सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या भोंगळ कारभारा विरोधात मुंबईतील आझाद मैदान येथे २७ जानेवारी रोजी आंदोलन
विविध आंबेडकरी संघटनांचे २२ हून अधिक मागण्याबाबत एकदिवसीय धरणे आंदोलन
बार्टी, समाज कल्याण विभागाच्या निष्क्रिय कारभारामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यामध्ये नाराजी
मुंवई दि.२२ : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे अनुसूचित जाती, बौद्ध ,मागासवर्गीय समूहावर शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नाकेबंदी करण्यात आली आहे. याबाबत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे, बार्टी महासंचालक धम्मज्योती गजभिये, समाज कल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे यांच्या राजीनामाच्या मागणी सह इतर २२ हून अधिक मागण्याबाबत गुरुवारी दि.२७ जानेवारी २०२२ रोजी सकाळी ११ वाजता मुंबईतील आझाद मैदान येथे एक दिवसीय धरणे आंदोलन छेडण्यात येणार आहे. यामध्ये अन्याय-अत्याचार विरोधी संघर्ष समिती, रिपब्लिकन स्टुडंट्स युनियन, जनसंघर्ष क्रांती मोर्चा, इंडियन्स सोशल मुव्हमेंट, आंबेडकरी संग्राम, कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड भूमिहीन शेतमजूर, शेतकरी समिती आदीं सहभागी होणार आहेत.
सन २०१९, २०२० मधील एकूण ५५४ एमफिल , पीएचडी विद्यार्थ्यांना बार्टीमार्फत तात्काळ फेलोशिप देण्यात द्यावी; बार्टी मार्फत बँकिंग, रेल्वे करिता विना निविदा ३० प्रशिक्षण संस्थाना ४५ कोटीचे कंत्राट देण्यात आले सोबतच याच प्रशिक्षण संस्थांना पायाभूत सुविधा नसतानाही २१.६ कोटीचे कंत्राट पोलीस, मिलेटेरी प्रशिक्षण साठी देण्यात आले या भ्रष्टाचाराची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, बार्टी मार्फत कौशल्य विकास योजनेच्या नावाखाली प्लंबर, वेल्डिंग आदी कोर्सेसची समाजातून मागणी नसताना ही कोट्यावधी पैशांचा उधळपट्टी केली जात आहे, यासोबत माहिती पुस्तक, कॅलेंडर छपाई याकरिता देखील कोट्यावधी पैसे खर्च करणे थांबबावे, विद्यार्थ्यांचा निधी भिमा कोरेगाव प्रकरण जे न्यायप्रविष्ट आहे तिथे किवा ८७५ कोटी नागपूर येथील कामठी येथे होणाऱ्या हॉस्पिटल कडे वळते करण्यात आले आहे हा निर्णय सरकारने मागे घ्यावा, स्कॉलरशिप करिता उत्त्पन्न मर्यादा २.५ वरून ८ लाख करावी, उच्च शिक्षणातील फ्रीशिप सवलत सुरु करावी, जवळपास ९ लाख हून अधिक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती प्रलंबित आहेत त्या तत्काळ देण्यात यावे, स्वाधार योजनेतील जाचक अटी रद्द करा, परदेशी शिष्यवृत्ती, स्वाधार योजनेतील प्रलंबित रक्कम जमा करावी, समाज कल्याण हॉस्टेल दुरवस्थेबाबत विशेष तरतूद करावी.
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजनेतील जाचक अटी रद्द करा; रमाई घरकुल योजनेत शहरी, निमशहरी, ग्रामीण असे भेदभाव न करता अनुसूचित जाती, बौद्धांच्या लोकांना घरकुल करिता सरसकट ५ लाखांचे अनुदान द्यावे, अनुसूचित जातीचा निधी इतरत्र न वळविण्याबाबत व तो निधी केवळ अनुसूचित जातीच्या विकासाकरिता खर्च करावा याबाबत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राज्यासारखा कायदा महाराष्ट्र सरकारने पारित करावा, अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकसंखेनुसार अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, अनुसूचित जाती जमाती करिता कंपोनंन्ट प्लँन कायदा लागू करावा, अनुसूचित जाती – जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी; सामाजिक न्याय विभाग, बार्टी, समाज कल्याण विभागाचा अखर्चित निधी तत्काळ मार्च अखेर खर्च करण्यात यावा, आदी मागण्याकरिता हे आंदोलन छेडण्यात येणार आहे. अशी माहिती अमोल वेटम (सांगली ), संतोष आठवले, अमोल कुरणे ( कोल्हापू ) दादासाहेब यादव (मुंबई ), राजेंद्र गायकवाड (नाशिक ) अमित वाघवेकर (जयसिंपुर ) अक्षय गुजर, दिवाकर शेजवळकर (मुंबइ )नारायण खरात आदींनी दिली.
