मानवी हक्क दिन
प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी
( ९८ ५०८ ३० २९० )
prasad.kulkarni65@gmail.com
१० डिसेंबर हा दिवस मानवी हक्क दिन म्हणून ओळखला जातो .संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या आमसभेत १० डिसेंबर १९४८ रोजी आंतरराष्ट्रीय हक्कांची सनद मानवी अधिकाराच्या विश्वव्यापी घोषणेचा पहिला भाग संमत झाला होता. या सनदेतील उर्वरित भाग म्हणजेच आर्थिक ,सामाजिक व सांस्कृतिक, नागरीक व राजकीय अधिकार याबद्दलचे करार पुढे १६ डिसेंबर १९६६ रोजी एकमताने संमत झाले.आणि १९७६ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. अर्थातच मानवी हक्काच्या सनदेची गरज एका विशिष्ट परिस्थितीतून निर्माण झालेली होती. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने मानवी हक्क जाहीरनामा घोषित केला त्यावेळी भारताला स्वातंत्र्य मिळून भारताच्या संविधानाची निर्मिती प्रक्रिया सुरू होती. भारतीय स्वातंत्र्याचा लढा सुरू असतानाच जगातील इतरत्र सुरू असलेल्या स्वातंत्र्यलढ्यानाही भारतीय लोकांचा पाठिंबा होता. त्यामागील मुख्य भूमिका मानवी हक्क होती.त्यामुळे अर्थातच सनदेचा प्रभाव संविधानावर नैसर्गिकरित्या आहे. भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांमध्ये त्याचा प्रभाव आपल्याला दिसून येतो.
मानवी हक्क दिनाची दरवर्षी थीम असते. २०२४ ची थीम
” आमचे हक्क, आमचे भविष्य, आत्ता” ही आहे. मानवी हक्क आणि त्याच्या सुरक्षित भविष्यासाठी व्यक्ती संस्था व सरकार यांनी तातडीने कृती केली पाहिजे हा याचा अर्थ आहे. हा दिन साजरा करत असताना ही तातडी लक्षात घेतली पाहिजे. मानवी हक्क दिनाची गेल्या काही वर्षाची थीम पुढील प्रमाणे होती. सर्वांसाठी स्वातंत्र्य, समानता आणि न्याय (२०२३),सर्वांसाठी प्रतिष्ठा, स्वातंत्र्य आणि न्याय (२०२२),समानता: असमानता कमी करणे,मानवी हक्कांची प्रगती करणे(२०२१), रिकव्हर बेटर – मानवी हक्कांसाठी उभे रहा(२०२०),मानवी हक्कांसाठी उभे असलेले तरुण (२०१९) वगैरे.
मानवी हक्क या संकल्पनेकडे पाहिले तर लक्षात येते याबाबत गेली अनेक शतके जगभरात विचार झालेला आहे. ग्रीक व रोमन विचारवंतांच्या लेखणीत त्याचा उल्लेख सापडतो. सतराव्या शतकात आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा जनक म्हणून ओळखला गेलेला ह्युगो ग्रोशियस तसेच मिल्टन, लॉक आदी विचारवंतांच्या लेखनातही ती दिसते. १२१५ सालचा इंग्लंडमधील मॅग्नाकार्टा कायदा , १६२८ मधील पिटीशन ऑफ राइट्स , १६८९ मधील बिल ऑफ राईटस, १७९१ चा अमेरिकेतील मूलभूत स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा, फ्रेंच राज्यक्रांतीचा जाहीरनामा, यातूनही मानवी स्वातंत्र्य संकल्पनेचा विकास झालेला दिसतो.
दोन महायुद्धाच्या दरम्यानच्या प्रत्यक्ष युद्धाच्या आणि नंतरच्या काळातही जगातील हुकूमशाही महासत्तानी आपल्या ताब्यात घेतलेल्या प्रदेशातील जनतेचा ,लोकांचा जो अनन्वित छळ केला होता तो सगळ्यांनी उघड्या डोळ्यांनी पाहिला होता .त्यामुळे संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या धुरिणांना मानवी हक्काच्या सुरक्षिततेसाठी काहीतरी करणे हे आपले कर्तव्य आहे याची जाणीव झाली. परिणामतः संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सनदेच्या प्रास्ताविक निवेदनात मानवी अधिकार ,मानवी प्रतिष्ठा तसेच स्त्री पुरुष व लहान मोठी राष्ट्रे यांच्या समान अधिकारावर विश्वास व्यक्त करण्यात आला. मानवी अधिकारांच्या सनदेत नागरिकांच्या राजकीय हक्काबरोबर आर्थिक ,सामाजिक, सांस्कृतिक नैसर्गिक असे विविध मूलभूत हक्क समाविष्ट केलेले आहेत .
मानवी हक्कांच्या जाहीरनाम्यात एकूण तीस कलमे आहेत. त्यापैकी काही महत्त्वाची म्हणजे ( १) सर्व मानव जन्मत:च प्रतिष्ठा व हक्क याबाबत स्वतंत्रआणि समान आहेत.सर्व मानवांना प्रज्ञा व विवेकबुद्धी लाभलेली असते आणि त्यांनी परस्परांशी बंधू भावाने वागले पाहिजे.(२) वंश,लिंग,धर्म ,भाषा, वर्ण राष्ट्रीय किंवा सामाजिक मूळ संपत्ती, जन्म किंवा अन्य दर्जा यापैकी कोणत्याही आधारावर भेदभाव न करता प्रत्येक व्यक्ती या जाहीरनाम्यातील सर्व हक्क व स्वातंत्र्य यांचा लाभ घेण्याला पात्र आहेत. (३) प्रत्येक व्यक्तीला जीवन जगण्याचा, स्वातंत्र्याचा आणि व्यक्तिगत सुरक्षिततेचा हक्क आहे.(४) प्रत्येक व्यक्ती कायद्यासमोर समान आहे आणि कोणत्याही भेदभावाशिवाय संरक्षण मिळवण्याचा तिला हक्क आहे.(५) कोणत्याही व्यक्तीला अकारण कैदेत किंवा तुरुंगात ठेवले जाणार नाही. तसेच कोणत्याही व्यक्तीला अकारण हद्दपार केले जाणार नाही.(६) गंभीर गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या प्रत्येकाला जोपर्यंत त्याला कायद्यानुसार दोषी ठरवले जात नाही तोपर्यंत स्वतःच्या निर्देशत्वाचा दावा करण्याचा त्याला हक्क आहे. आणि त्याच्यावर चालवण्यात येणाऱ्या खटल्यात स्वतःचा बचाव करण्याचाही त्याला अधिकार आहे.(७) प्रत्येकाला राष्ट्रीयत्त्वाचा हक्क आहे. कोणत्याही व्यक्तीचे राष्ट्रीयत्व एकतर्फी काढून घेतले जाऊ शकत नाही किंवा राष्ट्रीयत्व बदलण्याचा अधिकार नाकारला जाऊ शकत नाही.(८) प्रत्येक व्यक्तीला मत आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क आहे (९) प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या देशाच्या राजकारणात सहभागी होण्याचा अधिकार आहे .त्याच्या देशातील सार्वजनिक सेवांच्या समान संधीचा अधिकार त्याला आहे. यासह कामाचा हक्क, संघटना स्वातंत्र्याचा हक्क, शिक्षणाचा हक्क अशा अनेक कलमांचा यात समावेश आहे.
मानवी अधिकार या संज्ञेचे मूळ आणि घटनात्मक व आंतरराष्ट्रीय कायदे कानुन यांच्या आधारे त्याचा झालेला विकास हा एका अर्थाने मानवाच्या स्वातंत्र्य भावनेचाच विकास म्हणावा लागेल.जगातील कोणतेही राष्ट्र आता उघडपणे मानवी हक्काला नाकारू शकत नाही .तत्व म्हणून तरी त्याला मानवी हक्काची सनद मान्यच करावी लागते. अर्थात हेही नसे थोडके. अनेक देश मानवी अधिकारांची अनेकदा गळचेपी करताना दिसतात हे खरे. अल्पसंख्याकांवर हल्ले जगभरातल्या विविध देशात होणे हे त्यापैकीच एक.आज बांगलादेश मधील हल्ल्यांचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.जातीच्या, धर्माच्या, पंथाच्या आधारावर शोषण करणे हेही प्रकार वाढत आहेत. आणि अशा प्रकारांना सत्तेचा पाठिंबा असणे किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करणे हाही राष्ट्रीय मानवीहक्क भंगच असतो.हे सारे थांबले पाहिजे.पण तरीही जगाच्या इतिहासात संयुक्त राष्ट्र संघटनेने पहिल्यांदा मानवाचे मूलभूत अधिकार स्पष्ट केले.त्याची कालनीहाय संहिता बनवली. आणि त्या या प्रकारच्या हक्कामागे नैतिक सामर्थ्य उभे केले ही फार मोठी जमेची बाजू आहे. म्हणून जर कोणत्याही कारणाने कोणत्याही माणसाची कोणीही केलेली गळचेपी आंतरराष्ट्रीय विषय होऊ शकतो.आंतरराष्ट्रीय राजकारणामुळे मानवी हक्कांबाबतच्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नाला काही वेळा खिळही बसते हे खरे.पण मानवी हक्काची तत्त्वज्ञान विस्तारत चालले आहे यात शंका नाही.अर्थात एक गोष्ट स्पष्ट आहे मानवी हक्कांची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी व्हायची असेल तर समाजातील दारिद्र्य, अज्ञान, विषमता नष्ट झाली पाहिजे. त्या दिशेने जाणारी धोरणे सत्ताधाऱ्यांनी आखली पाहिजेत.
(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीचे १९८५ पासूनचे कार्यकर्ते आहेत.प्रबोधिनीच्या वतीने गेली पस्तीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत. तसेच लेखक,कवी,गझलकार, वक्ता म्हणून सुपरिचित आहेत.)
