महाराष्ट्रातील आशा व गटप्रवर्तक महिलांचे जानेवारी 2025 पासून चे सर्व थकित मानधन त्वरित द्या आणि महाराष्ट्रामध्ये पॉश POSH कायद्याची अंमलबजावणी विनाविलंब करा या मागणीसाठी 9 जुलै 2025 रोजी महिला जोरदार आंदोलन करणार! – कॉ सुमन पुजारी

महाराष्ट्रातील आशा व गटप्रवर्तक महिलांचे जानेवारी 2025 पासून चे सर्व थकित मानधन त्वरित द्या आणि महाराष्ट्रामध्ये पॉश POSH कायद्याची अंमलबजावणी विनाविलंब करा या मागणीसाठी 9 जुलै 2025 रोजी महिला जोरदार आंदोलन करणार!
.सध्या महाराष्ट्रामध्ये आशा महिलांच्यावर छळ करण्याची प्रकरणे वाढत चालली आहेत विदर्भामध्ये चेंबूर तालुक्यातील एका महिलेने कामाच्या ठिकाणी होणारे भयानक शोषण सह न झाल्याने ब्रेन हॅमरेज होऊन नुकताच तिचा मृत्यू झालेला आहे.
इतरही अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये महिलांचा मानसिक व लैंगिक छळ सुद्धा मोठ्या प्रमाणात होत असून ही सर्व प्रकरणे दडपली जात आहेत. पॉश कायद्याखाली कलम तीन नुसार आशा महिलांना कामावरून कमी करण्याच्या धमक्या देणे, सक्तीने काम करून घेणे ,त्यांचा छळ करणे इत्यादी हे सुद्धा पॉज कायदा खाली गुन्हा आहे. म्हणूनच या कायद्याखालील कारवाई करा अशी मागणी ईमेलद्वारे महाराष्ट्र शासनाकडे आमच्या संघटनेच्या वतीने केलेली आहे.
भारत सरकारने 2013 सालीच कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळ विरोधी पॉश कायदा लागू केलेला आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळेच डिसेंबर 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकारला असा आदेश केलेला आहे की सर्व राज्यांमध्ये पॉश कायद्याची अंमलबजावणी त्वरित करावी. तितकेच नव्हे तर त्या संदर्भात शेवटची तारीख 21 जाने. 2025 रोजी सर्व राज्यांना दिले होते परंतु प्रत्यक्षात मात्र महाराष्ट्रामध्ये या कायद्याची अजिबात अंमलबजावणी झालेली नाही.
या कायद्याअंतर्गत महिलांच्या तक्रार निवारण संदर्भामध्ये कायद्यातील तरतुदीनुसार कमिट्या स्थापन कराव्यात आणि इतर मागण्यांच्यासाठी मा मुख्यमंत्री , मा उपमुख्यमंत्री व मा आरोग्यमंत्री यांना निवेदन पाठवल्यानंतर 9 जून 2025 रोजी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे आमच्या संघटनेचे निवेदन पाठवून देऊन याबद्दल कारवाई करावी असे आदेश दिले.
हेच निवेदन आम्ही सार्वजनिक आरोग्य विभाग व राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाला सुद्धा ईमेल द्वारे पाठवलेले होते. ज्या ठिकाणी मुख्यमंत्री आमच्या निवेदनाबाबत प्रतिसाद येतात तर दुसऱ्या बाजूला सार्वजनिक आरोग्य विभाग व राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मात्र आमच्या निवेदनास केराची टोपली दाखवत आहेत अशाप्रकारे अत्यंत बेजबाबदारपणे महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागाचा कारभार सुरू आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाची सुरुवात देशामध्ये 2005 सालापासून झालेली आहे संपूर्ण देशांमध्ये सध्या दहा लाख आशा काम करीत असून महाराष्ट्रामध्ये आशा महिलांची संख्या ही 68 हजारा इतके आहे.
14 मार्च 2024 रोजी महाराष्ट्र शासनाने आशा व गटप्रवर्तक महिलांच्या मानधनांमध्ये दरमहा पाच हजार रुपयाची वाढ केलेली आहे. परंतु दुसऱ्या बाजूस या वाढीबरोबरच आशा महिला व गटप्रवर्तक महिलांच्यावर महाराष्ट्र शासनाने काम वाढवत ताण वाढ लादलेली आहे. जास्तीत जास्त काम मोबाईल न देता व रिचार्ज चार्ज पुरेसा न देता ऑनलाइन पद्धतीने सक्तीने अशा महिलांच्या कडून काम करून घेतले जाते. इतकेच नव्हे तर नेमलेली कामे सध्या 80 पेक्षा जास्त असून या कामाशिवायही आणखीन 10 कामे त्याचा मोबदला न देताच अशा महिलांच्या कडून करून घेतली जातात.
अशाप्रकारे दररोज अशा महिलांना सरासरी 12 तासापेक्षा जास्त काम करावे लागते. त्यातच या वाढत्या महागाईच्या काळात जानेवारी 2025 पासून केलेल्या कामाचा मोबदला सुद्धा महाराष्ट्र शासनाने अद्याप दिलेला नाही. अशा प्रकारे अशा महिलांचे शोषण मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. या विरुद्ध त्यांना निवेदन पाठवून देऊनही त्याचे उत्तरही दिले जात नाही. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी आमचे निवेदन स्वीकारूनआमच्या निवेदनाबद्दल कारवाई करा असे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व सार्वजनिक आरोग्य विभागास कळवल असता त्याचेही उत्तर न देता या खात्यामार्फत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाचा अवमान सुद्धा सुरू आहे.
ईमेल द्वारे उपमुख्यमंत्री आरोग्य मंत्री यांना पाठवलेल्या निवेदनाबाबत कारवाई होऊन मागील सर्व मानधनाची थकबाकी त्वरित न दिल्यास 9 जुलै 2025 पासून सर्व जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालय अथवा झेडपी समोर जोरदार निदर्शने करून आंदोलन करून प्रश्न न सुटल्यास त्यानंतरबेमुदत आंदोलन करण्यात येईल. असे पत्रक महाराष्ट्र राज्य आशा गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटनेच्या राज्य जनरल सेक्रेटरी कॉ सुमन शंकर पुजारी यांनी प्रसिद्धीस दिलेली आहे.