नाशिक: महाराष्ट्रातील समाजसुधारकांनी ज्या विधवा पुनर्विवाहाच्या चळवळीला गती दिली, त्याला प्रत्यक्ष कृतीची जोड देण्यासाठी नाशिक जिल्हा परिषदेने (ZP) एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी निर्णय घेतला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ओमकार पवार यांच्या पुढाकाराने एकल महिला सक्षमीकरणाच्या कार्यक्रमांतर्गत, विधवा महिलांच्या पुनर्विवाहाला चालना देण्यासाठी क्रांतिकारी योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
💰 पुनर्विवाह करणाऱ्या महिलेच्या मुलांसाठी ₹१ लाख ठेव
ज्या विधवा महिला पुनर्विवाह करतील, त्यांच्या दोन मुलांच्या नावाने जिल्हा परिषद प्रत्येकी ₹१ लाख रुपयांची ठेव पावती (Fixed Deposit) ठेवणार आहे.
- उद्देश: पुनर्विवाहात येणारा मुख्य अडथळा म्हणजे महिलांच्या मुलांची जबाबदारी पुरुष स्वीकारण्यास कचरतात. ही योजना याच समस्येवर उपाय म्हणून आणली आहे.
- योजनेचे स्वरूप:
- मुलांच्या नावावर जमा केलेली रक्कम त्यांच्या वयाच्या १८ व्या वर्षापर्यंत काढता येणार नाही.
- १८ वर्षांनंतर ही रक्कम त्या मुलांच्या/मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी किंवा लग्नासाठी उपयुक्त ठरेल.
- परिणाम: यामुळे पुरुषांवर मुलांच्या शिक्षण किंवा लग्नाचा आर्थिक ताण येणार नाही, या व्यावहारिक विचारातून ते मुलांसह पुनर्विवाहाचा प्रस्ताव स्वीकारतील आणि पुनर्विवाहाचे प्रमाण वाढेल, असा विश्वास आहे.
💼 एकल महिला उद्योजकांना शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज
जिल्हा परिषदेने केवळ भावनिकच नाही, तर आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ‘रोजगार हेच खरे पुनर्वसन’ या तत्त्वावर आधारित ही योजना आहे. - योजनेचे स्वरूप: एकल महिलेने जर स्वतःचा व्यवसाय (रोजगार) सुरू करण्यासाठी कर्ज घेतले, तर त्या कर्जाचे ₹३०,००० पर्यंतचे व्याज जिल्हा परिषद सेस फंडातून भरेल.
- फायदा: याचा अर्थ, ज्या एकल महिलांना व्यवसाय सुरू करायचा आहे, त्यांना प्रभावीपणे शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज मिळणार आहे.
- अट: ही व्याजमाफी रोजगार सुरू केल्याची खात्री झाल्यानंतर आणि कर्जाचे सर्व हप्ते वेळेवर भरल्यानंतरच मिळणार आहे, ज्यामुळे नक्कीच रोजगार निर्मितीला गती मिळेल.
✨ मॉडेल ठरू शकते हा उपक्रम
बालविवाहाचे प्रमाण मोठे असल्यामुळे अनेक महिलांना २५ व्या वर्षीच वैधव्यामुळे दोन मुलांसह आयुष्य एकाकी जगावे लागते. या परिस्थितीत नाशिक जिल्हा परिषदेने दाखवलेला हा पुढाकार केवळ स्थानिक समस्येवरचा उपाय नसून, संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी एक मॉडेल (आदर्श) ठरू शकतो.
आंतरजातीय विवाह आणि सामुदायिक लग्नांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन जसे कार्यक्रम राबवते, त्याच धर्तीवर पुनर्विवाहाला चालना देणाऱ्या या कार्यक्रमाचा विस्तार करण्याची गरज या निर्णयाने अधोरेखित केली आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेच्या या दूरदृष्टीच्या आणि संवेदनशील निर्णयाबद्दल सर्वत्र कौतुक होत आहे.
