सांगली: सांगली जिल्ह्यातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना विविध योजनांचे लाभ त्वरित मिळावेत या मागणीसाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर “निवार बांधकाम कामगार संघटना” च्या वतीने जोरदार आंदोलन करण्यात आले. कामगारांचे एक लाखापेक्षा अधिक लाभांचे अर्ज प्रलंबित असून, त्याकडे कामगार खात्याचे होत असलेले दुर्लक्ष आंदोलकांनी तीव्र निषेधासह निदर्शनास आणले.
प्रमुख मागण्या आणि समस्या:
सांगली जिल्ह्यात सध्या दोन लाखांपेक्षा जास्त नोंदणीकृत बांधकाम कामगार आहेत. या कामगारांच्या विविध लाभांच्या एक लाखापेक्षा जास्त अर्जांचा निपटारा अजूनही झालेला नाही. आंदोलकांनी खालील प्रमुख समस्या आणि मागण्या मांडल्या:
- शिष्यवृत्ती अर्ज प्रलंबित: बांधकाम कामगारांच्या पाल्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्याचे अर्ज जानेवारी महिन्यापासून प्रलंबित आहेत.
- इतर प्रलंबित अर्ज: नवीन नोंदणी, नूतनीकरण, आणि मृत कामगारांच्या विधवा महिलांना मिळणारे लाभ (अंत्यविधी, नुकसान भरपाई) यांसारखे अर्ज देखील मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहेत.
- विलंब आणि अन्याय: वारंवार मागणी करूनही कामगार खात्याकडून या अर्जांना मंजुरी मिळत नाही, परिणामी कामगार लाभांपासून वंचित आहेत.
विधवा महिलांचे शोषण आणि शासकीय आदेशाचे उल्लंघन:
आंदोलकांनी मृत कामगारांच्या विधवा महिलांच्या समस्यांवर विशेष प्रकाश टाकला.
- अंत्यविधीची रक्कम नाही: अनेक विधवा महिलांना अंत्यविधीसाठीची दहा हजार रुपयांची रक्कमही मिळालेली नाही, दोन लाख रुपयांच्या नुकसान भरपाईची तरतूद दूरच राहिली.
- स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र: महाराष्ट्र शासनाने एक वर्षापासून स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र न घेण्याचा आदेश दिला असतानाही, मंडळाकडून विधवा महिलांकडून प्रत्येकी पाचशे रुपयांचा स्टॅम्प घेऊन प्रतिज्ञापत्र घेतले जात आहे, जो शासकीय आदेशाचा अवमान आणि महिलांचे शोषण आहे.
महिलांसाठीच्या योजना बंद:
शासनाने एका बाजूला ‘लाडक्या बहिणीचे’ कौतुक करताना दुसऱ्या बाजूला बांधकाम क्षेत्रातील महिला कामगारांवर अन्याय केल्याचा आरोप करण्यात आला.
- प्रसूतीसाठीची 15,000 रुपये आणि सिझेरियन शस्त्रक्रियेसाठीची 20,000 रुपये या दोन्ही योजना महाराष्ट्र शासनाने बंद करून महिला कामगारांच्या हक्काच्या योजना हिरावून घेतल्या आहेत.
घरांसाठीच्या अनुदानात जाचक अटी:
बांधकाम कामगारांच्या घरांसाठी अनुदान मिळण्याच्या योजनेत जाचक अटी टाकून कामगारांना घरांचा लाभ मिळणार नाही, अशा पद्धतीने कारस्थान करून ठेवण्यात आले असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. तसेच, पेन्शन देण्याची बनावट योजना जाहीर करून शासनाने कामगारांची क्रूर थट्टा केली आहे, असेही आंदोलकांनी स्पष्ट केले.
लोकसेवा हक्क कायद्याची अंमलबजावणी नाही:
महाराष्ट्र शासनाने 10/11/2025 पासून बांधकाम कामगारांसाठी लागू केलेल्या लोकसेवा हक्क कायद्याची कसलीही अंमलबजावणी अद्याप केलेली नाही. सर्व कायदे धाब्यावर बसवून मंडळाचा कारभार सुरू असून, हे मंडळ केवळ मूठभर कंत्राटदारांच्या भल्यासाठी चालवले जात असल्याची टीका आंदोलकांनी केली.
उच्च न्यायालयात याचिका दाखल:
या सर्व अन्यायाविरुद्ध संघटनेच्या वतीने कोल्हापूर उच्च न्यायालय खंडपीठात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. आमदारांच्या कमिट्या रद्द करा आणि बोनस देण्याचा घेतलेल्या निर्णयानुसार कामगारांना बोनस मिळावा, अशा त्या मागण्या आहेत, अशी माहिती कॉ. शंकर पुजारी यांनी दिली.
बेमुदत उपोषणाचा इशारा:
कामगारांच्या मागण्या तातडीने मान्य न झाल्यास पंधरा दिवसानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्यात येईल, असा गंभीर इशारा आंदोलनात जाहीर करण्यात आला.
या आंदोलनामध्ये कॉ. शंकर पुजारी, विशाल बडवे, पांडुरंग मंडले, संतोष बेलदार, परविन इनामदार, मोहन जावीर, रंजीत कांबळे, शाबिदा शेरकर, बाळासाहेब वसगडेकर, सीमा वाघमोडे, वैभव बडवे, व श्रुती नाईक इत्यादींनी सक्रिय सहभाग घेतला.
