चंद्रपुरातील नवरगावच्या मथुरा ताई प्रकरणी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची संवेदनशील दखल; प्रशासनाला तत्काळ व दीर्घकालीन उपाययोजनांचे निर्देश
“ज्या स्त्रीच्या वेदनेवरून कायदे बदलले, तिला समाजाने न्याय दिलाच पाहिजे” — डॉ. नीलम गोऱ्हे
नागपूर, (विशेष प्रतिनिधी उदय नरे) :
चंद्रपूर जिल्ह्यातील नवरगाव येथे १९७२ मध्ये देशाला हादरवून सोडणाऱ्या अत्याचार प्रकरणातील पीडिता मथुरा ताई यांना आजही आयुष्याच्या उत्तरार्धात हालाखीच्या परिस्थितीचा सामना करावा लागत असल्याची माहिती मिळताच विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी संवेदनशील दखल घेतली. केवळ दखल न घेता, डॉ. गोऱ्हे यांनी स्वतः नवरगावला जाऊन त्यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली. सध्या हलाखीच्या आणि अर्धांगवायूग्रस्त अवस्थेत राहत असलेल्या मथुरा ताईंसाठी डॉ. गोऱ्हे यांनी आवश्यक तात्काळ व दीर्घकालीन उपाययोजनांचे स्पष्ट निर्देश प्रशासनाला दिले.
यावेळी त्यांच्यासोबत संतोष थिटे (अतिरिक्त जिल्हाधिकारी), किशोर घाडगे (एसडीओ), विजया झाडे (तहसीलदार), आत्मज मोरे (गट विकास अधिकारी) व स्त्री आधार केंद्राच्या विश्वस्त जेहलम जोशी उपस्थित होत्या.
प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश
डॉ. गोऱ्हे यांनी यापूर्वीच चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून मथुरा ताईंना वैद्यकीय उपचार, पेन्शन, अन्नधान्य, घरकुल, आर्थिक ठेव तसेच सर्व संबंधित कल्याणकारी योजनांचा तात्काळ लाभ मिळवून देण्याचे निर्देश दिले होते. प्रशासनाने तत्परता दाखवत आवश्यक सुविधा उपलब्ध केल्या असून, आजच्या भेटीत डॉ. गोऱ्हे यांनी त्याचा सविस्तर आढावा घेतला. पुढील सहाय्य, पुनर्वसन आराखडा आणि देखरेख यंत्रणा याबाबत अधिकाऱ्यांसोबत त्यांनी सखोल चर्चा केली.
‘कस्टोडियल जस्टिस टू विमेन’ कायद्याचा आधार
याप्रसंगी बोलताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, “मथुरा ताईंच्या प्रकरणाचा उल्लेख माननीय सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनीही केला होता. त्या काळी पीडित महिलेला न्याय नाकारला गेला आणि त्यानंतर ‘कस्टोडियल जस्टिस टू विमेन’ कायद्यात बदल घडवून आणण्यासाठी आम्ही विद्यार्थी व स्त्री मुक्ती आंदोलनात दीर्घ संघर्ष केला. जवळजवळ वीस वर्षांच्या लढ्यानंतर हा महत्त्वाचा कायदा देशाला मिळाला.”
त्यांनी पुढे वेदना व्यक्त केली, “त्या स्त्रीच्या वेदनेतून कायदा बदलला, पण आज त्या स्वतःच गंभीर विपन्नावस्थेत आहेत—ही बाब निश्चितच वेदनादायी आहे.”
कुटुंबासाठी तातडीचे उपाय आणि देखरेख यंत्रणा
मथुरा ताईंच्या कुटुंबाची परिस्थिती जाणून घेतल्यानंतर डॉ. गोऱ्हे यांनी त्यांच्या मुलांना स्थिर रोजगार, घरकुल आणि आवश्यक शासकीय लाभ तातडीने देण्याचे निर्देश दिले.
- कागदपत्रे अडवू नयेत: कुटुंबासमोर वारंवार कागदपत्रांची मागणी करून अडथळे निर्माण करू नयेत, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
- नोडल अधिकारी: ग्रामसेवकाला नोडल अधिकारी नेमून प्रत्येक शासकीय भेटीची नोंद व फोटो जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवणे बंधनकारक करावे, असा महत्त्वाचा निर्देश त्यांनी दिला.
- ओळखपत्र अनिवार्य: “अनेक लोक कागदपत्रे घेऊन जातात; पण त्याचा उद्देश मथुरा ताईंना कळत नाही. आता येणाऱ्याने ओळखपत्र दाखवणे बंधनकारक असावे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘समाज आणि कायद्याचे देणे लागते’
“विधिमंडळ हे माणसांसाठी आहे; म्हणूनच अधिवेशन सुरू असतानाही मी इथे आले. ज्या स्त्रीच्या वेदनेवरून कायदे बदलले, त्या स्त्रीला समाजाने न्याय दिलाच पाहिजे,” या शब्दांत डॉ. गोऱ्हे यांनी या प्रकरणाचे महत्त्व अधोरेखित केले. तसेच, “मथुरा ताईंच्या नावाने मदतीचा गैरवापर होऊ नये, हे सर्वांनी लक्षात ठेवले पाहिजे,” अशी सक्त सूचनाही त्यांनी केली.
माध्यमांनी दाखवलेल्या संवेदनशीलतेचे कौतुक करताना त्यांनी सांगितले, “न्याय नेहमी न्यायालयातूनच मिळतो असे नाही; काहीवेळा कायदे बदलूनही न्याय द्यावा लागतो. महिलांच्या चळवळीच्या इतिहासातील हे प्रकरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे.”
डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या सक्रीय पुढाकारामुळे मथुरा ताईंच्या स्वास्थ्य आणि सुरक्षेसाठी सातत्याने देखरेख ठेवली जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.
