मुंबई/पुणे: अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यावरील अत्याचारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी ॲट्रॉसिटी कायदा, १९८९ (Atrocity Act) हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि कठोर कायदा आहे. मात्र, महाराष्ट्रासारख्या ‘पुरोगामी’ राज्यातही या कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नसल्याचे विदारक वास्तव समोर येत आहे. न्यायालयातील कमी दोषसिद्धी दर (Conviction Rate) आणि प्रशासकीय उदासीनता ही या कायद्याला कुचकामी ठरवणारी प्रमुख आव्हाने आहेत.
🛑 अंमलबजावणीतील प्रमुख आणि गंभीर आव्हाने
१. दोषसिद्धीचे निराशाजनक प्रमाण (Low Conviction Rate):
- राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या (NCRB) आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात ॲट्रॉसिटी कायद्याखालील गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धीचा दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षाही कमी आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये तो १०% च्या आसपास किंवा त्याहून कमी असतो.
- यामुळे आरोपींमध्ये कायद्याची भीती राहत नाही आणि पीडितांना न्याय मिळण्याची आशा मावळते.
२. पोलीस तपासातील त्रुटी आणि विलंब: - गुन्हे नोंदवण्यास टाळाटाळ: अनेकदा पोलीस अधिकारी जातीय पूर्वग्रहदूषित मानसिकतेमुळे किंवा राजकीय दबावामुळे गुन्हा दाखल करण्यास (FIR नोंदवण्यास) टाळाटाळ करतात किंवा कायद्याचे योग्य कलम लावत नाहीत.
- तपासात विलंब: या कायद्यानुसार उप-अधीक्षक (DySP) दर्जाच्या अधिकाऱ्याने तपास करणे बंधनकारक आहे, परंतु पुरेसे प्रशिक्षित अधिकारी नसल्यामुळे तपासाला विलंब होतो.
- खोट्या तक्रारीचा दबाव: ‘खोट्या तक्रारी’ दाखल होण्याच्या आरोपांमुळे पोलिसांचा दृष्टिकोन बदलतो आणि त्यामुळे खऱ्या पीडितांच्या तक्रारींवरही संशयाने पाहिले जाते.
३. प्रशासकीय आणि राजकीय उदासीनता: - निगरानी समित्यांची निष्क्रियता: कायद्यानुसार, मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय निगरानी आणि दक्षता समितीची (Vigilance and Monitoring Committee) बैठक घेणे बंधनकारक आहे. परंतु, महाराष्ट्रात अनेक वर्षांपर्यंत या समित्यांची बैठकच घेतली गेली नसल्याचे RTI मधून उघड झाले आहे. यामुळे कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा आणि आवश्यक सुधारणा होत नाहीत.
- विशेष न्यायालयांची कमतरता: ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या जलद सुनावणीसाठी विशेष न्यायालयांची (Special Courts) स्थापना करणे आवश्यक आहे. मात्र, अनेक जिल्ह्यांमध्ये ही न्यायालये पूर्ण क्षमतेने किंवा वेळेवर कार्यरत नाहीत.
४. पीडित आणि साक्षीदारांचे संरक्षण: - दबाव आणि पुनर्वसन: ग्रामीण भागात पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबावर सामाजिक व आर्थिक बहिष्कार आणि धाकधमकी देऊन तक्रार मागे घेण्यासाठी दबाव आणला जातो.
- शासकीय मदत: कायद्यात पीडितांना आर्थिक मदत व पुनर्वसनाची (Relief and Rehabilitation) तरतूद असली तरी, ती वेळेवर आणि पुरेशा प्रमाणात मिळत नाही, ज्यामुळे पीडितांना गुन्हेगारांशी ‘समझोता’ करण्यास भाग पाडले जाते.
💡 पुढील वाटचाल
ॲट्रॉसिटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करायची असेल तर, केवळ कायदा कठोर असून उपयोग नाही. प्रशासकीय यंत्रणेचे सक्षमीकरण, पोलिसांचे जातीय पूर्वग्रहांबाबत संवेदनशीलता प्रशिक्षण आणि दोषसिद्धी दर वाढवण्यासाठी विशेष सरकारी वकिलांच्या (Special Public Prosecutors) कामाचा नियमित आढावा घेणे आवश्यक आहे. जातीभेद संपवून सर्वांना समान न्याय मिळेपर्यंत ही लढाई सुरूच राहील.
