रत्नागिरी : केंद्रीय कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या दोन दिवसांच्या देशव्यापी सार्वत्रिक संपात बँक कर्मचारीही सामील झाले. आजचा हा संप रत्नागिरीमध्येही पूर्णतः यशस्वी झाल्याचे संघटना प्रतिनिधींनी सांगितले. संपानिमित्त रत्नागिरी शहरामध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्रसमोर गाडीतळ येथे बँक कर्मचा-यांची आपल्या मागण्यांसाठी जोरदार निदर्शने करण्यात आली.
कर्मचा-यांना संबोधीत करतांना रत्नागिरी बँक कर्मचारी समन्वय समितीचे सचिव राजेंद्र गडवी यांनी सरकारने आमच्या मागण्यांचा विचार केला नाही व प्रस्तावित बँक खाजगीकरणाचे धोरण रद्द केले नाही, तर हा संघर्ष व आंदोलन याहूनही तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा दिला. निदर्शनांचे नेतृत्त्व रत्नागिरी बँक कर्मचारी समन्वय समितीचे अध्यक्ष विनोद कदम यांनी केले.
बँक वाचवा, देश वाचवा या घोषणेसहित बँकींग उद्योगातील ए.आय.बी.ई.ए., ए.आय.बी.ओ.ए.व बेफी या तीन बँक कर्मचारी व अधिकारी संघटना व त्यांचे जवळपास 6 लाख सभासद या देशव्यापी सार्वत्रिक संपात सहभागी झाले आहेत. संपाचा हा पहिला दिवस रत्नागिरीतही पूर्णतः यशस्वी झाला असून उद्यादेखील हा संप
असाच चालू राहील, असे संघटना प्रतिनिधी राजेंद्र गडवी यांनी सांगितले.
बँकांच्या प्रस्तावित खाजगीकरणाविरोधात बँक कर्मचारी व अधिकारी या संपात सामील झाले होते. सार्वजनिक क्षेत्रांचे होऊ घातलेले सरसकट खाजगीकरण, कामगार कायद्यांमध्ये बदल करुन नव्याने तयार केलेले चार कामगार कायदे यांना विरोध तर सर्व कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरुपी नोकरी द्या, बँकांच्या थकबाकीदारांची हेअरकटची सवलत रद्द करा, सार्वजनिक बँकांचे सशक्तीकरण करा, बँकांच्या ठेवींवरील व्याजाचे दर वाढवा, अतिरिक्त सेवाशुल्क आकारुन बँक ग्राहकांवर त्याचे ओझे लादू नका अशा मागण्या संघटनेने केल्या आहेत.
आऊटसोर्सिंगचे धोरण बंद करुन सर्वच क्षेत्रांमध्ये नोकरभरती चालू करा, वाढत्या महागाईला आळा घाला, बेरोजगारांना कायमस्वरुपी काम द्या यासहित अन्य जनहिताच्या व कामगारहिताच्या मागण्या या संपामध्ये करण्यात आल्या आहेत. बँकींग उद्योगाचे जर खाजगीकरण झाले तर आज लाखो-करोडो रुपयांची वारेमाप कर्ज रक्कम सार्वजनिक व राष्ट्रीयीकृत बँकांतून घेऊन ती हेतुपुरस्सर थकविणारे वा बुडीत करणारे वा त्यापैकी काही परदेशी निघून जाणारे असे धनाढय उद्योगपती, बडी औद्योगिक घराणी व भांडवलदार, कॉर्पोरेट्स या बँकांचे मालक होतील. ज्यांनी बँकांना कर्जाच्या रकमेपोटी थकविले आहे, तेच जर का या सार्वजनिक बँकांचे मालक झाले तर सुमारे 100 लाख कोटींहून अधिक रकमांच्या आम जनतेच्या या सार्वजनिक बँकांतून जमा असलेल्या ठेवी असुरक्षित बनतील, आणि म्हणूनच जनतेचा पैसा जनकल्याणासाठी वापरा. कुणाच्याही खाजगी लुटीसाठी नाही, ही घोषणा या संपात बँक कर्मचारी देत आहेत.
