महाराष्ट्रतील बांधकाम कामगारांना घरे मिळवून देण्यासाठी लवकरच तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्धार

महाराष्ट्रतील बांधकाम कामगारांना घरे मिळवून देण्यासाठी लवकरच तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्धार सांगलीत १५ मे रोजी चर्चासत्रामध्ये घेण्यात आला
महाराष्ट्र बांधकाम कामगार फेडरेशन आयटकच्या वतीने आयोजित केलेल्या निवारा भवन येथील चर्चासत्रांमध्ये जमीन विषयक तज्ञ ,अभ्यासक व लेखक श्री सतीश जोशी पुणे यांनी सांगितले की,
जगातील एकूण जमिनीपैकी फक्त अडीच टक्के जमीन भारतात आहे. परंतु जगाच्या लोकसंख्येच्या 18 टक्के लोक भारतात राहतात. त्यामुळे भारतामध्ये निवारा आणि एकूणच व्यवस्थेसाठी जमिनीची टंचाई आहे म्हणूनच या जमिनीचे नियोजन करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
सामान्य माणसांच्या गरजा भागतील अशा पद्धतीने हे नियोजन आवश्यक आहे. हे करण्यासाठी भारतीय जनतेला सर्वच जमिनीचे रेकॉर्ड संबंधी नीट माहिती असणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागामध्ये 8 अ चा उतारा असल्याशिवाय घर बांधण्याचा लाभ शासनाकडून जनतेला घेता येत नाही. म्हणूनच घरासाठी ज्यांना स्वतःची जमीन नाही त्यांना जमीन देण्याची घोषणा सरकारने केलेली आहे. पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही. सामान्य माणसांच्या घरासाठी महाराष्ट्र शासनाकडे त्यांच्या स्वतःच्या मालकीची असलेल्या शासकीय पड जमीन गायरान इत्यादी जमीन उपलब्ध असूनही त्याबाबत अमलबजावणीा करण्याची इच्छाशक्ती महाराष्ट्र शासनाची नाही. म्हणूनच जनतेने निवारा हक्क मिळऊन घेण्यासाठी संघटीत होणे आवश्यक आहे.

त्यांनी चर्चेमध्ये असेही सांगितले की शहर विकास आराखडा शहरात ज्याप्रकारे करण्यात येतो आणि सार्वजनिक उपयोगासाठी जागा आरक्षित ठेवलेले असतात त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा खेड्यांमध्ये विकास आराखडा करणे आवश्यक आहे.
यानंतर बोलताना गुंठेवारी चळवळीचे नेते श्री चंदन चव्हाण यांनी सांगितले की, गुंठेवारी वसाहती निर्माण होण्याचे कारण हे आहे की शासन सामान्य माणसाची कायदेशीर घरे निर्माण करण्याची गरज पूर्ण करीत नसल्यामुळे अनाधिकृत वसाहती तयार होतात. त्या नियमित करण्याचे काही शासनाचे निर्णय आहेत त्याचा जनतेनी लाभ घ्यावा असे त्यांनी सांगितले.
यानंतर श्री वि द बर्वे यांनी सांगितले की, शहरी भागातील आरक्षित जागेवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झालेली आहेत त्यांच्याविरुद्धही सर्वांनी एकत्र येऊन लढा देण्याची आवश्यकता आहे.
चर्चासत्रांमध्ये बोलत असताना किसान सभेचे नेते भाई दिगंबर कांबळे यांनी सांगितले की. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये इनाम वतनी जमिनी च्या संदर्भात शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे व निर्णयामुळे या जमिनीवर शेती करणारे व राहणारे लाखो लोकांचे जीवन धोक्यात आले आहे. त्याविरुद्ध संघर्ष करण्याची आवश्यकता आहे.
सांगली जिल्ह्यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना राबवून 230 फ्लॅटचा प्रकल्प राबविणारे बिल्डर श्री विनायक गोखले यांनीही चर्चमध्ये सहभाग घेतला.
या चर्चासत्रासाठी सांगली जिल्ह्यातील बांधकाम संघटनेचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
या चर्चासत्राचे अध्यक्ष कॉ शंकर पुजारी यांनी सूत्रसंचालन केले. त्यांनी सांगितले की सन 2015 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगलीतील तेराशे बेघरांना घरे द्यावेत असा आदेश असूनही त्याची अंमलबजावणी अजूनही होत नसल्याने सांगली महानगरपालिका दररोज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करीत आहे.
तसेच बांधकाम कामगार यांच्यासाठी दोन लाख रुपये घरबांधणीचे अनुदान मिळण्याचे अर्ज सहायक कामगार आयुक्त यांच्याकडे करूनही ते अर्ज अजुनी तपासले जात नाहीत. या सर्व अन्यायाविरुद्ध संघर्ष करण्याची आवश्यकता आहे.चर्चासत्राचे आभार संघटनेचे सचिव विशाल बडवे आणि मांडले.