जागतिक मानवाधिकार दिन 10 डिसेंबर रोजी बांधकाम कामगारांच्यावरील अन्यायाच्या निषेधार्थ जमेल त्या ठिकाणी आंदोलन करण्याचे कृती समितीचे आवाहन.

जागतिक मानवाधिकार दिन 10 डिसेंबर रोजी बांधकाम कामगारांच्यावरील अन्यायाच्या निषेधार्थ जमेल त्या ठिकाणी आंदोलन करण्याचे कृती समितीचे आवाहन.
सध्या महाराष्ट्रामध्ये 60 लाख बांधकाम कामगारांची कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणी आहे. दुसऱ्या बाजूस आज पर्यंत बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे 26 हजार कोटी रुपये बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी उपकर जमा झालेला आहे. तरीसुद्धा आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये बांधकाम कामगारांचे किमान 20 लाख अर्ज मागिल एक वर्षापासून प्रलंबित आहेत.
त्यामध्ये ज्या नोंदणीकृत कामगारांचा मृत्यू झालेला आहे त्या कामगारांच्या हजारो विधवा महिलांना अंत्यविधीची दहा हजार रुपयाची रक्कम सुद्धा मिळालेली नाही. दोन लाख रुपये नुकसान भरपाई मिळणे तर दूरच.
अत्यंत चिड आणणारी बाब कुठली असेल तर या विधवा महिलांच्याकडून प्रत्येकी पाचशे रुपयाचा स्टॅम्प घेऊन प्रतिज्ञापत्र घेतले जाते. प्रत्यक्षात महाराष्ट्र शासनाने एक वर्षापासून स्टॅम्पवर प्रतिज्ञापत्र घेऊ नयेत. असा आदेश असून सुद्धा तो आदेश हे मंडळ पूर्णपणे डावलून विधवा महिलांचे शोषण करीत आहे.
तसेच मागील दोन वर्षापासून नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. काही योजना या मंडळांनी बंद करून महिला बांधकाम कामगारांच्या वर अन्याय केलेला आहे. विशेषता महिलांच्यासाठी असलेली जी योजना आहे प्रसूतीसाठी 15000 रुपये आणि सिजरिंग शस्त्रक्रियेसाठी 20000 रुपये या दोन्ही योजना महाराष्ट्र शासनाने बंद करून एका बाजूला लाडक्या बहिणीचे कौतुक करून दुसऱ्या बाजूला त्याच बहिणींना त्यांच्या हक्काची योजना बंद करून या महाराष्ट्र शासनाने महिलांच्यावर अन्याय केलेला आहे.
बांधकाम कामगारांच्या घरांच्या साठी अनुदान मिळण्यासाठी जाचक अटी घालून या योजनेमधून कामगारांना घरांचा लाभ कसा मिळणार नाही याचे कारस्थान करून ठेवण्यात आलेले आहे.
पेन्शन देण्याची बनावट योजना जाहीर करून महाराष्ट्र शासनाने बांधकाम कामगारांची क्रूर थट्टा केलेली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने लोकसेवा हक्क कायदा 10/ 11 /2025 पासून बांधकाम कामगारांच्या साठी लागू केलेला आहे. परंतु या कायद्याची कसलीही अंमलबजावणी महाराष्ट्र शासनाने अजूनही केलेली नाही. अशाही प्रकारे सर्व कायदे धाब्यावर बसवून या मंडळाचा कारभार सुरू असून फक्त मुठभर कंत्राटदारांच्या भल्यासाठी हे मंडळ चालवल जात आहे.
22 लाख कामगारांना भांड्याचा सेट देण्यात आलेला आहे हा भांड्याचा सेट बाजारभावाने त्याची किंमत 3000 रुपये होते परंतु प्रत्यक्षात मात्र कंत्राटदाराला एका भांड्याच्या सेट साठी सरकार दहा हजार रुपये देते अशाच प्रकारे सुरक्षा संच पेटी मध्ये सुद्धा प्रचंड गैरव्यवहार केला जात आहे.
म्हणूनच तीन महिन्यापूर्वी पासून महाराष्ट्रामध्ये जे लाखो बांधकाम कामगारांचे अर्ज प्रलंबित आहेत ते त्वरित मंजूर करा. आमदारांच्या कमिट्या निर्णय रद्द करा, मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार बांधकाम कामगारांना बोनस द्या इत्यादी मागण्यांच्यासाठी जागतिक मानवअधिकार दिनानिमित्त राज्यातील जमेल त्या जिल्हाधिकारी कार्यालय, तालुका कार्यालय व सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालय इत्यादी ठिकाणी कामगारांनी शक्य असेल त्याप्रमाणे आंदोलन करावे असे आवाहन करणारे पत्रक ज्येष्ठ कामगार नेते कॉ शंकर पुजारी, राज्य निमंत्रक महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती यांनी प्रसिद्धीस दिलेले आहे.
10 डिसेंबर 2025 तयारीसाठी उपस्थित प्रमुख कार्यकर्त्यांची सांगली निवारा भवन येथे 4 डिसेंबर दुपारी तीन वाजता बैठक घेण्यात आली. या बैठकीसाठी विशाल बडवे, पांडुरंग मंडले, वैभव बडवे, श्रुती नाईक, शुभांगी तोळे,प्रीती मुणगेकर, ज्योति शीसाळे इत्यादी उपस्थित होते.