लवकरच मेडिकलमध्ये मिळणार कोरोना लस; केंद्राच्या विशेष समितीची मंजुरी

नवी दिल्ली : कोरोनाच्या संकटावर मात करण्यासाठी लवकरच रुग्णालयांबरोबरच मेडिकल स्टोअर्समध्येही कोव्हीशील्ड आणि कोवॅक्सिन या कोरोना प्रतिबंधक लसी मिळणार आहे. या लसींची खुल्या बाजारात विक्री करण्यास परवानगी देण्याची शिफारस केंद्र सरकारच्या विशेष समितीने केली असून, तज्ज्ञांच्या विशेष समितीच्या महत्वाच्या समितीने कोव्हीशील्ड आणि कोवॅक्सिन या लसी खुल्या बाजारात विकण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे भारताचा कोरोना लढा आणखी भक्कम होणार आहे.

मिळालेल्या वृत्तानुसार, केंद्रीय औषध प्राधिकरणाच्या तज्ञ समितीने कोव्हीशील्ड आणि कोवॅक्सिन या कोरोना प्रतिबंधक लसींच्या नियमित विक्री करण्यासाठी मान्यता देण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार, देशात सध्या या लसींच्या आपत्कालीन वापरास मान्यता देण्यात आली असल्याचे कें…
[9:48 PM, 1/20/2022] 🖋️K.K: वैद्यकीय प्रवेशातील २७ टक्के ओबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने योग्य ठरवले

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती ए.स. बोपन्ना यांच्या विशेष खंडपीठाने वैद्यकीय प्रवेशातील नीट परीक्षेमध्ये ओबीसी प्रवर्गासाठी लागू करण्यात आलेल्या आरक्षणाला योग्य ठरवलेलं आहे. नीट पीजी आणि युजी मधील अखिल भारतीय कोट्यातील २७ टक्के ओबीसी आरक्षण संविधानिकदृष्ट्या मान्य होईल, असं मत देखील सुप्रीम कोर्टातील या खंडपीठाने नोंदवलं असून केंद्र सरकारला आरक्षण जाहीर करण्यापूर्वी कोर्टाची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

अखिल भारतीय कोट्यातील युजी आणि पीजी मेडिकल कोर्सेसमध्ये 27 टक्के आरक्षण देण्याचा केंद्राचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने मान्य केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, मेरीटसह आरक्षण दिलं जाऊ शकतं, यामध्ये विरोधाभास असल्यासारखं नाही. आरक्षण आणि गुणवत्ता हे परस्पर विरोधी नाही. सामाजिक न्यायासाठी आरक्षण महत्त्वाचं आहे, असं देखील मत कोर्टानं नोंदवलं आहे.

गेल्या काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने आर्थिक दृष्ट्या मागास म्हणजेच ईडब्ल्यूएस कॅटेगरीतील विद्यार्थ्यांना आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी आठ लाखांची उत्पन्न मर्यादा कायम ठेवली होती. नीट यूजी आणि पीजी समुपदेशनला परवानगी कोर्टानं दिली होती. आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाने भूमिका स्पष्ट करावी यासाठी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरन्यायाधीश यांच्याकडे तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती.सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर नीट पीजी आणि नीट यूजी साठी समुपदेशन प्रक्रिया सुरू झाली आहे. देशातील काही निवासी डॉक्टरांनी समुपदेशन प्रक्रिया तातडीने करण्याची मागणी करत दिल्लीत आंदोलन देखील केलं होतं. नीट पीजी 2021 मध्ये समुपदेशनासाठी एससी प्रवर्गासाठी 15 टक्के आरक्षण, एसटी प्रवर्गासाठी 7.5 जागा, ओबीसीसाठी केंद्रीय यादीनुसार 27 टक्के, ईडब्ल्यूएस साठी 10 टक्के आणि दिव्यांग प्रवर्गासाठी 5 टक्के समांतर आरक्षण असेल.