मुंबई : शिवसेनचे संतोष परब यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी अटकेची टांगती तलवार असलेल्या आमदार नितेश राणे यांना उच्च न्यायालयाने चांगलाच झटका दिला आहे. न्यायमूर्ती चंद्रकांत भडंग यांनी राणे यांचा अटक पूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला. नितेश राणे आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहेत. त्यासाठी राणेंना २७ जानेवारीपर्यंत अटक न करण्याचा दिलासा हायकोर्टाने दिला आहे. दरम्यान, मनीष दळवी याला दिलासा देत सशर्त २५ हजाराचा अटकपूर्व जामीन हायकोर्टाने मंजूर केला आहे. मनीष दळवीला सिंधुदुर्ग जिल्हा सोडून जाण्यास मनाई तसेच पासपोर्ट पोलिसांकडे जमा करावा आणि तीन दिवस पोलीस ठाण्यात हजेरी लावावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले .
शिवसेना पदाधिकारी संतोष परब यांच्यावरील प्राणघातक हल्ल्याप्रकरणी भाजप आमदार नितेश राणे यांना कणकवली येथील सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिल्यानंतर नितेश यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत अटक पूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता.
विधिमंडळाबाहेर राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांची खिल्ली उडवल्याने आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत सहभागी होण्यापासून रोखण्याच्या हेतूने आपल्याला लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप राणे यांनी करताना आपल्याला खोटय़ा प्रकरणात गोवण्यात आल्याचा दावा केला होता. राज्य सरकारने राणे यांच्या अर्जाला जोरदार विरोध केला होता. विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर घडलेल्या नाट्यानंतर हा गुन्हा दाखल झाल्याचा दावा चुकीचा असून ही घटना त्याच्या काही दिवस आधी २१ डिसेंबरला घडली होती. ज्याच्या चौकशीसाठी आरोपींना नोटीस पाठवून त्यांची चौकशीही करण्यात आली. तसेच हा गुन्हेगारी कट होता आणि पैसे कोणी दिले आणि त्यांनी मारेकऱ्यांना कामावर ठेवले आहे का? याची चौकशी करण्यासाठी आम्हाला आरोपींची कोठडीची गरजेची आहे. हा सगळा कट कणकवलीच्या आसपास घडला. मुख्य आरोपी हे स्वत: आमदार आहेत तसेच त्यांचे मोठ राजकीय प्रस्थ आहे. मात्र, त्यांच्याविरोधात अनेक खटले दाखल आहेत. त्यामुळे त्यांना मोकळ सोडले तर तिथं त्यांची दहशत कमी होणार नाही, असे सांगत राणेंचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्याची मागणी राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आली होती.
