मुंबई : कोरोनाचा संसर्ग पसरु नये यासाठी राज्य सरकारने निबर्र्ंध घातले आहेत. यामध्ये कोरोना विरोधातील लसींचे डोस न घेतलेल्या नागरिकांना लोकल प्रवासावर बंदी घालण्यात आली आहे. याबाबत आज मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारवर चांगलेच ताशेरे ओढले. लसीकरण न झालेल्या नागरिकांच्या लोकल प्रवासावर घातलेली बंदी ही कायद्यानुसार नाही. लोकल ट्रेन, मॉल्स, कार्यलय येथे केवळ लसीकरण पूर्ण झालेल्याच व्यक्तींना प्रवेश देण्याचा निर्णय आता मागे घ्यायला हवा. म्हणून सध्याच्या मुख्य सचिवांशी चर्चा करुन हे आदेश मागे घेणार की नाही याबाबत उद्या मंगळवारी सांगा, असे निर्देेशही यावेळी राज्य सरकारला दिले.
मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमुर्ती यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, मुंबई लोकलसाठी कोरोना लससक्ती करण्याचा तत्कालीन मुख्य सचिवांनी काढलेला आदेश हा कायदेशीर प्रक्रियेप्रमाणे घेतलेला नसल्याचे दिसून येते. मुंबई लोकलसाठी लससक्तीचा तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी काढलेला आदेश मागे घेणार की नाही हे विद्यमान मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांच्याशी सल्लामसलत करून उद्या सांगा, असे तोेंडी निर्देेश मुख्य न्यायमुर्ती यांच्या खंडपीठाने विशेष सरकारी वकिलांना दिले. तसेच कोरोना संकटाच्या परिस्थितीत आता सुधारणा झाली आहे आणि महाराष्ट्र सरकारने हे संकट चांगल्या पद्धतीने हाताळले आहे. मग कायदेशीर प्रक्रियेप्रमाणे नसलेला प्रमाणित कार्यप्रणालीचा आदेश कायम ठेवून राज्याच्या प्रतिमेला धक्का बसेल, अशी परिस्थिती का ओढवून घेत आहात?, असा सवालही राज्य सरकारला केला.
