मशिदीवरील भोंगे हा धार्मिक अभिव्यक्तीचा स्वैराचार.!

मशिदीवरील भोंगे हा धार्मिक अभिव्यक्तीचा स्वैराचार.!

प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल

मशिदीवरील भोंगे परत एकदा राज ठाकरे यांच्या निमित्ताने चर्चेत आलेला महत्वाचा विषय.गेल्या कित्येक वर्षांपासून या प्रश्नावर व समस्येवरअधून मधून चर्चा होत असते .मात्र सरकार व प्रशासन यावर अंतिम तोडगा काढत नाही.खरं तर भारत हा एक धर्मनिरपेक्ष देश आहे.सर्व धर्माना इथं समान स्थान. मग एका विशिष्ट धर्माला विशेष धार्मिक स्वातंत्र्य का ? भारतात प्रत्येक गावात व शहरात हिंदूंची मंदिरे आहेत व अन्य धर्मियांची देखील.या मंदिरांमध्ये व प्रार्थना स्थळांमध्ये भोंगे नाहीत मग मशिदितच का.? हा महत्वाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून पासून अनेक सेवाभावी संस्थांनी,सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व काही हिंदू धर्म पंडितांना पडलेला प्रश्न.यातील काहींनी हा प्रश्न न्यायालयात देखील उपस्थित केला आहे.आणि न्यायालयाने देखील याबाबत निर्णय दिला असताना सरकार व प्रशासन उदासींन असल्याचे दिसून येते.

प्रत्येक धर्मियांना धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे.धर्म ही व्यक्तीगत बाब.प्रत्येकाला आप आपल्या परीने संविधानिक चौकटीत राहून धार्मिक स्वातंत्र्याचा उपपभोग घ्यायचाआहे.मात्र अभिव्यक्तीचा स्वैराचार होता कामा नये.मशिदीवरील भोंगे हा धार्मिक अभिव्यक्तीचा स्वैराचार आहे.

मशिदीवरील भोंगे हा नेहमीच वादग्रस्त विषय राहिलेला आहे.

ध्वनी प्रदूषण फक्त भोंग्याच्या आवाजानेच होत नाही तर ती होण्याची विविध कारणे आहेत. मुंबई उच्च न्यायालय असो, नाही तर देशातील अन्य न्यायालयाकडून ध्वनी प्रदूषणाबाबत याआधी अनेक कडक निर्णय देण्यात आले आहेत. या निर्णयामध्ये सर्व प्रार्थनास्थळे यांच्याकडून नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून मशिदीवरील भोंगे हा नेहमीच वादग्रस्त विषय ठरला आहे. सरकार या भोंग्यांवरील कारवाई करण्यासाठी का कचरते हा नेहमीच संशोधनाचा विषय राहिलेला आहे.

सरकारी आदेश, पोलिसांचं पालन – ध्वनी प्रदूषण होऊ नये यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी लाऊडस्पीकरसाठी आवाजाची आणि वेळेची मर्यादा पाळावी, असे वारंवार दिलेले न्यायालयाचे निर्देश पाळावेत, असा अलिखित नियम असतानाही त्याकडे महाविकास आघाडीकडून दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. लॉकडाऊनच्या काळात सर्व शांतता पसरलेली असताना, मशिदीवरील भोंग्यांवरील आवाज हे पहाटेपासून ऐकायला येत होते. एवढेच नव्हे तर संख्या मोठ्या प्रमाणात मुंबई परिसरात वाढलेली दिसली. राज्य सरकारकडून सर्वांना एकाच न्यायाने पाहणे आवश्यक आहे. गणेशोत्सव, नवरात्र उत्सवसारख्या हिंदूच्या सणाच्या वेळी आवाजाच्या मर्यादांचे पालन होते की नाही, याकडे पोलीस प्रशासन नजर ठेवून असते. मात्र, मशिदीवरील भोग्यांचा आवाज ऐकूनही पोलीस कानाडोळा करताना दिसतात. यात पोलिसांचा काय दोष? राज्य सरकारच्या हुकमाचे ते बांधील असतात.

गणपती विसर्जनाच्या वेळी अनेक गणेश मंडळे कर्कश आवाजात डीजे वाजवतात, यावर अन्य धर्मियांनी अनेकदा आक्षेप घेत पोलीस स्टेशनला रिपोर्ट देखील केलेला आहेत .मध्यंतरी
कर्णकर्कश आवाजात लावलेल्या ध्वनीक्षेपकाने (लाऊड स्पिकर) शंभर डेसीबलची मर्यादा (१०९ डेसीबल) ओलांडल्यामुळे पालघर जिल्हा ग्रामीण पोलीसांनी विरार पुर्व फुलपाडा येथील एका साऊंड सर्व्हिसवर गुन्हा दाखल केला होता. दुसर्‍या घटनेत आगाशी येथील एका गणपती मंडळाने विसर्जनासाठी लावलेल्या डीजे चा ११२ डेसीबल आवाज होता.तिसर्‍या घटनेत तुळींज येथे आणि चौथ्या घटनेत वालीव नाका येथे परवानगी न घेता डीजे लावला.त्यामुळे या तीन डिजे चालकांवर विविध पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते,त्यांच्यवर कारवाई सुरू आहे.गणपती विसर्जनच्या वेळी मोठया प्रमाणात ध्वनी प्रदूषण होत असते, असं होऊ नये.तरी देखील हा कार्यक्रम प्रासंगिक असतो.मात्र मशिदीवरील भोंगे तर रोजच दिवसातून चार ते पाच वेळा कर्कश आवाज होतो,त्यांच्यावर मात्र कारवाई होत नाही.

महाराष्ट्र ध्वनी प्रदुषण नियमन व नियंत्रण कायदा २००० चे कलम ५,६ पर्यावरण संरक्षण १९८६ चे कलम १५ आणि महाराष्ट्र पोलीस कायदा ३३,एन १३१,१३८/१३६ तसेच भादविसं.कलम १८८, ३४ अन्वये हे गुन्हे दाखल करण्याचा अधिकार पोलिसांना आहे. .हे गुन्हे शाबीत झाल्यास ५ वर्षापर्यंत कैद आणि एक लाख रुपये दंडाची तरतूद कायद्यात आहे. कायदा असूनही मशिदींकडे दुर्लक्ष का.?

मशिदीवर किंवा बहुमजली इमारतीच्या टेरेसवर कर्णकर्कश भोंगे लावून शंभर डेसीबल आवाजाची दिवसातून पाचवेळा मर्यादा ओलांडणार्‍या मशिंदीवर कोणतीही कारवाई होत नाही.हिंदू संघटनांनी मशिदीवरील भोंग्याचा प्रश्न उपस्थित केला तर हिंदूंवर टीका केली जाते. वर्षातून एकदा आणि तेही गणपती विसर्जनाच्या मिरवणूकीत जल्लोष केला तर गुन्हे दाखल करण्यात येतात, तर पाचवर्षांच्या कैदेची भिती दाखवली जाते. मात्र, वर्षाच्या ३६५ दिवसात दररोज पहाटे साडेपाच ते रात्री ०८.३० दरम्यान,पाचवेळा शंभर डेसीबलची मर्यादा ओलांडणार्‍या मशिदीवरील भोंग्यांवर कारवाई का केली जात नाही.एकाच देशात दोन धर्मांना वेगवेगळा न्याय का असा प्रश्न उपस्थित होतो ? काय उत्तर आहे सरकार व पोलीस प्रशासनाजवळ .?

मशिदीवरील भोंग्याबाबत न्यायालयाने आजवर अनेक वेळा स्पष्ट आदेश दिले आहेत. पण बोटचेपी भूमिका व पोलीस प्रशासनाने केलेतले दुर्लक्ष यामुळे भोंग्याची समस्या संपत नाही. हिंदू समाज कायदेशीर मार्गाने आंदोलन करतो. संतोष पाचलग हे त्याचे उदाहरण आहे. त्यांनी दीर्घ काळ न्यायालयात लढा दिला. न्यायालयाने त्वरित कारवाई व्हावी असा आदेश दिला. पण परिस्थिती बदलली नाही. परिणामी करिष्मा भोसले या युवतीला रस्त्यावर उतरून जाब विचारावा लागला. करिष्माच्या रूपाने संविधानाने दिलेल्या अधिकारानुसार जाब विचारण्यासाठी हिंदू समाज पुढाकार घेत आहे, हे प्रशासन आणि सरकार यांनी लक्षात घ्यायला हवे.

मुस्लिम धर्मीयांप्रमाने हिंदू धर्मा व्यतिरिक्त इतर धर्मियांना देखील भोंगे लावता येतील मात्र हिंदूंसह इतर धर्मीय कायद्याच्या चौकटीत राहून धार्मिक स्वातंत्र्याचा उपभोग घेत आहे.. मग मुस्लिमां बाबत अनुनय का.? मुस्लिमांचा लाड का.?हाच प्रश्न राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे.

मशिदीवरचे भोंगे खाली उतरवा अन्यथा आम्हाला देखील मशिदी समोर भोंगे लावावे लागतील,असे गुढी पाडवा निमित्ताने आपल्या कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना राज ठाकरे यांनी वक्तव्य करून सरकारला घेरले. जर सरकारने मशिदीवरील भोंगे उतरवण्याचे काम केले नाही तर आम्ही त्या मशिदींसमोर मोठमोठे स्पीकर लावून हनुमान चालीसा लावू असे राज ठाकरे म्हणाले.

इतर धर्मीय देखील आता हेच म्हणतील ? प्रत्येक धर्माच्या लोकांनी आपापल्या मंदिरात व प्रार्थना स्थळी भोंगे लावतील तर काय होईल..? ध्वनी प्रदूषणाचा प्रश्न निर्माण होईल… धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावावर अनाचार व गोंधळ निर्माण होईल,देशात धार्मिक उच्छाद निर्माण होईल,धार्मिक तेढ निर्माण होईल,कायद्याचा प्रश्न उपस्थित होईल,असं झालं तर देशाचे ऐक्य धोक्यात येईल.असं होऊ नये म्हणून सरकार व प्रशासनाने न्यायालयाच्या आदेशानुसार व संविधानाच्या चौकटीत राहून योग्य ते पाऊलं उचलले पाहिजे.

९५६१५९४३०६