आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांचे ६ महिन्यांपासून मानधन थकीत; कायदेशीर लढाईसाठी सज्ज होण्याचे संघटनेचे आवाहन
मुंबई | विशेष प्रतिनिधी
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत (NHM) महाराष्ट्रात कार्यरत असलेल्या ३५,००० पेक्षा जास्त आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तकांचे गेल्या सहा महिन्यांचे मानधन केंद्र सरकारकडून अद्याप प्राप्त झालेले नाही. नोव्हेंबर २०२५ पासून प्रलंबित असलेल्या या मानधनामुळे हजारो कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली असून, सरकारने हे शोषण थांबवावे, अशी मागणी ‘महाराष्ट्र राज्य आशा गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटने’ने केली आहे.
मानधनासाठी सरकारचा जाहीर निषेध
संघटनेचे राज्य अध्यक्ष कॉ. शंकर पुजारी यांनी सरकारवर कडक शब्दांत टीका केली आहे. ते म्हणाले की, “वाढत्या महागाईच्या काळात सहा महिने मानधन न मिळणे हे अन्यायकारक आहे. वारंवार मागणी करूनही सरकार याकडे दुर्लक्ष करत आहे. राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचा कणा असलेल्या या महिलांचे आर्थिक शोषण आम्ही सहन करणार नाही.”
निवृत्त कर्मचाऱ्यांना ‘ग्रॅज्युइटी’ मिळण्याचा मार्ग मोकळा
मानधनाच्या प्रश्नासोबतच निवृत्त आशा व गटप्रवर्तकांसाठी संघटनेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २२ एप्रिल २०२२ रोजी ‘मनिबेन भरिया विरुद्ध जिल्हा विकास अधिकारी’ या खटल्यात दिलेल्या निकालानुसार, अंगणवाडी सेविकांप्रमाणेच आशा स्वयंसेविकांनाही ‘कर्मचारी’ मानून त्यांना ‘उपदान’ (ग्रॅज्युइटी) लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
संघटनेच्या जनरल सेक्रेटरी कॉ. सुमन शंकर पुजारी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे आवाहन केले आहे की, सन २०२२ पासून निवृत्त झालेल्या, काम सोडलेल्या किंवा कमी केलेल्या आशा व गटप्रवर्तक महिलांनी आपला हक्क मिळवण्यासाठी कामगार न्यायालयात दाद मागावी.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- कायदेशीर अधिकार: ‘पेमेंट ऑफ ग्रॅज्युइटी ॲक्ट, १९७२’ नुसार आशा व गटप्रवर्तक महिला कर्मचारी व्याख्येत येतात.
- कामाचे स्वरूप: १०० हून अधिक प्रकारची शासकीय कामे करूनही त्यांना केवळ ‘मानसेवी’ म्हणून हिणवणे चुकीचे आहे.
- पुढील पाऊल: ग्रॅज्युइटीसाठी प्रथम शासनाला कायदेशीर नोटीस पाठवून कामगार न्यायालयात स्वतंत्र केस दाखल केली जाईल.
- कॉ. सुमन पुजारी: ८०८७१२२८३९
- कॉ. शंकर पुजारी: ९९६०४९९३६६
