बांधकाम कामगारांच्या घरकुलासाठी ‘युद्धपातळीवर’ योजना राबवा; अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलनाचा इशारा
इचलकरंजीत २१ जानेवारीला विभागीय भव्य मेळाव्याचे आयोजन; कॉ. शंकर पुजारी यांचे आवाहन
इचलकरंजी: “देशात गगनचुंबी इमारती आणि ऐतिहासिक वास्तू उभारणारा बांधकाम कामगार आज स्वतः मात्र झोपडपट्टीत राहत आहे. सरकारने कामगारांच्या घरांबाबत चालवलेली उदासीनता आता सहन केली जाणार नाही. बांधकाम कामगारांसाठी स्वतंत्र घरकुल योजना युद्धपातळीवर राबवावी, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल,” असा इशारा महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे राज्य निमंत्रक कॉ. शंकर पुजारी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिला आहे.
याच मागणीसाठी बुधवार, दिनांक २१ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता इचलकरंजी येथील समाजवादी प्रबोधिनी सभागृहात बांधकाम कामगारांचा भव्य विभागीय मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. या मेळाव्यास मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून तो यशस्वी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
सरकारी आश्वासनांची पूर्तता करण्यात अपयश
प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, १९८७ मध्ये भारत सरकारने संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या (UNO) ‘सर्वांसाठी निवारा’ या प्रस्तावास मंजुरी देऊन प्रत्येक बेघराला घर देण्याची जबाबदारी स्वीकारली होती. मात्र, आजही हे उद्दिष्ट साध्य झालेले नाही. २०१५ मध्ये जाहीर केलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेची मुदत २०२२ पर्यंत होती, ती आता २०३० पर्यंत ढकलून सरकार आपली जबाबदारी टाळत आहे.
तुटपुंजे अनुदान आणि अंमलबजावणीतील सुस्तपणा
सध्या घरबांधणीसाठी ग्रामीण भागात १.५ लाख आणि शहरी भागात २.५ लाख रुपयांची तरतूद आहे. वाढत्या महागाईत या रकमेत घर बांधणे अशक्य आहे. महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे २ लाख रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान मिळूनही, शहरी भागात ४.५ लाख आणि ग्रामीण भागात ३.५ लाख रुपये मिळतात. मात्र, या योजनेची अंमलबजावणी अत्यंत संथ आणि उदासीन आहे.
प्रमुख मागण्या आणि आंदोलनाचा निर्धार
- युद्धपातळीवर घरकुल योजना: बांधकाम कामगारांसाठी स्वतंत्र आणि मोठ्या प्रमाणावर घरकुल योजना तातडीने राबवावी.
- मोफत जमिनीची उपलब्धता: कामगारांनी स्वतःच्या गृहनिर्माण संस्था स्थापन केल्यास, त्यांना शासनामार्फत विनामूल्य किंवा अल्प दरात जमीन उपलब्ध करून द्यावी.
- सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन: सर्वोच्च न्यायालयाने बांधकाम कामगारांना घरे देण्याचे स्पष्ट आदेश देऊनही महाराष्ट्र शासन त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे, त्याची त्वरित अंमलबजावणी व्हावी.
”जर सरकारने तातडीने ठोस निर्णय घेतले नाहीत, तर बांधकाम कामगार आपल्या हक्काच्या घरासाठी रस्त्यावर उतरतील आणि होणाऱ्या परिणामांना शासन जबाबदार असेल,” असेही कॉ. पुजारी यांनी स्पष्ट केले आहे.
