स्वातंत्र्योत्तर भारतात विकासाची गंगोत्री पाझरलीच नाही असे विधान करणे हे धाडसाचे ठरणार नाही तर तेच या देशाचे नागडे वास्तव आहे. ऐतिहासिक तथ्य तपासली तर विकासाचे स्वप्न हे धनाढ्य व्यापारी आणि पुंजीपतींचे आणि ते जेंव्हा त्यांना हवे असते तेंव्हाच ते सत्यात उतरताना दिसून येते. मात्र त्या विकासाचे फवाऱ्यांचे गारे गार शिडकावा झाला आहे तो प्रामुख्याने दोन वर्गाला झाला संकुचित मानसिकता असलेल्या भांडवलदार वर्गाला आणि ते सत्यात साकारणा-या राजकीय शक्तींना या दोन वर्गाला शिडकाव झाला. त्याचे काही उडणारे शिंतोडे हे शहरी आणि निमशहरी भागांवर काही प्रमाणत पडत असेल तरीही ग्रामीण भागातील बहुतांश भारतीय समाज मात्र या विकासापासून वंचित राहिला आहे.तो तेंव्हा ही उपेक्षित होता आणि आजही उपेक्षितच राहिला आहे.
भारतात कधी काळी सोन्याचा धूर निघत होता. असा अभिमानाचा टेंभा तत्कालीन सनातन धर्माभिमानी मोठ्या उत्साहाने मिरवितात.आणि तोच सोन्याचा धूर पुन्हा एकदा हिंदूत्व वादी विचारसरणीच्या सत्ताधाऱ्यां कडून निघेल अशी भाबडी आशा सुध्दा बाळगून आहेत ते ,भारताचे तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी यांच्या नैतृत्वावर अढळ विश्वास ठेवून. या वैयक्तिक महात्म्यावर श्रध्दा असलेल्या भक्तांना वाटत असते की, जो काही विकास झाला आहे तो म्हणजे या आठ वर्षाच्याच काळखंडातील आहे. त्यांना सत्य स्विकारताना जड जात आहे. की ,आज आंम्ही ज्या विकासाचे लाभार्थी आहोत तो विकास नरेंद्र मोदी पुर्व असून त्याचाच उपयोग करून आंम्ही हिंदूत्वाचा भोंगा वाजवत आहोत. ज्या भोंग्याच्या कर्णकर्कश आवाजात बहुसंख्य ग्रामीण भारत मात्र कोसो मैल दूर राहिला आहे. जो धर्माने सुध्दा हिंदूच आहे.
स्वातंत्र्योत्तर भारताचे सत्ताधारी हे हिंदुत्ववादी विचारसरणीचेच भोक्ते आणि समर्थक होते. आणि ते तसेच होते म्हणून तर हिंदू कोड बिल संसदेत जसेच्या तसे संमत होऊ शकलेले नाही. इतकेच नव्हे तर महामानव डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या भारतीय संविधानाच्या निर्मिती प्रक्रियेचा अभ्यास केला तर हे लक्षात येते की, संविधान सभेत बसलेल्या आणि तत्कालीन उच्च विद्या भूषीत असलेल्या प्रतिनिधींना भारतीय संविधानात त्यांना हवा असलेला धर्म संमत , संस्कृतीची उणीव भासत होती. मात्र घटनाकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या दृष्टीने व्यक्ती विकासातून समाज आणि राष्ट्र निर्मिती घडवून आणली पाहिजे आणि तसाच संविधानाचा ढाचा त्यांनी तयार करून तो प्रत्येक्षात सत्यात साकारला आहे. जो संबंधितांना पचविणे जड जात होते. व्यक्ती विकासा पेक्षाही महत्वपूर्ण वाटतं होती ती रूढीवादी उच्च परंपरा … आणि अशीच मंडळी तत्कालीन स्वातंत्र्योत्तर भारतीय शासनकर्ती जमात होती. आणि म्हणूनच भाजपा , मनसे शिवसेनेची हिंदुत्ववादी विचारसरणी हा काही नव हिंदुत्वाचा साक्षात्कार म्हणताच येणार नाही.परंतू हे सर्वच राजकीय पक्ष ज्यामध्ये राष्ट्रीय काँग्रेस पासून अगदी उडदामाजी सर्व हिंदुत्ववादी पक्षांनी त्या त्या काळातील राजकीय, सामाजिक आणि धार्मिक समीकरण लक्षात घेऊन ,त्याचे फायदे-तोटे यांची गणित समजून भोंगा वाजवला आहे. ज्या भोंग्याच्या आवाजात ग्रामीण भारताच्या विकासाला अटकी लागलीय जी आजही सुटलेली नाही. उलटपक्षी मा.नरेंद्र मोदींच्या आणि देवेंद्रच्या राजकीय कारकीर्दीत ती अजूनच पक्की झाली असून हिंदुत्ववादी विचारसरणीने इथल्या बहुजन समाजाच्या मेंदूचा ताबा आपल्या जातीय धार्मिक राजकीय हितासाठी करणे हे त्यांच्या दृष्टीने क्षम्य जरीही असले तरी ही राष्ट्र निर्माणासाठी मात्र घातकच ठरणारे आहे.
मुंबईसह स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य निर्मितीस आज साठ वर्षे उलटून गेली आहेत.आणि तरीही मुंबई , पुणे नाशिक औरंगाबाद अशी महानगरे आणि निमशहरी भाग सोडला तर उर्वरित महाराष्ट्रात विकासाचा दुष्काळच आहे . लोकराजा छत्रपती शाहू महाराजांच्या लोकहितवादी दूरदृष्टीने पश्चिम महाराष्ट्र आणि आजुबाजुच्या परिसरातील ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना आर्थिक सुबत्ता आली. शाहू महाराजांनी केवळ शेती , उद्योग यांनाच चालना दिली नाही तर त्यांनी सामाजिक सांस्कृतिक दृष्ट्या सुध्दा महत्वाची भरीव कामगिरी करून ठेवलेली आहे.जी बदलत्या राजकीय परिस्थिती नुसार बदलल्याचे आपल्या लक्षात यायला वेळ लागणार नाही. आणि म्हणूनच या भागातील ग्रामीण , कष्टकरी शेतकऱ्यांची पोरं जातीयवादी मानसिकतेतून घडत आहे. शाहू महाराजांच्या भूमीत भाजपच्या धार्मिक विषवृशाची मुळं जोर धरू लागली आहेत .स्व विकासाची कास सोडून धर्माच्या जातीच्या रक्षणाचा धर्माचा सोटा हाती बाळगण्यात धन्यता मानली जाऊ लागली आहे .
महात्मा ज्योतिबा फुले म्हणतात की शिक्षणाची , विकासाची गंगा वरून खाली नाही तर ती खाली मनसोक्तपणे वाहिली की तीच्या ओलाव्याचा फायदा पृष्ठभागावर नक्कीच होईल. आणि याच न्यायाने इथल्या वंचित , शोषित , संधीचा अभाव असलेल्या समाजासाठी डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी आणि शाहू महाराजांनी आरक्षणाची तरतूद केली होती, आहे. ती जशी व्यक्ती , जातं समुहाच्या बाबतीत संविधानात्मक संरचरेतून हक्क अधिकार म्हणून स्थापित करण्यात आले आहेत. तसेच विकासाचा विरोधाभास दूर करून प्रांतिक समतोल राखण्याची सुध्दा तरतूद करण्यात आली आहे. आणि तरीही पश्चिम महाराष्ट्र वगळता उर्वरित महाराष्ट्र मात्र विकासासाठी आजही तहानलेला आहे. मग ते पाणी , वीजेचे समान वाटप असो किंवा नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देणारे औद्योगिक गतीची चाके असोत या ग्रामीण भागात कधीच उमटली नाहीत. स्वतंत्र भारतात नांदत असलेल्या लोकशाही व्यवस्थेतील लोकं नियुक्त लोकं प्रतिनिधींना ते ज्या प्रांत , जिल्हा , तालुक्याचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी जनतेने निवडून आपले प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी संसदीय प्रणालीत पाठविलेले आहेत. तिथल्या , समस्या ,प्रश्न न सोडविता पक्षांची ध्येय धोरणे आणि पक्ष नेतृत्वा चरणी निष्ठा अर्पण केल्यामुळे इथल्या प्रश्नांना गेल्या पंच्याहत्तर वर्षाच्या स्वातंत्र्योत्तर भारतात न्यायचं मिळू शकलेला नाही.भारताची अर्थव्यवस्था ही ग्रामीण भारतावर निर्भर असून सुद्धा तीच्या परताव्याचे लाभधारक मात्र हा ग्रामीण भारत नाही. ग्रामीण भागात विकास म्हणजे काय तर , गावांतील देऊळ ,मशीदीचा जिर्णोध्दार ….वीज , पाणी ,रस्ते , शौचालये , वाहतूक व्यवस्था या नागरी सुविधा शहरांना मिळविण्याचा जसा नागरी हक्क अधिकार आहे. आणि त्यांच्या पुरवठ्याची जबाबदारी ही शासन व्यवस्थेचे कर्तव्य आहे. तशाच सुविधा मिळविण्याचा ग्रामीण भारताचा सुध्दा अधिकार आहे , जे कर्तव्य आजही सरकार पार पाडू शकलेले नाही .
विकासाच्या संधी ह्या शिक्षण , रोजगार , शेती आणि शेती व्यवसायासाठी पुरक उद्योग यंत्रणा , मुबलक पाणी ,वीज , रस्ते या आवश्यक बाबींची ग्रामीण भागात आजही वानवा आहे. नरसिंह रावांच्या शासन काळात खाऊजा धोरणाचा अवलंब करून शासनाने शिक्षण , आरोग्य रोजगाराची जबाबदारी झटकून खाजगी उद्योगांना ते मुक्त केले आणि तेचं धोरणाची पुढे येणा-या प्रत्येक प्रधानमंत्री यांनी प्रभावी अंमलबजावणी केल्यामुळे .आज ग्रामीण भागातील , कामगार कष्टकरी शेतकरी , शेतमजूर यांना शैक्षणिक , आरोग्याच्या सुविधां पासून वंचित राहू लागत आहे. शिक्षण महाग आणि खाजगी केल्यामुळे सर्वसाधारण मानसाला आपल्या मुलांना शिक्षण देण्याची संधी हिरावुन घेतली जाते आहे. आणि शिक्षण नाही म्हणून रोजगाराची संधी उपलब्ध नाही. आणि त्यातूनही जर ती मिळाली तर त्या नोकरीची हमी नाही ,शेती मालाला हमीभाव नाही ….भारतासाठी राबणाऱ्या ,कष्ट उपसणा-या या वर्गाच्या हातात आर्थिक बेड्या ठोकल्यामुळे तो लाचार झाला आहे. ठराविक उद्योगपती ,पुंजीपतींच्या स्ट्रोंग रूममध्ये देशाच्या आर्थिक चाव्या सरकारने सोपविण्यात स्वतास भाग्यवान समजत असल्याने , ग्रामीण भागातील शेतकरी , शेतीशी संबंधित समाज आणि छोटेमोठे व्यवसायीक यांची आर्थिक परिस्थिती डबघाईस आली आहे. आणि यांवर शासनाचे कोणतेही नियंत्रण राहिलेले नाही. आमदार खासदारांची विकासाची व्याख्या कदाचित क्रिकेटच्या भव्यदिव्य स्पर्धा आयोजित करणे असावे , लघु पाटबंधारे विभागा कडून बांधले जाणारे छोटेसे बंधारे , रस्त्यावर ढोपर भर पडलेले किंवा पाडलेले खड्डे आपल्याच मर्जीतील कार्यकर्ते आणि आपल्या मानसांना कंत्राट मिळवून देऊन त्यांची आर्थिक भरभराट म्हणजेच विकास असावा. कोरोना महामारीत इथल्या सर्वसामान्य जनतेच्या जगण्याची लढाई ही हातघाईच्या स्वरूपाची झालेली आहे. त्यांतच त्याच्या हाताला काम नाही ,असलेले कामं काढून घेऊन त्याला वा-यांवर सोडून दिले आहे. कोकणातील शेतकरी हा बारमाही शेती करीत नाही. तर तो चार महिने शेती आणि आठ महिने रोजगार करतो. आणि तो रोजगार त्याच्या हाताला नाही . कारण कोकणातील मंत्र्यांनी गेल्या २० वर्षाच्या कार्यकाळात कोकणातील मतदारसंघात एकही नवीन उद्योग आणि शकलेले नाही. आणि अशा या परिस्थितीत सर्वसामान्य माणसाला जगण्याचा संघर्ष करावा लागतो आहे. इथल्या विकासाला राजकीय पक्ष आणि नैतृत्वाने अटकी बसवून स्वताच्या मतांची बेगमी हिंदुत्ववादी भोंगा लावून करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आंबेडकरी विचारांचे राजकीय पक्ष वगळता सर्वच राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नैतृत्व हे कट्टर हिंदुत्ववादी विचारसरणीचे लाभार्थी असल्यामुळे त्यांना ग्रामीण भारताच्या विकासापेक्षा ही जास्त गोडी लागलेली असते ती हिंदुत्ववादी विचारसरणी आणि हिंदू धर्माचीच! आणि त्यासाठी कधी मुसलमानांची तर कधी पाकिस्तानची आणि जातीयअभिमान बाळगून आरक्षणाला विरोधाची भूमिका घेऊन ग्रामीण भारतातील बहुसंख्य असलेल्या हिंदू धर्म बांधवां समोर हिंदुत्ववादाच्या डिजेचा आवाज वाढवून त्याच्या मेंदूला बधिर केले जाते आहे. आणि याला रत्नागिरी विधानसभा , लोकसभाच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील आणि भारतातील ग्रामीण भारत सुध्दा अपवाद नाही.
आज गरज आहे ती आपणं आपल्या विकासाचा जाब विचारण्याची….हनुमान स्त्रोत्र , चालिसा अथवा मुसलमान माजलेत म्हणून धडा शिकविण्याची नाही. भारतीय समाजाला डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाने दिलेल्या व्यक्तीचा सर्वांगीण विकास , त्यातून समाजाचा आणि राष्ट्राचा विकास या आपल्या न्याय्य हक्कांचे काय झाले हे विचारण्याची….आंम्हाला शिक्षण , रोजगार , आरोग्य , निवास व्यवस्था निर्माण करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे, जबाबदारी आहे ती का पार पाडली जात नाही हे विचारण्याची…… आणि हे जेव्हा आमदार , खासदारांना खडसावून विचाराल तेव्हांच विकास तुमच्याकडे हसत पाऊलांनी येईल.
🖋️लेखक : अनिल जी. जाधव
(कपिलवास्तू नगर, करबुडे
जि. ता.रत्नागिरी)
