संशोधन आणि नवोन्मेष संधी आणि आव्हाने

संशोधन आणि नवोन्मेष संधी आणि आव्हाने

२०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र झाले पाहिजे असे वाटत असेल तर आपल्याला केवळ कृषी, उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान आणि सेवा तसेच आर्थिक, सामाजिक आणि आधारभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करून चालणार नाही तर या सर्व क्षेत्रांमध्ये संशोधन आणि नाविन्याची कास धरून समृद्ध राष्ट्र बनवण्यासाठी या मूलभूत घटकाचा जास्तीत जास्त वापर करायला हवा. परंतु आजही भारतात संशोधन आणि नवोन्मेषला तितके महत्व नाही आणि यामध्ये येणारी संधी आणि आव्हाने मोठ्या प्रमाणात आहेत. याविषयीचाच घेतलेला आढावा.

संशोधन आणि नवोन्मेषच्या साह्याने आज विकसित देशाच्या यादीत असलेले स्वित्झर्लंड, स्वीडन, युनायटेड स्टेट्स, सिंगापूर आणि दक्षिण कोरिया हे राष्ट्र जागतिक नवोपक्रम निर्देशांकात सातत्याने अव्वल स्थानी आहेत. याला कारण संशोधन आणि विकासामध्ये (आरअँडडी) हे देश मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करतात, उच्च-तंत्रज्ञान उद्योगांना प्रोत्साहन देतात आणि त्याचबरोबर त्यांच्याकडे मजबूत शिक्षण प्रणाली आहे, ज्यामुळे ते तंत्रज्ञान, औषधनिर्माण आणि बौद्धिक संपदा या क्षेत्रांमध्ये वर्चस्व गाजवत आहेत. स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाच्या एका अभ्यासानुसार खालील बाबी, आर्थिक वाढीच्या ८५ टक्क्यांपर्यंत योगदान देऊ

शकतात. संशोधन आणि नवकल्पना, नवनिर्मिती, नवप्रवर्तन नवीन शोध,आणि नवीन तंत्रज्ञान विकसित करून कृषी क्षेत्राची उत्पादनक्षमता वाढवणे, उद्योग क्षेत्राच्या वाढीला चालना देणे, सेवा क्षेत्रामध्ये प्रभावीपणे काम करणे आणि देशाचा आर्थिक वृद्धी आणि विकास साधने, तसेच उच्च मूल्य असलेली उत्पादने आणि आर्थिक लवचिकता निर्माण करण्यासाठी हे खूप महत्वाचे आहे.

भारताचे संशोधन आणि नवोपक्रमातील (R&D) अपयश हे प्रामुख्याने जीडीपीच्या ०.७% केवळ पेक्षा कमी निधी, अत्यंत कमी संशोधक घनता (२६० प्रति दशलक्ष लोकसंख्या), आणि उद्योग-शैक्षणिक क्षेत्रातील समन्वयाचा अभाव यामुळे आहे. जागतिक लोकसंख्येच्या १७.५ % हिस्सा असूनही, भारत जागतिक संशोधनात केवळ ३% वाटा उचलतो. पाश्चात्य देशांच्या तुलनेत भारताने वैज्ञानिकांच्या कार्याचा योग्य गौरव न केल्याने, संशोधनाकडे एकंदरीतच उदासीनता दिसून येते. दुसरीकडे भारत वेगाने जागतिक संशोधन आणि नवोन्मेष केंद्र म्हणून विकसित होत आहे, २०२४ च्या ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्समध्ये ३९व्या आणि आयपी फाइलिंगमध्ये ६व्या क्रमांकावर आहे. अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) आणि अटल इनोव्हेशन मिशन सारख्या उपक्रमांमुळे प्रेरित, भारत एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टमला चालना देत आहे आणि डीप-टेकमध्ये गुंतवणूक करत आहे, ज्यामध्ये बेंगळुरू, दिल्ली आणि चेन्नई सारखी शहरे संशोधन उत्पादनात आघाडीवर आहेत. कमी संशोधन आणि विकास खर्च (जीडीपीच्या ०.६४%) असूनही, देश एआय, क्वांटम कंप्युटिंग आणि सेमीकंडक्टरवर लक्ष केंद्रित करून लक्षणीय वाढ लक्ष्यित करत आहे.

आव्हाने आणि संधी

निधीतील तफावत: संशोधन आणि विकासावरील भारताचा ०.६४% जीडीपी खर्च जागतिक सरासरी ~२.६७% पेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे, ज्यामुळे आयात केलेल्या तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहावे लागते. २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात संशोधन, विकास आणि नवोन्मेष निधीसाठी (आरअँडडी फंड) २०० अब्ज रुपये (अंदाजे २.२ अब्ज डॉलर्स) एवढ्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे, त्यातुलनेत अमेरिकन सरकार जवळपास १८० अब्ज डॉलर्सच्या वर आरअँडडी वर खर्च करते. यावरून प्रगत देशात संशोधन व विकासाला किती महत्त्व देतात हे कळून येते.

सहयोग: संशोधनाचे व्यावसायीकरण सुधारण्यासाठी शैक्षणिक संस्था आणि उद्योग यांच्यातील दुवा मजबूत करण्याची आवश्यकता आहे.

भविष्यातील दृष्टीकोन: तरुण नवोन्मेषकांना प्रोत्साहन देऊन आणि तांत्रिक स्वावलंबनाला गती देऊन “विकसित भारत@२०४७” तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

प्रशासकीय आणि संस्थात्मक अडथळे: नोकरशाही, मंद प्रक्रिया आणि पारदर्शकतेचा अभाव संशोधनाला विलंब लावते.

शैक्षणिक व्यवस्थेतील त्रुटी: पाठ्यपुस्तकी ज्ञानावर भर, गंभीर विचारसरणीचा (critical thinking) अभाव आणि उच्च शिक्षणात संशोधनाऐवजी गोखणपट्टीला प्राधान्य दिले जाते.

कमी संशोधक घनता: प्रति दशलक्ष लोकसंख्येमध्ये फक्त २६० संशोधक आहेत, तर १५०० चीनमध्ये आणि ४५०० अमेरिकेत आहेत.

बुद्धिमत्ता गळती (Brain Drain): संशोधन क्षेत्रात पायाभूत सुविधा आणि संधींच्या अभावामुळे अनेक प्रतिभावान संशोधक परदेशात जातात.

लिंगभेद (Gender Gap): STEM (Science, Technology, Engineering, Math) पदवीधरांपैकी ४३% महिला असूनही, केवळ १४% संशोधन पदे महिलांकडे आहेत, ज्याला ‘गळती पाइपलाइन’ (leaky pipeline) म्हटले जाते.

खाजगी क्षेत्राचा कमी सहभाग: एका अभ्यासानुसार भारतातील संशोधन आणि विकासातील तफावत ही प्रतिभेच्या कमतरतेमुळे नसून ती खाजगी क्षेत्राचा संशोधनात असलेल्या कमी सहभागामुळे आहे. त्याचबरोबर, भारतातील संशोधन आणि विकासावरील एकूण खर्चात खाजगी क्षेत्राचे योगदान फक्त ३६.४ टक्के आहे, तर चीन आणि अमेरिकेत हे योगदान अनुक्रमे ७७ टक्के आणि ७५ टक्के आहे. संशोधन व विकास यावरील एकूण खर्चापैकी सरकार जवळपास ६५ टक्के व खाजगी संस्था ३५ टक्के खर्च करतात. फेब्रुवारी, २०२६ मध्ये युरोपियन संघाच्या ‘इंडस्ट्रियल आर अँड डी इन्व्हेस्टमेंट स्कोअरबोर्ड’ प्रसिद्ध झाला. त्यात जगातील संशोधन करणाऱ्या दोन हजार कंपन्यांचा आढावा घेण्यात आला,ज्यांच्या आर अँड डी ची दखल जगाने घ्यावी असे संशोधने त्यांनी केली आहेत. त्यात भारताच्या फक्त १७ कंपन्या असून चीनच्या ५२५,अमेरिकेच्या ६७४, जपानच्या १९२,व युरोपियन संघातून (ज्यात २७ देश आहेत) ३१८ कंपन्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने असे आढळून आले की अमेरिकन कंपन्या संशोधन व नवीन उत्पादन तयार करणे यावर ६८ हजार कोटी डॉलर्स खर्च करतात,व जपान मधील कंपन्यांचा खर्च यावर १८,६०० कोटी डॉलर्स आहे. परंतु भारतात यावर फक्त ७०० कोटी डॉलर्स खर्च होतो. याचा अर्थ संशोधन आणि नवीन उत्पादन तयार करणे यावर अमेरिकन कंपन्यांचा संशोधनावर खर्च भारतातील कंपन्यांव्दारे करण्यात येणाऱ्या खर्चापेक्षा १०० पटीने जास्त आहे. यात आश्चर्याची बाब ही की भारतातील १७ कंपन्यांचा एकुण आर अँड डी वरील खर्चापैकी ६० टक्के वाटा हा टाटा समूहाचा आहे व उर्वरित १६ कंपन्यांचा खर्च ४० टक्के आहे. अजून महत्त्वाची बाब ही की भारतात खाजगी क्षेत्रातील संशोधन आणि विकास (आर अँड डी) वरील खर्च विक्री उलाढालीच्या १.४६ टक्के होता,(२०२० -२०२१)तर सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी विक्री उलाढालीच्या ०.३० टक्के खर्च केला.त्यातुलनेत अमेरिकन कंपन्यांची सरासरी संशोधन आणि विकास तीव्रता (संशोधन आणि विकासावरील खर्च/ महसूल) ७.७ टक्के आहे, जी युरोपीय सरासरी ५.७ टक्के पेक्षा जास्त आहे.

संशोधनात पेटंट ची कमी संख्या: संशोधन करून पेटंट मिळवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे कारण ते नवीन शोधाला कायदेशीर संरक्षण देते आणि संशोधकाला २० वर्षांपर्यंत त्यांच्या कल्पनेवर एकाधिकार प्रदान करते.पेटंट नवीन तंत्रज्ञानाचे व्यापारीकरण करण्यासाठी, नवीन उद्योग आणि उत्पादने निर्माण करण्यासाठी गुंतवणूक आकर्षित करतात. एका अभ्यासानुसार असे आढळून आले की वाढत्या पेटंट आणि सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) मधील वाढीमध्ये थेट संबंध आहे. परंतु भारताची विशाल लोकसंख्या बघता पेटंटची संख्या ही त्यामानाने निश्चितच कमी आहे. भारताच्या संशोधकांच्या पेटंटला मान्यता मिळाल्याची संख्या(२०२४) ६४,९४१ होती,जी चीनच्या १०,०४,४७७,अमेरिकेच्या ६,०३,१९४, जपानच्या ३,०६,८५५ व साऊथ कोरियाच्या २,४६,२४५ पेटंटपेक्षा फारच कमी आहे.

नियामक अडथळे: गुंतागुंतीचे परवाने आणि ४२ महिन्यांच्या पेटंट प्रलंबिततेमुळे तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यास विलंब, स्टार्टअपची वाढ आणि नवोन्मेष मंदावतो.

मर्यादित जोखीम भांडवल: सुरुवातीच्या टप्प्यातील डीपटेक आणि हार्डवेअर स्टार्टअप्सना निधीची अडचण येते, प्रयोग मर्यादित होतात आणि बाजार विस्ताराच्या संधी मिळतात.

थोडक्यात भारताची नवोपक्रम प्रणाली मोठ्या प्रमाणात विस्तारत आहे. चित्र पूर्णपणे सकारात्मक किंवा नकारात्मक नाही. ते संक्रमणकालीन प्रणाली दर्शवते.

डॉ रिता मदनलाल शेटीया

लेखिका अर्थशास्र विषयाच्या सहायक प्राध्यापिका आहेत.