अँँट्रॉसिटी तपास ‘डीवायएसपी’ ऐवजी ‘पोलीस निरीक्षक, उपनिरीक्षक’ बाबतचा प्रस्ताव
राज्य सरकार कडून मूळ कायद्यालाच आव्हान , भारतीय संविधानावर घाला : अमोल वेटम
सांगली दि.१३ : अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९ अन्वये दाखल गुन्ह्याच्या तपासाचे अधिकार पोलीस निरीक्षक (गट अ) आणि सहाय्यक पोलीस निरीक्षक (गट ब ) दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना प्रधान करण्याबाबतचा प्रस्ताव गृह विभागाने पोलीस महासंचालक यांना दि.१० जानेवारी रोजी पाठविला आहे. विधी व न्याय विभागाने याबाबत सहमती दर्शविली आहे. यामुळे अनुसूचित जाती – जमाती लोकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे.
अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक नियम १९९५ मधील नियम ७ अन्वये सदर तपास हा उपविभागीय पोलीस अधिकार व यापेक्षा वरिष्ठ अधिकारी यांनीच करण्याबाबतची कायद्यात तरतूद आहे. हे माहित असून देखील राज्याचे विधी व न्याय विभाग तसेच पोलीस महासंचालक हे संसदेत पारित झालेला केंद्रीय कायद्यालाच आव्हान देत आहेत. मूळ कायद्यात दुरुस्ती अथवा बदल करण्याचा राज्याला कोणताही अधिकार प्राप्त होत नाही. भारतीय संविधानाची उघड पायमल्ली राज्य सरकारकडून होत आहे.
राज्यात आजरोजी १४,२०२ खटले अँट्रोसीटी कायद्यांतर्गत प्रलंबित आहेत, तर ७७० हून अधिक गुन्हे हे पोलीस तपासकामी ६० दिवासापेक्षा अधिक काळ प्रलंबित आहेत, कर्तव्यात कसूर कामी सदर पोलिसांवर कारवाई केली जात नाही. विशेष न्यायालय केवळ ५ जिल्ह्यातच आहे, मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या राज्यस्तरीय दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक गेल्या दोन वर्षापासून झालेली नाही , तर जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठका देखील ३ महिन्यातून होताना दिसत नाही. दिवसांदिवस जातीय अन्याय अत्याचारात वाढ होत आहे , राज्य सरकार याकडे लक्ष न देता असंवेधानिक पद्धतीने मूळ कायद्यावर घाला घालत आहे. अनेक ॲट्रॉसिटी खटल्यांमध्ये गुन्ह्याचा तपास डीवायएसपीच्या पेक्षा खालच्या दर्जेच्या अधिकारी यांनी केल्याने व मूळ कायद्याच्या विरोधात असल्याने वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाने असे करण्यात आलेले पोलीस तपास आपल्या आदेशातून रद्द केलेले आहेत.
सदर प्रस्ताव मागे घेऊन रद्द करावा अशी मागणी रिपब्लिकन स्टुडंंट्स् युनियनचे संघटना प्रमुख अमोल वेटम यांनी मुख्यमंत्री यांना केली आहे. सदर पत्र महामहीम राष्ट्रपती, राज्यपाल, केंद्रीय अनुसूचित जाती आयोग यांना देखील पाठविण्यात आले आहे.
