बुधवार दिनांक 23 ऑगस्ट रोजी सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर आशा महिलांची संघटनेच्या वतीने जोरदार निदर्शने.
सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील आशा व गटप्रवर्तक महिलांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळावा. जोपर्यंत शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळत नाही तोपर्यंत दरमहा 25 हजार रुपयेव किमान वेतन मिळाले पाहिजे यासाठी जोरदार घोषणा देऊन आंदोलन करण्यात आले. दिवाळीपूर्वी सर्व अशा व गटप्रवर्तक महिलांना भाऊबीज मधून किंवा तीन हजार रुपये मिळाले पाहिजे अशा महिलांच्यावर ज्या कामाचा मोबदला दिला जात नाही त्याची सक्ती करता कामा नये शक्ती करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या वर कारवाई करावी आरोग्यवर्धिनी कामकाजासाठी सीएचओ नेमले नसल्यास त्या ठिकाणच्या जिल्ह्यातील निम्म्या आशांना धर्मा एक हजार रुपये काम करूनही मांजर मिळत नाही. याबाबतची सर्व माहिती आंदोलनात जमलेल्या महिलांना युनियनचे अध्यक्ष काँग्रेस शंकर पुजारी यांनी सांगितले
यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्या परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री प्रजीत नायर यांना शिष्टमंडळाच्या वतीने निवेदन देण्यात आले.
ज्या कामाचा मोबदला आशाना दिला जात नाही त्या कामाची सक्ती आशांच्यावर केली जाते ती थांबवावी अशी मागणी केली असता ,याबाबत जिल्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सांगितले की, ज्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र मध्ये असा प्रकार घडत असेल त्यांनी तातडीने जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्याशी संपर्क करावा समस्या सोडवण्यात येईल.
श्री प्रजीत नायर यांनी शिष्टमंडळात असेही आश्वासन दिलेले आहे की ग्रामपंचायतीने अशांना कॉमेडीच्या कामकाजाबाबत एक हजार रुपये द्यावेत असे त्यांना पत्र लिहिले आहे याबाबत ग्रामपंचायत तिने कार्यवाही करणे आवश्यक आहे असेही सांगितले चर्चेमध्ये प्रजेत नाही आणि असेही सांगितले की अशा महिलांना जो वेगवेगळ्या कामाचा मोबदला दिला जातो त्याबाबत त्याबाबतची माहिती प्रत्येकाच्या मिळणे आवश्यक आहे कारण बँक पासबुक वरून कोणत्या कामासाठी कोणती रक्कम खर्च जमा केलेली आहे याचा उल्लेख नसतो याबाबत ही कारवाई करण्यात येईल असे सांगितले चर्चेमध्ये श्री प्रदीप न्यायालयाने असे सांगितले की ज्या अशा आरोग्यवर्धिनीच्या काम करतात त्यांना आरोग्यवर्धिनीची रक्कम मिळणे आवश्यक आहे याबाबत जेथे सी एच ओ ची नेमणूक झालेल्या नाही ते नेमणूक त्वरित करण्याबाबत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाकडे कळविण्यात येईल असे त्यांनी आश्वासन दिले.
सर्व आशा व गटप्रवर्तक महिलांना स्कुटी व अँड्रॉइड मोबाईल मिळाला पाहिजे.आशा व गटप्रोधक महिलांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळाला पाहिजे. असा दर्जा मिळेपर्यंत दरमहा 25 हजार रुपये किमान वेतन मिळाले पाहिजे. या मागण्यांचे निवेदन राज्य शासनाकडे पाठवून देण्यात येईल असे जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आश्वासन दिले.
यानंतर झालेल्या आशांच्या बैठकीमध्ये कॉ शंकर पुजारी यांनी सांगितले की,सध्याचे वर्ष अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्य दिन म्हणून साजरा केला जात आहे .अशा वेळेस मागील सतरा वर्षापासून महाराष्ट्रामध्ये 60000 आशा व गटप्रवर्तक महिला सलग पणे दररोज आठ तासापेक्षा जास्त वेळ काम करीत आहेत. परंतु त्यांना शासनाने अजूनही कायम कर्मचाऱ्यांचा दर्जा दिलेला नाही.
विशेषतः महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य खात्यामध्ये 29 हजार पदे रिक्त आहेत. म्हणूनच आशा व गटप्रवर्तक महिलांना नोकरीत कायम केले पाहिजे.जिल्ह्यातील सर्व आशा व गटप्रवर्तक महिलांनी आपली संघटना मजबूत केली पाहिजे. त्याशिवाय आपले कुठलेच हक्क आपल्याला मिळवून घेता येणार नाहीत. म्हणून या पुढील आंदोलनाची त्यांनी तयारी करावी असे त्यांनी आवाहन केले.
या आंदोलनाचे नेतृत्व ज्येष्ठ कामगार नेते कॉ शंकर पुजारी, शारदा खानोलकर, अनुष्का गुराम,प्रतिभा ठुंबरे अनुष्का गुरम, मोनिका डॉनटस, वैशाली परब, जोती फल्ले, पूजा परब, मृण्यमाई धोलाम इत्यादींनी केले.
