🐆 मानव-बिबट्या संघर्षावर सरकारचे निर्णायक पाऊल!
पुणे जिल्ह्यात बिबट्यांना जेरबंद करण्यासाठी ११.२५ कोटींचा निधी मंजूर; २० रेस्क्यू टीम, ५०० पिंजऱ्यांसह उपाययोजना
- मनुष्यहानी रोखण्याला सर्वोच्च प्राधान्य; नागरिकांनी घाबरुन जाऊ नये – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
मुंबई/पुणे, दि. ४ नोव्हेंबर २०२५: (विशेष प्रतिनिधी)
पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, आंबेगाव, खेड आणि शिरूर या उत्तरेकडील तालुक्यांमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून गंभीर बनलेल्या मानव-बिबट्या संघर्षावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने निर्णायक पाऊल उचलले आहे. उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी या संकटावर मात करण्यासाठी तातडीने तब्बल ११ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यामुळे मनुष्यहानी रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांना बळ मिळणार आहे.
मागील पाच वर्षांत या संघर्षामुळे अनेक नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला असून, नुकत्याच झालेल्या हल्ल्यांत एका १३ वर्षीय चिमुरड्याचा, तसेच एका वृद्ध महिलेसह लहान मुलीचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. उपमुख्यमंत्री पवार यांनी या घटनेची तातडीने दखल घेत, बिबट्यांना जेरबंद करण्याच्या मोहिमेला गती दिली आहे.
💰 अत्याधुनिक उपकरणांसाठी ११.२५ कोटी
आंबेगावचे स्थानिक आमदार तथा माजी मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा महत्त्वाकांक्षी निधी मंजूर केला आहे. या निधीतून जुन्नर वनविभागाच्या कार्यक्षेत्रात तातडीने उपाययोजना सुरू होणार आहेत: - २० विशेष रेस्क्यू टीम: प्रत्येक टीममध्ये प्रशिक्षित नेमबाज आणि ५ ते ६ सदस्य असणार.
- ५०० पिंजरे: बिबट्यांना सुरक्षितपणे जेरबंद करण्यासाठी मोठ्या संख्येने पिंजरे उपलब्ध.
- २० ट्रँक्युलायझिंग गन आणि २० मेडिकल इक्विपमेंट किट्स.
- ५०० ट्रॅप कॅमेरे आणि २५० लाईव्ह कॅमेरे (बिबट्यांचा वावर आणि स्थान निश्चितीसाठी).
- ५०० हाय-पॉवर टॉर्च आणि ५०० स्मार्ट स्टिक (टीमच्या सुरक्षेसाठी).
🌳 बिबट्यांच्या स्थायिक अधिवासाची समस्या
जुन्नर वनविभागाच्या ६११.२२ चौ.कि.मी. क्षेत्रात बिबट्यांचा स्थायिक अधिवास निर्माण झाला आहे. घोड, कुकडी, माणिकडोह यांसारख्या सिंचन प्रकल्पांमुळे या भागात ऊस, केळी, द्राक्ष यांसारखी बागायती पिके मोठ्या प्रमाणात घेतली जातात.
वनविभागाच्या निरीक्षणानुसार, या अनुकूल वातावरणामुळे या परिसरात अंदाजे १५०० बिबट्यांचे अस्तित्व आहे. बागायती पिकांमुळे बिबट्यांना लपण्यासाठी निवारा, पाणी आणि भक्ष्य सहज उपलब्ध होते, परिणामी बिबट्या मानवी वस्त्यांकडे अधिक आकर्षित होत आहेत.
🗣️ मनुष्यहानी रोखणे हेच सर्वोच्च प्राधान्य: अजित पवार
मंजूर निधीमुळे रेस्क्यू टीम, पिंजरे आणि तांत्रिक साधनसामग्री तातडीने उपलब्ध होणार असल्याने कारवाई त्वरित सुरू केली जाईल.
याबाबत बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नागरिकांना आवाहन केले:
“मनुष्यहानी रोखणे हेच आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. वन्यजीवांचे संरक्षण करताना मानवी जीविताचे रक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. नागरिकांनी कोणत्याही अफवांना बळी न पडता घाबरुन जाऊ नये. ठोस उपाययोजनांमुळे बिबट्यांना मानवी वस्त्यांपासून सुरक्षित अंतरावर ठेवणे आणि त्यांचे योग्य ठिकाणी स्थलांतर करणे शक्य होईल.”यापूर्वीही जिल्हा नियोजन मंडळामार्फत पिंजरे खरेदीसाठी २ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. नव्या निधीमुळे बिबट्यांचे हल्ले रोखण्याच्या मोहिमेला निर्णायक दिशा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
