम कामगार संघटनेचे राज्य अध्यक्ष कॉ शंकर पुजारी यांनी प्रसिद्धीस दिलेले आहे.
