शिष्यवृत्ती घेणाऱ्या बांधकाम कामगारांच्या पाल्यांना आर्थिक लाभापासून वंचित ठेवणाऱ्या निर्णयाचा इचलकरंजीत तीव्र निषेध
इचलकरंजी: प्रतिनिधी
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने १ जानेवारी २०२६ रोजी काढलेल्या एका जाचक निर्णयामुळे राज्यातील बांधकाम कामगारांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. जे विद्यार्थी इतर शासकीय शिष्यवृत्ती घेतात, त्यांना मंडळाचे आर्थिक सहाय्य नाकारण्याच्या निर्णयाचा इचलकरंजी येथे आयोजित कामगार मेळाव्यात जाहीर निषेध करण्यात आला. या अन्यायाविरुद्ध लवकरच राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला.
शासनाचा निर्णय अन्यायकारक: कॉ. शंकर पुजारी
मेळाव्याला संबोधित करताना महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे राज्य निमंत्रक कॉ. शंकर पुजारी म्हणाले की, “भारतात शिष्यवृत्ती ही गुणवत्तेच्या आधारावर किंवा मागासवर्गीय व अपंग विद्यार्थ्यांना आधार देण्यासाठी दिली जाते. मात्र, बांधकाम कामगार मंडळाकडून दिले जाणारे सहाय्य हे ‘प्रोत्साहनात्मक आर्थिक सहाय्य’ आहे. शासन मुद्दाम ‘शिष्यवृत्ती’ शब्दाचा वापर करून कामगारांची दिशाभूल करत आहे. शपथपत्र लिहून घेऊन विद्यार्थ्यांची अडवणूक करणे हे एक कटकारस्थान असून यामुळे कामगारांच्या पाल्यांच्या शिक्षणावर गदा येणार आहे.”
घरांच्या हक्कासाठी लढा तीव्र करणार
यावेळी कॉ. सुमन पुजारी यांनी कामगारांच्या वास्तव्यावर भाष्य करताना सांगितले की, “जगाला गगनचुंबी इमारती आणि ऐतिहासिक वास्तू देणारा कामगार आज स्वतः झोपडपट्टीत राहतो, हे सामाजिक अन्यायाचे टोक आहे.” याच मुद्द्याला धरून श्री. विशाल बडवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची आठवण करून दिली की, शासनाने युद्धपातळीवर कामगारांसाठी घरे बांधणे आवश्यक आहे.
राज्यव्यापी आंदोलनाचा निर्धार
या मेळाव्यात कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नावरही महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. बांधकाम कामगारांनी स्वतःच्या गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून शासनाकडून विनामूल्य किंवा अल्प दरात जमीन मिळवण्यासाठी लढा देण्याचे ठरले आहे. सरकारने तात्काळ ठोस निर्णय न घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडले जाईल आणि याची सर्वस्व जबाबदारी शासनाची असेल, असा इशारा देण्यात आला.
उपस्थिती:
या मेळाव्यास इचलकरंजीचे कामगार नेते आनंदा गुरव यांनी पाठिंबा दिला. तसेच कृष्णांत भेंडे, श्रावण कांबळे, बसवराज रामगोंडा, दिवटी सर्जेराव, बंडू निर्मळे, रवींद्र चौगुले यांसह मोठ्या संख्येने बांधकाम कामगार व त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
“शासनाने हा अन्यायकारक निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा राज्यातील लाखो बांधकाम कामगार रस्त्यावर उतरतील.”
— कॉ. शंकर पुजारी (राज्य निमंत्रक)
