“‘बार्टी “कडून ३० प्रशिक्षण केंद्रांना विनानिविदा ४५ कोटींचे कंत्राट: एसआयटी मार्फत चौकशीची मागणी – अमोल वेटम
सांगली दि.१८: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमध्ये (बार्टी) स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या नावावर कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी एसआयटी मार्फत चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. सध्या ‘बार्टी’ मार्फत राज्यात ३० ठिकाणी बँक, रेल्वे, एलआयसी आदी स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण राबविण्यात येणार आहे. प्रशिक्षण केंद्र चालविण्यास देताना निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही, अर्ज मागविले नाहीत किंवा संस्थांची तपासणी करण्यात आली नाही. ३० प्रशिक्षण केंद्रांना ४५ कोटींचे कंत्राट देण्याचे आदेश ऑक्टोबर २०२१ मध्ये काढला. या प्रशिक्षण केंद्रांना ५ वर्षाची मुदत वाढ देखील देण्यात आली आहे. प्रशिक्षण सुरू होण्या पूर्वीच ४०% निधी देखील प्रशिक्षण संस्थेना जमा केला आहे. संबोधी व प्रियदर्शी अकॅडमी यावर विशेष मेहरनजर बार्टीने दाखवली आहे संबोधी अकॅडमीला एका वर्षासाठी ४.४२ कोटी तर पाच वर्षासाठी २४.१० कोटी मंजूर करण्यात आले आहे.
स्पर्धा परीक्षे बरोबरच पोलीस व मिलिटरी प्रशिक्षणाचेही विनानिविदा कंत्राट याच प्रशिक्षण संस्थांना दिले आहे, याकरिता या प्रशिक्षण पुरविणाऱ्या केंद्राकडे कुठलाही अनुभव व पायाभूत सुविधा नसतानाही २१ कोटी ६० लाख रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले आहे. या गैरव्यवहाराची एसआयटी मार्फत चौकशी होवुन , दोषींवर कडक कारवाई होणे आवश्यक आहे. सदर प्रशिक्षण संस्थेचे कंत्राट रद्द करून फेर निविदा प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवावी अशी मागणी रिपब्लिकन स्टुडंट्स युनियनचे संघटना प्रमुख अमोल वेटम यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे पत्राद्वारे केली.
या संपूर्ण प्रकारावरून प्रशिक्षण कार्यक्रम हे बार्टी आणि सामाजिक न्याय विभागासाठी भ्रष्टाचाराचे केंद्र असल्याचा आरोप होत आहे. याविरोधात काही संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिकाही दाखल केली आहे. मागासवर्गीय लोकांच्या प्रगतीसाठी केलेल्या तरतुदीवर डल्ला मारण्याचे काम बार्टी व या प्रशिक्षण संस्थेने संगनमताने केले आहे. १४ जिल्ह्यांना प्रशिक्षण केंद्रच नाही, काही जिल्ह्यात दोन व त्या पेक्षा जास्त प्रशिक्षण केंद्र आहेत
प्रशिक्षण संस्थेकडे गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षणाचा अभाव :
बार्टी मार्फत २०१६ नंतर केवळ ५० परीक्षार्थीनी नागरी परीक्षा यूपीएससी, अलाईड परीक्षा, एमपीएससी मध्ये यश मिळविले आहे. सन २०१२ ते २०१९ पर्यंत एकूण २४,८७० प्रशिक्षित विद्यार्थ्यांची संख्या असून या प्रशिक्षित विद्यार्थ्यापैकी केवळ ३५८८ विद्यार्थ्यांना शासकीय, निमशासकीय नोकरी मध्ये संधी प्राप्त झाली आहे. यामुळे यशाची टक्केवारी केवळ १४.४२ इतकीच आहे. त्यामुळे सदर प्रशिक्षण संस्था या गुणवत्तापूर्ण नाहीत तरी देखील कोट्यावधी पैसा शासनाकडून यांना का दिला जात आहे असा प्रश्न अमोल वेटम यांनी उपस्थित केला आहे.
प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्री धनंजय मुंडे , बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये यांनी राजीनामा द्यावा*.
