आरक्षणाचे उपवर्गिकरण करण्यासाठी इंपिरियल डाटा इत्यंभूत माहिती असणारा अभ्यास
आरक्षण अ,ब,क,ड वर्गिकरणाचा एक अभ्यास
वंदनीय धर्मवीर छत्रपती संभाजी राजे,आरक्षणाचे जनक छत्रपती शाहुमहाराज विश्वरत्न डाॅ.बाबासाहेब यांचे स्मृतीला विनम्र अभिवादन
वंदनीय धर्मवीर छत्रपती संभाजी राजे यांच्या जिवनात औरंगजेबासारख्या मानसिक विकृतीने पछाडलेल्या धर्मांध राजाने राष्ट्रनिष्ठ करारी बाणा असणाऱ्या धर्मवीर छत्रपती संभाजी राजावर केवळ प्रभुत्व गाजविण्यासाठी कसे हाल केले होते यावरून एके काळी राजे असणाऱ्या मांग समाजाची त्याकाळी मुलता काय अवस्था झाली असेल याचे चित्र आम्ही मांग सामाजाची पिछेहाट कशी झाली असेल याचा बोध होण्यासाठी उभे करू शकतो. व वंदनिय धर्मवीर छत्रपतीच्या स्मृतीस विनम्र अभिवादन करीत आहोत
वंदनिय छत्रपती शाहु महाराज आरक्षणाचे जनक यांनी तगड्या व मरतुकड्या घोड्याचे चित्र डोळ्या समोर ठेवुन संकल्पना मांडली त्याच संकल्पनेचा पुर्नविचार आता ५९ जातीतल्या आरक्षणातील अ,ब,क,ड वर्गिकरणासाठी विचार करावा हेच खरे वंदनिय छत्रपती शाहु महाराजाच्या स्मृतीस अभीवादन
विश्वरत्न डाॅ बाबासाहेब यांनी मांग समाजाचा आरक्षणात समावेश केला व आम्हाला माणुस म्हणून जगण्याचा हक्क दिला हे मांग समाजावर कोटी कोटी उपकार आहेत. याच त्याच्यां संविधानिक घटनात्मक मानवतेचा विचार होणे हेच त्यांच्या स्मृतीस अभिवादन सदैव राहिल.
समाज बांधवानो,भगिनिनो,
अ,ब,क,ड आरक्षण यावर सामाजिक कार्य करणे हि काहीची फॅशन,काहीचा धंदा,तर काहीचा विचारवंत आहोत हे दाखविण्याचा केवळवाणा प्रयत्न असुन समाजाची दिशाभुल करणारा आहे.
अ,ब,क,ड आरक्षण मिळालेच पाहिजे हे निर्विवाद सत्य आहे. सामाजिक प्रगती व गतीचा हा मार्ग म्हणजेच खरा आधार स्तंभ आहे.परंतु त्याच्या मुळाशी त्याच्या मांडणीच्या कार्य पध्दतीच्या मुळाशी आम्ही जात नाही.
प्रथम आम्हाला आमची जात काय आहे.हे लेखी मांडावे लागेल शेवटी कागद बोलत असतो.तेच आम्ही करीत नाही.देशात ६००० हुन अधिक जातीजमाती आहेत. प्रत्येक जातीच्या इतिहासात जडण घडण यात वेगळेपणा आहे.त्यावरून प्रत्येक राज्यात आरक्षणाची व्याख्या वेगळी आहे.
केंद्रशासनात व राज्यात देखील काही अधिकारी असे आहेत. की,मुळात मांग हि जात काय आहे हे अनेकाना माहीतच नसते.महाराष्ट्रात ज्या ५९जाती आहेत त्यातील आमची जात हि मुलता दुर्बल कशी,जातीचा उगम कसा व त्यातुन आरक्षणाचा लाभ मिळताना जातीचे दमन कसे होत आहे.त्यामुळे स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सोव साजरा करीत असताना हि मांग जातीची परिस्थिती जैसे थी वैसे आहे
आरक्षणात मागणी प्रमाणे वर्गीकरण झाले नाही तर यापुढे हि कित्येक वर्ष मांग जातीची आवहेलना होतच राहील.हे वास्तव आहे ग्रॅड डफच्या मते मांग लोक शारिरीक दृष्ट्या मजबुत बांधणीचे असतात.पण महारा एवढे बुध्दीमान मात्र नसतात.
काही अभ्यासकाच्या मते मांग समाज ग्रामसेवेत रूजु होण्या पुर्वी एकेकाळी महाराष्ट्रात राज्यकर्ता होता.प्राचीनकाळी तुंगभद्रा नदीच्या तिरावर वसलेल्या किष्किंधा येथे मांगाचे राज्य होते.संस्कृत भाषेतील मातंग या शब्दाचे अपभ्रंश रूप आहे त्याचा शब्दशःअर्थ अत्यंत सामर्थ्यवान मनुष्य काळाच्या ओघात मातंगॠषी यांचे कडुन ब्राम्हणानी सत्ता हिसकावुन घेऊन मातंगाला देशोधडीला लावले व भटक्या जातीत रूपांतर झाले.
अगदी आज सुध्दा मांग हे महारा पासुन स्वतंत्र ओळखले जातात. त्यांची वस्ती गावाच्या एका टोकाला मांगवाडा म्हणुन ओळखळी जाते. प्राचीन काळापासुन मांग समाज ग्रामीण जिवनानी वेळोवेळी एकरूप करून घेतला गेला आहे.(संदर्भ तत्रेव पृष्ठ २९,३०मध्ययुगीन महाराष्ट्र)
गावगाड्यात मांग महारापेक्षाहि खाली दडपले गेला आहे.या दडपण्यात महाराचा हात दिसतो.यावरून महाराच्याहि पुर्वीच्या हिंद भुमिचा पुत्र मांग दिसतो .दामाजी पंत आणि विठु महाराच्या नावाने एका महत्वाच्या जुन्या महजरीत उल्लेख आला आहे (संदर्भ वि.रा. शिंदे भारतिय अस्पृश्यतेचा प्रश्न )
मांग जातीचे मागासवर्गात वर्गिकरण कसे झाले याचा इतिहास मांडावा लागेल.
देशातील अनेक जातीच्या समाजाची अस्पृश्यतेच्या जातीत वर्गीकरणाचे कारणे खालील प्रमाणे आहे १)धंद्याच्या हिनतेमुळे (यात मांग समाजाचा उल्लेख नाही. २)प्राचीनकाळी स्वतंत्रपणे पुढे जिंकले गेल्यामुळे यात मांग मादिग मातंग यांचा समावेश आहे(भारतिय अस्पृश्यतेचा प्रश्न वि.रा. शिंदे यांचे ग्रंथाचा संदर्भ)
३)बौध्द व इतर पाषंड मानलेल्या धर्मातुन हिंदु धर्माच्या अंमलाखाली बिनशर्त न आल्यामुळे यात मांगाचा उल्लेख नाही.४)जंगली अवस्थेत राहिल्यामुळे यात हि मांगाचा उल्लेख नाही
५)मनुस्मृतीत वर्णिलेल्या प्रतिलोमामुळे(व्यभिचारी अथवा गुन्हेगार) यात हि मांग जातीचा उल्लेख नाही.
मांग समाजाची आठ राज्य होते (संदर्भ ललीत विस्तारात आहे)
१मगध राजकुळ२)कोसलराज कुल३)वैशालीतील राजकुळ
४)वंश राजकुळ५)अवंती राजकुळ६)मगध राजकुळ
७)कुरू राजकुल८)मैथली राजकुळ नामोहरण झालेल्या पराजित राज्याची तेथील जनतेची काय स्थिती जिंकलेले राजे करतात हे अनेक उदाहरणातुन जनतेची झालेली स्थिती दिसुन येते.यावरून मुलता मांगाच्या जिवनाची दुर्दशा दिसुन येते.
पुढे ब्रिटिश राजवट आल्यानंतर मांग समाज हा देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी बंडखोरी करीत होता.या बंडखोरीत मांग जातीचा खरा उल्लेख हा मांगरामोशी असा उल्लेख होत होता.एवढेच नाही तर ब्रिटिश सरकारने मांग जातीला दिवसातुन अनेकवेळा हजेरी देणे हे त्यांच्या मागे लावले होते व मांग समाज बंदिस्त अवस्थेत होता.हि व्यवस्था समाजाच्या बाबतीत एवढी दुर्लक्षित होती.की,स्वातंत्र्य मिळाल्या नंतर १९५२ पर्यत त्या सेटेलमेंट गुन्हेगारी कॅम्पाकडे कोणाचे लक्ष नव्हते.पंडीत जवाहरलाल नेहरूनी सोलापूर येथे पाहणी केल्यावरून हे सेटलमेंट कॅम्प बंद झाले.
आज ज्या ५९ मागास जाती आहेत.त्यातील अग्रेसर ज्या चार जाती आहेत.त्यात केवळ मांगाचा समावेश झाला परंतु शासकिय लाभापासुन मांग समाज वंचितच आहे त्यामुळे मांग समाजाची अवस्था हि भटक्या पेक्षा हि भयानक आहे.या समाजाला ना इनामी जमीन ना जिवनाला स्थैर्य त्यातुन या समाजाच्या विकासासाठी कोणतेही प्रयत्न किवा विशेष सहानुभुतीपुर्वक कोणतेही प्रयत्न झाले नाही.उलट या समाजाचे दमनच होत गेले
बौध्द धर्मांतर होण्याआधी जातीनिहाय जे मागासवर्गीय जातीचे सर्व्हेक्षण झाले.त्यात बौध्द पुर्वाश्रमीचे महार यांची महाराष्ट्रातील सेन्सेच्या आकडे वारी नुसार ३५.१२%व मांग समाजाची ३२.६५ अशी होती.परंतु आज दोन जातीच्या लोक संख्येत कमालीची तफावत आहे. याचाच अर्थ मांग समाजाचे आरक्षणातील जाती व प्रशासन व्यवस्था आहे त्यांचे कडुनहि दमन होत आहे.
उलट पक्षी अनेक विचारवंतानी त्यातले एक वाकणकर यांनी काही वर्षापुर्वी सामना या दैनिकात लेख लिहुन मांग समाजाची लोकसंख्या बौध्दापेक्षा अधिक आहे हे काही मुद्यासह विषद केले.त्यात त्यांनी लिहले आहे विश्वरत्न महामानव डाॅ बाबासाहेब यांनी जे प्रबोधन समाजात केले त्याचे अनुकरण हे बौध्द समाजाने केले व कुटुंब नियोजनाचे महत्व समजुन घेतले. परंतु मांग समाजात अज्ञान असल्यामुळे कुटुंब नियोजनाला आळा घालता न आल्यामुळे आज मांगाची लोक संख्या अधिक आहे तरी ती कमी दाखवुन लाभा पासुन वंचित ठेवले जाते.मांगाची लोकसंख्या कमी कशी तर सेन्सेस करणारे जेव्हा येतात.ते थेट जात विचारत ते विचारतात तुम्ही बाबाचे का? वंदनीय बाबा साहेबावर निस्सिम श्रध्दा असल्यामुळे सांगतात तेव्हा संबंधित बौध्द असे लिहतात. काही जाणकार मांग म्हणुन सांगतात.त्यांची नोंद मांग म्हणुन झाली परिणामी ती कमी दाखवली गेली बौध समाज पुर्वाश्रमीचै महार यांनी मात्र जागरुक कार्यकर्त्या व्दारे योग्य जनजणना करुन घेतली.
त्यामुळे आरक्षणात हि आरक्षण वर्गिकरण होऊन अ,ब,क,ड वर्गीकरण झाले पाहीजे.त्याच प्रमाणे या पुर्वी वंदनिय आद्यक्रांती गुरू लहुजी साळवे आयोगाचा अहवाल व काही अंशी मध्यंतरी टाटा या संस्थेने समाजाचे सर्व्हेक्षण केलेले आहे.त्यात हि दमन झाले.व अहवाल बासनात गुंडाळण्यात आला.
वरील प्रमाणे सविस्तर अहवाल आम्हाला प्रबंध स्वरूपात देशाचे,राज्याचे अनुसुचित जाती जमाती आयोग,देशाचे उच्च न्यायालय देशाचे राष्ट्रपती यांचेकडे सदर अहवाल सादर करावा लागेल. जेव्हा कोणताहि अहवाल देशातील नागरीक सादर करतात.तेव्हा त्याची गुप्तता पाळली जाते.त्यामुळे आम्ही बारीक सारीक बाबीतुन मांग समाजाचे कसे राजकिय सामाजिक व शैक्षणिक बाबीत दमन झाले हे स्पष्ट स्वरुपात मांडु शकतो.
हे मुद्दे आम्ही मांडले तर देशाची जी जी सर्वोच्च स्थाने आहेत ते निश्चितच त्याचे वाचन करून सामाजिक प्रश्न काय आहे जे जाणुन घेऊन न्याय देतील व तोच खरा न्याय मिळविण्याचा मार्ग राहील या मार्गानेच आपण गेलो तर अबकडचा प्रश्न हा मार्गी लागेल.
कारण शेवटी देशात विचारपीठ असते व त्यात कागदावरची अक्षरे बोलतात हे प्रयत्न आम्ही करतच नाही त्यामुळे आज जी अ,ब,क,ड आरक्षणाची मांडणी आम्ही करीत आहोत त्याचे विश्लेषन मी वरील प्रमाणे केले आहे व त्याचा समाजाने विचार करून सविस्तर अहवाल तयार करावा व त्यासाठी स्वतःला विचारवंत म्हणणारे किवा अ,ब,क,ड बद्दल किती तळमळ आहे दाखविणाऱ्यानी एकत्र येऊन अहवाल तयार करावा.हिच खरी कृती राहील
अन्यथा हि एक चमकोगिरीची प्रवृती म्हणावीच लागेल तेव्हा कृती कि प्रवृती याची व्याख्या शेवटी समाजातील विचारवंतानीच ठरवावी
आण्णा धगाटे जेष्ठ साहित्यिक / सामाजिक कार्यकर्ता
अ,ब,क,ड वर्गीकरण अभ्यास १
१२० वर्षांपूर्वी शाहू महाराजांनी आरक्षण दिले भारतातीय आरक्षणाचे जनक हे राजर्षी शाहु महाराज आहेत शाहु महाराजानी हीं त्यांच्या करवीर संस्थानात २६ जुलै १९०२ साली आरक्षणाचा पाया रचला त्याचा प्रसार भारतभर झाला.२६ जुलै १९०२ साली केला त्याचा प्रसार देशभर झाला. कोल्हापूर संस्थानातील मागासवर्गीय जाती समाजातील लोकाना ५०%आरक्षण देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. सरकारी नोकऱ्यांतील ५० टक्के जागा राखीव,आरक्षित ठेवल्या. आरक्षणाबाबतचा हाच जाहीरनामा करवीर गॅझेटमधून प्रसिद्ध करण्यात आला होता.
शाहू महाराजांनी संस्थानातल्या ५० टक्के सरकारी नोकऱ्या या मागास जातींसाठी राखीव ठेवल्या. आपण जाहीरनामा पाहु.
शाहू महाराज जेव्हा गादीवर आले तेव्हा कोल्हापूर संस्थानाचे दिवाण हे पारसी गृहस्थ होते. सगळेच लोकं ही उच्चवर्णीय समाजातील असल्याने शाहू महाराजांनी हा निर्णय घेतला. आरक्षणाची अंमलबजावणी केली. त्यांनी ५० टक्के आरक्षित नोकरीमध्ये जागा दिल्या. त्याचबरोबर बहुजन समाजाला शिक्षणाचं दारं खुली करुन दिली.
राखीव जागांचं धोरण त्यांनी केवळ घोषीतच केले नाही तर ते अंमलात आणणारे शाहू महाराज हे भारतातीत पहिले राज्यकर्ते ठरले. म्हणूनच शाहू महाराजांना आरक्षणाचे जनक म्हणतात. आरक्षण धोरण राबवताना ते राजर्षी असले तरी सनातन्या कडुन त्यांना अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागलं. काही अडचणींवर त्यांनी सुरवातीलाच तोडगा काढला. तो असा की, आरक्षण धोरण नेमकं राबवायचं कसं, नोकऱ्यांत मागासवर्गीयांचं प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी नेमकी प्रक्रिया कशी राबवायची, मागासवर्गीयांचं जिथे सध्या ५० टक्क्यांहून कमी प्रतिनिधित्व आहे,अशा ठिकाणी नोकऱ्यांमध्ये मागसवर्गीयांनाच प्राधान्यानं भरती करण्याची तरतूद केली. आणि आपल्या संस्थानात आरक्षण धोरण प्रत्यक्षात राबवायला सुरवात केली.
शाहू महाराजांचं १९२२ साली निधन झाले शंभर वर्षाचा कालावधी लोटला परंतु छत्रपती शाहु महाराज यांची विचारधारा समजुन घेणारा मागास समाज उपेक्षित का राहतो.या मागील सामाजिक परिस्थिती व मागासवर्गियाचे आरक्षण समजुन घेणारा एक हि माईचा लाल या देशात जन्माला आला नाही. आरक्षणाला विरोध करणारे तसेच त्याकडे केवळ मागासवर्गीयावर उपकाराचीच भाषा बोलणारे अनेकजण जन्माला आले.
छत्रपती शाहु महाराज शाहू काळात हि नतद्रष्ट होते. महाराजांनी बहुजनांना आरक्षण देण्याच्या निर्णय घेतल्यावर अभ्यंकर नावाच्या एका उच्चवर्णीय वकीलाने आक्षेप घेतला.तुम्ही आरक्षण कुठल्या न्यायाने देत आहात असा सवाल केला असता छत्रपती शाहु महाराज कुशाग्र बुध्दीमत्तेचे होते.रयतेचे राजे होते. मागासवर्गीयांकडे पाहण्याची त्यांची सामाजिक बांधिलकी त्यांना स्वस्थ बसु देत नव्हती. तेव्हा त्यांनी विरोधकांना प्रात्यक्षिक करून आरक्षणाची राज्यात गरज का हे दाखवून दिले ते प्रात्यक्षिक होते.
घोड्याच्या पागेत बसलेल्या शाहू महाराजांनी वकीलाला तिथेच एक प्रयोग करून दाखवला.शाहू महाराजांनी मोतदारांना घोड्यांची चंदी जमिनीवर टाकायला सांगितली.सगळीकडे चंदी टाकण्यात आली.नंतर महाराजांनी घोड्यांचा सांभाळ करणारे जे मोतदार होते त्यांना सगळे घोडे सोडून द्या.असा आदेश दिला.मोतदारांनी पागेतली सर्व घोडे सोडून दिले.मोतदारांनी जसे घोडे सोडून दिलं तसे घोडे चंदी खाण्यासाठी तुटून पडले.त्यातील सर्व चंदी धष्टपुष्ट घोड्यांनीच खाऊ टाकली. सर्वच चंदी फस्त केली. अशक्त, कमजोर,लुळीपांगळी घोडी होती ती तशीच मागे राहीली.हे दाखवत शाहू महाराजांनी त्या वकीलाला सांगितलं,माझं आरक्षण धोरण हे अशा लोकांसाठी आहे.जे लोक धष्टपुष्ट नाहीत, कमजोर, कमकुवत आहेत, अशा लोकांसाठी आहे. धष्टपुष्ट, ताकदवान घोडी कमजोर, कमकुवत घोड्यांना काहीच खाऊ देत नाहीत. हेच समाजात वर्षानुवर्ष चालतच राहिले. आहे.आरक्षण अशाच कमकुवत लोकांसाठी आहे आरक्षण धोरणातून हिच संधी त्यांना दिली जावी
जे लोक आरक्षण धोरणाला विरोध करतात त्यांना शाहू महाराजांनी आज एकशेवीस वर्षांपूर्वीच लावलेली जोरदार चपराक असली तरी त्या बाबतचे अशीच परिस्थिती आज हि घडत आहे याकडे उघडपणे भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर हि पाहणारे कोणी नाही.
२६ जुलै१९०२ साली दिलेल्या आरक्षणासाठी छत्रपती शाहु महाराजांना साथ क्रांतीज्योती ज्योतीबा फुले यांची होती असा दाखला हरी नरके आपल्या लेखात देतात,महात्मा ज्योतिबा फुलें यांनी आरक्षणाची पहिली मागणी शाहू महाराज यांचेकडे केली महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी १८६९ साली म्हणजे शाहू महाराजांच्या जन्माच्या पाच वर्ष आधीच शासनकर्त्याकडे आरक्षणाची मागणी केली होती.सामाजिक न्याय प्रस्थापित करायचा असेल तर जे मागासवर्गीय आहेत.त्यांना प्रतिनिधीत्व द्यावं लागेल,अशी मागणी महात्मा फुलें यांची होती.शाहू महाराज गादीवर आले त्यांनी आरक्षण दिले
शाहू महाराजांचे वडील कोल्हापूरचे दिवाण होते. त्यांचे आणि महात्मा ज्योतिबा फुलें याचे चांगले संबंध होते.शाहू महाराजांवर बालपणा पासूनच सत्यशोधक समाजाचे संस्कार होते. सत्यशोधक चळवळीतले केशवराव विचारे,भास्करराव जाधव हे दोघेही शाहू महाराजांचे डावे उजवे हात होते.दोघेही कट्टर सत्यशोधक विचारांचे होते. सनातन विचारांची प्रवृती पदोपदी समाजिक उतरंड कशी निर्माण करित असते हे स्वतः शाहु महाराजांनी अनुभवले होते.
महाराजांना वेदोक्त प्रकरणात तुम्ही क्षत्रिय नाही,असे त्यावेळी सनातन प्रवृतीच्या भटजीने म्हटलं होते.त्यावर विवाद झाला.प्रकरण न्यायालयात गेले.न्यायालयीन लढाई शाहू महाराजांनी जिंकली.पाच वर्ष हा सामाजिक संघर्ष न्यायालयात चालला त्या सामाजिक संघर्षातून आरक्षणाची खरी जाण होऊन आरक्षण अस्तित्वात आले.
मागासलेला समाज आहे, त्यांच्यासाठी काही तरी व्यवस्था करावी लागेल,अशा विचारांनी छत्रपती शाहू महाराज ठाम राहिले त्यातून २६ जुलै १९०२ रोजी त्यांनी आरक्षणाच हा निर्णय घेतला,
आण्णा धगाटे
अ,ब,क,ड वर्गीकरण अभ्यास २
संविधानाची निर्मिती होत असताना आरक्षणाबाबत नेत्यांची काय भूमिका होती हे समजुन घेणे हि महत्वाचे आहे
भारतात उपेक्षित आणि वंचित घटकांच्या सामाजिक उद्धारा साठी आरक्षण देण्यात आले आता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गरीब उच्चवर्णीयांना आरक्षण देण्या बाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला आहे. सर्व अंदाज आणि शंकांना पूर्णविराम मिळाला आहे, पण सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाची गोष्ट सांगितली आहे, ती खोलवर समजून घेण्याची गरज आहे.न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांनी आरक्षणाबाबत संविधान तयार करणाऱ्याच्या सामाजिक भावनांची आठवण करून दिली
स्वातंत्र प्राप्तीचा ७५ वर्ष होऊन गेली इतक्या दिर्घ कालखंडाच्या वर्षांनंतरही आरक्षणाचा मुख्य हेतु साध्य झालेला नाही, असे त्यांनी मत मांडले,मत मांडणे अत्यंत सहज सोपे असते परंतु त्यावर समिक्षण करणे त्यांच्या मुळाशी जाणे याला कोणी हि तयार होत नाही. आरक्षणावरील बाबींचे सिंहावलोकन कोणी करीत नाही.
स्वातंत्रपुर्व काळात १९०२ मध्ये छत्रपती शाहु महाराजांनी आरक्षण देताना सामाजिक वास्तवाचे भान राखले होते. त्यांच्या डोळ्यापुढे घोड्यांना सरसकट टाकलेली चंदी धष्टपुष्ट घोडे खाऊन टाकतात.शारिरीक दृष्ट्या दुर्बल मरतुकडे असणाऱ्या घोड्यांना खायला चंदी मिळतच नाही.हेच उपेक्षित समाज घटका बाबतचे आजहि वास्तव आहे.त्यातुन आरक्षणाची विचारधारा पुढे आली होती.
वंदनिय डाॅ बाबासाहेब आंबेडकरानी दगडावरची लेख असणारी आरक्षणाची तरतुद घटनेत करुन ठेवली.आज उपेक्षित समाजाला सन्मानाने जगता यावे यासाठी वंदनिय बाबासाहेबानी निश्चितच आरक्षणाच्या बाबींचे सिंहावलोकन केले असते.व त्यांना जाणवले देखील असते.की,छत्रपतींनी आरक्षणा पुर्वीच्या व्यापक अर्थाने उपेक्षित अशा समाजाचा विचार घोड्यांच्या चंदीचे उदाहरण डोळ्या समोर ठेवुनी केला होता.तीच परिस्थिती आज हि बहुतांशी आहे.
संविधानातील आरक्षणाच्या माध्यमातुन उपेक्षित समाजाचे जसे अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जाती यांचे कोंडाळे तयार झाले आहे.अनुसूचित जाती मध्ये ५९ जाती व अनुसूचित जमाती मध्ये ४७ जाती आहेत.व्यापक अर्थाने असणाऱ्या समाजात छत्रपती शाहु महाराजाच्या त्कालीन घोड्यांच्या चांदी सारखे परिस्थितीचे उदाहरण धष्टपुष्ट घोडे सारी चांदी खाऊन टाकतात.शक्तीहिन मरतुकड्या घोड्यांना चांदी खायला मिळत नाही.हिच मानसिकता सामाजिक परिस्थिती संविधानाने जे अनुसूचित ५९ जातीची अनुसूचित जमाती ४७ची जी रचना केली त्यात हि घडत आहे.हे पाहुन त्यातुन वंदनिय डाॅ बाबासाहेब हयात असते तर त्यातुन आरक्षणातील वर्गिकरणाचा मार्ग काढला असता.
वंदनिय डाॅ बाबासाहेबांवर त्यांनी संविधानाच्या माध्यमातून आम्हाला जगण्याचा हक्क मिळवुन दिला.आमची त्यांच्या प्रति जन्म देणाऱ्या माऊलीवर निष्ठा असावी इतकी निष्ठा आहे.त्यांच्या अल्पायुषात ते आम्हाला पोरके करून गेले. आज जे विचारवंत आरक्षणाच्या वर्गिकरणाचा विचार करीत नाही. समतेची पायमल्ली करतात.
त्यांना निश्चितच डाॅ.बाबा साहेबांनी जाब विचारला असता. की संविधानाच्या माध्यमातुन दिलेल आरक्षण जे तळागाळातील समाजापर्यंत का,पोहोचत नाही.
डाॅ बाबासाहेबांची हि भुमिका सदैव केवळ देशातीलच नाही तर जगातील उपेक्षिताच्या बाबत मातृत्वाच्या भावनेने हे विश्वची माझे घर अशी होती. सामाजिक बाबी बद्दल विचार न करणाऱ्या विचारवंता बद्दल त्यांनी खंत व्यक्त करुन सडेतोड उत्तर दिले असते. डाॅ.बाबासाहेबाचा सामाजिक विषयांवर नेहमीच सडेतोडपणा असायचा
मुझे पढेलिखे लोगो ने धोका दिया हे त्यांनी उघड म्हटले होते.
खरे तर या सामाजिक व्यवस्थेचा विचार करण्याची गरज असल्याचं सांगितल गेले पाहिजे.छत्रपतीची आरक्षण धोरणाचा विचार केला तर जो त्यांनी बळी तो कान पिळी दुर्बलाचे खाऊन धष्टपुष्ट होणे.हेच सुरु आहे.
सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की आरक्षण प्रणाली कायमस्वरूपी टिकू शकत नाही, एक वेळ मर्यादा निश्चित करणे आवश्यक आहे.देशात संविधान तयार होत असताना आमचे धोरणकर्ते आरक्षणाबाबत काय बोलत होते हे मत सुप्रिम कोर्टाचे असले तरी या आरक्षण सवलतीचा लाभ कोणत्या समाज घटका पर्यंत किती पोहचला की,येथे हि उच्चवर्णीय समाजासारखी बळी तो कानपिळी हि मानसिकता आहे का?हे पाहिले जात नाही.
ब्रिटिश राजवटीत स्वातंत्रपुर्व काळात सुमारे २० वर्षे आधी अस्पृश्य जातींसाठी स्वतंत्र असे शेड्युल बनवले होते.हे शेड्युल म्हणजेच अनुसुची त्याला अनुसूचित जाती/जमाती असे संबोधले जाऊ लागले.हिच अनुसुची भारतीय राज्यघटनेतही सुरू ठेवण्यात आली.
ब्रिटिशांनी देश सोडण्यापूर्वीच संविधान सभा स्थापन केली या संविधानाच्या सभेत समित्या स्थापन करण्यात आल्या समित्याच्या बैठकांमध्ये आरक्षणावर चर्चा होऊ लागली.यावेळी आरक्षणावर विविध प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. समानता विरुद्ध गुणवत्तेचा प्रश्न पुढे आला.त्याच प्रमाणे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही आरक्षणाची गरज आहे का? असा हि प्रश्न निर्माण होऊ लागला.
आरक्षण हे जातीच्या आधारावर द्यायचे की आर्थिक आधारावर आरक्षण दिल्यानंतर किती काळ ते टिकणार हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला.
याकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी निकाल देताना सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.
स्वातंत्र्यानंतर आरक्षणाची गरज काय गुलामगिरीच्या साखळ्या तुटल्या होत्या, संविधान सभेत सामील असलेल्या धोरणकर्त्यांना असे वाटले होते की,जेव्हा इंग्रजच राहिले नाहीत.तेव्हा भारतीयांना आरक्षणाची गरजच काय,वादविवाद पाहून संविधान सभेने एक सल्लागार समिती स्थापन करून अनुसूचित जातींना आरक्षण देण्याची शिफारस केली.
मे १९४९ मध्ये आरक्षणाचा वाद अधिक तीव्र झाला, संविधानात आरक्षणाच्या गरजेवर भर देण्यात आला. तेव्हा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ एस नागप्पा म्हणाले होते की, “देशात आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या अल्पसंख्याक आहेत. त्यांचे प्रतिनिधित्व सुरक्षित करण्यासाठी आरक्षण असावे.” त्यांनी पुढे असा हि युक्तिवाद केला की,
मी आरक्षण नाकारायला तयार आहे,पण त्यासाठी उपेक्षित हरिजन कुटुंबाला १०/२० एकर शेतजमीन मिळावी, त्यांच्या मुलांना मोफत विद्यापीठ स्तरावर शिक्षण मिळावे.यासोबतच नागरी विभाग किंवा लष्करी विभागातील प्रमुख नोकरी मिळावी. व एकुण पदापैकी एक पंचमांश पदे आरक्षित ठेवण्यात यावी.
वरील प्रमाणे दिर्घ चर्चा झाल्यावर आर्थिक आधारावर आरक्षण देणे योग्य ठरणार नाही.असा निष्कर्ष काढण्यात आला.
आरक्षण हे अस्पृश्यतेसारख्या जातिभेद निर्मूलनाचे साधन आहे.अशा परिस्थितीत घटनेत जातीवर आधारित आरक्षणाची तरतूद करून एससी/एसटीला आरक्षण देण्यात आले.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये कोण असेल याची व्याख्या घटनेच्या कलम ३४१ आणि ३४२ मध्ये दिली आहे. राज्यघटनेचे कलम १६(४) हे नागरिकांच्या मागासवर्गीयांच्या हितासाठी आरक्षणाला परवानगी देते.
आरक्षणाचा कालावधी किती असणार हा प्रश्न निर्माण झाला संविधान लागू झाल्या नंतर १० वर्षे आरक्षणाच्या तरतुदीत कोणताही अडथळा येणार नाही, मात्र ही तरतूद अनिश्चित काळासाठी लागू राहू नये,असे संविधान सभा सदस्य हृदयनाथ कुंझरू यांनी सांगितले होते.या तरतूदी नुसार वेळोवेळी मागासवर्गीयांची परिस्थिती बदलली आहे की नाही हे तपासले पाहिजे.ठाकूर दास भार्गव यांनी असेही म्हटले होते की,परंतु ते तपासले जात नाही
अशी तरतूद १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ ठेवू नये,अगदी आवश्यक असेल तरच ती वाढवावी. निजामुद्दीन अहमद म्हणाले की नाही, ही व्यवस्था अनिश्चित काळासाठी ठेवली पाहिजे, परंतु निजामुद्दीन यांचा हा ठराव मंजूर झाला नाही.आण्णा धगाटे
अ,ब,क,डॉ वर्गीकरण अभ्यास ३
संविधान आणि आरक्षणाचे ‘प्रावधान’
‘आरक्षण’ या विषयावर अनेक चर्चा आणि वाद होत असतात अगदी दोन टोकांची मत मांडली जातात.आरक्षण तरतूद का आणि कशासाठी केली गेली? या वास्तव मुद्द्याचा विचार आजही करणे क्रमप्राप्त आहे.कायद्याचा अर्थ लावताना वंदनिय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना समानता आणि मानवतेच्या अनुषंगाने देशाचा सर्वांगिण विकास आणि एकता अभिप्रेत होती.
आरक्षणाच्या त्या हेतूचा जागर आपण संविधान दिनानिमित्त करायलाच हवा परंतु शासन आणि प्रशासन मागासवर्गीयांच्या प्रश्ना बाबत कुंभकर्णा सारखे झोपलेले असते.निवडणुका आल्यावर केवळ घोषणाबाजी करण्यासाठी जागे होत असते.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात समाज रचनेत मोठ्या प्रमाणात जातीयतेची विकृत मानसिकता निर्माण झाल्या होत्या. वर्णभेद,जातीभेद, उच्च-नीचता, अस्पृश्यता, विषमता इ. दोषांनी तथाकथित मागासवर्गीय वर्ग भरडून निघालेला होता.
या पार्श्वभूमीवर महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज,पेरियार वि.रा.शिंदे,नारायण गुरु यांनी विविध चळवळीद्वारे या समाजव्यवस्थेला धक्के दिले होते.
या समस्यांच्या सोडवणुकीचे एक सार्वजनिक शास्त्रच भारतरत्न बोधिसत्व घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केले. ‘पुणे करारा’च्या आसपास भारतात संविधान निर्मितीची प्रक्रिया सुरु झाली होती.त्यावर बाबासाहेबांनी लक्ष केंद्रित केले.प्रचलित भारतीय संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेकडे लक्ष ठेवले होते. दि.९ डिसेंबर, १९४६ साली जी संविधान सभा निर्माण झाली त्यात त्यांनी बंगाल मधून प्रतिनिधी म्हणून प्रवेश मिळविला,ही घटना आरक्षणाच्या दृष्टीने बहुमोल ठरली.दि.२९ ऑगस्ट, १९४७ साली जी संविधान मसुदा समिती निर्माण झाली होती त्यातही डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना प्रवेश मिळाला आणि त्याचे अध्यक्षपद ही मिळाले.
त्यावेळी बाबासाहेब म्हणाले, त्याचा भावार्थ हेअसा,”मी तर केवळ माझ्या अस्पृश्य समाजाच्या कल्याणासाठी येथे आलो होतो परंतु, मला मसूदा समितीत प्रवेश मिळाला.तेव्हा आश्चर्य वाटले होते आणि अध्यक्षपद दिल्यानंतर आश्चर्याचा कळसच झाला.”
संविधान सभेतील या विषयातील चर्चा या मुळातूनच वाचण्यासारखी आहे.सामाजिक विकृतीमुळे अनुसूचित जातीतील आणि अनुसूचित जमातीतील समाज सामाजिक,आर्थिक, शैक्षणिक दृष्ट्या अतिमागास जिवन जगत राहिला होता. मागास समाज हा सामाजिक, आर्थिक,शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेपणामुळे दुर्लक्षित बनला होता.
उच्चनिचतेच्या जोखंडात अडकल्याने अनुसूचित जाती, जमाती समाजाची अपरिमित हानी झालेली होती. या परिस्थितीने समाजाचा समतोल बिघडलेला होता, सामाजिक विकृती वाढली होती. उच्चनिचतेची भावना ही समाजात खोलवर रुजली होती.
२६ जुलै १९०२ मध्ये राजर्षी शाहू महाराजांनी ब्राह्मणेतर आणि अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींतील समाजाला आरक्षण देण्याचे ठरविले आणि १९०२ पासूनच या आरक्षणाला मूर्तस्वरुप प्राप्त झाले.शाहू महाराजांनी सर्वांसाठी शिक्षणाचे दार खुले करुन सर्वांना मोफत शिक्षण मिळेल.अशी तरतूद केली.
शाहू महाराजांनी ५० टक्के जागा मागासलेल्या वर्गांसाठी राखीव ठेवलेल्या होत्या. भारतात आरक्षण व्यवस्था लागू करणारे आणि ‘आरक्षणाचे जनक’ म्हणून शाहू महाराजांकडे पाहिले जाते. सद्यस्थितीला अवगत असलेली ‘आरक्षण व्यवस्था’ ही ब्रिटिशांनी १९३२ साली ब्रिटिश पंतप्रधान ‘रॅमसे मॅकडोनाल्ड‘ यांनी ‘कम्युनल अवार्ड’च्या स्वरुपात भारतात सुरु केली होती.
त्या अगोदर दि. २४ सप्टेंबर, १९३२च्या महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यात झालेल्या पुणे करारानुसार हिंदू समाजांतर्गत संयुक्त मतदार संघ निर्माण करण्याचे ठरविले होते.त्यात अनुसूचित जाती, जमातींना राखीव जागा ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली होती. ब्रिटीशांच्या ‘कम्युनल अ‍ॅवार्ड’च्या तरतुदीनुसार युरोपियन,अँग्लो इंडियन,भारतीय खिश्चन, मुस्लीम आणि दलित वर्गांसाठी स्वतंत्र मतदार संघ होते.अनुसूचित जाती, जमाती आणि हिंदू वेगळे केले जाऊ नयेत म्हणून हा करार करण्यात आला होता.
१९४७ साली जेव्हा देश स्वतंत्र झाला.तेव्हा वर्ण जातीव्यवस्थेवर आधारीत समाज व्यवस्था बदलत असताना जातीव्यवस्थेच्या विळख्यात अडकून पडलेल्या मागास समाजाच्या उद्धारासाठी आणि समाजाला सामाजिक,आर्थिक, शैक्षणिक प्रवाहात आणण्यासाठी मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली.
संविधानात समावेश असणार्‍या कलमांचे शब्दशः स्वरुप हे असे-’कलम १५(४) : कोणत्याही सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागासलेल्या नागरीकांच्या प्रगतीसाठी किंवा अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या प्रगतीसाठी कोणतीही विशेष तरतूद करण्यापासून राज्याला कोणतीही गोष्ट प्रतिबंधित करणार नाही. कलम १५ (५) आणि कलम १५ (६) तपशीलवार संविधानात उल्लेखित.
कलम १६ (४) या अनुच्छेदातील कोणतीही गोष्ट राज्याला कोणत्याही मागासवर्गीय नागरीकांच्या नावे नियुक्त अथवा पदाच्या आरक्षणासाठी कोणतीही तरतूद करण्यापासून ज्यांचे राज्यांतर्गत सेवांमध्ये ज्यांचे राज्यांच्या मते, पुरेशा प्रमाणात प्रतिनिधीत्व केले जात नाहीत त्यांच्यासाठी कलम १६ (४-अ), कलम १६ (६) तपशीलवार संविधानात उल्लेखित.
कलम २४३ (ड)नूसार पंचायत निवडणूकांमध्येे अनुसूचित जाती, जमातींसाठी आरक्षणाची तरतूद दिलेली आहे.यामुळे एससी, एसटी आणि ओबीसी सारख्या मागासवर्गीयांना शैक्षणिक संस्था,सार्वजनिक रोजगार आणि विधी मंडळ यामध्ये पुरेसे प्रतिनिधीत्व सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच विशेष धोरणे तयार करण्यास राज्याला सक्षम करते.
१९९१ मध्ये मंडल आयोगाच्या शिफारशीनंतर ओबीसीचाही आरक्षणाच्या कक्षेत समावेश करण्यात आला आणि इतर मागासवर्गीय जातींचा देखील आरक्षणामध्ये समावेश करुन त्यांच्या उध्दारासाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली.आजच्या सद्यस्थितीला अनुसूचित जातीसाठी १५ टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी ७.५ टक्के, ओबीसीसाठी २७ टक्के, आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी (ई.डब्ल्यु.एस.) असे एकूण ५९.५० टक्के आरक्षण देण्यात आलेले आहे.
आरक्षणाचे फायदे बर्‍याच अंशी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती, अन्य मागासवर्गीय, भटके विमुक्त जमाती यांना मिळाले व त्यांच्या सामाजिक,आर्थिक, राजकीय जीवनामध्ये बराच चांगला बदल झाला. या उपरोधल्लिखीत गटांमधील सर्व जाती, जमातींना फायदा मिळाला का? तर याचे उत्तर नाही असे आहे. अनेक गटांना अज्ञानामुळे, गरिबीमुळे, कमी शिक्षणामुळे याचा फायदा घेता आला नाही. तथापी विविध आरक्षणात न आलेले गट देखील आरक्षण मागू लागले असे चित्र निर्माण झाले.
एका खटल्याचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे, तो म्हणजे इंद्रा सहानी वि.भारत सरकार एकूण आरक्षणाची मर्यादा निश्चित झाली, आणि आरक्षणाबाहेरील पण आरक्षण मागणार्‍या गटांपुढे अडचण निर्माण झाली.
मराठा आरक्षण आंदोलन हे त्यातलेच एक, सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन सुध्दा आरक्षण मिळू शकले नाही त्याचे भवितव्य अधांतरीतच राहिले. परंतु, शासनाने यात लक्ष घालून आरक्षणा व्यतिरिक्त विविध आर्थिक सवलती देऊ केल्या आहेत ही त्याची छोटीशीच उपलब्धी मानता येईल. मूळ संविधानातील प्रावधानांच्या अनुषंगाने याचीही नोंद घेतली पाहिजे की,
हिंदुत्तर,मुस्लीम, खिश्चन धर्मांतील काही जातींना ते करत असलेल्या व्यवसायाचा आधार घेत त्यातील काही जातींना आरक्षणाचा फायदा मिळालेला आहे. जेव्हा की, मूळ प्रावधान जाती असणार्‍या हिंदू समाजापुरतेच होते.
आरक्षणासंदर्भात वारंवार अनेक प्रश्न उपस्थित केले जातात. त्यातले एक प्रमुख कारण दिसते की, आरक्षण म्हणजे प्रातिनिधीक स्वरुपातच सर्व आघाडयां वरील विकासामध्ये सहभाग होय हे लक्षात घेतले जात नाही. याचा अर्थ असा की, एखाद्या आरक्षित जातीतील सर्वच जनतेला नोकर्‍या मिळतील असे नाही, तर त्या जातीच्या लोकसंख्येपैकी काही जणांनाच प्रातिनिधीक स्वरुपात संधी मिळू शकते, मग ती संधी शिक्षणाची असो की रोजगाराची. त्याच जातीतील उर्वरीत समाजाचा प्रश्न मग तो सामाजिक, आर्थिक, राजकीय तो कोणताही असो, याची चर्चाच होत नाही. या उर्वरित समाजाचे प्रश्न कोण व कसे सोडवणार हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो.
दारिद्रयरेषेखाली जगत असलेल्या जनतेची टक्केवारी लक्षात घेता या संबंधी तातडीने विचार, चर्चा व मार्गदर्शन आवश्यक वाटते. समाजातील अत्यंज स्तरातील विकास होणे गरजेचे आहे. आरक्षणाचा उपयोग आणि अंमलबजावणी त्यातले एक प्रावधान आहे. औद्योगिकतेचा विकास अर्थात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमधील उर्वरीत समाज बंधुसाठी लघु उद्योगांची साखळी अपरिहार्य दिसते. यासाठी विविध स्तरावर परिषदा घेऊन मार्गदर्शन व सहकार्याची पावले तात्काळ पडतील अशी अपेक्षा करुया.वरील संदर्भ अ,ब,क,ड आरक्षणा बाबत देणे क्रमप्राप्त वाटते.शासन प्रशासन केवळ अंगावरचे ओझे झटकुन टाकण्यासाठी मागासवर्गीयाच्या समस्याकडे पाहत असते त्याचा उन्नती विकास यांचा दुरगामी परिणाम होऊन जातीयता दुर कशी करता याकडे पाहत नाही परिणामी वर्षानुवर्ष अनेक प्रश्न आहे तसे राहतात.
आण्णा धगाटे
अ,ब,क,ड वर्गिकरण अभ्यास ४
महार समाजाला मिळालेली वतनदारी गावाकरिता किंवा देशासाठी करीत असलेल्या कर्तव्यबद्दल त्या व्यक्तीच्या उपजीविकेकरिता, मानमरातब राखण्यासाठी आणि जनतेचे दिलेले व वंशपरंपरेने चालणारे उत्पन्न म्हणजे वतन.यात चाकरी, वृत्ती,अधिकार,हक्क,नेमणूक यांचा अंतर्भाव होतो व हे हक्क आणि तदानुषंगिक कर्तव्ये उपभोगण्याची राजमान्य आणि लोकमान्य पद्धत म्हणजे वतनसंस्था होय.
‘वतन’ या संज्ञेच्या व्युत्पत्तीसंबंधी भिन्न मत-मतांतरे आहेत. काही विद्वानांच्या मते हा शब्द ‘वर्तन’ या संस्कृत शब्दापासून बनला असून त्याचा अर्थ उपजीविकेचे शाश्वत साधन किंवा उदरनिर्वाह वा वेतन असा आहे; तर काही विद्वान तो अरबी शब्द असून वतन् म्हणजे जन्मभूमी−घर असा अर्थ देतात. उत्पन्नाची शाश्वती ही वतनदार पद्धतीतील मूलभूत कल्पना आहे. वंशपरंपरेने काम करण्याचा हक्क असणारा, वतन धारण करणारा गावकरी, मग तो कोणत्याही धंद्यावर पोट भरो, वतनदार ही सामान्य संज्ञा आहे.
ग्रामसंस्थांचा कारभार नीटपणे चालावा म्हणून प्राचीन काळ राज्यकर्त्यांनी या वतनसंस्थेस मान्यता दिली आणि मग राजेही आपल्या मर्जीतील व्यक्तींना, विशेषतः नात्या गोत्यांतील इसमांना, गावे इनाम देऊ लागले. जे आपल्या हुषारीने किंवा पराक्रमाने, राज्य मिळविण्या साठी व त्याचे रक्षण करण्यासाठी राजांना मदत करीत. त्यांना अशी इनामे कायमची मिळू लागली.
शासनव्यवस्थेत उच्च अधिकारपदांसाठीही अशी जमीन तोडून देण्याची प्रथा सुरू झाली. राजे किंवा सरदार हे देवालयांच्या योगक्षेमा साठीही जमीनी व गावे इनाम देऊ लागले. अग्रहार देण्याची प्रथा जुनीच होती, ती चालू होतीच. अशा प्रकारे वतनदारी ही पद्धती राजमान्य व धर्ममान्य ठरली.
वतनदारीचे दोन प्रमुख प्रकार आढळतात : एक, राजाला हवी असेल तेव्हा लष्करी किंवा इतर मदत देण्याच्या अटीवर जी वतने दिली जातात, ती सरंजामशाही वतने आणि दोन, गावकामगारांना गावकीकडून (गावसभा) ग्रामव्यवस्थेच्या विशिष्ट कामासाठी मिळतात ती वतने. या शिवाय बलुतेदार म्हणजे निरनिराळे कारागीर- कामगार, गावासाठी जी विशिष्ट सेवा करीत, त्याबद्दल त्यांना मेहनतान्याच्या स्वरूपात शेतकऱ्यांकडून कायमस्वरूपी ठराविक धान्य मिळत असे.
वतनसंस्था भारतातील सामाजिक व्यवस्थेत निश्चितपणे केव्हा प्रविष्ट झाली, याबद्दल विद्वानांत एकमत नाही. काहींच्या मते ती इसवी सनाच्या प्रारंभापासून अंशतः अस्तित्वात असावी व पुढे मध्ययुगात संरजामशाहीच्या विकासाबरोबर अधिक दृढतर झाली; तर काही विद्वान असे मानतात की महाराष्ट्र कर्नाटकात चालुक्य−राष्ट्रकूट काळात (६०६−९७५) ग्रामव्यवस्थेत महत्तर (वयस्कर पुढारी) आणि व्यापारी श्रेणींचे प्रतिनिधी यांचे महत्त्व असे.
ग्रामसंस्थेतील कारभारात काही अधिकारपदे काही कुळांकडे वंशपरंपरेने दिली जात आणि त्या कुळांना काही जमीन कायमची इनाम देण्याची प्रथा असे.त्यामुळे त्या त्या कुळातील अधिकारी आपापली कामे दक्षतेने करीत असत.यादवकाळापूर्वी ही संस्था व्यवस्थित कार्यरत असल्याचे दाखले शिलालेखांतून आणि ताम्रपटांतून मिळतात.
यादवकाळात (९८०−१३१८) वतनदारी पद्धत पूर्णतः प्रस्थापित झालेली दिसते. ग्रामव्यवस्थेत पाटील हा सर्वांत मोठा वतनदार आढळतो.तसा देशमुख किंवा देशग्रामकूट होय.पाटील हा जसा गावचा राजा, तसा देशमुख हा आपल्या हाताखालच्या प्रदेशाचा नायक असे. वतनाच्या अधिकाराचे महत्त्व मोठे असले, तरी कर्तव्यपालनाची इच्छा त्यापेक्षा अधिक असे. वतनदार हे लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून लोकांच्या हितासाठी झटणारे असल्यामुळे लोक त्यांना मान देत.
वतनदारांनीही आपल्या वतनाचा व आपल्या अधिकाराचा मोठा अभिमान वाटे. ग्रामसंस्था ही प्रत्येक गावात असे आणि तिचा कारभार ग्रामपंचायत नावाची सभा करीत असे. पुढे मात्र ही व्यवस्था थोडी बदलली आणि ग्रामीण भागात देशकसत्ता आली. देशमुख, देशपांडे, पाटील, कुळकर्णी, चौगुला आणि प्रमुख ग्रामस्थ या सर्वांना मिळून ‘देशक’ म्हणत.
गावाच्या कारभारासाठी ज्या सभा भरत, त्यांत बारा बलुतेदार,शेतकरीस जोशी या सर्व जानपदस्थ लोकांचा समावेश असे. यांतील सर्वजण वजनदार असत. त्यामुळे राजसत्ता बदलली, तर अधिकारी बदलत नाही लोकव्यवहाराचा कणा बनलेली वतनदार मंडळी कायम असत. म्हणून यादवांच्या सीमाभागात परमार, शिलाहार, काकतीय इ. वंशांतील राजांनी अधूनमधून हस्तक्षेप केला किंवा यादवांना प्रसंगोपात काही प्रदेश सोडावा लागला; तरी स्थानिक कारभारात त्यामुळे विशेष गोंधळ झालेला दिसत नाही.
त्या काळी देशवहीत सर्व घटनांची नोंद करण्याची पद्धत होती व वतनी अधिकाऱ्यांनी ती अप्रतिहत चालू ठेवली होती. यादवांच्या नंतर मुसलमानी अंमल (१२१८ ते १७०७) आला. दक्षिण हिंदुस्थानात मध्ययुगात बहमनी सत्ता (१३४७ ते १५३८) व पुढे तिचे पाच शाह्यांत−आदिलशाही, कुत्बशाही, बरीदशाही, निजामशाही व इमादशाही−विभाजन झाले; पण वतन संस्थेत लक्षणीय बदल झाले नाहीत; कारण राजसत्ता बदलली, तरी स्थानिक कारबारात विशेष फरक पडला नाही. फक्त राजनिष्ठेत फरक झालेला दिसतो. मुसलमानांनी ही सर्व वतने चालू ठेवलेली दिसतात.
मराठेशाहीत या वतनसंस्थेत आमूलाग्र बदल झाला नाही, तरीसुद्धा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी देशमुख−देशपांडे यांची प्रसंगोपात वतने जप्त करून वेतनपद्धती आणण्याचा प्रयत्न केला आणि वसूल गोळा करण्यासाठी त्यांनी देशमुख−देशपांडे या जुन्या वतनदारांवर विसंबून न राहता कमाविसदार, महालकरी, सुभेदार असे पगारी अधिकारी नेमले. त्यामुळे वचनदारांच्या चढेलपणास पायबंद बसला. शक्यतो नवीन वतने न देण्याचे तत्त्व त्यांनी पाळले; तथापि सर्वच जुनी वतने त्यांनी काढून घेतली असे नव्हे; फक्त त्यांवर काही निर्बंध लादले.
शिवकाळात वतनसंस्थेची स्थिती थोडी वेगळी होती. अनेक वतनदार देशमुख स्वराज्यनिष्ठ होते; तर काही शत्रूला सामील होते. रामचंद्रपंत अमात्यांनी आज्ञापत्रात शत्रूशी संधान बांधण्याऱ्या वतनदारांपासून सावध राहण्याचा इशारा दिला आहे.छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापण्याचा उद्योग आरंभताच, असे काही मुस्लिम स्वामीनिष्ठ वतनदार त्यांच्या विरूद्ध गेले होते.
त्यावेळी राजसत्तेच्या खालोखाल देशकसत्ता म्हणजे देशमुख, कुळकर्णी, देशकुळकर्णी, पाटील, बलुतेदार इ. वतनदारांची लहानमोठे अधिकार असलेली उतरंड होती. हीतच प्रमुख गावकरी रयतेचा अंतर्भाव होतो. देशकसंस्थेला वतन म्हणत आणि गोत म्हणजे ग्रामसंस्था. त्यालाही वतन म्हणत. ह्या ग्रामसंस्थेला फार महत्त्व होते. गावातील वतनाचे भांडण-तंटे ग्रामसंस्थेमार्फत निकालात काढण्याचा प्रघात होता. त्यावेळी महाराष्ट्रात कडेकपारी अनेक खेडी होती. त्यांपैकी प्रत्येक गाव बव्हंशी स्वयंपूर्ण होते.
गावात शेतीखेरीज कारागिरी करणाऱ्यास बलुते अशी संज्ञा असे. त्यास पोटाकरिता जमिनीच्या उत्पन्नानुसार धान्यादी वस्तू मिळत व जमीन इनाम मिळे.
शिवकालीन ग्रामसंस्था कुटुंबतत्त्वावर आधारित होती. वतनदार कुळकर्णी हा गावचा मिरासदार असे. कुळकर्ण्याचा निर्वंश झाल्यास त्याच्या जागी दुसरा कुळकर्णी वंशपरंपरेने नेमण्याचा हक्क ग्रांमस्थांना असे. तत्पूर्वी ग्रामस्थ तात्पुरता मुतालिक नेमून नव्या कुळकर्ण्याचा शोध घेत. ग्रामस्थांनी अशी वतने बहाल केली, तरी त्यांवर परण्याच्या देशमुखांचे शिक्के व देशपांड्यांचे दस्तक असावे लागत.एकदा वतन दिल्यानंतर त्याला कोणी हरकत घेतली, तर सारा गाव वतनदाराची पाठ राखीत असे. कुळकर्ण्याप्रमाणे पाटीलसुद्धा मिरासदार होता. पाटील मृत्यू पावला त्याचा खून झाला, तर त्याच्या बायकोच्या आणि अज्ञान मुलाच्या हातून ग्रामस्थ कारभार चालविण्यास मदत करीत.
शिवकालीन समाजात वतनासक्ती जबरदस्त होती व वतनासंबंधी भांडणे पिढीजात चालू राहत; परंतु वतनाच्या भांडणात राजसत्ता अखेरचा निकाल ग्रामसभांवर सोपवी. राजाकडून फिर्यादीस मुळातच हुकूम असे की,हे मिराशीचे काम आहे, तरी उभयता वादी गोतामध्ये जाऊन कागद रूजू करून निवाडा करून घेणे.’ गोतदेशकसभेत त्या मंडळींनी खऱ्या साक्षी द्याव्या, अशी त्यांना शपथ घालण्यात येई.छत्रपती शिवाजी महाराजांनी खोटी साक्ष देणाऱ्याची जीभ कापण्याचा हुकूम दिला होता.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नंतरच्या राज्यकर्त्यांनी हे धोरण सोडवे आणि सरंजामशाहीला प्रारंभ झाला. शाहू छत्रपतींच्या (कार. १७०७-४९) वेळी एखाद्या सरदाराने नवीन प्रदेश जिंकून घेतला, की त्यालाच तो जहागीर म्हणून देण्याची प्रथा पडली. त्यांमुळे पुढे पेशवाईत मराठी साम्राज्याचा विस्तार होऊनही या सरंजामशाहीमुळे एकसूत्री राज्य राहिले नाही आणि स्वतंत्र संस्थाने उद्यास आली. पुढे ब्रिटिशांनी हिंदुस्थान पादाक्रांत केल्यानंतर अव्वल इंग्रजी अंमलात ही संस्थाने कायम ठेवली. ग्रामसंस्थेतील पाटील, कुळकर्णी, महार ही वतने तशीच चालू ठेवली; पण देशमुख−देशपांडे यांची सरंजामी वतने नष्ट केली. पुढे स्वातंत्र्योत्तर भारतात संस्थानांच्या विलीनीकरणा बरोबर सर्व वतनेसुद्ध संपुष्टात आली.
कुलकर्णी, पाटील, चौगुला, देशमुख−देशपांडे, महार, महाजन वगैरेंच्या वतनांसंबंधी त्यांचे हक्क व कर्तव्ये; मानमरातब आणि उपजीविकेची साधने इ. महत्वाची होती.औ
ग्रामसंस्थेचील कुळकर्णी एक अधिकारी व वतनदार. त्याला मिळालेल्या वतनाला ‘लिखनवृत्ती’ म्हणत असत. हे वतन सु. एक हजार वर्षांचे जुने असावे,असे मानतात. गावातील एकूण जमिनीचा पंचविसावा हिस्सा पाटील, कुळकर्णी व चौगुला यांना इनाम देण्याची वहिवाट होती. यांना जमिनीवर शेतसारा नसे. गाव-पाटलाचा लेखक-मदतनीस या नात्याने गावाच्या वसुलाचा हिशोब ठेवण्याचे काम कुळकर्ण्याकडे असे. किल + करण या सामाजिक शब्दावरून कुळकर्णी हा शब्द बनला असून कुल म्हणजे जमिनीचा भाग वा शेतकरी व करण म्हणजे लिखनवृत्ती होय.
कुळवार हिशोब लिहिणारा तो कुळकर्णी, असेही त्याचे व्यवसायानुरूप वतननाम बनले असावे. याला स्थलपरत्त्वे ‘पटवारी’ अथवा ‘पांड्या’ म्हणतात. बहुधा कुळकर्णी ब्राह्मण असत; परंतु प्रभु, मराठे, लिंगायत व मुसलमान या ज्ञातीतही कुळकर्णी वतनदार आढळतात. शिवकालात यांना दोन चवाळी, जोडा, मुंडासे, धोतरजोडी, रूमाल, पासोडी वगैरे हक्कबाबी असत. यांशिवाय गावातील धंदेवाल्यांकडून तेल, पाने, सुपारी, गूळ, केळी इ. मुशाहिरा मिळे. गावाचे दप्तर, शिवाराचे कमाल क्षेत्र, आकार व वर्णन ह्यांचा आकारबंद, शेतवारपत्रक,लावहणीपत्रक, पडपत्रक, वसुलीबाकीपत्रक, त्याची फाळणी व जमाखर्च, गुरे-माणसांची गणती वगैरे लेखी कामे तो करी. त्याचा सामाजिक दर्जा चांगला असे. स्वातंत्र्योत्तर काळात ही वतने जाऊन त्याजागी तलाठ्यांची शासनाने नियुक्ती केली.
पाटील: प्राचीन ग्रामसंस्थेतील गावाचा मुख्य वतनदार अधिकारी. भिरासदारांपैकी पाटलाचे घराणे प्रमुख व ते गावात मानाने सर्वांत वडील असावयाचे. ‘पट्टकील’ या संस्कृत शव्दांवरून ‘पाटील’ हा शब्द बनला आहे. कापसाचे विणलेले पट्ट गावकीच्या नोंदी विहिण्यासाठी पूर्वी वापरीत आणि ते वेळूच्या नळीत जतन करीत. या नळकांड्याला पट्टकील म्हणत. या शब्दावरून पुढे पट्टकील, पाटैलू, पाटेल, पाटील, या क्रमाने तो शब्द प्रचारात आला.
वि. का. राजवाड्यांच्या मते चालुक्यादी घराण्यांच्या वेळी गणसंघातील काही गण गावगन्नाचे पाटैलू बनले आणि काही गण कुणबी झाले. तज्ञांच्या मते पाटीलकी हे वतन जमिनीच्या नांगरपटीबरोबरच उदयास आले असावे. पाटलाला ग्रामसंस्थेत प्रदेशपरत्वे कमी-अधिक मानमराबत असत. पाटलाला गावपाटील किंवा पाटील-मोकदम असेही म्हणतात. पाटील घराण्यात सर्वच पाटील आडनाव लावीत असले, तरी पाटीलकी उपभोगणाराच खरा पाटील असतो. पाटीलकी हे वतन महार, मुसलमान, ब्राम्हण, कुणबी इ. जातींत असल्याचे उल्लेख आढळतात. देशमुखीखालोखाल पाटीलकीला महत्त्व होते आणि त्याचे वतनही वंशपरंपरागत चाले. जुन्या काळी पाटील हा जणू गावचा राजाच असे. महाराष्ट्रात प्रदेशपरत्वे त्यास भिन्न नावे आढळतात. पूर्वीच्या कोल्हापूर−सांगली संस्थानांत त्याला ‘चौधरी कामगावुंड’ असेही म्हणत; तर कोकणात ‘चौगुला’ आणि इतरत्र पाटील म्हणतात. जातपाटील, सरपाटील, जडेपाटील असेही भेद आहेत. यांशिवाय पोलीस पाटील व मुलकी पाटील, अशी एखाद्या गावात कामविभागणी असे. पाटील हा गावचा मुख्य मिरासदार असून त्याच्याकडे मुलकी, दिवाणी व फौजदारी अधिकार असत. गावचा सारा वसूल करणे, ही पाटलाची जबाबदारी असे. एखाद्या वर्षी रक्कम जमली नाही, तर ती त्यास भरावी लागत असे. पाटलाचे काम गावीची सुव्यवस्था ठेवून शांतता राखणे हे असे. गावाच्या सुरक्षिततेची पूर्ण जबाबदारी त्याच्या वर असे. म्हणूनच पाटीलगढी सर्वसाधारणपणे पूर्ण जबाबदारी त्याच्यावर असे. म्हणूनच पाटीलगढी सर्वसाधारणपणे त्याचावर असे. म्हणूनच पाटीलगढी सर्वसाधारणपणे गावकुसाजवळ बहुधा शत्रूच्या माऱ्याच्या ठिकाणी बांधलेली सर्वत्र आढळते. एका ऐतिहासिक कैफियतीत पाटील म्हणतो, ‘‘गावाची चाकरी, लावणी, उगवती वगैरे जे सरकारचे काम पडते, ते करीत असतो’’. यावरून त्याचा कर्तव्यांची कल्पना येते. त्यामुळे पीकपाणी, बलुतेदारांच्या तक्रारी, वतनदार, सामाजिक संस्थांची वतने, भांडण-तंटे इत्यादींची देखरेख व निवारण ही त्याची प्रमुख कामे होत. यांशिवाय सरकारी हुकुमांची अंमलबजावणी, गावात येणाऱ्या-जाणाऱ्यांची रबर मिळविणे इ. कामे असत. महार, कुलकर्णी आणि पोतदार यांच्यामार्फत पाटील कामे उरकीत असे. या कामासाठी पाटलाला वार्षिक मुशाहिरा मिळत असे. त्यांना वतन इनामी जमिनीही दिलेल्या आढळतात. विविध समारंभाच्या प्रसंगी−शिमगा, दसरा, पोळा−पाटलाचा मान पहिला असे. भोसले, दाभाडे, पवार, गायकवाड, शिंदे, होळकर या सरदारांनी संस्थाने निर्मिली, तरी ते पाटीलकीला कवटाळून राहिले व त्यांनी नवीन पाटील वतने संपादक केली.अव्वल इंग्रजी राजवटीत पाटीलकीचे महत्त्व असाधारण होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात हे पद नाममात्रच राहिले आहे.
प्राचीन ग्रामसंस्थेतील चौघुला गावाची व्यवस्था ठेवण्याच्या कामी पाटलास मदत करणारा एक वतनदार अधिकारी. त्याचा दर्जा पाटलाच्या खालोखाल असे. चौकुला (चार कुळे बाळगणारा) या मूळ शब्दावरून हा शब्द रूढ झाला असावा. देशचौगुला असाही त्याचा उल्लेख करतात. हा साधारणतः कुणबी असे; परंतु कोणाही वतनदारास पूर्वी आपल्या वतनाचा भाग दुसऱ्यास देण्याचा किंवा विकण्याचा हक्क असल्यामुळे वाणी, मराठा, ब्राम्हण, लिंगायत वगैरे जातींतही चौगुला वतनाची परंपरा आढळते. गावाच्या एकंदर जमिनीचा पंचविसावा हिस्सा पाटील−कुलकर्णी व चौगुले यांना इनाम म्हणून साऱ्यावाचून देण्याची वहिवाट होती. याशिवाय त्यांना दुसरेही हक्क असत. गावची कोठारे, गुदामे यांची व्यवस्था त्याच्याकडे असे. चौधरी व चौगुले हे साधारणतः एकाच दर्जाचे वतन होते.महाळनाईक हे वतनदार भिल्ल, रामोशी किंवा कोळी असत.
देशमुख-देशपांडे व देसाई : हे उच्चश्रेणीतील परंपरागत वतनदार असून वंशपरंपरेने आपली कामे सांभाळीत. देशमुखी म्हणजे लष्करी व फौजदारी अधिकारी होत. गावाचे संरक्षण जसे पाटील करी, तसे परगण्याचे संरक्षण देशमुख करी. लढाईच्या प्रसंगी पाटील व देशमुख- देशपांडे यांनी अमूक एवढे सैन्य सरकारास पुरवावे, असे करार असत. गावात वसाहत करणे, शेती व उद्योगधंदे सुरू करणे आणि मध्यवर्ती सत्तेला विशिष्ट सारा गोळा करून देणे, ही देशमुखांची प्रमुख कामे असत. कर्नाटकात देशमुख-देशपांडे यांनाच अनुक्रमे ‘नाडगावुडा’आणि ‘नाडकर्णी’ म्हणत. हे परागण्यातील सर्व जमाबंदीचा हिशोब ठेवीत आणि वसुलीवर देखरेख ठेवीत. यांच्याजवळ थोडीफार शिबंदी (सैन्य) असे आणि त्या लष्करी बळावर गढ्या, कोट बांधून त्यांत ते औरवास्तव्य करीत व आसपासच्या मुलाखात दंडेलगिरी करीत किंवा मध्यवर्ती सत्ता दुर्बळ असल्यास प्रदेशविस्तारही करीत.
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी देशमुख−देशपांडे वतनदारांना काबूत आणण्यासाठी काहींची वतने काढून घेतली, तर काहींशी समझोता करून त्यांना आपल्या स्वराज्याच्या कार्यात सामावून घेतले.
देशमुख−देशपांडे यांचा शासकीय शेतसाऱ्यावर दोन ते पाच टक्क्यांपर्यंत हक्क असे. त्यास ‘रूसूम’ म्हणत. कुठेकुठे धान्यावरही यांचा तीन टक्के व रोख रकमेवर सात टक्के हक्क असे. याशिवाय त्यांना इनामी जमिनी असत. पाटील−कुलकर्ण्यांप्रमाणेच परागण्याच्या पंचायतीत त्यांना हक्कबाबी असत. भेट, तोरण, घट, जोडा, पासोडी, तूप, तेल वगैरे वस्तू बलुत्याप्रमाणेच त्यांनाही अधिक प्रमाणात मिळत असत. परागण्याच्या जमाबंदीचे सर्व दप्तर देशपांड्यांच्या ताब्यात असे. त्यांच्या हाताखाली ‘मोहरीर’ नावाचा एक कारकून हे काम पाही. निरनिराळ्या वहिवाटदारांचे, वतनदारीचे हक्क व जमिनीची प्रतवारी, तिचे वर्णन इ. बारीकसारीक बाबींची नोंद या हिशोबात केलेली असे. देशपांडे विविध गावांच्या कुलकर्ण्यांनी पाठविलेले सर्व हिशोब संकलित करून सर्व परगण्यांचा ताळेबंद तयार करीत असे.
कोकणात व कर्नाटकात हे काम देसाई हे वतनदार करीत. कोकणातील प्रभुपणाचा हुद्दाही देसायांच्याच जोडीचा असे. काही वेळा प्रभुदेसाई असा वतन-हुद्याचा उच्चार करीत. देशपांडे-देसाई हे देशमुखाच्या हाताखालील वतनदार असत. काही ठिकाणी देशपांड्यासच देशकुलकर्णी असेही म्हटले आहे. मुसलमानी अंमलात वतनाच्या घालमेली झाल्या. त्यावेळी मराठे पाटील व मराठे देशमुख हे बरेचसे स्थानभ्रष्ट होऊन त्यांच्या जागी ब्राम्हण देशमुख आले. वतनाप्रीत्यर्थ मुसलमान झालेले देशमुख−देशपांडे, परगणे−नाईक क्वचित काही ठिकाणी दृष्टोत्पत्तीस येतात. अव्वल ब्रिटिश अंमलात देशमुख−देशपांडे यांचे वतनदारी अधिकार कमी करण्यात आले; मात्र त्यांचा रूसूम चालू होता.
महार वतन जागत्या, वेसकर इ. महारकीच्या कामाचे पोटविभाग असल्यामुळे अनेक ठिकाणी त्यावेळी ही सर्व कामे महार करीत असत आणि तिन्ही प्रतींचे बलुते घेत असत. महार जागले हे पाटील−कुलकर्ण्यांचे हरकामे शिपाई होत.सरकारी कामानिमित्त ज्या इसमाची त्यांना गरज लागते, त्याला बोलावणे; गावात कोणी परकी मनुष्य आला जनन, मरण किंवा गुन्हा झाला, काळी-पांढरीतली सरकारी मालमत्ता, झाडे, हद्दनिशाण्या यांचा बिघाड झाला किंवा सरकारी जागेवर कोणी अतिक्रमण केले, तर त्याबद्दलची बातमी पाटील−कुलकर्ण्यांना देणे; गाव स्वच्छ ठेवणे; गस्त घालणे पाटील-कुलकर्ण्यां बरोबर काळी-पांढरीत व परगावाला सरकारी कामानिमित्त जाणे; गावचा वसूल, कागदपत्र व सरकारी सामान ठाण्यात किंवा परगावी पोहोचविणे; पलटणीचा बंदोबस्त, सरकारी अंमलदारांचा सरबराई, गाड्या धरणे वगैरे कामांत पाटील-कुलकर्ण्यांना मदत करणे इ. कामे महार जागले करीत असत.
जागले वतन हे अवलच्या महार वतनाचा एक पोटभाग असल्याने अमके काम महाराचे व तमके काम जगल्याचे असा स्पष्ट भेद करता येत नाही; तथापि महार मुलकीकडील व जागले पोलीसकडील नोकर असल्याने वरील कामांपैकी जी मुलकी अंमलदारांकडून चालतात, ती महार करतात व जी पोलीसांकडून चालतात, ती जागले करीत असत. महारांची काठी कोठे अक्षय्य तृतीयेला, तर कोठे भावईच्या अमावस्येला बदलते. महारांना रोख मुशाहिरा नाही. बहुतेक गावी महारांना इनाम जमिनी आहेत, त्यांना ‘हाडकी हाडोळा’ म्हणतात.
ज्या गावी महारांना इनाम नाही, त्यांतल्या क्वचित गावांत त्यांना जागल्याप्रमाणे रोख पाच-दहा रूपये सालिना मुशाहिरा सरकार देते.
वतनदार हि सविस्तर मांडणी केल्यामुळे महार समाज हा सुरवाती पासुन गावगाड्यात प्रशासन शासन कार्यपध्दतीत होता.त्यामुळे त्यांची प्रगती केवळ जादुच्या कांडी सारखी झाली नाही.वंदनिय डाॅ. बाबासाहेबाच्या प्रबोधनाच्या माध्यमातुन प्रशासकिय मुळ आधाराची जाण असल्याने मुळे प्रशासनाची संघर्ष करण्याची ताकत त्यांच्यात निर्माण झाली त्याला शिका संघटित व्हा हे त्यांनी स्विकारले व प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे.
आण्णा धगाटे जेष्ठ साहित्यिक सामाजिक कार्यकर्ता
अबकड वर्गिकरणाचा अभ्यास ५
भारतीय शिक्षण आयोग (हंटर आयोग) : इंडियन एज्युकेशन कमिशन. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सचे अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड यांच्या सांगण्यावरून कंपनीने जे शैक्षणिक आदेश दिले, त्यांना वुडचा खलिता किंवा वुडचा अहवाल असे संबोधले जाते. हा अहवाल १९ जुलै १८५४ रोजी प्रसृत करण्यात आला. हा खलिता इतका सर्वसमावेशक होता की, भारतातील शैक्षणिक धोरणावर त्याचा पुढील पन्नास वर्षे प्रभाव टिकला.
प्राथमिक शिक्षणाची प्रगती इ. स. १८५४ ते १८८२ या कालखंडात अपेक्षेप्रमाणे न झाल्याने भारत सरकारने विल्यम हंटर यांच्या अध्यक्षतेखाली १८८२ मध्ये एक आयोग स्थापन केला. वुडच्या खलित्यातील तत्त्वांप्रमाणे शिक्षणाचा विकास होत आहे की,नाही, याचा विशेषत: प्राथमिक शिक्षणाच्या विकासाचा अभ्यास करावयास या आयोगाला सांगण्यात आले होते.
या आयोगाने प्राथमिक शिक्षणविषयक धोरण, कायदे आणि व्यवस्थापन, स्थानिक शाळांना प्रोत्साहन, शालेय व्यवस्थापन, शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि प्राथमिक शिक्षणाची अर्थव्यवस्था यांविषयी शिफारशी केल्या. प्राथमिक शिक्षण हे लोकांचे शिक्षण आहे हे जाणून शक्य तेथे स्थानिक भाषेत शिक्षण द्यावे, प्राथमिक शिक्षणाला अधिक अर्थपुरवठा व्हावा, शासनात नोकरी देताना त्या व्यक्तीस लिहिता, वाचता येते की नाही हे पहावे; मागास जिल्ह्यांत, विशेषत: आदिवासींच्या भागात, प्राथमिक शिक्षण पोहोचते की नाही हे पहावे.
इंग्लंडमधील १८७० आणि १८७६ च्या प्राथमिक शिक्षण कायद्यांप्रमाणे भारतातही कायदा करावा, प्राथमिक शिक्षणाचा कारभार जिल्हा किंवा नगरपरिषदांच्या मंडळांकडे सोपवावा, स्थानिक शाळांना प्रोत्साहन द्यावे, प्राथमिक शाळांतील अध्यापन आणि व्यवस्थापन स्थानिक परिस्थितीशी मिळतेजुळते असावे. याशिवाय प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाची सोय करावी आणि प्राथमिक शिक्षणासाठी शासनाच्या निधीपैकी निश्चित निधी राखून ठेवावा इत्यादी प्राथमिक शिक्षणविषयक प्रमुख शिफारशी होत्या.
आयोगाने प्राथमिक शिक्षणासाठी निश्चितपणे किती निधी उपलब्ध करावा, याविषयी ठोस शिफारस न केल्यामुळे पुढील काळातही या शिक्षणासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध झाला नाही.
आयोगाच्या इतर शिफारशींमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात कमीत कमी एक आदर्श माध्यमिक शाळा उघडावी, माध्यमिक शाळांच्या वरच्या वर्गात विदयापीठातील शिक्षणासाठी तयारी करणारे विषय व ज्यांचा व्यवहारामध्ये उपयोग होईल, असे व्यावसायिक विषय अशी विभागणी असावी. तसेच महाविदयालयांना अनुदान देताना ते विदयार्थी व प्राध्यापकांच्या संख्येवर आणि व्यवस्थापन खर्चावर अवलंबून ठेवावे, मुलींच्या शिक्षणासाठी स्थानिक आणि शासकीय निधींपैकी निश्चित निधी राखून ठेवावा,
मिशनऱ्यांचा उच्च शिक्षणातील सहभाग कमी करावा आणि कोणत्याही धर्माचे प्रत्यक्ष शिक्षण शाळातून देऊ नये अशा शिफारशी होत्या.
ब्रिटिश शासनाच्या.हंटर आयोगाने शिक्षणाच्या सोयी सुरु केल्या होत्या.त्याच वेळी काही समाजाला गुन्हेगार ठरवुन त्यांचे जिवन बंदिस्त केले होते.या गुन्हेगार समाजामध्ये मांग जातीचा समावेश केलाह होता.
आण्णा धगाटे जेष्ठ साहित्यिक/ सामाजिक कार्यकर्ता
अबकड वर्गिकरणाचा अभ्यास ६
गुन्हेगारी कायदा
गुन्हेगार जाती-जमाती ह्या १८७१ सालापासून च्या ब्रिटिशाच्या जन्मजात गुन्हेगारीच्या कायद्यात भरडले गेलेले भटके विमुक्त व काही मागास जाती स्वतंत्र भारतात आज हि उपेक्षित राहिल्या आहेत.त्यांच्या आयुष्यातील स्वातंत्र्याचे खरे स्वरूप त्यांना जाणून घेण्यासाठी १९६० हे साल हे उजाडवे लागले.आज हि पारधी समाजाला या कायद्याच्या चष्म्यातुन पाहील्यामुळे प्रस्थापित समाजाच्या जाचाला सामोरी जावे लागते.
गुन्हेगारी कायद्याच्या बडग्या खाली न चिरडलेले ते दु:ख न भोगलेले सामाजातील काही गट मात्र या भटक्याच्या सवलतीतील आरक्षणाचे वाटेकरी अग्रक्रमाने झाले आहेत.त्याच प्रमाणे मागास अनुसुचित जातीतले काही समाज घटक आज हि अग्रक्रमाने आरक्षणाचा लाभ उठवित आहेत.
ब्रिटिश राजवटीतील या देशात १८७१ साली जन्मजात गुन्हेगारी कायदा लागु करण्यात आला.विशिष्ट जातीत आईच्या पोटी जन्मलेले निष्पाप बाळ हि कायद्देशीररित्या या अव्यहारीक व जाचक कायद्यामुळे गुन्हेगार ठरू लागले.
देशात जगण्याची धडपड करणाऱ्या,गावोगावी भटकंती करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या हा शब्द प्रयोग असला तरी खऱ्या अर्थाने त्याला उदरनिर्वाह म्हणताच येणार नाही.पोटात काटे ,झाडपाला भरून हा मानवी देह जगविणाऱ्या अशा २०० ते २२५ जाती या देशात आहेत या जातीना केवळ कायद्यामुळे गुन्हेगार ठरविले गेले
कायदा हा जातीच्या आधारे माणसाला गुन्हेगार ठरवित असला तरी खऱ्या गुन्हेगाराला जात हि नसतेच गुन्हा व गुन्हेगारी हिच त्याची जात असते ती वर्ण व्यवस्थेने तयार झालेली नसते तर त्याच्या कर्माने तयार झालेली म्हणावी लागेल व अशी हि गुन्हेगार जात हि सर्वच वर्ण व्यवस्थेतील जातीमध्ये तसेच धर्मामध्ये कमी अधिक प्रमाणात आढळून येतात.
भटक्याच्या गुन्हेगारीचे स्वरूप पाहीले तर ते गुन्हे करू करून काय करीत होते तर पोटाची खळगी भरणारी रूकीसुकी भाकर व अंग झाकणारे वस्रच याचीच चोरी करतील उलटपक्षी स्थिर झालेले स्थावर मालमत्ता असणाऱ्या मध्येच चंगळवादी गुन्हेगारी प्रवृती अधिक दिसून येते. त्यामुळे हा कायदा म्हणजे चोर सोडून संन्याश्याला फाशी देणारा पुर्णता अमानुष पध्दतीचा हा कायदा देशात अस्तित्वात आला होता.
ब्रिटिशाना व त्यांच्या प्रशासकिय व्यवस्थेत सामील असणाऱ्या भारतियाना वाटत होते की,आम्ही या देशात कायद्याचे राज्य निर्माण करू हे करीत असताना त्यांनी या कायद्याकडे मानवतावादी दृष्टिकोनातुन न पाहील्यामुळे या कायद्याच्या बडग्याखाली १८७१ मध्ये सुमारे तीन कोटी लोकाना गुन्हेगार बनविले होते.यालाच खऱ्या अर्थाने कलम कसाई कायदा म्हणता येईल. कायद्याच्या काही ओळी कागदावर लिहुन असाह्य लोकाचे जिवन उध्वस्थ करणारे या कायद्यामुळे यांचे भौतीक व माणूस म्हणून जगण्याचे मुलभुत हक्कच हिरावून घेतले पायमल्ली करून पिढ्यान पिढ्या वंचित ठेवले गेले.होते.
चोरी कोठे हि झाली तरी ठराविक भागातील लोकाना पकडले जायचे हि धरपक्कड करण्यासाठी पोलीस केव्हा येतील.कोणता अमानुष अत्याचार करतील हे सांगता येत नव्हते.पोलीस केव्हा धरून नेतील हे जसे सांगता येत नव्हते.तसेच आम्ही चोर नाही, गुन्हेगार नाही.हे कुकर्म आम्ही केले नाही हे सांगता येत नव्हते.गुन्हा केलाच नाही हे मौखीक व लेखी सांगण्याचे अधिकार हि या गुन्हेगार जाती जमातीना नव्हते.
परिस्थितीजन्य पुराव्या वरून नव्हे तर कायद्याने त्यांना गुन्हेगार ठरविले होते.पाप करे पापी भरे पुण्यवान अशी गत होती.कायदा या गोंडस नावाच्या आधारे शासन प्रशासन सुव्यवस्था राबविण्याच्या सबबी पुढे करून जुलमी यंत्रनेव्दारे या गुन्हेगार जातीजमातीना अपमानित केले जायचे छळ केला जायचा हा छळवाद इतका कठोर केला जात असे की,मरण यातनेतुन आपली सुटका होईल की.नाही असे त्या अन्यायग्रस्ताचे हाल होत होते.
उडत्या पाखराला रानावनात चरणाऱ्या जनावराला तरी मुक्त संचार करता येत होता. परंतु यांना माणूस असून हि एका गावातुन दुसऱ्या गावात जाताना दाखला घेऊन जावा लागत होता.एका गावातुन दुसऱ्या गावात गेल्या नंतर जास्तीत जास्त तिन दिवसा पेक्षा अधिक काळ राहता येत नव्हते.त्यामुळे जगण्यासाठी स्थावर मालमत्ता ते कधी व कशी करणार हे वास्तव माहित असून हि प्रशासन व्यवस्थेचे या लोकाच्या निष्पाप निरूपद्रवीपणावरच्या जिवनमानावर समाधान होत नव्हते.त्यामुळे दररोज दोन वेळा चावडीवर जाऊन हजेरी द्यावी लागत होती.
प्रस्थापिताची व्यवस्था या हजेरी पध्दतीचा कसा दुरोपयोग करीत होती. सामाजिक परिस्थिती कशी चिघळली जायचे व निष्पाप माणसाचा संयम तुटल्यावर त्याचे त्या जातीसमुहावर किती गंभिर परिणाम होत होते हे साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे यांनी फकीरा या कादंबरीत मांडले आहे.
संपत्ती बाळगता येत नव्हती संततीचे संगोपन करायचे असेल तर ते हि ती गुन्हेगार म्हणून करावे लागत होते.
गुन्हेगार जातीची यादी
मुंबई इलाख्यातील गुन्हेगार जाती
१)बंजारे
२) बेरड
३)भामटे
४)रजपुत भामटे
५)भिल्ल
६)छप्परबंद
७)कैकाडी
८)कातकरी
९)कोळी(महादेव व गुजरात
१०) मांग (अनुसूचित जाती)
११)मांग-गारुडीअनुसुचित जाती)
१२) मिआने
१३)पारधी
१४)रामोशी
१५)वाघरी
१६)वड्डूर
मुंबई इलाख्यात येणारे इतर प्रांतातील गुन्हेगार
१)बौरी
२)मारवाड किंवा गुजराथ बौरी
३)उजळे मिने
४)मैले मिने
५)औधिये
६)पठाण
७)मानसी आणि बेरिये
८)लंगोटी पारधी
९)हरणी
१०)चंद्रवेदी
११)नौसारिये
१२)ओरिसातील पान लोक
१३)हबुरे
१४)जदुये ब्राह्मण
या गुन्हेगारी हजेरी यावर त्कालीन ग्याझेटिअर्स पोलिस खात्याचे दप्तर अनुभवशीर पोलिस अंमलदाराची टिपणे आणि जातीजातीचे भेदे इत्यादी व्दारानी माहिती मिळवुन मेहरबानी एम केनेडी साहेब बहाद्दूर इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पोलिस आवाका मुंबई यांनी गुन्हेगार जाती विषयी इंग्रजीत पुस्तक रचिले. याच पुस्तकाचे आधारे पाहिले असता आज ५९ अनुसुचित जातीची यादी आहे त्यात मांग व मांग गारुडी या जाती शिवाय इतर जाती नव्हत्या ज्या जाती गुन्हेगारी हजेरी कायद्यांतर्गत येत होत्या त्या सर्व भटक्या विमुक्त जाती. या गटात वर्ग झाल्या आहेत.वरील परिस्थितीचा अभ्यास करता मांग समाजाच्या विकासाचा पाया हाच किती अवहेलनेचा होता हेच दिसुन येईल.ब्रिटिशानी हंटर आयोगाद्वारे मागासवर्गीयाना शिक्षणाची दारं खुली केली असली तरी गुन्हेगारी कायद्यांतर्गत मांग समाजाची नोंद झाली असल्यामुळे त्यांना शिक्षण घेता येत नव्हते. शिक्षण नाही अर्थिक स्थैर्य नाही त्यामुळे स्वातंत्रपुर्व काळापासुन मांग समाज खऱ्या अर्थाने उपेक्षित आहे ज्या ५९ अनुसूचित जाती आहेत त्यांची सामाजिक अर्थीक शैक्षणिक स्थिती स्वातंत्र्य पुर्व काळापासुन पाहता यात कितीतरी तफावत दिसुन येते त्यामुळे आरक्षणात हि आरक्षणाचे वर्गिकरण होऊन मांग समाजाचा अबकड वर्गिकरणात एक वर्ग तयार होऊन त्यातील बहुसंख्ये टक्केवारीचा लाभ मिळालाच पाहिजे तरच स्वातंत्र्य पुर्व काळ व स्वातंत्र्या नंतरचा हि काळ यात झालेली व होत असणारी अर्थीक शैक्षणिक राजकिय अवहेलनेचा अनुशेष भरुन निघेल.
आण्णा धगाटे जेष्ठ साहित्यिक सामाजिक कार्यकर्ता
