“संचार साथी” ॲप: हेरगिरी की सुरक्षा? – एका वादाची यशस्वी समाप्ती
या लेखात, लेखक प्रसाद माधव कुलकर्णी यांनी केंद्र सरकारच्या ‘संचार साथी’ ॲपच्या अनिवार्य प्री-इंस्टॉलेशनच्या निर्णयावर झालेल्या वादाचे आणि तो निर्णय मागे घेण्याच्या प्रक्रियेचे विश्लेषण केले आहे. त्यांनी हे ॲप नागरिकांच्या गोपनीयतेसाठी (Privacy) आणि लोकशाही मूल्यांसाठी कसा धोका आहे यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
वादाची पार्श्वभूमी आणि माघार
केंद्र सरकारने ‘संचार साथी’ हे ॲप नव्या स्मार्टफोन्समध्ये ९० दिवसांच्या आत प्री-इंस्टॉल करणे बंधनकारक केले होते. सरकारनुसार, हे ॲप मोबाईल चोरी, फसवणूक करणारे कॉल्स/संदेश यांसारख्या सायबर गुन्ह्यांशी लढण्यासाठी मदत करेल.
मात्र, विरोधी पक्ष, ॲपलसह इतर फोन कंपन्या आणि नागरिकांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध केला. या विरोधामुळे, बुधवार, ३ डिसेंबर २०२५ रोजी संसदेत दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी हा निर्णय मागे घेत असल्याचे आणि ॲप मोबाईलमध्ये ठेवणे किंवा काढून टाकणे हे ऐच्छिक (Voluntary) असेल, असे स्पष्ट केले.
महत्त्वाचा मुद्दा: हा निर्णय मागे घेणे, हा लोकांचे मत आणि विरोधी पक्षांच्या एकजुटीचा विजय असल्याचे लेखक मानतात.
’संचार साथी’ ॲप – हेरगिरीचा संशय
लेखकाने ‘संचार साथी’ ॲपच्या आवश्यकतेवर आणि सरकारच्या हेतूवर मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले आहेत:
- आवश्यकता: फसवणूक थांबवण्यासाठी अँड्रॉइड आणि आयओएस (Android and iOS) प्रणालींमध्ये आधीच सुरक्षा वैशिष्ट्ये आहेत. ‘संचार साथी’ मुळे कोणती विशेष सुविधा मिळणार आहे, हे सरकारने स्पष्ट केले नाही.
- गोपनीयतेचा धोका: ॲप मोबाईल तयार करतानाच बंधनकारक करण्याची सक्ती करण्यामागे सरकारचा हेतू नागरिकांवर ‘पाहात ठेवणे’ (Surveillance) हा आहे, असा स्पष्ट आरोप लेखकाने केला आहे.
- गोळा होणारी माहिती: ‘संचार साथी’ ॲपद्वारे फोटो, व्हिडिओ, लोकेशन, आयडी, नेटवर्क ॲक्टिव्हिटी, संपर्क (Contacts) आणि कॉल यांसारखी खाजगी माहिती गोळा केली जाऊ शकते.
गोपनीयतेवर गदा आणि राजकीय नियंत्रण
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे माध्यम समन्वयक ॲड. श्रीनिवास बिक्कड यांच्या लेखाचा संदर्भ देत लेखकाने गोपनीयतेच्या अधिकाराचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे:
- गुगल विरुद्ध शासन: काही समर्थक ‘गुगलही डेटा घेते, मग संचार साथीने घेतला तर काय अडचण?’ असा युक्तिवाद करतात. यावर ॲड. बिक्कड म्हणतात की, गुगल तुम्हाला अटक करू शकत नाही, परंतु शासन संस्था कायद्याच्या बळावर हा डेटा राजकीय हेतूंसाठी वापरून विरोधकांची चौकशी करू शकते किंवा नागरिकांचे जगणे मुश्किल करू शकते.
- भितीचे वातावरण: अशा प्रकारच्या सक्तीमुळे नागरिकांना सतत भीतीच्या सावटाखाली (Under the shadow of fear) आणि दहशतीखाली राहावे लागेल.
सरकारचा दुटप्पीपणा
लेखकाने गोपनीयतेच्या बाबतीत केंद्र सरकारच्या दुटप्पी भूमिकेवरही टीका केली आहे:
- माहिती लपवणे: हे सरकार माहिती अधिकार (RTI) कायदा कमकुवत करते, इलेक्ट्रॉनिक बाँड्स, पीएम केअर फंड मधील देणग्या आणि राफेल विमान खरेदी यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींची माहिती गोपनीय ठेवते.
- नागरिकांकडून माहितीची मागणी: ज्या सरकारला स्वतःची कोणतीही माहिती द्यायची नाही, त्याच सरकारला नागरिकांचे फोटो, लोकेशन, चॅट्स आणि बँक तपशील यांसारख्या खाजगी माहितीवर नियंत्रण ठेवायचे आहे.
लेखकाचे मत: लोकशाही आणि सुरक्षेचे भवितव्य
लेखकाच्या मते, ‘संचार साथी’ ॲपचा अनिवार्य वापर हा ‘पेगॅसीस स्पायवेअर प्रोग्राम’ सारखा असून, नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा अधिक्षेप आहे.
- अंतस्थ हेतू उघड: विरोधी पक्षांनी सरकारचा अंतस्थ हेतू नागरिकांवर नियंत्रण ठेवण्याचा आहे, हे उघड केले आणि म्हणूनच सरकारला हा आदेश मागे घ्यावा लागला.
- लोकशाही मूल्य: सायबर सुरक्षा हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे, परंतु सरकारने गुन्हेगारांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी नागरिकांवरच पाहात ठेवणे, हे सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण नाही.
हा प्रयत्न हाणून पाडण्यात विरोधकांना जे यश मिळाले आहे, त्याचे महत्त्व मोठे आहे, असे लेखकाचे मत आहे.
लेखक परिचय: प्रसाद माधव कुलकर्णी हे समाजवादी प्रबोधिनी, इचलकरंजीचे १९८५ पासूनचे कार्यकर्ते आणि ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती’ मासिकाचे गेली पस्तीस वर्षे संपादक आहेत. ते लेखक, कवी, गझलकार आणि वक्ता म्हणून सुपरिचित आहेत.
