महिलांच्या सुरक्षेसाठी ‘पॅनिक बटण’ व्हॉट्सअॅपशी जोडणार; उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे प्रशासनाला कडक निर्देश
विधानभवनात पार पडली उच्चस्तरीय बैठक; स्कूल बस शाळेच्या आवारातच उभ्या करण्याचे आदेश
मुंबई, ४ मार्च २०२६ :
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न अधिक गंभीर होत असतानाच, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज विधानभवनात एका उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन केले होते. राज्यातील २४२ ठिकाणी करण्यात आलेल्या ‘सेफ्टी ऑडिट’चा आढावा घेत डॉ. गोऱ्हे यांनी प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश दिले की, बसमधील पॅनिक बटण आता थेट पोलीस नियंत्रण कक्षासह व्हॉट्सअॅप क्रमांकाशी जोडले जावे, जेणेकरून संकटकाळात महिलांना तत्काळ मदत मिळेल.
सेफ्टी ऑडिटमधील त्रुटींवर ओढले ताशेरे
बदलापूर आणि स्वारगेट येथील घटनांच्या पार्श्वभूमीवर ‘स्त्री मुक्ती परिषद’ व ‘स्त्री आधार केंद्र’ यांनी १० फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या सेफ्टी ऑडिट अहवालावर या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. सीसीटीव्ही, प्रकाशव्यवस्था आणि महिला पोलिसांची गस्त अशा सुविधा कागदावर असूनही प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी प्रभावी नसल्याचे ताशेरे डॉ. गोऱ्हे यांनी ओढले. या सर्व शिफारशींची अंमलबजावणी निश्चित कालमर्यादेत करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय आणि निर्देश:
- पॅनिक बटण व व्हॉट्सअॅप: पॅनिक बटण प्रणाली कार्यक्षम करून ती व्हॉट्सअॅपशी जोडली जाईल.
- शालेय सुरक्षा: स्कूल बस शाळांच्या आवारातच उभ्या करणे बंधनकारक. चालक आणि कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार.
- शालेय बसमध्ये सीसीटीव्ही: सर्व शालेय बसमध्ये सीसीटीव्ही, जीपीएस आणि महिला सहाय्यक असणे अनिवार्य.
- असंघटित क्षेत्रासाठी अॅप: असंघटित क्षेत्रातील महिला कामगारांच्या नोंदणी आणि सुरक्षेसाठी स्वतंत्र अॅप विकसित करण्याचा प्रस्ताव.
- मदत केंद्रे: प्रत्येक बसस्थानकावर महिला कर्मचाऱ्यांचे स्वतंत्र मदत केंद्र आणि रेल्वे-एसटीसाठी स्वतंत्र दक्षता समित्या स्थापन होणार.
प्रशासनाकडून सुरक्षेची खात्री
परिवहन विभागाने माहिती दिली की, आतापर्यंत ६३३ ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवण्यात आले असून प्रत्येक स्थानकावर सुरक्षा रक्षक तैनात आहेत. पोलीस विभागानेही शाळा सुटण्याच्या वेळेत गस्त वाढवली असून प्रत्येक पोलीस चौकीत ‘भरोसा सेल’ सक्रिय असल्याचे स्पष्ट केले.
”महिलांच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही. उपसभापती कार्यालयामार्फत एक स्वतंत्र महिला सुरक्षा समिती स्थापन केली जाईल, जी या सर्व शिफारशींच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवेल.”
— डॉ. नीलम गोऱ्हे, उपसभापती, विधान परिषद
या बैठकीस अपर पोलीस महासंचालक अश्वती दोर्जे, परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, स्त्री मुक्ती परिषदेच्या शारदा साठे आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
