🚨 दणका! कोथरूड पोलिसांना कोर्टाचा ‘अॅट्रॉसिटी’ प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश; ‘त्या’ तीन मुलींना मारहाण आणि शिवीगाळ केल्याचा आरोप 🚨
पुणे: कोथरूड पोलीस ठाण्यातील काही पोलीस अधिकाऱ्यांनी चौकशीच्या नावाखाली तीन दलित तरुणींना मारहाण करणे, जातिवाचक शिवीगाळ करणे आणि अपमानास्पद वागणूक दिल्याप्रकरणी पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयाने पुणे पोलिसांना मोठा दणका दिला आहे. न्यायालयाने या दोषी पोलीस कर्मचाऱ्यांवर तातडीने गुन्हा दाखल करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
📜 गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश आणि कलमे
पीडित मुलींनी अनेक दिवसांपासून तक्रार करूनही पोलिसांनी गुन्हा दाखल न केल्याने, त्यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने कोथरूड पोलीस ठाण्यातील संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यांवर खालील प्रमुख कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत:

• अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, १९८९ (SC/ST Act, 1989) अंतर्गतची कलमे, ज्यात प्रामुख्याने कलम ३ (१) (r) (संवर्गातील व्यक्तीला सार्वजनिक ठिकाणी जाणूनबुजून अपमानित करणे किंवा धमकावणे) आणि कलम ३ (१) (s) (जातिवाचक शिवीगाळ करणे) यांचा समावेश आहे.
• भारतीय दंड संहिता (IPC) नुसार मारहाण, विनयभंग आणि सरकारी कर्मचाऱ्याने पदाचा गैरवापर केल्याबद्दलच्या संबंधित कलमांचाही समावेश असू शकतो.
• या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास सहाय्यक पोलीस आयुक्त (ACP) दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
  👧 पीडित तरुणी आणि आरोप
  मिळालेल्या माहितीनुसार, पुणे शहरातील एका ‘मिसिंग’ प्रकरणाच्या तपासासाठी १ ऑगस्ट २०२५ च्या आसपास कोथरूड पोलीस ठाण्यातील अधिकारी एका भाड्याच्या घरी गेले होते. ज्या तीन तरुणींना त्रास देण्यात आला, त्यांची नावे सध्या उपलब्ध नसली तरी, या मुली दलित समाजातील असल्यामुळे त्यांना विशेषतः लक्ष्य करण्यात आले, असा आरोप आहे.
  या मुलींनी तक्रारीत म्हटले आहे की,
• पोलिसांनी कोणतीही पूर्वसूचना किंवा वॉरंट नसताना घरात प्रवेश केला.
• त्यांना मारहाण करण्यात आली आणि जातिवाचक शिवीगाळ केली गेली.
• महिला पोलीस अधिकारी पीएसआय प्रेमा पाटील (नावाचा उल्लेख तक्रारीत आहे) यांनी त्यांना ‘कॅरेक्टरलेस’ म्हणून हिणवले आणि ‘तुझा एक दिवस मर्डर होईल’ अशा धमक्या दिल्या.
  ⚖️ न्यायव्यवस्थेचा दणका
  पीडित मुलींनी सामाजिक कार्यकर्त्या श्वेता पाटील आणि वकील परिक्रमा खोत यांच्यासह अन्य कार्यकर्त्यांच्या मदतीने कोर्टात दाद मागितली. पोलीस अधिकाऱ्यांनी तक्रार दाखल करण्यास नकार दिल्यामुळे, कोर्टाच्या आदेशाने आता या पोलीस कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.