इचलकरंजी : मोदी सरकारने लोकसभेच्या निवडणुका तोंडावर आल्या असताना जाणीवपूर्वक मतांचे राजकारण करत धार्मिक ध्रुवीकरण करण्यासाठीच CAA हा कायदा लागू केला आह या निर्णयाचा पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेने तर्फे इचलकरंजी प्रांताधिकारी कार्यालया समोर जाहीर निषेध करण्यात आला.
पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष आठवले , महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष तौफिक किल्लेदार कोल्हापुर जिल्हा अध्यक्ष जयसिंग कांबळे यांनी प्रातांधिकारी कार्यालयातील शिरेस्तेदार नायब तहसीलदार संजय काटकर यांना निवेदन देण्यात आले
भारतीय संविधानाने नागरिकत्वाची जी आचारसंहिता लागू केली आहे या मध्ये व्यक्तीसाठी आहे ती कोणत्याही जातीला किंवा धर्माला नाही. मग भाजपा चे हे सरकार जाणीवपूर्वक मुस्लिम धर्मीय वगळून बाकी सर्व धर्मियांच्या नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देणं म्हणजे संविधानाला च लाथाडल्यासारखे आहे. धर्मनिरपेक्ष लोकशाही हा संविधानाचा आत्मा आहे तोच उद्ध्वस्त करून मनुस्मुर्ती लादण्याचे षडयंत्र मोदी ,शहा आणि भाजपा सरकार करत आहे. हिंदुराष्ट्र च्या नावाखाली या देशातील मुस्लिम धर्मीय वगळून अल्पसंख्याक समाजातील भावा बहिणीना अन्यायकारी या कायद्याचा आम्ही निषेध करून केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे ही विरोध करून हा अन्यायी संविधान विरोधी कायदा मागे घ्यावा असे आवाहन करत आहोत.
जर का जबरदस्तीने हा कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न केल्यास पुन्हा देशव्यापी आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा देत आहोत असे निवेदनात म्हटले आहे . निवेदना वर कुमार कांबळे ( रेंदाळ ) राजू पेंढारी (रुकडी ) सलिम सनदी आदिच्या सहया आहेत
.1. CAA म्हणजे काय आणि त्याच्या अंमलबजावणीमुळे देशात कोणते बदल होतील?
नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील विशिष्ट धार्मिक समुदायातील (हिंदू, शीख, जैन, ख्रिश्चन, बौद्ध आणि पारशी) बेकायदेशीर स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. मुस्लिमांचा त्यात समावेश नसल्यामुळे ही तरतूद भेदभाव करणारी आहे.
- धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन होत आहे का?
CAA काही धार्मिक गटांना अनुकूल करून आणि इतरांना वगळून भारतीय संविधानाच्या धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांना कमी करते,
- राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) संबंधित चिंता आहे का?
CAA अनेकदा प्रस्तावित नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (NRC) शी जोडलेलं आहे. एकत्र केल्यास मुस्लिमांवर बहिष्कार टाकला जाऊ शकतो, ज्यामुळे धर्माच्या आधारे नागरिकत्व निश्चित होईल अशी परिस्थिती निर्माण होईल. - राज्यविहीनतेची शक्यता ( राज्यच नसणे अशी शक्यता)
CAA आणि NRC च्या अंमलबजावणीनंतर नागरिकत्वाच्या निकषांची पूर्तता न केल्यास आणि त्यांच्याकडे दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व नसल्यास मोठ्या संख्येने लोक राज्यविहीन होऊ शकतात अशी चिंता आहे. - निषेध आणि नागरी अशांतता
CAA बाबत देशभरात मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने झाली, अनेक लोकांनी भारताच्या सामाजिक बांधणीवर, सर्वसमावेशकतेची तत्त्वे आणि विविधतेवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. - घटनात्मक मूल्यांना आव्हान
याशिवाय, समीक्षकांचा असाही युक्तिवाद आहे की CAA भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट केलेल्या समानता आणि भेदभाव न करण्याच्या मूल्यांना आव्हान देते. यामागील कारण म्हणजे हा कायदा स्थलांतरितांमध्ये त्यांच्या धर्माच्या आधारावर फरक करतो. - दुर्लक्षित होण्याची भीती
काही समुदायांमध्ये, विशेषत: मुस्लिमांमध्ये अशी भीती आहे की सीएए आणि एनआरसी कायद्यांमुळे त्यांचे दुर्लक्ष, बहिष्कार आणि अगदी हद्दपारी होऊ शकते. - CAA वर जगाची प्रतिक्रिया काय आहे?
CAA देखील आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि मानवाधिकार संघटनांकडून टीकेला सामोरे गेले, ज्यांनी संभाव्य मानवी हक्क उल्लंघन आणि धार्मिक भेदभावाबद्दल चिंता व्यक्त केली. - नागरिकत्व निश्चित करण्यात गुंतागुंत
CAA आणि NRC लागू करण्याची प्रक्रिया क्लिष्ट आहे . लोकांचे म्हणणे आहे की निरपराध लोकांना त्यांचे नागरिकत्व सिद्ध करण्यात अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते, परिणामी अनुचित परिणाम देखील दिसू शकतात. - राजकीय ध्रुवीकरण
जेव्हापासून CAA आणि NRC चा मुद्दा समोर आला तेव्हापासून या मुद्द्याचे जोरदार राजकारण झाले आणि राजकीय ध्रुवीकरण झाले. विविध राजकीय पक्ष वेगवेगळी भूमिका घेत आहेत. या विभाजनाच्या वातावरणात, या ध्रुवीकरणामुळे या मुद्द्यावर रचनात्मक संवादाला अडथळा निर्माण झाला.
