सामाजिक समानतेचे स्वप्न पूर्ण करा; मंडणगड न्यायालय इमारतीच्या उद्घाटनाप्रसंगी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे आवाहन
मंडणगड (रत्नागिरी): रत्नागिरी जिल्ह्यातील मंडणगड येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन आज (दि. १२ ऑक्टोबर २०२५) सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते मोठ्या उत्साहात पार पडले. यावेळी सरन्यायाधीश गवई यांनी, या इमारतीमधून समाजातील शेवटच्या नागरिकाला कमीत कमी वेळेत, कमीत कमी खर्चात न्याय मिळावा, जेणेकरून भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सामाजिक आणि आर्थिक समानतेचे स्वप्न पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती शेखर, पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
डॉ. आंबेडकरांच्या पुतळ्याचे अनावरण
सरन्यायाधीश गवई यांच्या हस्ते कळ दाबून न्यायालय इमारत प्रांगणातील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे, म्युरलचे आणि कोनशिलेचे अनावरण करण्यात आले. तसेच, न्यायदान कक्षाचे उद्घाटन करून दिवाणी न्यायाधीश (क.स्तर) श्रीमती अमृता जोशी यांना आसनावर विराजमान करण्यात आले. येथील ग्रंथालयाचे उद्घाटन आणि पाहणी देखील सरन्यायाधीशांनी केली.
माझ्या सेवेतील महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक क्षण: सरन्यायाधीश गवई
सरन्यायाधीश भूषण गवई म्हणाले की, आजचा क्षण महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक आहे. न्यायमूर्ती म्हणून मला २२ वर्षे पूर्ण झाली असून, कोल्हापूर खंडपीठाचे उद्घाटन आणि आजच्या मंडणगड न्यायालयाच्या इमारतीचे उद्घाटन हे दोन्ही कार्यक्रम माझ्या सेवेमधील महत्त्वाचे आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिशय कमी वेळेत येथे न्यायालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. अवघ्या २० दिवसांत कोल्हापुरातील जुन्या इमारतीचा कायापालट करून खंडपीठ सुरू केले. देशातल्या कुठल्याही तालुक्यात नसतील एवढ्या सुंदर इमारती महाराष्ट्र शासनाने उभ्या केल्या आहेत, असे गौरवोद्गार त्यांनी काढले.
चार-साडेचार लाख लोकांसाठी मध्यवर्ती न्यायालय: मुख्यमंत्री फडणवीस
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, ८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी या न्यायालयाचे भूमिपूजन सरन्यायाधीश गवई आणि मी केले होते. केवळ दोन वर्षांत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अतिशय सुंदर इमारत उभी केली आहे. २०१४ ते २०२५ या काळात सुमारे दीडशे न्यायालये आणि इमारतींना मान्यता दिली आणि त्याचे काम सुरू केले, याचे श्रेय त्यांनी सरन्यायाधीश गवई यांना दिले. चिपळूण न्यायालय इमारतीची मागणी तत्काळ मंजूर करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
ते पुढे म्हणाले की, मंडणगडचे हे न्यायालय अतिशय महत्त्वाचे असून, चार-साडेचार लाख लोकांसाठी हे मध्यवर्ती ठिकाण असेल. यामुळे लोकांचा प्रवास आणि पैसा वाचणार आहे. ही केवळ इमारत नसून, लोकांकरिता न्यायदानाची एक गतीशील व्यवस्था तयार झाली असून, प्रलंबित खटले वेगाने निकाली निघतील. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंबडवे येथील स्मारकाच्या आराखड्यालाही वेग देण्याचे काम करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
न्यायालयाची इमारत हे घटनेचे मंदिर: उपमुख्यमंत्री शिंदे
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, वंचितांना न्याय देण्यासाठी महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आयुष्य वेचले. त्यांचा पूर्णाकृती पुतळा या न्यायालयात आहे. हे न्यायाचे, घटनेचे मंदिर आहे, याची जाणीव हा पुतळा करून देईल. समाजातील शेवटच्या घटकातील माणसाला न्याय मिळाला पाहिजे, ही डॉ. आंबेडकरांची संकल्पना होती.
गावा-गावांमध्ये न्याय मिळाला पाहिजे, ही सरन्यायाधीशांची दूरदृष्टी आहे. सर्वसामान्यांमधील असामान्य कर्तृत्ववान व्यक्तिमत्त्व असलेले गवई हे भारतीय न्यायव्यवस्थेचे भूषण आहेत. शेवटच्या घटकांपर्यंत न्याय पोहोचविण्यासाठी न्यायालयांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांमध्ये आम्ही काटकसर करत नाही. या मंदिरातून सर्वसामान्यांना न्याय मिळून खटले लवकर निकाली निघतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी उपस्थित मान्यवर:
उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर, पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक, पालक न्यायाधीश न्यायमूर्ती माधव जामदार, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती एस. पी. तावडे, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश विनोद जाधव, बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अमोल सावंत, सदस्य संग्राम देसाई, वकील संघाचे अध्यक्ष मिलींद लोखंडे, आमदार किरण सामंत, विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी, विशेष पोलीस महानिरीक्षक संजय दराडे, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल आदी मान्यवर उपस्थित होते.
